‘अर्जुन लामाको हत्या मुद्दामा सभामुख सापकोटाकै अवरोध छ’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ८ मंसीरमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को सम्मेलनमा सहभागी हुन स्पेनको मड्रिड जाँदै थिए। त्यही क्रममा उनको भ्रमण रोक्न माग राखी जवाफदेहिता निगरानी समिति लगायत २५ संघसंस्थाले आईपीयूका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। उनीहरूले यसका लागि स्पेन सरकारलाई समेत आग्रह गरे। ती संस्थाले सभामुख सापकोटा हत्या मुद्दामा जोडिएको भन्दै उनी अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको दायरामा आउने दाबी गरेका थिए। यिनै विषयमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंसँग हिमालखबरले गरेको संवाद:
तपाईंहरूले सभामुखलाई आईपीयू सम्मेलनमा जानबाट रोक्न खोज्नुको कारण के हो?
सभामुख सापकोटा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा दोषी ठहरिइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी सभामुख बन्नै मिल्दैनथ्यो। तर, तत्कालीन नेकपाले बलजफ्ती सभामुख बनायो। अरू दलले पनि समर्थन गरे। यसबाट सबैजसो दल दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन लागे जस्तो देखियो। त्यस्तो परिस्थिति फेरि नआओस् भनेर आईपीयूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।
शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेकै छैन। बरु दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, आयोग मार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाएर उपयुक्त कारबाही गर्ने भनेको छ।
शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। यस्तोमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका आरोपीहरू विना छानबिन ठूलाठूला पदमा पुग्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निर्धक्क सहभागी हुनु भनेको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो।
हामीले यसअघि सापकोटा सञ्चारमन्त्री बन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं।
शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनामा आम माफी हुनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि?
शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेकै छैन। बरु दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, आयोग मार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाएर उपयुक्त कारबाही गर्ने भनेको छ। यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सिद्धान्त र मूल्य-मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ।
सभामुख सापकोटालाई कारबाही हुनुपर्ने तपाईंहरूको दाबीको आधार के हो?
काभ्रेको एउटा विद्यालयको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए अर्जुन लामा। उनलाई चन्दा नदिएको बहानामा हत्या गरियो। त्यसमा सापकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको साक्षी र घटनाक्रमले देखाएका छन्। अर्कातर्फ, उनी पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज थिए। १४ दिनसम्म मान्छेलाई यातना दिएर बीभत्स हत्या गर्दा इन्चार्जलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन। फेरि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। उनी फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। सापकोटाबारे १५/१५ दिनमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेश पनि छ।
सापकोटाले सार्वजनिक रूपमै यो आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ नि?
उहाँको संलग्नता हुँदैनथ्यो त प्रहरीलाई अनुसन्धानमा किन सहयोग नगर्नुभएको? मुद्दा चलेको १२ वर्ष भइसक्यो। फरार सूचीमा रहे पनि अझै प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको छैन। न बयान दिन जानुभएको छ। बरु मुद्दामा अवरोध पुर्याइरहनुभएको छ। उहाँकै कारणले मुद्दा छिनोफानो हुन नसकेको हो। यिनै कारणले क्यानाडाका सभामुख नेपाल आउँदा सापकोटासँग भेटेनन्। यो मुलुककै बेइज्जती हो।
अदालतमा विचाराधीन विषय आईपीयूसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो?
न्याय भनेको देशभित्र मात्र सीमित हुँदैन। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हौं। सापकोटाको घटनामा पीडितलाई न्याय दिन राज्य अनिच्छुक देखिइसक्यो। मुलुकभित्र न्याय नपाए पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय कानून गुहार्न सक्छ।
सङ्क्रमणकालीन मुद्दामा न्यायालयलाई अवरोध गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा पर्न सक्ने अवस्था सभामुखलाई बुझाउनका लागि पनि हामीले ज्ञापनपत्र दिएका हौं। न्यायप्राप्तिको आवाज जति सम्बोधन हुन्छ, राजनीतिकर्मीहरू विदेश जाँदा उति सुरक्षित हुने सन्देश जाओस् भन्ने पनि हो।
माओवादीबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना मात्रै उठाएको, राज्यतर्फका घटना चाहिं बेवास्ता गरेको आरोप मानव अधिकारकर्मीहरूमाथि छ नि?
माओवादीहरूलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। हामीले त हरेक घटनालाई बराबर उठाउने गरेका छौं। जस्तो– मैना सुनारको घटनामा जिल्ला अदालतबाट दोषी करार भइसकेको छ। शान्ति सेनामा गएका निरञ्जन बस्नेतलाई हाम्रै प्रयासले फर्काइयो। कुबेरसिंह रानालाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदा हामीले विरोध गरेका थियौं। यो सबै राज्यतर्फबाट भएको घटनाकै लागि थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनेहरूलाई ‘डलर खेती’ को आरोप किन लाग्ने गरेको होला?
डलरको खेती माओवादीहरूले नै गरिरहेका छन्। शुरूमा उनीहरूले सेनामा २५ हजार लडाकू समायोजन गर्ने अडान राखेका थिए। पछि मिलाएर ६ हजार ५ सयमा झारे। तर, जाँचबुझ गर्दा त्यो सङ्ख्या १५ सय पनि पुगेन। यसको अर्थ उनीहरूले भन्ने र भित्री कुरा फरक छ।
गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउने अनि राष्ट्रलाई नै दिगो शान्तिको अनुभूति दिलाउन सके मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ।
अर्कातर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा त्यहाँ ३० हजारभन्दा धेरै घटना दर्ता भएका छन्। नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६८ मा नौ हजारभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका घटना दर्ता छन्। यसरी हेर्दा माओवादीबाटै हजारौंको सङ्ख्यामा छानबिनमा पर्ने भएकाले उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया रोकिरहेका हुन् कि भन्ने लाग्छ। राजनीतिक बाहेक अरू गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू ‘फल्स’ खाले उजुरीमा पर्ने कुरै आउँदैन।
यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताइरहँदा देश फेरि द्वन्द्वमै होमिने पो हो कि?
होइन। यस्तो घटनाले राजनीतिज्ञहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ। नेपालभित्रका द्वन्द्वपीडितको कुरा कम सुनिएको छ। यस्तोमा शान्ति प्रक्रियालाई जीवित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हात छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जिम्मेवारीपूर्वक नहेरेको भए यहाँका नेताहरूले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई फासफुस पार्ने थिए। अहिले उनीहरू डराएको भनेकै त्यस्तै संस्थाहरूसँग हो।
शान्ति सम्झौताको डेढ दशक बित्दा समेत नपाएको न्याय पीडितहरूले कहिले पाउलान्?
गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउने अनि राष्ट्रलाई नै दिगो शान्तिको अनुभूति दिलाउन सके मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ। हाम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता जति बढ्यो, यो त्यति नै छिटो निष्कर्षमा पुग्छ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा आम माफी राख्नु मूर्खता हुने सबैजसोले बुझिसक्नुभएको छ। कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेपछि नेपालमा यातना सम्बन्धी कानून बन्यो। त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन ऐन समेत बनेको थिएन। अहिलेको प्रक्रियामा मानव अधिकार आयोगले दबाब दिइरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि यसमा सहभागी गराऔं, मुलुकको नेतृत्व तहमा रहेकालाई पनि जानकार बनाऔं भन्ने हो।
तस्वीर/भिडिओ: अमीत मचामसी/हिमालखबर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)