एमसीसीमा अलमल नगर
एमसीसीका नाममा लोकरिझ्याइँका खातिर जेजस्तो ‘राष्ट्रवाद–राजनीति’ भइरहेको छ, त्यसले हाम्रा दल, तिनका नेताको स्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याइरहेको छ, जसको परिणाम मूलतः जनताले भोग्नुपर्नेछ।
रविन गिरी
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट फेब्रुअरी महीना (१६ फागुन) भित्र पारित गर्न अमेरिकाले दबाब दिएसँगै सम्झौता अनुमोदनको विषयले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग उठाएको छ। अमेरिकाबाट अनुदान लिन २०७४ सालमा दुई देशका सरकारबीच भएको यो सम्झौतालाई विभिन्न नाममा अहिलेसम्म गिजोलिंदै आएको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्ना लागि स्थानीय निर्वाचन प्रतिकूल हुन सक्नेमा सशङ्कित भएर एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनलाई आगामी संसद्बाट टुङ्ग्याउने गरी लम्ब्याउन चाहन्छन्। तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले तोकेको समयसीमा नाघ्न नहुने कारण देखाएर सत्तारूढ दलहरूमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
यो दबाब र राजनीतिक लाभ-हानिको जोडघटाउबीच दल र नेताका द्वैध चरित्र पनि उजागर भए। जसै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट जसरी पनि पारित गर्ने भन्दै अमेरिकालाई संयुक्त रूपमा लेखेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भयो, दाहाल दबाबमा परेका छन्। पार्टीभित्र एमसीसीको विरोध गर्ने र बाहिर यस्तो पत्र लेख्ने भन्दै उनको ‘द्वैध चरित्र’ को आलोचना भयो। एमसीसीमा दाहालको प्रतिवाद किन पनि दोहोरो चरित्रको परिचायक बन्यो भने, १८ जेठ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता अध्ययनका लागि नेपाल र अमेरिकाले वार्ता टोली गठन गर्दा दाहाल नै प्रधानमन्त्री र माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरा मन्त्री थिए। त्यसअघि ५ माघ २०६८ मा माओवादीकै सरकारका पालामा एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा नेपाल छानिएको थियो।
भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली र अमेरिकी अधिकारीहरू।
सिद्धान्त र व्यवहारमा तीव्र स्खलित पार्टी माओवादी देखिए पनि द्वैध चरित्र नेपाली राजनीतिकै एक हिस्सा बनिसकेको छ। र, अहिले करीब रु.६० अर्ब बराबरको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी त्यस्तो चरित्रको शिकार भइरहेको छ। चार वर्षअघि नै अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरिएको एमसीसी परियोजनाबाट नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधारमा लगानी गर्ने भनिएको छ। समयमै परियोजना पूरा गर्ने सुनिश्चितता तथा नेपालभित्रका कानूनी झमेलाको अवरोध नआओस् भनेर यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। तर, संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने यही विषय नेपालमा भने ठूलो मुद्दा बनाइएको छ।
एमसीसीमा आजको विवादको एक्लो दोषी यो वा त्यो पार्टी भन्दा पनि यसबीचमा सबै दल र नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यसलाई गिजोल्दै आए। सत्तामा रहँदा यसको जोडबलमा लाग्ने र बाहिरिएपछि मोलमोलाइको अस्त्र बनाउँदै चर्को प्रतिवाद गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। यद्यपि, सम्झौतापछि सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले न आफ्नो दलभित्र एमसीसीका विषयमा एकमत बनाउन सके, न त यसको वास्तविकताबारे जनतालाई बुझाउन सके। बरु आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नेहरूले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमहरूमा फैलाएको अफवाहकै कारण यति वेला ‘एमसीसी आए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ, नेपालको नियति फलानो देशको जस्तो हुन्छ’ भन्ने चर्चा उछालिन पुगेको छ।
हामीकहाँ ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भाष्य पढे-सुनेर हुर्केकाहरू नै अहिलेको वाम राजनीतिको नेतृत्वमा छन्। भलै पार्टीका पछिल्ला दस्तावेजहरूमा यो भाष्य बिस्तारै हराउँदै छ, नयाँ कार्यकर्तामा यसले कम असर गर्दै छ, तैपनि जनतालाई सडकमा उचाल्न यी नाराको प्रयोग भइरहेकै छ। आफ्नो ‘क्रान्तिकारी छवि’ धूमिल हुन नदिने नाउँमा नेतृत्वले गर्ने यस्ता हर्कतले वैचारिक अन्तर्द्वन्द्व मात्र बढाएको छैन, देशकै राजनीतिलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको छ।
सम्झौता भइसकेको विषय गिजोलिंदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको त छ नै, अनुदान फिर्ता पठाउनुपर्यो भने सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा नेपालको विश्वसनीयता खस्किनेछ।
हो, कुनै पनि विदेशी सहयोग, अनुदान वा ऋण स्वीकार्नु पूर्व यसलाई राष्ट्रहितको कसीमा जाँचिनैपर्छ। देशको सार्वभौमसत्तामा रत्तिभर आँच आउने आयोजना, परियोजना कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिनु हुन्न। तर, यससँगै यस्ता सम्झौतामा कुनै पनि सरकार, पार्टी या व्यक्तिका आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक स्वार्थ निर्णायक बन्नु हुन्न। अहिले एमसीसीका नाममा लोकरिझ्याइँका खातिर जेजस्तो ‘राष्ट्रवाद-राजनीति’ भइरहेको छ, त्यसले हाम्रा दल, तिनका नेताको स्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याइरहेको छ, जसको परिणाम मूलतः जनताले भोग्नुपर्नेछ। पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउने सामर्थ्य नभएको नेपालका लागि अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता लिनुको विकल्प छैन। यस सन्दर्भमा भविष्यको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधारका लागि हातैमा आइपुगेको रकम फिर्ता पठाउनु त झनै बुद्धिमत्ता होइन।
देशभित्र काम नपाएपछि लाखौं नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् र उनीहरूले नै पठाएको पैसाले मुलुकको अर्थव्यवस्था टिकिरहेको तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ। यस्तो यथार्थमाझ विदेशी सहायतालाई यो वा त्यो बहानामा आक्षेप लगाउने, दाताकै नियतमा सङ्गीन आरोप लगाउँदै अनुदार व्यवहार देखाउने हो भने अभावको अँध्यारो सुरुङबाट हामी नेपाली कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्नेछैनौं। किनभने, आज एमसीसी फिर्तीसँगै भोलि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छ, पर्सि अरू कुनै समझदारीमा यस्तै राष्ट्रवादको राजनीति हावी हुन सक्छ र विश्व मानचित्रमा नेपाल अस्थिर र अविश्वासको अन्त्यहीन उल्झनमा फस्न सक्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ भने राजनीतिक स्वार्थ र विवाद झिकेर एमसीसी परियोजना फिर्ता गयो भने देशको विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइनको भविष्य अनिश्चयको गर्तमा धकेलिन्छ, जसले भविष्यमा देशको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई लथालिङ्ग बनाउने जोखिम छ।
भविष्यमा नेपाली नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने यस्तो जोखिम आउन नदिन अनेक अफवाह चिर्दै, अवरोध पन्छाउँदै १६ फागुनको समयसीमासम्म संसद्बाट एमसीसी पारित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि एक पटक फेरि सबै दलले आफ्नो राजनीतिक जोडघटाउ होइन, देशका खातिर एक ठाउँ उभिएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ। स्वार्थका खातिर राष्ट्रवादको ढाल अघि सारेर विघ्न गर्न खोज्नेलाई नेपाली राष्ट्रियता त्यति कमजोर जगमा नउभिएको पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
फागुन २०७८ को हिमाल मासिकमा प्रकाशित सम्पादकीय।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
