वैदेशिक सहायता : हल्ला र छलकपटभित्रको वास्तविकता
वैदेशिक सहायताले नेपालको विकासमा योगदान दिएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल वैदेशिक सहायताले गर्ने हल्ला, छलकपट र ढाँटमा सगौरव रमाइरहेको छ।
लाल शंकर घिमिरे
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रू.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो खर्च धान्न स्वदेशी वित्तले नपुग्ने हुँदा रू.६३ अर्ब अनुदान र रू.३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड गरी रू.३ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो भनेको नेपालको बचत र लगानीको बीचमा खाडल छ।
गत १० असारमा भन्सार विभागलाई स्रोत मानेर प्राय: सबै दैनिक पत्रिकाले चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनाको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रू.१२ खर्ब ६२ करोड पुगेको समाचार प्रकाशन गरे। निर्यातभन्दा आयात धेरै हुनुको अर्थ नेपालमा वैदेशिक मुद्राको पनि खाडल छ। ११ असारमा केही दैनिक पत्रिकाले पृष्ठभूमिमा हवाईजहाज भएको र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) लगाएका लस्करै उभिएका १४ जनाको फोटोसहित तराई मधेस द्रुतमार्गमा निर्माण गरिने सुरुङ र अग्ला पुलहरूको डिजाइन बनाउन चिनियाँ प्राविधिक आइपुगेको समाचार प्रकाशन गरे। यो समाचारले नेपालमा दक्षताको अभाव अर्थात् सीपको पनि खाडल रहेको सन्देश दिन्छ।
गरीब मुलुकहरूमा बचत र लगानी, विदेशी विनिमय र सीपको अभाव हुने र यी अभाव पुरेर विकसित मुलुक बन्न वैदेशिक सहायता चाहिने धनी देशका कथित विद्वान् तथा अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। खासमा तिनको सोच, मान्यता र जिरह नै आजको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी झन्डै वार्षिक अमेरिकी डलर १६१.२ अर्ब (आर्थिक सहयोग विकास संगठनका सदस्य राष्ट्रको मात्र हो, चीन, भारत लगायत अन्य उदीयमान देशहरू समेतको जोड्ने हो भने अझ धेरै हुन्छ) बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको शुरूआती बिन्दु हो।
२००७ सालको माघतिर नेपाललाई आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक अमेरिकाले उपलब्ध गराएको सहायता माथि उल्लेख गरेझैं बचत तथा लगानी, विदेशी विनिमय र सीपको खाडल पूरा गर्न नै उपलब्ध गराइएको थियो। २००७ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा वैदेशिक सहायताले आधिकारिक रूपमा प्रवेश गरेको ७१ वर्षपछि पनि उल्लिखित तीन खाडल नरहने गरी गार्हस्थ्य स्रोत परिलाचन गर्न सक्षम नभएकाले नेपाल अहिले पनि गरीब तथा अल्पविकसित देशहरूकै सूचीमा छ। अर्थात् वैदेशिक सहायताले नेपालको विकासमा योगदान दिएको छैन। बरु वैदेशिक सहायताले अनावश्यक हल्ला पिटेको छ; पटकपटक वर्षौंसम्म छलकपट गरेको छ र ढाँटेको छ। वास्तविकता अर्कै हुँदाहुँदै नेपाल वैदेशिक सहायताले गर्ने हल्ला, छलकपट र ढाँटमा सगौरव रमाइरहेको छ।
वैदेशिक सहायताको हल्ला र छलकपटको कारण दिउँसै रात परेको आभास दिने दृष्टान्त हो, सर्लाही र महोतरी जिल्लाहरूको बीचको महेन्द्र राजमार्ग आसपासको जंगल नाशिनु। जसका कारण सर्लाहीको रानीगन्जबाट नाङ्गो आँखाले नै महोतरीको बर्दिबास र धनुषाको लालगढ-ढल्केबर देख्न सकिन्छ।
आयोजनाको उद्देश्य त हुन्छ नै, सँगै शुरू र सम्पन्न हुने मिति र लागत पनि तोकिएको हुन्छ। तर, शुरु भएका र उद्देश्यमा खासै फेरबदल नआए पनि कमला, बागमतीदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनाहरू वैदेशिक सहायताको हल्ला र छलकपट वा ढाँटको चपेटामा परेर सम्पन्न भएका छैनन्। ती आयोजना कति लागतमा कहिले सम्पन्न होलान् भन्ने ठेगान छैन। वैदेशिक सहायताको दुश्चक्रमा परेको एउटा आयोजना हो, बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना। यो आयोजना सन् २००७/८ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) सहित अन्य केही दातृ संस्था र देशसँग सन् २००१ को जनवरीदेखि ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको तथा सम्झौताहरू हुन शुरू गरेको थियो। आयोजनाको उद्देश्यमा फेरबदल नभए पनि सम्पन्न हुने मिति र सम्पन्न हुँदाको लागत अझैसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
वैदेशिक सहायताले हल्ला गर्छ, ढाँट्छ भन्ने कुरा २०७२ सालको भूकम्पलाई सन्दर्भ बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ। भूकम्पबाट दर्जनौं जिल्लामा क्षति भए पनि खास गरी १४ जिल्लामा धेरै धनजनको क्षति भयो।
सरकारले क्षतिको आकलन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्दै पुनर्निर्माणका लागि स्रोत-साधनको आवश्यकताको अनुमान गर्यो। आफ्नो क्षमताले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुपर्ने भयो। पुनर्निर्माणका लागि कोष जुटाउन भारत, चीन र जापानको आयोजना गरिदिने हानाथापबीच नेपाल आफैंले १० असार २०७२ (२५ जून २०१५) 'नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन'को आयोजना गर्यो।
सम्मेलनमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा वित्तीय संस्था र २१ मुलुकले अमेरिकी डलर ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख १९ हजार ९१५ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यसमध्ये अनुदान एक अर्ब ९७ करोड १५ लाख १९ हजार ९१५ र ऋण २ अर्ब १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो। यो सानोतिनो हल्लाखल्ला थिएन। तर, पाँच वर्षपछि अर्थात् २०२० जुलाईमा आइपुग्दा प्रतिबद्धता घटेर अमेरिकी डलर ३ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ९२ हजार १२९ (शुरूको प्रतिबद्धताको ९४.५५ प्रतिशत) भयो। त्यसमध्ये पनि नेपालको हातमा (दाताले सोझै खर्च गर्ने भएकाले सबै हातमा पर्दैन) अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड ७१ लाख ७३ हजार ८९९ (शुरूको प्रतिबद्धताको ३४.२४ प्रतिशत र पछिल्लो अर्थात् २०२० जुलाईसम्मको प्रतिबद्धताको ३६.२१ प्रतिशत) मात्र आइपुग्यो। पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशि उपलब्ध गराउने गरी पाँच वर्षअघि गरिएको हल्लाखल्लामा छलकपट र ढाँट पनि थपियो।
केही धनी तथा पश्चिम-उतरका देशहरू मिलेर स्थापना गरेको आर्थिक सहयोग विकास संगठनले आधिकारिक वैदेशिक सहायतालाई 'गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको कल्याण र आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय या बहुपक्षीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइने ऋण तथा अनुदान' भनेर परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषा सैद्धान्तिक हो, व्यवहारमा वैदेशिक सहायताले कल्याण र आर्थिक विकास गर्नेभन्दा अरू धेरै उद्देश्य बोकेका हुन्छन्। अर्थात् वैदेशिक सहायता धेरै काममा प्रयोग गर्न सकिने एउटै औजार हो। त्यसैले कतिपयले वैदेशिक सहायतालाई 'स्विट्जरल्यान्डको चक्कु' (स्वीस आर्मी नाइफ) पनि भन्ने गरेका छन् भने कतिले एक नीति बहुल उद्देश्य (सुरक्षा, प्रभाव र दबाब, व्यापार, ख्याति तथा देखावटी दायित्व तथा मानवीय संवेदनशीलता) हासिल गर्ने बलियो अस्त्र तथा माध्यम पनि भन्ने गरेका छन्।
वैदेशिक सहायताले हल्ला गर्ने र ढाँट्ने काम मात्र गर्दैन। दाताको थैलीबाट सहयोग लिने आइपुग्दा सहायताको राशि र मूल्य दुवै घटिसकेको हुन्छ। ऋण सहायताको वास्तविक राशि र मूल्य थाहा पाउन सहायता लिँदाका शर्त तथा बन्देजहरू (ब्याजदर, सहुलियत अवधि, अनुदानतत्त्व तथा अंश, तिर्नुपर्ने अवधि, प्रतिबद्धता तथा व्यवस्थापन शुल्क, खरीदका बन्देज, शर्त तथा बन्धन)को लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, अनुदान सहायताको वास्तविक मूल्य थाहा पाउन कथित विशेषज्ञ लगायत अन्य सेवा तथा उपकरणको प्राप्ति तथा खरीद गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा बन्देजहरूको लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ। तर, कुनै पनि वैदेशिक सहायताले त्यो गर्दैन। सहायता दिनेले वास्तवमा कति दिएको हो र सहायता पाउनेले पनि कति पाएको हो कहिल्यै भन्दैनन्। अझ केही सहायताका वास्तविक रकम कति हो भनेर सहायता प्राप्त गर्नेले थाहै पाउँदैनन्।
द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय, सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतामा खरीदको बन्धन हुन्छ नै। खरीदको यस्तो बन्धन तीन किसिमका हुन्छन्। पहिलो, सामान्य बन्धन हो भने दोस्रो दोहोरो बन्धन। पहिलो र दोस्रो तहको बन्धन अन्तर्गत दातासँग वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न मन्जुर गरिएको अवस्थामा सहायता प्राप्तकर्ता मुलुकले सहायताको अलि स्वतन्त्र उपयोग गर्नसक्छ। तेस्रो अर्थात् तेहेरो बन्धन अन्तर्गत तोकिएको कम्पनी वा फर्मसँग (बनेपा-बर्दिबास सडकका लागि हाज्मा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सीएएमसी) मात्र खरीद गर्नुपर्छ वा तोकिएको कम्पनी वा फर्मबाट मात्र सामान र सेवा लिनुपर्छ।
जुनसुकै किसिमको खरीदको बन्धनको लागत वा मूल्य हुने तथा यस्तो मूल्य वैदेशिक सहायतामा नै समावेश हुने हुँदा सहायता प्राप्त गर्नेले अंकितभन्दा कम राशिको सहायता मात्र पाएको हुन्छ। हल्ला ठूलो हुन्छ, तर आउँछ थोरै। त्यसैले वैदेशिक सहायताले हल्ला गर्छ र ढाँट्छ पनि भनिएको हो। वैदेशिक सहायता आर्थिक-सामाजिक विकास गर्नेमा मात्र केन्द्रित नभएर यसले अनेक उद्देश्य छोप्ने गरे पनि त्यतातिर हामीले ध्यान नै दिएका छैनौं। विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो, हामीले सात दशकपछि पनि वैदेशिक सहायताबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनौं। बरू थप चपेटामा पर्दै गएका छौं।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
