‘पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने बहुमत आउँछ’
जुन उद्देश्य र धारणाले यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका थियौं, त्यो पूरा नभएकाले परिमार्जन आवश्यक छ। उद्देश्य हासिल नहुनुका प्रमुख कारण प्रवृत्ति र पात्र हुन्।
सबै निर्वाचन प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन्। कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण छ भन्न सकिंदैन। भौगोलिक परिस्थिति, जनताको चाहना, सामाजिक बनोट, परिस्थिति आदि हेरेर निर्वाचन प्रणाली छनोट हुँदै आएको पाइन्छ।
२०६४ सालसम्म हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्यौं। तर, यो प्रणाली मार्फत समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभाव देखियो। यो प्रणाली अधिक खर्चिलो पनि भयो। त्यसले गर्दा हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं। जसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ। २१ भन्दा बढी देशमा हामीले अहिले अँगालेको जस्तै निर्वाचन प्रणाली छ।
जुन उद्देश्य र धारणाले यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका थियौं, त्यो पूरा नभएकाले परिमार्जन आवश्यक छ। उद्देश्य हासिल नहुनुका प्रमुख कारण प्रवृत्ति र पात्र हुन्। त्यागी, योगदान भएका, जनताको काम गर्नेलाई अवसर नदिएर नातागोता, परिवारका सदस्य वा ठेकेदार, तस्करहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाइयो। नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, भाइभतिज र भनेको मान्नेहरूलाई मात्रै अवसर दिए। क्षमता र योगदानको कदर गरिएन। एकातिर शीर्ष नेताहरूले निष्ठावान् र योग्यलाई टिकट नै दिएनन् भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अति महँगो निर्वाचन खर्चका कारण उनीहरू उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था रहेन।
प्रत्यक्षमा श्रीमान् उम्मेदवार छ भने समानुपातिकमा श्रीमती र प्रत्यक्षमा श्रीमती उम्मेदवार भएका वेला समानुपातिकमा श्रीमान्लाई सांसद बनाउने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा निर्वाचन प्रणाली नै ठीक भएन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो। जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्नु आवश्यक छ। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान त अहिलेसम्म पटक–पटक संशोधन भइसकेको छ भने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने होइन।
नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, भाइभतिज र भनेको मान्नेहरूलाई मात्रै अवसर दिए। क्षमता र योगदानको कदर गरिएन।
निर्वाचन खर्चका हिसाबले पनि यो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ। २०४८ सालको आम निर्वाचन ११ करोडमा सम्पन्न भएको थियो। २०६४ मा २०० करोड जति र २०७० मा ५०० करोड जति खर्च भयो। २०७४ को स्थानीय चुनावमा ८०० करोड जति खर्च भयो। प्रदेश र संघको चुनावमा ११०० करोड जति खर्च लाग्यो। आगामी चुनावमा २० अर्बभन्दा बढी निर्वाचन आयोगलाई मात्रै चाहिएला। तीन–चार वटा सुरक्षा निकायलाई थप खर्च चाहिन्छ। दलहरू, उम्मेदवार र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाले गर्ने खर्च जोड्दा त्यो खर्बमा आउन सक्छ। जुन देशले धान्न सक्दैन। एक पटक चुनाव गरेर पूरा कार्यकाल चलेको पनि देखिंदैन। पटक पटक मध्यावधि चुनावमा गएको विगत छ।
खर्चका हिसाबले पनि यो निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हुँ। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने निर्वाचन खर्च धेरै कम हुन्छ।
अब कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्नेमा पर्याप्त बहस हुनु जरुरी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा खसेको मतलाई नै समानुपातिकको पनि मत मानेर जाने एउटा उपाय हुनसक्छ। तर, यो पनि खर्चिलै हुन्छ। त्यस्तो गर्न दलहरू तयार नहुन पनि सक्छन्। किनभने, उनीहरूले प्रत्यक्ष तर्फभन्दा समानुपातिकमा पाउने मत धेरै हुन्छ। उदाहरणका लागि, २०७० को चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले प्रत्यक्षमा एक सीट नजित्दा पनि समानुपातिकबाट २४ सांसद पाएको थियो।
समानुपातिक प्रणालीका पनि विभिन्न मोडेल छन्। जसमध्ये सबैभन्दा सुदृढ प्रणाली अपाउनुपर्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने र त्यही मतको अनुपातमा समानुपातिक सीट विभाजन गर्ने मोडेल पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो।
एक पटक निर्वाचन भएपछि कार्यकारी प्रमुख पाँच वर्ष रहने ढुक्क हुन्छ। सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दा प्रत्येक सांसदले मन्त्री बन्नैपर्ने माग राख्दैनन्। मन्त्री नपाएपछि पार्टी फुटाउने समस्या पनि रहँदैन। व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू नीति, नियम बनाउने काममै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्ने हो भने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेबीच स्वार्थको द्वन्द्व पनि हुँदैन। विज्ञता भएका, इमानदार व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा बहुमत पुग्न गाह्रो पर्छ। तर, पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा बहुमत आउँछ। त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
एक वा दुई पटक समानुपातिक सांसद बनिसकेको व्यक्तिलाई पुनः सांसद बनाउनु हुँदैन। २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७८ मा एउटै व्यक्ति सांसद बन्नुपर्छ भन्ने छैन। फरक व्यक्ति आउँदा पार्टीभित्रका नयाँले अवसर पनि पाउँछन्। ८०–९० वर्ष पुगिसक्दा पनि पद ओगट्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा बहुमत पुग्न गाह्रो पर्छ। तर, पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा बहुमत आउँछ। त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतका आधारमा पार्टीलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्छ। प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा एक भोट बराबर एक रुपैयाँ दिने प्रस्ताव आएको थियो। तर, यसरी दिइसकेपछि सरकारसँग पनि लिने र साहु–महाजनसँग पनि लिने काम गर्नु हुँदैन। निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरूकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा चुनावमा कैयौं गुणा बढी खर्च भइरहेको छ।
धेरै वटा देशमा पार्टी सञ्चालन खर्च सरकारले दिने चलन छ। लोकतन्त्रमा दलहरू संस्थागत हुन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नु राम्रो हो।
राजनीतिक विकृति रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गरेर पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ। तर, समानुपातिकमा पनि सुधार आवश्यक छ। अहिले जस्तो पार्टीले उद्योगपतिको नाम राखेपछि उही सांसद बन्न पाउने अवस्था हटाउनुपर्छ। समानुपातिकमा पनि जनताको अभिमत लिने खालको हुनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
