माओवादीको समानुपातिक प्रणाली मदारीको डमरु
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा एक तिहाइ महिला सांसदको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि पहिलाको भन्दा राम्रो छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं।
संसदीय अभ्यास अँगालेका देशहरूले पहिलो हुने चुनिने निर्वाचन प्रणाली अँगालेका छन्। जसमा उम्मेदवार जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन्छन्। यो प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवार र उम्मेदवारको पार्टी हेरेर मत दिन्छन्। तर, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको यस्तो विशिष्टतालाई सदुपयोग गर्न सकिएन।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जातिवादी, आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू हाबी भए। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर चलखेल गर्ने गरियो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर जनमत विपरीतको परिणाम ल्याउने विकृति देखिए। जसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि समावेशी हुन सकेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत हामीले लोकतन्त्रको सही अभ्यास गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्नेमै प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यसकारण संविधान निर्माण गर्दा संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं।
विडम्बना, अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमाथि भन्दा पनि बढी प्रश्न उठ्न थालेको छ। भलै संघीय संसद्का दुवै सदन निकै समावेशी छन्।
विगतका तुलनामा चुनाव खर्च बीसौं गुणा बढी भएको छ। चुनावमा अनावश्यक पैसाको खोलो बग्छ। उम्मेदवारको योग्यता, कमर्ठता र विश्वसनीयताभन्दा जात हेरेर भोट दिन्छौं। पैसा कति खर्च गरेको छ भन्ने आधारमा भोट दिन्छौं। यो राम्रो कुरा होइन।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा एक तिहाइ महिला सांसदको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि पहिलाको भन्दा राम्रो छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं। यसमा कुनै शंका छैन। तर, यसमा गर्नुपर्ने जति समावेशी पनि गर्न सकिएन। र, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा धेरै विकृत आए।
विगतका तुलनामा चुनाव खर्च बीसौं गुणा बढी भएको छ। चुनावमा अनावश्यक पैसाको खोलो बग्छ। उम्मेदवारको योग्यता, कमर्ठता र विश्वसनीयताभन्दा जात हेरेर भोट दिन्छौं। पैसा कति खर्च गरेको छ भन्ने आधारमा भोट दिन्छौं। यो राम्रो कुरा होइन।
अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरौं। यो प्रणालीबाट लक्षित समुदायको सही प्रतिनिधित्व भइरहेको छ त? मेरो विचारमा छैन। प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नै श्रीमती, प्रेमिका, दाजुभाइ, सम्धी-सम्धिनी लगायतका आफन्तलाई सांसद बनाएर पठाएको कुरा सञ्चार माध्यममा जताततै पढ्न पाइन्छ। सकेसम्म आफन्तलाई, त्यो नभए जे भन्यो त्यही मान्नेलाई मात्रै समानुपातिक मार्फत सांसद बनाएका छन्। जसले गर्दा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। मधेशी समुदायले त समानुपातिक प्रणालीको पनि औचित्य छ र भन्न थालेको छ।
पहिलेदेखि नै हाम्रो माग भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। परिवर्तनकारी सबै शक्ति संविधानसभाताका नै यो निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नारा बनाउँछु भन्दा मेरो पनि ध्यान आकर्षित भयो। यो त माओवादीको नौटंकी भयो। मदारीको खेल जस्तो भयो। मदारीले डमरु बजाएर मतदाता बोलाउन लागे जस्तो भयो। भोट लिनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने र चुनाव सकिएपछि केही मतलब नराख्ने कुरा भयो।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा मधेश, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायतको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न केही नगर्ने तर नाराको रूपमा मात्रै ल्याउने कुरा सही होइन। माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान लागेको देखिएन। चुनावी नारा मात्रै बनाउने उद्देश्य देखियो।
समानुपातिक प्रणालीलाई पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईले किन उठाउनुभएन? उपेन्द्र यादवले समानुपातिक प्रणालीको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुभएन? सर्वस्वीकार्य बनाउन यो संविधान संशोधनको आवश्यकता त छ नै।
समानुपातिक प्रणालीलाई पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईले किन उठाउनुभएन? उपेन्द्र यादवले समानुपातिक प्रणालीको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नुभएन? सर्वस्वीकार्य बनाउन यो संविधान संशोधनको आवश्यकता त छ नै।
गठबन्धन सरकारलाई १७५ सांसदको समर्थन छ। दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद चाहिन्छन्। यो गठबन्धन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ भने थप आठ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि नेकपा (एमाले)सँग कुरा गरौं। एमाले यसको पक्षमा छ/छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। यदि पक्षमा छैन भने किन छैन भन्ने थाहा पाउन पनि यो प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्छ। आफैं सत्तामा बसेर संसद्मा प्रस्ताव नलैजाने अनि चुनावी नारा मात्रै बनाउँछु भन्नु त मदारीले डमरु बजाउनु जस्तै हो।
तर, पुष्पकमल दाहालजीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ल्याउने नै हो भने त आफ्नो गठबन्धनमा बहस चलाउनुपर्यो नि। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा जान्छ। यो राष्ट्रिय विषयमा त सबै एक ठाउँमा आउनुपर्यो नि। अनि मात्रै चुनावमा यस्तो विषय लिएर जानुको अर्थ हुन्छ। प्रस्ताव ल्याउने होइन, नारा मात्रै बनाउने सुरसार छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आफ्नै विशेषता छ। सबै उम्मेदवार अगाडि आउने भएको हुनाले चुनावमा यसले ‘मुमेन्टम’ पनि दिन्छ। तर, नेपालको राजनीति कुप्रवृत्तितिर अगाडि बढिरहेको छ। ५–६ करोड रुपैयाँ जम्मा नगरीकन तपाईं संसदीय निर्वाचन लड्ने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। सुरक्षा निकाय, नोकरशाही, निर्वाचन आयोग लगायत निकायमा पकड छैन भने निर्वाचनबाट एउटा शक्ति बनेर आउने कुरा कुनै पनि नेतृत्वले सोच्न सक्दैन। त्यही कारणले दलहरू चुनावका वेला जसरी पनि सरकारमा जान चाहन्छन्।
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने मतदाताले पार्टीलाई भोट दिन्छन्। पार्टीका विचार, नीति, कार्यनीति र अवधारणालाई भोट दिन्छन्। यो प्रणालीमा जाने हो भने निर्वाचन आयोग मार्फत हुने खर्चमा पनि लगभग ७५ प्रतिशत कमी आउँछ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी दल सत्तामा नबसेको अवस्था होस् भन्ने चाहनुको कारणै यही हो। यसले गर्दा नोकरशाहीमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्षमतावान्ले अवसर पाएका छैनन्। जति बढी भ्रष्टाचार गर्यो, पैसाको खोल्यो बगाउन सक्यो, उति नै बढी पदमा रहिरहन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कार्यपालिकाको त कुरै नगरौं। न्यायपालिका पनि यस्तो विषयमा विवादरहित हुन सकेको छैन।
जसको राजनीतिमा लामो योगदान छ, जसले वैचारिक योगदान गर्नसक्छ, जसले विकासका मोडलहरू तयार पार्नसक्छ, जसले राजनीतिलाई सही दिशा दिनसक्छ, त्यस्ता मान्छेहरू राजनीतिक दलहरूमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न प्रशस्त पैसा जम्मा गरेको व्यक्ति हुनुपर्यो। समानुपातिकमा पर्न शीर्ष नेतृत्वको नातागोता हुनुपर्यो। सबै पार्टीमा यस्तो अवस्था छ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने मतदाताले पार्टीलाई भोट दिन्छन्। पार्टीका विचार, नीति, कार्यनीति र अवधारणालाई भोट दिन्छन्। यो प्रणालीमा जाने हो भने निर्वाचन आयोग मार्फत हुने खर्चमा पनि लगभग ७५ प्रतिशत कमी आउँछ। उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्नु पर्दैन। यसले देश स्वच्छ तरीकाले अगाडि बढ्ने कुरामा योगदान गर्दछ।
जो पैसाको बलमा नेतृत्वमा टिकिरहेको छ, जसले जातको आधारमा चुनाव लड्छ, कतैबाट पैसा ल्याएर चुनाव लड्छ, त्यस्तो उम्मेदवारलाई मात्रै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा घाटा छ। जसले आस्थाको राजनीति गर्छ, लोकतान्त्रिक राजनीति गर्छ, जीवनमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन, उसलाई चाहिं यो प्रणाली राम्रो छ।
(लाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)