प्रधान न्यायाधीशको मात्रै किन आलोचना?

गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमालको नियुक्ति प्रकरणमा जे भइरहेको छ, त्यो देखिएको छैन र बाहिर जे देखिएको छ, वास्तवमा भइरहेको त्यो होइन।

तीन महीना लगाएर २२ असोजमा बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा योग्य र क्षमतावान् साथीहरू छुटेको’ टिप्पणी गरे।

सांसद नै नरहेका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि चर्को आलोचना खेपेका देउवाको शनिबार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाः शताब्दी सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा व्यक्त यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ। संविधानको धारा ७८ मा गैरसांसदलाई ६ महीना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान नभएको होइन। तर, यो धाराको प्रयोग विषयविज्ञ वा एकदमै ठूलो राजनीतिक योगदान भएका व्यक्तिलाई सरकारमा नल्याई नहुने अवस्थाका लागि हो।

प्रधानमन्त्री देउवाकै शब्दमा ‘योग्य र क्षमतावान्’ लाई पाखा लगाएर निहित स्वार्थका लागि जसलाई पायो, उसैलाई मन्त्री बनाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको किमार्थ होइन। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, यस्तो गर्नु भनेको संवैधानिक प्रावधानको अनावश्यक दोहन हो।

यो पनि पढ्नुहोस् :

नवनियुक्त उद्योग मन्त्री हमालसँग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम जोडेर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। आफ्नै जेठानलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाको आलोचना पनि भइरहेको छ। यस्तो आलोचना सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्।

गठबन्धनका नेताहरूले विरोध गर्नुको पछाडिको प्रमुख कारण न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिका प्रमुखसँग भाग खोजेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हनन गरे भनेर चाहिं होइन। हमाललाई ल्याउन नपरे सत्तारूढ दलकै थप एक जना सांसदले मन्त्री बन्न पाउँथे भनेर हो। यो कोणबाट विरोध हुनु भनेको प्रधान न्यायाधीश राणामाथि अन्याय हो। यस्तो आलोचना अर्थहीन र अनावश्यक छ।

भनिन्छ, राजनीतिमा जे हुन्छ त्यो देखिंदैन, जे देखिन्छ त्यो हुँदैन। अर्थात्, गैरसांसद हमालको नियुक्ति प्रकरणमा जे भइरहेको छ, त्यो देखिएको छैन र बाहिर जे देखिएको छ, वास्तवमा भइरहेको त्यो होइन।

प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो ‘भाग’ खोजेकै हुन् भने त्यस्तो कुराको कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिंदैन। यसले शासन व्यवस्थामा दीर्घकालसम्म पार्ने प्रभावको लामो फेहरिस्त बन्छ।

तर, त्योभन्दा कैयौं गुणा गम्भीर प्रश्न के हो भने, न्यायपालिका प्रमुखले माग्दैमा भाग दिनैपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिका प्रमुखसँग के त्यस्तो सम्झौता गरेका छन्, जसले गर्दा माग्दैमा मन्त्री बनाउन बाध्य भए? प्रधानमन्त्री देउवाले साँच्चै त्यस्तो सम्झौता गरेका रहेछन् भने अदालतबाट कत्तिको स्वतन्त्र न्याय सम्पादन भइरहेको होला?

सर्वोच्च अदालतकै परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै कार्यकालमा यस्तो हुनुले त झन् ‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ भन्नेहरूको तर्कमा बल दिएको छ। साँच्चै प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेका हुन् भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आँट किन गरिएन?

सर्वोच्च अदालतकै परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै कार्यकालमा यस्तो हुनुले त झन् ‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ भन्नेहरूको तर्कमा बल दिएको छ। साँच्चै प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेका हुन् भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आँट किन गरिएन?

कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिकालाई कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न तीन वर्ष अघिको एउटा घटना स्मरण गरे पुग्छ। २०७५ सालमा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भयोे।

जोशी नै पहिलो व्यक्ति हुन्, जसको नाम प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरिसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत हुन सकेन। स्मरणीय के छ भने, समितिमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको बहुमत थियो।

सुनुवाइ समितिका एक सदस्यका अनुसार, तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुको प्रमुख कारण थियो- सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट नउल्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नु। सडक विस्तार, ठूला आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयमा पटक पटक सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो। त्यस्तो वेलामा सरकारको हरेक निर्णयमा ‘ल्याप्चे’ लगाउन तयार नभएपछि आफ्नो नाम अस्वीकृत भएको जोशीले निकटस्थहरूसँग बताएका थिए।

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नै देउवाको पाँचौं पटक सिंहदरबार प्रवेशको ढोका खुलेको हो। जननिर्वाचित निकाय विघटन गरेकोमा ओली चौतर्फी आलोचित भए।

तर, प्रतिनिधि सभाको पक्षधर बनेर सत्तारोहण गरेको तीन महीना नपुग्दै देउवाले पनि जननिर्वाचित निकायको धज्जी उडाए, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर। अनिर्वाचित व्यक्तिलाई सत्ताको चाबी सुम्पनु असंवैधानिक नभए पनि लोकतन्त्र र नैतिक दृष्टिले आलोच्य विषय हो।

पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो ‘घूस लिन्या र घूस दिन्या, दुवै देशका शत्रु हुन्’ भने ‘मन्त्री माग्न्या दोषी, मन्त्री बनाउन्या चाहिं निर्दोष’ कसरी भए?