के वैदेशिक सहायताले सुशासनको विकास गर्छ?
लगातारको वैदेशिक सहयोग र यस्तो सहयोग दिने दाताको तजबिजी तरिकाले सुशासनको विकास हुने नभई उल्टै खलबलिनेतर्फ ध्यान नै दिइएन।
लाल शंकर घिमिरे
विकास र सुशासनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। कारण, सुशासनलाई आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण, भोकमरी अन्त्य, जनमुखी एवं प्रभावकारी तथा वहन गर्न सक्ने लागतमा सरकारी सेवा र दिगो विकासको पर्यायको रूपमा पनि लिइन्छ। उसो त सुशासनले पनि स्रोत (पैसा) खोज्छ, तर विकास चाहिँ बिनास्रोत हुँदैन। यस्तो स्रोत वैदेशिक, त्यो पनि आधिकारिक वैदेशिक सहायता नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर नेपालजस्ता मुलुकमा आन्तरिक स्रोतको पर्याप्तता नहुने हुँदा वैदेशिक सहायता (अझ आधिकारिक वैदेशिक सहायता) खोज्नैपर्ने हुन्छ।
सामान्य अर्थमा वैदेशिक सहायता धनी देश र त्यहाँका जनताले विकास सम्बन्धी समस्या भएका गरीब देश र त्यहाँका जनतालाई भरथेग गर्न दिइने सहयोग हो। सुशासन पनि विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर, सुशासनलाई भन्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिलाई विकास मान्ने विगतदेखिको मान्यता अद्यापि कायमै छ।
बढ्दो तथा निरन्तरको वैदेशिक सहायताले सरकारी कर्मचारीको दक्षता वृद्धिमा सहयोग गर्ने, नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि गराउन पनि सहयोग गर्नसक्छ, र यस्तो आर्थिक वृद्धिले अतिरिक्त स्रोत जुटाउन मद्दत गर्नसक्छ। तर, वैदेशिक सहायताले सुशासनको सुधार तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गर्दैन, बरू उल्टै सुशासनको प्रवर्द्धन प्रयासलाई विफल बनाइदिन्छ।
सन् १९९४-९५ ताका विश्व ब्यांकले गरीब देश, अझ खासगरी अफ्रिकी देशहरूको सन्दर्भमा सुशासन नै विकासको मुख्य समस्याका रूपमा औंल्यायो। त्यस क्रममा सरकारी संस्था र कानूनी शासन कमजोर रहेको, जवाफदेही नरहेको, सूचना तथा जानकारीमा नियन्त्रण र जताततै साना र ठूला भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य अगाडि आयो। सँगसँगै, वैदेशिक सहायताले आन्तरिक स्रोत तथा राजस्वको अभावमा रहेका देशहरूमा स्रोत उपलब्ध गराउन, संस्थागत क्षमता बढाउन तथा सुदृढ गर्न र सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा आदि वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्न सघाउने सिद्धान्त लागू गर्न खोजियो। तर, लगातारको वैदेशिक सहयोग र यस्तो सहयोग दिने दाताको तजबिजी तरिकाले सुशासनको विकास हुने नभई उल्टै खलबलिनेतर्फ ध्यान नै दिइएन।
वैदेशिक सहायताले खासगरी सुशासनको विकास नगर्ने कुरा सन् १९४७ को अमेरिकी मार्शल प्लानकै समयमा पनि उठेको थियो। मार्शल प्लान शुरू भएको दोस्रो वर्षमै अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले सहायता लिएका १७ पश्चिमी तथा दक्षिणी यूरोपेली देशहरू आफ्नो विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेभन्दा वैदेशिक सहायतामै भर पर्न थालेको बुझेका थिए।
यूरोपबाहिर वैदेशिक सहायता विस्तार भएपछि निजी क्षेत्रको लागत तथा खर्चमा सरकारलाई सबल पार्न वैदेशिक सहायताले मद्दत गरे पनि निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन सरकार उदासीन हुने गरेका उदाहरणसहित वैदेशिक सहायताको आर्थिक-सामाजिक विकास र सुशासनको सुदृढीकरण गर्ने भूमिकाबारे आलोचना हुन थाले। खासगरी केही वाम विचारकले पूँजीवादी जगत्ले शुरू गरेको वैदेशिक सहायताले स्वार्थ समूहहरू खडा गर्ने भएकाले सहायता लिने देशका केही शक्तिशाली व्यक्ति, समूह र वर्ग मात्र लाभान्वित हुने तथा भइरहेको विचार अगाडि सारे।
बढ्दो तथा निरन्तरको वैदेशिक सहायताले सरकारी कर्मचारीको दक्षता वृद्धिमा सहयोग गर्ने, नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि गराउन पनि सहयोग गर्न सक्छ, र यस्तो आर्थिक वृद्धिले अतिरिक्त स्रोत जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसरी जुट्ने स्रोतले सहायता पाउने मुलुकको विकास प्रयासमा थप मद्दत गर्न पनि सक्छ।
तर, वैदेशिक सहायताले सुशासनको सुधार तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गर्दैन, बरू उल्टै सुशासनको प्रवर्द्धन प्रयासलाई विफल बनाइदिन्छ। अर्थात्, वैदेशिक सहायताले प्रमुख दुई पक्षबाट सुशासनको विकास तथा सुधारलाई विफल बनाउँछ: (१) निरन्तरको र बढ्दो वैदेशिक सहायताले सरकारी संस्था तथा संस्थागत क्षमता बनाउने/बढाउने होइन कमजोर बनाउँछ- कारोबारको उच्च लागत, छरपष्ट योजना तथा कार्यक्रम, दाताको तँछाडमछाडको कारणले कोही भित्रिने, कोही बाहिरिने जस्ता समस्या देखिन्छ। (२) राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिने सामूहिक भावना, काम र प्रयासलाई प्रश्रय दिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सन् २०१९ डिसेम्बरमा प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदनले २५ दाता (संयुक्त राष्ट्रसंघलाई एक मानिएको छ, तर यस अन्तर्गतका सबै निकायलाई जोड्दा अरू २५ थपिन सक्छन्) हरूका ४२० आयोजना विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा छरिएर कार्यान्वयन भइरहेको देखाउँछ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीका ९१ आयोजना २५ मन्त्रालय तथा निकायमा, एसियाली विकास ब्यांकका ४९ आयोजना १४ मन्त्रालयमा, यूरोपियन युनियनका ३६ आयोजना १८ मन्त्रालयमा, विश्व ब्यांकका ३४ आयोजना १६ मन्त्रालयमा, जर्मनीका ३० आयोजना १२ मन्त्रालयमा, नर्वे र अमेरिकाका २८/२८ आयोजना क्रमश: १२ र १९ मन्त्रालयमा, जापान र स्वीट्जरल्यान्डका २४/२४ आयोजना क्रमश: १३ र १० मन्त्रालयमा र बेलायतका २२ आयोजना १४ मन्त्रालयमा छरिएका छन्।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका ५९ आयोजना कार्यान्वयन गर्न १९ दाता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ४३ आयोजनामा १५ दाता र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ३९ आयोजनामा १४ दाताको वैदेशिक सहायता उपलब्ध छ।
नेपालका लागि वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागत तथा खर्च महँगो त छँदै छ, वैदेशिक सहायताको यस्तो छरपष्ट उपस्थितिले संस्थागत क्षमता बढाउने होइन, भएको क्षमतामा ह्रास ल्याउनुका साथै संस्थागत व्यवस्थालाई एक किसिमले पंगु पनि बनाएको छ।
यी ४२० आयोजनाको रेखदेख गर्ने मात्र होइन, यी सबैको हिसाबकिताब सरकारले राख्नुपर्छ। लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ। हरेकका वर्षभरिमा २/२ मिशन मात्र आउँदा पनि (कतिपय दाताका त १० भन्दा बढी मिशन पनि आउँछन्) ८४० मिशनसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी ४२० आयोजना त आधिकारिक वैदेशिक सहायता अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका हुन्। यीबाहेक अर्थ मन्त्रालयद्वारा सन् २०२० मा प्रकाशित प्राविधिक तथा अन्य सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका अनुसार, १२४ आयोजना प्राविधिक सहायता अन्तर्गत र अरू १२० आयोजना तथा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
कुनै बेला घानाको उच्च तहका कर्मचारीले दाताका मिशनको कामका लागि एक वर्षमा ४४ हप्ता समय खर्चनुपरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा भएको थियो। उल्लिखित आँकडा हेर्दा, घानाको कुनै बेलाको स्थिति तथा बोझभन्दा नेपाल र नेपाली अधिकारीहरूको बोझ धेरै ठूलो छ। अर्थात्, नेपालका लागि वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागत तथा खर्च महँगो त छँदै छ, वैदेशिक सहायताको यस्तो छरपष्ट उपस्थितिले संस्थागत क्षमता बढाउने होइन, भएको क्षमतामा ह्रास ल्याउनुका साथै संस्थागत व्यवस्थालाई एक किसिमले पंगु पनि बनाएको छ।
बढ्दो लागत तथा छरपष्टतासँगै दाताले सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि आफूतिर तानिदिन्छन्- वरिष्ठलाई सरकारी निकायमा प्रभाव पार्न र कनिष्ठलाई काम गराउन। प्राविधिक सहायताका नाममा सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई दाताले परिचालन गर्ने भएकाले सरकारसँग आयोजना व्यवस्थापन गर्ने सक्षम र पर्याप्त कर्मचारी हुँदैनन्।
साथै, दाताले आफ्नै देशका वा आफूले भनेको मान्ने सहायता लिने देशका लोभीपापी, ब्याजखोर तथा मध्यस्थकर्ताको झुन्ड राखी सरकारी कोष तथा बजेटबाहिर सहायता लगेर (जस्तो, नेपाललाई प्राप्त भएको वैदेशिक सहायतामध्ये २२ प्रतिशत, अर्थात् अमेरिकी डलर ३५ करोड ९० लाख बजेटबाहिर र ३४ प्रतिशत अर्थात् अमेरिकी डलर ४२ करोड ८० लाख सरकारी कोषबाहिरबाट खर्च भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयद्वारा सन् २०१८ डिसेम्बरमा प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ) छुट्टै इकाइ स्थापना गर्न दबाब दिन्छन् र त्यही इकाइमार्फत आयोजना कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्छन्।
बढ्दो लागत तथा छरपष्टतासँगै दाताले सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि आफूतिर तानिदिन्छन्- वरिष्ठलाई सरकारी निकायमा प्रभाव पार्न र कनिष्ठलाई काम गराउन। प्राविधिक सहायताका नाममा सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई दाताले परिचालन गर्ने भएकाले सरकारसँग आयोजना व्यवस्थापन गर्ने सक्षम र पर्याप्त कर्मचारी हुँदैनन्।
संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न तथा सुशासनको विकासका लागि सिकाइ र ज्ञान-सीपको हस्तान्तरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर यसरी प्रयोग गरिने प्राविधिक सहायताले आफैं मात्र काम गर्ने हुँदा ज्ञान-सीप हस्तान्तरण हुँदैन, भइरहेको संस्थागत क्षमतामा ह्रास आउँछ, र सुशासनको विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ।
प्राविधिक सहायताको छुट्टै व्यवस्था र छुट्टै इकाइको कारण अवरुद्ध सिकाइ तथा ज्ञान-सीप हस्तान्तरणको अभावका साथै सहायता उपलब्ध गराउँदा दाताले थोपरेका शर्त वा बन्देज र दाताको प्रभावमा नीति तय हुने कारणले सरकारको मन्त्रालय, निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमा नैराश्य र नकारात्मकता बढ्दै जान्छ। विश्व ब्यांकको सन् १९९८ को एक प्रतिवेदनले केन्यामा मासिक २५० अमेरिकी डलर तलब खाइरहेका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दाताले मासिक ६ हजारसम्म डलर दिएर कर्मचारी चोरी गर्दा उक्त मन्त्रालयका बाँकी कर्मचारीहरू विद्रोही मात्र बनेनन्, निराश पनि भए। अन्तत: मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता शून्य स्थितिमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
सन् १९९३ मा अफ्रिकाको क्षमता विकास सम्बन्धी एक सम्मेलनमा विश्व ब्यांकका तत्कालीन एक उपाध्यक्षले दाताको स्वार्थमा रहने वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको प्राविधिक सहायता मागेर होइन, लादेर दिइने हुँदा सहायता पाउने मुलुकलाई फाइदा नहुने, संस्थागत क्षमता नबढ्ने, सुशासन पनि प्रवर्द्धन नहुने र सरकारी कर्मचारीको उत्प्रेरणा पनि नबढ्ने भनेर अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।
वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरताले विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराइदिएको भान पर्नु स्वाभाविक हो। तर, यथार्थमा बाह्य सहायताले सरकारी राजस्वको आम्दानी नै घटाइदिने हुँदा मुलुकको बजेट प्रणाली घाटाको बजेटको चपेटामा पर्छ। किनकि, वैदेशिक सहायताले सरसामान, सवारी साधन र उपभोगका वस्तु समेत भन्सारविना आयात गर्छ। यस्तै, सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदार, कर्मचारी, कथित सल्लाहकार, परामर्शदाता तथा विज्ञ र ठेकेदारले आयकर र अन्य सरकारी शुल्क तिर्दैनन्। उस्तै निर्माणको काम गर्ने विदेशी कम्पनी तथा ठेकेदारलाई आयकर लगायत अन्य कर तथा शुल्क नलाग्ने, तर त्यस्तै काम गर्ने स्वदेशी ठेकेदार तथा कम्पनीलाई सबै कर दस्तुर लाग्ने हुँदा स्वदेशी कम्पनी कहिल्यै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन, ज्ञान पाउन र सीप सिक्न सक्दैन, कम्पनीको क्षमता विकास हुँदैन।
वैदेशिक सहायताका सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता र अन्य सरोकारवालाले पनि आफ्नो तत्कालीन फाइदा तथा स्वार्थ र साम्राज्य विस्तारमा ध्यान दिने हुँदा सहायता पाउने मुलुकको सुशासन प्रवर्द्धनको विषय पूर्ण रूपमा छायामा पर्छ।
व्यापारमा जस्तै माग र आपूर्ति दुवै पक्ष हुने हुँदा वैदेशिक सहायता पनि अर्को अर्थमा व्यापार नै हो। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने, वैदेशिक सहायता बहुराष्ट्रिय व्यापार हो- यसको माग हुन्छ, यसका आपूर्तिकर्ता हुन्छन्। वास्तवमा माग गर्नेभन्दा आपूर्तिकर्ता धेरै हुन्छन्। तर, सबै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने सहायता उस्तैउस्तै हुन्छ। वैदेशिक सहायताका सञ्चालक, दलाल, मध्यस्थकर्ता र अन्य सरोकारवालाले पनि आफ्नो तत्कालीन फाइदा तथा स्वार्थ र साम्राज्य विस्तारमा ध्यान दिने हुँदा सहायता पाउने मुलुकको सुशासन प्रवर्द्धनको विषय पूर्ण रूपमा छायामा पर्छ। सुशासनको प्रवर्द्धन र विकासको हिसाबले वैदेशिक सहायताको लागत बढी पर्न जान्छ।
मानव सभ्यताको शुरूआतसँगै संस्कृतिको पनि निरन्तर विकास हुँदै आएको छ। संस्कृतिको विकाससँगै यस सम्बन्धी कानून पनि बन्दै गयो। संस्कृतिको कानूनले दुई सभ्यताले एक-अर्कालाई जान्दैनन् वा बुझ्दैनन् भन्ने मान्यता राख्छ। अर्थात्, वैदेशिक सहायताको लेनदेनमा पनि कम्तीमा दुई सभ्यता संलग्न हुन्छन्। खासगरी वैदेशिक सहायता दिने सभ्यता लिने सभ्यताभन्दा बढी नसुन्ने र नदेख्ने हुन्छ। स्वभावत: नसुन्ने र नदेख्नेले सहायता लिनेको अवस्था बुझ्दैन र कतिपय कुरा दाताको हैसियतले लाद्ने गर्छ। लादिएको वैदेशिक सहायताले आर्थिक विकास तथा सुशासनमा टेवा पुर्याउँदैन। सहायताबाट कसरी र कति चाँडो बाहिर निस्किन सकिन्छ, त्यो नै नेपाल लगायत सहायतामा आँखा चिम्लेर भर पर्ने देशको रणनीति हुनुपर्छ।
सुशासनको अभाव कुनै पनि देशको नितान्त आन्तरिक र राजनीतिक समस्या तथा विषय हो। त्यसैले यो समस्याको समाधान वैदेशिक सहायताले गर्न सक्दैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
