कसरी गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार?
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता कायम गर्दै राजनीतिक आस्थाप्रति समर्पित बन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प देखिंदैन।
श्यामप्रसाद मैनाली
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफैंमाथि शासन गर्छन्। आफूले पत्याएको राजनीतिक दललाई मत दिई सार्वभौम र राजकीय सत्ताको उपयोग गर्छन्। यसरी जनता शासन सञ्चालनमा सहभागी हुँदै आत्मसम्मान र संरक्षणको अनुभव गर्छन्। यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो।
शासन सञ्चालनको पहिलो शर्त राजनीतिक संस्कारको विकास हो। शासन व्यवस्थामा सबै जनताको सहभागिता र सुनिश्चितता हुँदा मात्र परिपक्व राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ। यस प्रकारको प्रत्याभूति न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यससँगै सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्रीय तथा लैंगिक लगायत समस्याको समाधान पनि न्यायोचित र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्र सुनिश्चित हुन्छ।
सबैको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन मार्फत सरकारले मान्यता तथा समर्थन प्राप्त गरी सरकारी काम-कारबाहीमा जनस्तरको स्वामित्वभाव हुन्छ। विभिन्न देशले आफ्नो आवश्यकता र अवस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका छन्।
नेपालले भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाएको छ। तर, बदलिंदो परिस्थितिमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यता देखिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार किन?
नेपालको संविधानमा समानतामूलक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै समाजवाद उन्मुख प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संसद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित मात्रै छैन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने दृढता पनि प्रष्ट छ। तर, यसको फाइदा पनि उपल्लो वर्गले मात्रै लिइराखेको छ।
अर्कोतिर चुनाव महँगिंदै गएको छ। जसले गर्दा धनीहरूले मात्र निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने परिस्थिति बनेको छ।
खर्चको यस विकराल अवस्थाले गर्दा धेरै प्रकारका विकृति र विसङ्गति निम्तिएका छन्। आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति नै निर्वाचित भएर आउने अवस्था बनेको छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको एउटा ठूलो चुनौती नै अत्यधिक खर्च हो। निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको थियो। त्यस्तै, प्रान्तीय एवं संघीय निर्वाचनमा ६२ अर्ब २१ करोड खर्च भयो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०४८ सालमा भएको चुनावका लागि ११ करोड खर्च भएको थियो भने त्यसको १६ वर्षपछि २०६४ सालमा भएको चुनावका लागि २ अर्ब खर्च हुन पुग्यो।
त्यसपछिका चुनावमा खर्च झन्-झन् बढ्दै गएको पाइन्छ। २०७० सालको चुनावमा पाँच अर्ब, २०७४ सालमा आठ अर्ब, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ११ अर्ब खर्च भएको छ। अब हुने निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ।
खर्चको यस विकराल अवस्थाले गर्दा धेरै प्रकारका विकृति र विसङ्गति निम्तिएका छन्। आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति नै निर्वाचित भएर आउने अवस्था बनेको छ।
राजनीतिक स्थिरता राष्ट्र निर्माणको पूर्व शर्त हो। यसकै आधारमा राष्ट्रिय समृद्धि, विकास र सामाजिक सुरक्षा सबल हुँदै जान्छ। राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक एकीकरणका लागि पनि स्थिरता आवश्यक छ। तर, यदि राजनीतिक अस्थिरता भयो भने ती सबै पक्षहरू अस्तव्यस्त हुन पुग्छन्। राजनीतिक अस्थिरताकै कारकका रूपमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली देखिन थालेको छ, जुन चिन्ताजनक छ।
यससँगै यो निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिन नसक्ने देखिएको छ। सरकार परिवर्तनको दर एक वर्षमा एउटा देखिएको छ। हामीले स्थिरताका लागि गरिएको चुनावले स्थिर शासन प्रणाली बनाउन सक्यो त?
मिश्रित चुनाव प्रणाली अपनाउने विश्वका २१ देशमा प्रायः सबैतिर अस्थिर राजनीतिक अवस्था देखिन्छ। यूरोपका धेरै देश पनि यही समस्याबाट पीडित छन्। सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने क्रममा साना–साना दलहरूको पनि संसद्मा उपस्थिति रहँदा तिनले गर्ने अस्वाभाविक सौदाबाजीले अस्थिरतालाई मलजल हुने गरेको छ।
धेरै दलको तुलनामा थोरै दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहँदा राजनीतिक स्थिरता हुने अमेरिका र बेलायतको उदाहरणले देखाउँछ। एक दलीय साम्यवाद अवलम्बन गरेको चीनमा पनि राजनीतिक स्थिरता छ।
धेरै दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदा अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। न्यूजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषद्सँग निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र रहने गरी अर्थमन्त्री समेत नियुक्त गर्न एक सानो दलसँग सहमति गरेका थिए। युगान्डा, नाइजेरिया, केन्या र जिम्बाबेमा सम्पन्न निर्वाचनमा जातीय हिंसाका कारण सरकार अस्थिर बनेको अवस्था छ।
जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य शक्तिमा परिणत गर्न असफल हुनु नै सबै प्रकारका अस्थिरताको मूल कारण हो। व्यापक गरीबी, तानाशाही शासन र जातीय विद्रोहका कारण लाइबेरीया, कंगो, बुरुन्डी, सोमालिया, अल्जेरिया, मदागास्कर अत्यन्त अस्थिर छन्।
नेपाल पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिराखेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसको मुहान हो।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा विशेष गरी बढी मत प्राप्त गर्ने विजय हुने किसिमको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। यसरी गरिएको खर्चलाई प्रतिस्पर्धीहरूले लगानीका रूपमा लिने गरेका छन्। निर्वाचन खर्च व्यापारी उद्योगपतिहरूसँग लिने र निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् आफू र आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका नीति बनाउन लगाउने गर्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण अल्प अवधिमा नै लगानी भएको रकम असूल गरी आसन्न निर्वाचनका लागि थप रकम आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा शुरू हुन्छ। यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुने गर्छ। र, यी सबैबाट प्रभावित हुने भनेको सर्वसाधारण नै हुन्।
रकम लेनदेनका आधारमा समानुपातिकतर्फका टिकट बिक्री गर्ने गलत प्रवृत्ति प्रायः सबै दलहरूमा व्याप्त छ। एक व्यापारी सबै दलमा स्वीकार्य भई पटक-पटक दलको टिकट प्राप्त गरी सांसद बन्नुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ। यस गलत प्रणालीको सुधारका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
नेपालको सन्दर्भमा मिश्रित निर्वाचनका विसङ्गतिका कारण अवस्था विकृत बन्दै गएको छ। जसले सुशासनलाई निस्तेज बनाएको छ। यस अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाई उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मिश्रित प्रणालीको निर्वाचनमा सफल हुन सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी संयन्त्र र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा राखी निश्चिन्त हुने अभ्यासले पकड जमाएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको समयमा सरकारमा पुगी आफ्नो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य दलका विरुद्ध सबै हतकण्डाको प्रयोग गर्ने मनोविज्ञानमा रहेका छन्।
अबको बाटो
निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गनुपर्नेतर्फ पहल गर्न ढिला भइसकेको छ। नेपालका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने विकल्पबारे सोच्नुपर्छ। अब अवलम्बन गरिने निर्वाचन प्रणालीले सबै विकृतिको समाधान दिन सक्नुपर्छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा निर्वाचन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कमी आउँछ। कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खसेको मतलाई आधार मानी समानुपातिकका लागि अमुक दलले प्राप्त गर्ने सङ्ख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खसेको मतलाई समानुपातिक मत मान्न सकिन्छ। यसमा कार्यकारी प्रमुखले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी हुन्छ।
साथै, समानुपातिकबाट सांसद बन्नेलाई मन्त्री नबनाउने र कानून निर्माताको भूमिकामा राख्दा निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ। मन्त्री बन्ने दौडमा सरकार गठन गर्ने र गिराउने प्रक्रियामा कमी आउँछ। यस प्रकारको व्यवस्था गर्दा पछाडि परेका र महिलाका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।
यस प्रणालीको अवलम्बन गरिंदा समाजमा ख्यातिप्राप्त, आफ्नो क्षेत्रका विशेषज्ञ, नैतिकता र सच्चरित्रता कायम गर्न सफल, समाजमा स्वीकार्य व्यक्तित्वको छनोट गरी मन्त्री बनाइनुपर्छ। यस प्रकारको छनोटका लागि वस्तुनिष्ठ आधारहरू निर्धारण गरिनुपर्छ। चुनावमा पाएको मतको आधारमा दलहरूलाई निर्वाचन खर्च सरकारले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन। निर्वाचन प्रणाली देश अनुसार विशिष्ट अवस्थामा पृथक् हुन सक्छ। अमेरिका, बेलायत र स्क्यानडेभियन देशहरूमा पृथक् प्रकारका निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेको छ।
नेपालमा दीर्घकालीन सोच भएका, राष्ट्रियताको भावना भएका, सुसंस्कृत राजनीति गर्नमा अभ्यस्त राजनीतिज्ञको खडेरी छ। यहाँ प्रणालीभन्दा पनि पात्रमा समस्या छ। तथापि, त्यसमा निर्वाचन प्रणालीले थप बल पुर्याएको छ।
तसर्थ, वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सत्ता साझेदार दलसँग वार्ता प्रारम्भ गरी शीघ्र निर्णय लिनुपर्छ। सुधारको पक्षमा सरकार उभिंदा धेरै ठूलो रूपान्तरण आई देशले समृद्धिको दिशातर्फ अभिमुख हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता कायम गर्दै राजनीतिक आस्थाप्रति समर्पित बन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प देखिंदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)