एमसीसी: अपरिपक्व कूटनीतिले निम्त्याएको भूराजनीतिक भुमरी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालबारे अमेरिका र चीनको ‘भोकल डिप्लोमेसी’ असहज त छ नै, नेपालको हितमा समेत छैन।
६ फागुनमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत एमसीसीको विषयमा सबैलाई आआफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक तरीकाले राख्न छूट भए पनि यही बहानामा हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य नहुने बताए।
राजदूत बेरीले गरेको ट्वीट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक ट्वीटर हेन्डलबाट पनि रिट्वीट भएको केही घण्टा नबित्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनको नेपालमा अमेरिकाले ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ शुरू गरेको टिप्पणी सार्वजनिक भयो।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक वाङको भनाइ २८ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न गरिएको ‘आग्रह’ प्रति लक्षित देखिन्छ। सन् १९८९ मा दशौं हजार विद्यार्थीलाई तिनानमेन स्क्वायरमा संहार गरेपछि विश्व कूटनीतिमा रक्षात्मक बन्न पुगेको चीन ‘भोकल’ भएको धेरै भएको छैन।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङको यो अभिव्यक्त कुनै वेला सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) का लागि परिचित चीन सुनिने/देखिने कूटनीतिमा विश्वास राख्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो। अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी विकास रणनीति बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेको चीनलाई यस पटक सुनिने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने अवसर भने एमसीसीले जुराएको हो।
‘महाशक्ति’ राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीन र आफूलाई ‘महाशक्ति’ दाबी गर्ने अमेरिका दुवैको अभिव्यक्ति नेपालको हितमा नभएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “उनीहरूका टिप्पणी सहज पनि छैनन् र नेपालको हितमा पनि छैनन्।”
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय अनावश्यक रूपमा गिजोलिंदा नेपालको आन्तरिक विषयमा समेत विदेशीहरूले बोल्ने परिस्थिति बनेको हो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. थापाका अनुसार, एमसीसीमा आन्तरिक विवाद बढ्दा बाह्य चासो बढ्दै गएको हो।
द्वैध चरित्रको मार
चीन र अमेरिकाले नेपालबारे टिप्पणी गरिरहँदा सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कार्यकर्ताहरू भने ‘एमसीसी चाहिंदैन, देश बेच्न पाइँदैन’ भन्ने नारा सहित काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए।
‘हाइकमान्ड’ को निर्देशन विपरीत खसेको सियो पनि नटिप्ने माओवादी कार्यकर्ताको प्रदर्शन हेर्दा यो पार्टी खाँटी एमसीसी विरोधी रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। वास्तविकता भने त्यसको ठीक विपरीत छ। २९ भदौ २०७४ मा माओवादी सहितको संयुक्त सरकारले नै ५० करोड डलर पाउने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
त्यसअघि १८ जेठ २०७४ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसीका लागि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको हो। उक्त टोलीले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको ठहर गरेपछि नेपालले एमसीसीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका वेला नेपाल एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ मा छनोट भएको जानकारी आएको हो।
गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बोर्डलाई चार–पाँच महीनाको समय मागेर पठाएको ६ बुँदे संयुक्त पत्रको चर्चा सेलाइसकेको छैन। पत्र अनुसारै देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा वा नहुँदा एमसीसीको पक्षमा छ। तर, माओवादी भने अमेरिकीसँग चोचोमोचो गर्दै एमसीसी विरोधीसँग पनि साखुल्ले बनिरहेको छ।
त्यसो त संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले पनि यति वेला एमसीसीबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएको छैन। जबकि, एमालेले आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्न ‘लबिइङ’ नै गरेको थियो।
परराष्ट्र मामिलाका अर्का जानकार डा. दिनेश भट्टराई अवसरवादी, तदर्थवादी र दोहोरो मापदण्ड भएका नेताहरूको ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल भएको बताउँछन्। “नेपालले मलेरिया उन्मूलन, सहस्राब्दी लक्ष्य आदिका लागि सहयोग लिंदा अमेरिकी सेना आएन,” भट्टराई भन्छन्, “छिमेकी देशहरूभन्दा पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको अमेरिकाले अविश्वास गर्नु भनेको अन्य देशले पनि नपत्याउनु हो।”
परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन ‘असर’
सन् १९६१ को ‘भियना प्रोटोकल’ अनुसार, एक देशबाट अर्को देशमा पत्राचार गर्न प्रेषक र प्रापक समान स्तरको हुनुपर्छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नु नै भियना प्रोटोकल विपरीत छ।
डा. भेषबहादुर थापा, दीपकुमार उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई।
“प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समकक्षीलाई मात्रै त्यसरी पत्र लेख्न मिल्छ,” एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई भन्छन्, “त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको अध्यक्षले संयुक्त चिठी लेख्ने कुरा अभ्यासमा नभएको र अचम्म लाग्ने कुरा हो।”
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको अध्यक्षले पत्र लेख्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले हस्ताक्षर गरे पुग्ने पत्र प्रधानमन्त्रीले नै लेखेर पठाउनु विडम्बना भएको उपाध्यायको निष्कर्ष छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसी कार्यक्रममा आबद्ध हुन नेपालले पहिलो पटक रुचि जाहेर गरेको स्मरण गर्छन्। “त्यसयताका सबै प्रधानमन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीमा संलग्न हुनुहुन्छ,” थापा भन्छन्, “यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विश्वसनीयतामा असर पर्छ।”
एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई सम्झौता गरिसकेको विषयमा कहिले संशोधन, कहिले खारेज गर्ने कुराले नेपालको कूटनीतिक असफलता दर्शाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हेर्दा केही होइन जस्तो लाग्ने यस्तो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)