वैदेशिक सहायताको चक्रीय चक्कर
लालशंकर घिमिरे
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्रोतको आदानप्रदान धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको भए पनि यसलाई वैदेशिक सहायताको रूपमा आधिकारिकता सन् १९४८ को अमेरिकी मार्शल प्लानले दियो । यो सहायता दोस्रो विश्वयुद्धले तहसनहस भएको खासगरी पश्चिमी युरोपको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि अमेरिकाले उपलब्ध गराएको थियो । शुरूमा चारवर्षे अवधिका लागि गरिएको यो सहायताको लहर पछि विस्तारै बढ्दै गयो ।
सन् १९६० लाग्दा नलाग्दै वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ शब्दावली र परिभाषा आए– सहायता अर्थात् वैदेशिक सहायता, धनी मुलुक, गरीब मुलुक, सहायता दिने दाता, सहायता लिने प्राप्तकर्ता आदि । एक देश अथवा धनी देशबाट गरीब देशमा हुने स्रोतको प्रवाहलाई वैदेशिक सहायता नाम दिइयो ।
सहायताको उद्देश्य विकासलाई सहयोग गर्ने भनेर परिभाषित गरियो । धनी देशलाई दाता, गरीब देशलाई प्राप्तकर्ता भन्ने नाम दिइयो । अझ धनी र गरीब भन्ने प्रष्ट विभाजन हुँदाहुँदै गरीब देशलाई अविकसित र विकासोन्मुख जस्तो हास्यास्पद वर्गीकरण समेत गरियो । जुन अझै प्रचलनमा छ ।
आधिकारिक रूपमा सन् १९५० को शुरूआतदेखि नै वैदेशिक सहायता पाएको भए पनि नेपाल अहिलेसम्म पनि अविकसित तथा विकासोन्मुख वर्गीकरणकै वरिपरि छ । नेपाल गरीब अथवा विकासोन्मुख वर्गीकरणकै वरपर रहनुका कैयौं कारण औंल्याइन्छन् । तर, मुख्य कारण– वैदेशिक सहायताको चक्रीय चक्करबारे कतै चर्चा हुँदैन ।
मूलतः वैदेशिक सहायता दुई प्रकारको हुन्छ– अनुदान र ऋण । सिद्धान्ततः अनुदान तिर्न वा फिर्ता गर्न पर्दैन । ऋण भने फिर्ता गर्नुपर्दछ । समय–समयमा ब्याजका अतिरिक्त तोकिएको समयपछि सावाँ पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसो त अनुदान पनि फिर्ता हुन्छ, गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कसरी फर्कन्छ अनुदान ?
अनुदान सहायता कसरी फिर्ता हुन्छ त ? सरसर्ती हेर्दा जापानी सहयोगमा बनेको बनेपा–धुलिखेल–बर्दिवास सडकको निर्माणको ठेक्का जापानी ठेकेदार कम्पनीले पाउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो त्रिशूली–ए जलविद्युत् योजना चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाउने, नेपालमा लगानी र पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतता दिने योजना बेलायतको पालाडियमले पाउने, स्वीस अनुदान सहयोगको झाेलुङ्गे पुलहरूको कार्यान्वयन हेल्भेटासले गर्ने र खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र यसका भगिनी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्ने सबै योजना तथा कार्यक्रमको खरीद संयुक्त राष्ट्रसंघीय खरीद सेवा (युएनओपीएस) ले नै पाउने अनुदान फिर्ताको प्रक्रियालाई यसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ ।
केही जनशक्ति लगायत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन हँुदैनन्, आयात गर्नुपर्छ । अर्थात्, सहायता फर्किन्छ । वास्तवमा अनुदान र ऋण दुवैको ठूलो हिस्सा दाता अथवा धनी देशमै फर्कन्छ । यस लेखको प्रयोजनको लागि नेपाललाई प्राप्त एउटा योजना तथा अनुदान (प्राविधिक) सहायतालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले सम वा प्रति योगदान (काउन्टरपार्ट) को रूपमा व्यहोर्नुपर्ने नगद तथा वस्तुगत सहयोग बाहेक दातृसंस्थाले उपलब्ध गराउने २० लाख अमेरिकी डलर लागतको यो अनुदान सहायता कसरी फर्कन्छ भन्ने यो तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । (हे.तालिका)
सहायतामध्येको १३ लाख ५८ हजार ८०० अमेरिकी डलर अर्थात् कुल लागतको ६७.९४ प्रतिशत विदेशी परामर्शदाताको लागि छुट्याइएको छ । यी सबै परामर्शदाता धनी अर्थात् दाताको देशका नागरिक मध्येबाटै छनोट भएर आउँछन्, विदेशी मुद्रामै भुक्तानी लैजान्छन् ।
यही अनुपातमा भैपरी लागत अन्तर्गत छुट्याइएको ७५ हजार २०० मध्येबाट ५१ हजार ९० डलर पनि यिनै विदेशी परामर्शदाताको पोल्टामा जान्छ । पत्राचार, संचार तथा प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक तथाकथित गुणस्तरीय कागज आयात नै गर्नुपर्ने हुँदा करीब १३ हजार ५८८ डलर पनि देश बाहिरै जान्छ ।
सवारी साधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर र अरू उपकरण कुनै पनि नेपालमा उत्पादन नहुने हुँदा शतप्रतिशत अर्थात् ४० हजार डलर सोझै दाता तथा धनी देशमै फर्कन्छ । सवारी साधन चलाउन आवश्यक इन्धन र फोटोकपी मेशिन र प्रिन्टर चलाउन आवश्यक मसी तथा टोनर पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्दा प्रशासनिक तथा विविध शीर्षकको पनि विदेशी परामर्शदाताको खर्चको अनुपातमा करीब ३४ हजार ६५० डलर पुनः देशबाट बाहिरिन्छ ।
कार्यशाला तथा सेमिनारमा प्रयोग हुने कागज, कलम, झेला र यस्ता कार्यशाला तथा सेमिनार पनि तारे होटलहरूमा नै हुने र तारे होटलले खुवाउने बिहान, दिउँसो र बेलुकाको खानाको साथमा दिइने पेय पदार्थमध्ये अधिकांश आयातित हुने हुँदा यहाँ पनि झण्डै ३० हजार ५७३ डलर बाहिरिन्छ ।
खासगरी विदेशी परामर्शदाताको काम पाएपछि कुनै न कुनै बहानामा लम्ब्याउने प्रवृत्ति हुन्छ । अझ् नेपालमा काम गर्न आउनेमा यो प्रवृत्ति ज्यादा छ । नेपाल विदेशीका लागि तुलनात्मक हिसाबले कम खर्चिलो छ, फेरि नेपाली भन्दा कम जाने पनि विदेशीलाई नै बढी मान दिइने प्रचलन छ । अर्थात् भैपरीमा राखिएको आधाउधि हिस्सा अक्सर परामर्शदाताकै लागि थप विनियोजन तथा वितरण गरिन्छ ।
समग्रमा, २० लाख डलर लागतको योजनाको करीब ७६.४४ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख २८ हजार ७०१ डलर कुनै न कुनै रूपमा धनी देशहरूमा नै फर्कन्छ । एड वाच नामक गैरसरकारी संस्थाले डिसेम्बर २०१९ मा गरेको अध्ययन मार्फत युरोपेली सहायताको १० प्रतिशत मात्र प्राप्तकर्ता मुलुकमा पुग्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, रु.१०० मा रु.२३.५६ मात्र नेपाल अथवा सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकमा खर्चिइन्छ भने के त्यस्तो वैदेशिक सहायता लिइराख्ने त ? सोझाे उत्तर छ– लिनै हुँदैन । तर त्यो पनि गलत उत्तर हुन जान्छ । अझ नेपाल जस्तो तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको, भौगोलिक हिसाबले पनि अलि अप्ठेरो र लगानीको प्रतिफल भन्दा लागत बढी हुने देशले त सामाजिक, आर्थिक विकासलाई एउटा स्तरमा नपुर्याउँदासम्म यस्तो सहायता लिन्न अथवा लिन हुँदैन भन्नै सक्दैन ।
सहायता लिन बन्द गरेर अहिलेको जमानामा एकांकी भएर बस्न सकिंदैन, संभव पनि छैन । अझ लगानीको आवश्यकता भन्दा कम बचत हुने, निर्यात भन्दा आयात बढी गर्ने मुलुकले वैदेशिक सहायता नलिने हो भने फड्को मार्ने होइन रेखात्मक विकास पनि गाह्रो हुन्छ ।विडम्बना, यस्तो सहायता लिंदा चाहिं चक्रीय चक्करमा परिन्छ । अब के गर्ने त ?
गर्नैपर्ने ६ काम
गर्नैपर्ने एउटा उपाय भनेको फिर्ता जान रोक्ने अर्थात् सकेसम्म कम फिर्ता जान दिने नै हो । यसका लागि पहिलो त, अति जटिल प्रकृतिका काम, आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बाहेक विदेशी परामर्शदाताको सेवा लिन बन्द गर्नुपर्छ । यहाँनेर अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, परामर्शदाताको सेवाको प्रावधान राख्ने र स्वीकृत गर्नेले पनि कुनै न कुनै रूपमा बाहिर नदेखिने गरी परामर्शका लागि परामर्श लिन्छ जुन नेपाली परामर्शदातासँग लिन अप्ठ्यारो मात्र होइन बाहिर थाहा हुने डर पनि हुन्छ ।
दोस्रो, एक देश र अर्को देशको वस्तुस्थिति, संभाव्यता र आवश्यकता फरक हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भ्रमणलाई बन्द नगरे पनि कटौती गर्नुपर्छ वा नजिकको भूगोल मिल्ने देशसम्म पठाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सिंचाइ सम्बन्धी अध्ययन गर्न ब्राजिल वा दक्षिण अफ्रिका जान सिफारिश गरिन्छ जबकि हामीलाई भारतीय अनुभव नै बढी उपयोगी र सान्दर्भिक हुन्छ ।
तेस्रो, वैदेशिक सहायताबाट सवारी साधन खरीद गर्न बन्द गर्नुपर्छ किनकि सहायताले महँगा र नेपाललाई काम चल्ने वा पुग्ने भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन लाद्ने गर्छ । आयोजना लागतको हिसाबले नयाँ खरीद गर्न भन्दा भाडामा लिनु सस्तो पर्न जान्छ ।
चौथो, कम्प्युटर अन्य मेशिनहरू न्यूनतम आवश्यकता धान्ने मात्र खरीद गर्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा चाँडो चाँडो परिवर्तन हुने भएकोले आज किनेको सामान दुई–तीन वर्षमा काम नलाग्ने हुनसक्छ । पाँचौं, बैठक तथा छलफलमा प्रयोग वा वितरण गरिने सामान स्वदेशीमा सीमित गरिनुपर्छ । छैटौं चाहिं तारे होटलमा गरिने सबै बैठक, सभा, सम्मेलन तथा सेमिनार बन्द गरी सरकारी स्थानको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक सहायता अझ खासगरी अनुदान सहायता सित्तैंमा पाइएको हो वा पाइन्छ भन्ने भ्रम तत्कालै हटाउनुपर्छ । अन्यथा, वैदेशिक सहायताको चक्रीय चक्करबाट मुक्ति पाइँदैन– सहायताको लाभ लिनेले होइन दिनेले नै लिइरहन्छ ।
(हालै मात्र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त पूर्व राजस्व सचिव घिमिरेको प्रस्तुत आलेख निजी विचार हो ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)