‘प्रधानन्यायाधीश तीन महीना बिदा बस्नुपर्छ’
सर्वोच्च अदालतको विवाद सेवाग्राहीका लागि साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ जस्तो भएको छ। न्यायाधीश र वकीलहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा देखिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष मार सोझासाझा सेवाग्राहीमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यति वेलासम्म प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे समस्याको समाधान हुने बताउँछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य समेत भइसकेका वस्तीसँग हिमालखबरले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
अन्याय पर्दा सबैले गुहार्ने निकाय आफैं विवादमा रुमलिएको छ। कसको कारणले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो अवस्था आयो?
यो एक दिन वा एक क्षणको घटनाको उपज होइन। यो प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको मात्रै समस्या पनि होइन। कारक चाहिं उहाँ देखिनुभयो।
यद्यपि यसलाई म न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रस्थान बिन्दु भन्न रुचाउँछु। टालटुले समाधान खोजियो भने दुई/चार वर्षपछि यो समस्या फेरि बल्झिन्छ।
सर्वोच्चमा के भइरहेको हो, त्यो थाहा पाउन कम्तीमा २०४८ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। समस्याको जरो त्यहाँ छ। २०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद्को व्यवस्था गर्यो। कसैकसैले त्यो संस्थालाई जन्तु पनि भन्छन्। सबै रोगको कारण त्यही संस्था हो।
कसरी?
२०४८ मा नियुक्त भएकाहरू अहिले सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी समस्या त्यतिवेला नियुक्ति पाएकाहरूमा देखिएको छ। भागबन्डा र कोटको खल्तीबाट नाम निकालेर नियुक्ति दिंदा यस्तो समस्या भएको हो। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार २०५१ सालमा नियुक्त भएका हुन्।
२०७० सालमा दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएपछि सर्वोच्च अदालतमा भताभुङ्ग शुरू भयो। म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। एक दिन आठ–नौ जना न्यायाधीश बसेर चिया खाइरहेका थियौं। त्यतिवेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुनरावेदनका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो– मलाई ईश्वर पोखरेलले एउटा भान्जा र अर्को भाइको नाम भन्नुभएको थियो। तर, मैले भान्जीलाई नियुक्त गरें। लौ हेर्नुस्, म लैङ्गिक दृष्टिकोणले कति सचेत छु।प्रधानन्यायाधीशको कुरा सुनेपछि हामीले मुखामुख गर्यौं।
यो कुरा सुन्ने न्यायाधीश हामी सबै जीवितै छौं। मैले भन्न खोजेको, तपाईंले मकै रोपेपछि मकै न फल्छ, मकै रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा राख्नै हुँदैन। सबै समस्याको जड नियुक्ति प्रक्रियामा छ।
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान चलाएका वरिष्ठ वकीलहरूले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्मै काज बोलाएर हाजिर गराऊ र तालीम देऊ भनिरहेका छन्। त्यो त बुझ्दैन, जान्दैन भन्या न हो। सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भने जस्तो न्यायाधीशहरू को कति क्षमतावान् छन् भन्ने कुरा त वरिष्ठ वकीलहरूलाई नै थाहा हुन्छ । यो अर्को समस्या हो।
यहाँले न्यायालय सुधार सम्बन्धी विभिन्न समितिमा बसेर काम गर्नुभयो। न्यायालयमा के-कस्ता समस्या छन्?
प्रधानन्यायाधीश ठीक हुने हो भने न्यायालयका ५० देखि ६० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्। दोस्रो समस्या बिचौलिया हो। हाम्रो अध्ययनले २९ प्रकारका बिचौलिया किटान गरेका थियौं। तेस्रो, बास्केट फन्ड। मुद्दाको एउटा पक्षसँग पैसा लिएर त्यहाँ जम्मा गरिन्छ। त्यहींबाट जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा अरू कहाँ–कहाँ बुझाउनुपर्ने हो, त्यहाँ जान्छ। त्यो फन्ड बिचौलियाले सञ्चालन गर्दछ, कसैको आड पाएर।
चौथो समस्या अक्षमता हो। अक्षमताले लघुताभास जन्मिन्छ। पेशी चिठ्ठा प्रणालीबाट गर्ने भनिएको छ नि। यो पनि निरापद छैन। पहिला पनि हामीले जिल्ला अदालतमा अभ्यास गरिसकेका हौं। बदमासी गर्न चाहनेले गोलाप्रथामा पनि गर्दो रहेछ। निश्चित मुद्दाको चिठ्ठा ठूलो बनाउने, केही सङ्केत चिह्न दिने वा चिठ्ठा तान्न लगाउनेले च्यापेर राख्ने जस्ता झेली काम हुँदा रहेछन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कुनै ठाउँमा कोठा भाडा लिएका रहेछन्। त्यो ठाउँमा रसरङ्गका सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध हुँदा रहेछन्। त्यहाँ खानपिन गरेर जसकोमा परे पनि यो मुद्दामा यसो गर्ने है भनेर सरसल्लाह गर्दा रहेछन्।
जब म न्यायाधीशमा नियुक्त भएँ, ३६ जनाले फोन गरेर मैले न्यायाधीश बनाइदिएको हुँ भने। उनीहरू सबैको सूची बनाएर राखेको छु। तर, मलाई न्यायाधीश बनाउने उनीहरूमध्ये कोही पनि थिएनन्।
न्यायाधीश हुँदाको यहाँको अनुभव कस्तो छ?
जब म न्यायाधीशमा नियुक्त भएँ, ३६ जनाले फोन गरेर मैले न्यायाधीश बनाइदिएको हुँ भने। उनीहरू सबैको सूची बनाएर राखेको छु। तर, मलाई न्यायाधीश बनाउने उनीहरूमध्ये कोही पनि थिएनन्। म देवानी मुद्दा बुझ्ने वकीलमध्येबाट छनोट भएको थिएँ। मलाई मीनबहादुर रायमाझीले न्यायाधीश बनाउनुभएको हो। पाँच जनाले सिफारिश गर्ने हुन्। यो कुरा मैले कानून पत्रिकामा पनि लेखेको छु, उहाँले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ।
अस्थायी न्यायाधीशबाट हटाउने वेलामा भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले नै स्थायी हुने भए ‘पत्रम् पुष्पम् गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले आफैंलाई नै ‘पत्रम् पुष्पम् गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको कि घुमाउरो पाराले?
घुमाउरो पाराले भन्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीशले सीधै यति रुपैयाँ चाहिन्छ त भन्नुभएन?
प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएन। तर, पछि कसैले फोन गर्यो मलाई। कुनै बिचौलियाले फोन गरेर तीन करोड दिनुपर्यो भने। मैले मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि तीन करोडको छैन भनेपछि दुई–चार वटा काम गरिदिए पनि हुन्छ भने। मैले गर्दिनँ भनिदिएँ। त्यसो भए तपाईंको काम हुँदैन भने। नभए फूटपाथ छँदै छ भनिदिएँ। अस्थायी न्यायाधीश भए पनि कानून अनुसार वकालतमा फर्कन पाइनँ।
सर्वोच्च अदालतको अहिलेको विवादको कुरा गरौं। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वकीलहरूबीचको विवादको मारमा त सेवाग्राही परेका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
जब कुनै विकल्प हुँदैन नि त्यस्तो वेला अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्नुपर्छ। न्यायाधीश र वकीलहरूले त्यही अस्त्र प्रयोग गरेका हुन्। किनभने, न्यायपालिका अहिले प्रसव वेदनामा छ। राम्रो डेलिभरी भयो भने यसले राम्रो गर्छ।
सर्वोच्चमा देखिएको विवादको समाधान के हो?
हामी औंलामा घाउ देखियो भने औंलै काटेर फाल्न खोज्छौं। त्यो सही होइन। सर्वोच्चमा अहिले देखिएको समस्याको सम्पूर्ण दोष चोलेन्द्र शम्शेरको हो त? होइन। बढी दोष उहाँकै होला। तर, सबै दोष उहाँको होइन।
यो समस्या लम्बिनु हुँदैन। चोलेन्द्रजीले तीन महीना बिदा लिनुपर्छ। अहिलेको समस्या संविधान संशोधन नगरी समाधान हुँदैन। त्यसैले फासेफुसे समिति बनाएर काम दिंदैन। शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ। आयोगले काम सम्पन्न नगर्दासम्म चोलेन्द्रजी बिदामा बस्नुपर्छ। त्यतिवेला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्छन्। यसो गर्ने हो भने नेपाल बार एसोसिएशनको माग पनि पूरा हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि दिनु पर्दैन। सबै सुविधा भोग गर्न पाउनुहुन्छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीश सम्मिलित आयोग बनाऔं। यो आयोग नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरौं। संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने भएकाले यसमा विधायिकाको पनि प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अहिले सर्वोच्चको विवादमा पक्ष वा विपक्षमा नभएकाहरूलाई मात्रै यसमा राखौं। जस्तो– मैले बोलें, म हुन्नँ।
आयोगले छानबिन गर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथिको आरोप झूटो देखिए पुनर्बहाली गरौं। दोषी भए त्यही अनुसार निर्णय गरौं। खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर फर्केपछि राजीनामा दिएको नजीर पनि छ।
अहिले यो दुवै पक्षको जुँगाको लडाइँ भयो। यो लडाइँमा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। त्यसकारण युद्धरत सबै पक्ष एक पाइला पछि हटेर समाधान खोजौं। दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग किन आवश्यक छ भने भविष्यमा योभन्दा जटिल समस्या आउनेवाला छ।
समाधानका लागि पहल कसले गर्ने त?
सरकारले गर्ने। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गर्ने। र, त्यसको शुरूआत आजै गरौं।
तस्वीर/भिडियोः सजना बराल/हिमालखबर
-1732180391.jpg)
