किन आवश्यक छ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन?
निर्वाचन अत्यधिक महँगो हुँदै गएको छ। पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि चुनाव खर्चिलो पनि हुँदैन। अहिले जसरी व्यक्तिले खर्च गर्नु पर्दैन। पार्टीले सामूहिक रूपमा भोट माग्छ।
गणतन्त्रका लागि गरिएको २०६२-६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गर्यो। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने वेलामा अहिलेको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा हाम्रो पार्टीले विमति राखेको थियो।
त्यति वेलाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा संविधान बन्यो। हामीले आफ्नो अडान नछाडेको भए संविधान नबन्न सक्थ्यो। त्यसकारण हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत भयौं।
माओवादी समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी हो। पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुन्छ। समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ।
अहिले समाज र राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ। राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भन्ने मूलभूत पक्ष हो। माओवादीले आज आएर मात्रै समानुपातिक प्रणालीको कुरा गरेको हो भन्ने ढङ्गले हेर्नु हुँदैन।
माओवादी समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी हो। पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुन्छ। समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ।
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले समानुपातिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै पृष्ठभूमिमा पार्टी अध्यक्षले आगामी चुनावमा ‘समानुपातिक चुनाव प्रणालीलाई नारा बनाउँछौं’ भन्नुभएको हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पनि धेरै मोडेल छन्। हामीले नेपाललाई सुहाउँदो मोडेल अपनाउनुपर्छ।
चुनाव पनि आन्दोलन हो। यो जनमत तयार गर्ने अवसर हो। चुनावका वेलामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस पनि मतदातासम्म पुर्याउन सकिन्छ। र, मतदाताले पनि त्यसैको आधारमा धारणा बनाउँछन्। मतदातालाई मन परेको कुरा संसद्मा प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।
हाम्रो पार्टीले समानुपातिकलाई चुनावी नारा बनाउने भनेपछि निर्वाचन प्रणालीको विषयमा बहस-छलफल शुरू भएको छ। अब कहाँ-कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ। योसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको धारणा छ।
अब कहाँ-कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ। योसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको धारणा छ।
निर्वाचन प्रणालीबारे सत्तारूढ दलहरूका पनि आ-आफ्ना धारणा छन्। संविधान जारी गर्दा मिश्रित प्रणालीको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि विभिन्न धारणा छन्। त्यसैले पनि निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतका आधारमा धारणा बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेका हौं। जनमत अनुसार संसदीय गणितमा पनि सजिलो होला।
लोकतन्त्रका पनि बेलायत, अमेरिका, स्कन्डेभियन मुलुकमा फरक-फरक मोडेल छन्। वेस्ट मिनिस्टर्स प्रणालीका पक्षधरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीकै वकालत गरेको देखिन्छ। दक्षिणएशियामा पनि यो बेलायती उपनिवेशसँगै आएको हो। हामीले प्रत्यक्ष र मिश्रित दुवै अभ्यास गरिसकेका छौं। त्यसकारण अब कस्तो प्रणाली अपनाउने भनेर बहस गरिरहेका छौं, जुन धेरै सकारात्मक छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गरीब, विपन्न, दलित, पछि परेका समुदायबाट जित्ने त कुरै छाड्नुस्, उम्मेदवार नै हुन सक्दैनन्। जबकि, हामी नाम मात्रको होइन, वास्तविक समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा छौं। जुन कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव छैन।
अर्को, निर्वाचन अत्यधिक महँगो हुँदै गएको छ। पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि चुनाव खर्चिलो पनि हुँदैन। अहिले जसरी व्यक्तिले खर्च गर्नु पर्दैन। पार्टीले सामूहिक रूपमा भोट माग्छ। पार्टीले मुद्दा र विचारका आधारमा मत पाउँछ। उम्मेदवारले अदृश्य खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। हाम्रो जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक लगायत मुद्दा प्रबल भएको देशमा त पूर्ण समानुपातिकको विकल्प छैन।
आगामी निर्वाचन प्रचलित कानून अनुसार नै लड्छौं। त्यसपछि मात्रै प्राप्त जनमतको आधारमा यो बहसलाई अगाडि लैजान्छौं। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई अजेन्डा बनाएर अगाडि जान्छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)