प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा न्यायिक मन कति?
प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा उठेका प्रश्नलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको हतियार होइन, न्यायालय सुधार्ने अवसर बनाउनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर विरोधमा उत्रिएपछि केही दिनयता सर्वोच्च अदालतको नियमित न्याय सम्पादन प्रभावित छ। एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका जबराले भने कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। महाअभियोग सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने उनको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वकीलहरूबीचको जुहारीको सीधा असर सेवाग्राहीमा परेको छ। खासगरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत तुरुन्तै आदेश हुनुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित सेवाग्राही मारमा परेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “बन्दी प्रत्यक्षीकरण मात्रै होइन, टाढा–टाढाबाट खर्च जोहो गरेर आउनुपर्ने सेवाग्राही पनि मर्कामा परेका छन्।”
सर्वोच्चमा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भने न्यायालयमा देखिएको विवादको निकास निकालेर मात्रै नियमित काममा फर्कनुपर्ने बताउँछन्। खरेलले हिमालखबरसँग भने, “सेवाग्राहीको पीडालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, तर आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने गरी यो विषयलाई बढाइचढाइ गर्न आवश्यक छैन।”
महत्त्वपूर्ण प्रश्न जबराको पक्ष लिने कि विपक्ष लिने भन्ने किमार्थ होइन। आज उठिरहेका प्रश्न न्यायालयको सुधारका लागि हो कि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न ? न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउँदा आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– के मैले यो प्रश्न न्यायिक मनले सोधिरहेको छु?
दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनुपर्ने न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, आचरण वा व्यवहार जस्ता विषय विवादित हुनै हुँदैन। न्यायाधीशहरूमध्ये प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले त झन् यी विषयमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नैपर्छ।
१८ पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराको विगत विवादरहित छैन। भलै उनको नेतृत्वमा भएका कतिपय फैसला ‘वाह’ भन्न लायक नभएका होइनन्। तर, महत्त्वपूर्ण प्रश्न जबराको पक्ष लिने कि विपक्ष लिने भन्ने किमार्थ होइन। आज उठिरहेका प्रश्न न्यायालयको सुधारका लागि हो कि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न? न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउँदा आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– के मैले यो प्रश्न न्यायिक मनले सोधिरहेको छु?
कथंकदाचित् जबराको बहिर्गमन भयो भने त्यो अवस्थामा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई चिट्ठा पर्छ। रोलक्रममा नै नरहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सके उनी मार्फत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ लिन खोज्नेहरूको समूह सक्रिय भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। नेकपा एमालेका एक केन्द्रीय नेता न्यायाधीश कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निरन्तर संवाद हुने गरेको बताउँछन्।
निरन्तरतामा क्रमभङ्गता भन्दै रोलक्रममा रहेका व्यक्तिलाई पदच्युत गर्न लागिपरेको दाहालको विगतले पनि देखाउँछ। २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गरेर रोलक्रममै नरहेका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन खोज्दा दाहाल आफैं पदमुक्त भएका थिए। खड्कालाई सेनापति बनाएर जस्तो अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्थे, न्यायाधीश कार्कीलाई पनि दाहालले त्यस्तै दबाब नदेलान् भन्न सकिंदैन।
बहुचर्चित प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाकै कुरा गरौं। ११ फागुन २०७७ र २८ असार २०७८ जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी लगायतले वाहवाही गरे। नेकपा (एमाले)ले भने त्यसको विरोध गर्यो। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरणलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले त्यसको चर्को विरोध गर्यो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनमै गए। एमालेले भने त्यो फैसलालाई सहर्ष स्वागत गर्यो।
राजनीतिक दल र नेताहरूले आफू अनुकूल फैसला आउँदा न्यायालय र न्यायाधीशको जयजयकार गर्ने र प्रतिकूल फैसला आउँदा चर्को आलोचना गर्दा रहेछन् भन्ने यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्। प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठिरहेको प्रश्नमा पनि स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या छैन भन्न सकिंदैन।
कथंकदाचित् जबराको बहिर्गमन भयो भने त्यो अवस्थामा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई चिट्ठा पर्छ। रोलक्रममा नै नरहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सके उनी मार्फत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ लिन खोज्नेहरूको समूह सक्रिय भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग मागेको आरोप छ। सांसद समेत नरहेका नातामा जबराको जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बनेपछि प्रधानन्यायाधीश थप आलोचित बने। कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि जबराको तीव्र विरोध हुन थाल्यो। जबराले भाग मागेको वा नमागेको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेताले सार्वजनिक रूपमा जबराले भाग मागेकै हुन् भनेका छैनन्। बरु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले जबराको बचाउ गर्दै हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यदि न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोजेकै हुन् भने त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो, अख्तियारको दुरुपयोग हो। यस्तो गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हो। यसो भनिरहँदा छुटाउनै नमिल्ने यक्ष प्रश्न के छ भने भाग माग्दैमा दिन नेताहरू बाध्य किन भए? गठबन्धन दलका नेताहरू र सरकारले न्यायालयबाट अनुचित लाभ लिन प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएका त होइनन्? वा, सरकारसँग जोडिएको मुद्दामा लेनदेन पो हुँदो रहेछ कि?
कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कसरी आफ्नो मुठीमा राख्न चाहन्छ भन्ने तीन वर्ष पुरानो एउटा उदाहरण हेरौं। संवैधानिक परिषद्ले २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेको थियो। ठोस कारण विना नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशीको नाम अनुमोदन हुन सकेन। ‘कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्दिनँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा आफ्नो नाम अस्वीकृत भएको जोशीले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममै नरहेका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने। २५ भदौ २०७५ देखि १७ पुस २०७५ सम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका मिश्रले ‘कार्यपालिकाको निर्णय बदर नगर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको भनेर आलोचना भयो।
बाँके स्थायी घर भएका हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेका होइनन् भने जबराको आलोचना हुनु गलत हो। यदि जबराले भाग पाएकै हुन् भने भाग दिनेहरू पनि सजायका भागीदार छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शब्द सापटी लिंदा ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्।’ प्रधानन्यायाधीशले मागेका र प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन् भने मन्त्री माग्ने र दिने दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालतमा जबरा २९औं प्रधानन्यायाधीश हुन्। तर, उनी नै विवादित पहिलो प्रधानन्यायाधीश भने होइनन्। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यति वेला कांग्रेस र माओवादीले चाहे जस्तो फैसला नगरेकै कारण कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले खारेज गरेको थियो।
२२ वैशाख २०७४ को आदेशमा जबराले ‘न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको बाहेकमा महाअभियोग लगाउनु संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने’ उल्लेख गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग लगाएका थिए।
वस्तुस्थितिले के देखाउँछ भने, कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले चाहेको जस्तो फैसला गरेको भए सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्ने थिएन। कार्यपालिका प्रमुखले चाहे जस्तो फैसला नगर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दो रहेछ भन्ने नजीर कार्की महाअभियोग प्रकरण हो।
२८ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएकोमा एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिकूल अवस्थामा जबराको दाहिना बनेर आफूले चाहे जस्तो फैसला गराउने सपना देखेको हो भने न्यायिक इतिहासमा अर्को कलङ्क हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि सरकारले चाहे जस्तो फैसला गराउन बाध्य पार्न लागिएको हो भने यो अर्को दुर्भाग्य हो। सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा सुनाउँदै छ। कतिपय आलोचकहरूले त्यही मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा गराउन सत्ता गठबन्धनले घुमाउरो पारामा जबरामाथि दबाब दिएको बताउने गरेका छन्।
२८ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएकोमा एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिकूल अवस्थामा जबराको दाहिना बनेर आफूले चाहे जस्तो फैसला गराउने सपना देखेको हो भने न्यायिक इतिहासमा अर्को कलङ्क हुनेछ।
जबराको राजीनामाले न्यायालयमा स्वर्ण युग आउँछ भनेर आन्दोलनमा उत्रेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विगत र भूमिका पनि विवादरहित छैन। जस्तै, श्रीमतीको हत्या आरोपमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको विषयमा पनि जबराको आलोचना हुँदै आएको छ। २०७७ असारमा फैसला गरिएको यो मुद्दाको चर्चा गर्दा बिर्सन नमिल्ने कुरा के हो भने, सजाय घटाउने फैसला जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। अर्थात्, रञ्जनको मुद्दामा जबराले आलोच्य काम गरेका हुन् भने केसी पनि त्यसमा जोडिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले पदीय दायित्व र आचरण निर्वाह गरेका छैनन् भने हटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, जबराको सन्दर्भमा दलहरूले महाअभियोग लगाउने हिम्मत गरेका छैनन्। अरूमाथि एउटा औंला उठाउँदा चार औंला आफैंतिर उठ्छ भनेर त नेताहरू हच्किएका होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
शासकदेखि जनतासम्मले न्याय माग्न जाने ठाउँ साँच्चै न्यायको मन्दिर हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मात्रै नभई अदालतका सामान्य कर्मचारी समेत सेवाग्राहीले विश्वास गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। तर, सुधारको शुरूआत भने माथिबाटै हुनुपर्छ। अर्थात्, न्यायालयको सुधार प्रधानन्यायाधीशभन्दा मर्यादाक्रममा माथि रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ। न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यसको शुरूआत संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरेर गर्न सकिन्छ। जबराको विषयमा उठेका प्रश्नलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको हतियार होइन, न्यायालय सुधार्ने अवसर बनाउन सकिन्छ।
पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने गरी अहिलेको विवाद निरुपण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बल राजनीतिक दलहरूको कोर्टमा पुगेको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)