अर्जुन लामाको हत्या : अपूरै छ १६ वर्षदेखिको न्यायको लडाइँ
लामाको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा अग्निप्रसाद सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको थियो, अहिले उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्।
काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको १६ वर्ष पुगेको छ। १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका लामाको पछि हत्या भएको थियो। उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले १६ वर्षदेखि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडकहरूको अभियोजनको प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्।
माओवादीले शुरूमा अर्जुन लामालाई अपहरण गरेको अस्वीकार गरे पनि पछि स्वीकार गरेको थियो। आफूहरूकै कब्जामा रहँदा नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी लामाको मृत्यु भएको माओवादीले बताएको थियो। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको खुलेको थियो।
काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको न्यायका लागि पैरवी गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई 'मानवअधिकार उल्लंघनका पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक्ने कानून बनाउन' माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले घटनाको निष्पक्ष तथा तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका सापकोटा अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्। लामाको अपहरण तथा हत्याका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका अर्का माओवादी नेता दोङलाई २०६८ सालमा ऊर्जामन्त्री बनाइएको थियो।
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने बताउँदै आएको छ। तर, उक्त आयोगले अभियोजनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै अनुसन्धान गरेको छैन। पीडकहरूलाई अभियोजन गर्न गठन हुने भनिएको विशेष अदालत पनि हालसम्म गठन गरिएको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको न्यायका लागि पैरवी गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई 'मानवअधिकार उल्लंघनका पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक्ने कानून बनाउन' माग गरेको छ। त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तत्काल संशोधन गर्न र विशेष अदालत गठन गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ।
'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्णतः सञ्चालनमा नआउन्जेल तथा विशेष अदालत गठन नहुन्जेल न्यायमा पीडितको पहुँचमा अवरोध गर्नुहुँदैन,' विज्ञप्तिमा फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले भनेका छन्।
डेढ दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा
घटनाको अनुसन्धान गर्ने मागसहित अर्जुन लामाको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत गइन्। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि मात्र काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भयो।
आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्न काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौं पत्राचार गरेको थियो। अग्निप्रसाद सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जब कि उनी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सभासद् निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि पनि आजका मितिसम्म विभिन्न प्रहरी कार्यालयबीच भएका पत्राचारबाहेक जाहेरीमाथि कुनै ठोस अनुसन्धान हुनसकेको छैन।
पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
तथापि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूलाई हत्याका सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानून नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले जनायो।
२२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो। त्यसपछि यो मुद्दा एक दर्जन पटकभन्दा बढी स्थगित गरिएको छ र अर्को सुनुवाइ २३ असार २०७८ का लागि तोकिएको छ। यसका बावजूद सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइयो।
यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै ७ मंसीर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
यसका अतिरिक्त २२ चैत २०७२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो। त्यसपछि यो मुद्दा एक दर्जन पटकभन्दा बढी स्थगित गरिएको छ र अर्को सुनुवाइ २३ असार २०७८ का लागि तोकिएको छ।
यसका बावजूद सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाइयो। सापकोटालाई सभामुख बनाइँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गर्न, उनीमाथिको आरोपको अनुसन्धान गर्न तथा उनलाई सभामुख पदबाट मुक्त गर्न आदेश गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दायर भएको छ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
-1732535850.jpg)
