नेपालको विकासमा 'स्वीट्जरल्यान्डको चक्कु'
वैदेशिक सहायता लिने देशको विकास भए पनि नभए पनि त्यसमार्फत दाताको स्वार्थ र प्रभाव हाबी हुँदा सहायताको दलदलबाट ती देशहरू निस्किन सक्दैनन्। यस्तै दुश्चक्रमा नेपाल पनि पर्दै आएको छ।
लाल शंकर घिमिरे
विकासका लागि पैसाले सहयोग गर्छ। तर, कुनै पनि देशको विकास पैसाले मात्र हुँदैन। अझ वैदेशिक सहायताले त विकास गर्दै गर्दैन। विकासका लागि चार कुरा आवश्यक पर्छन्। पहिलो, जनता (जनशक्ति)। दोस्रो, जग्गा-जमीन। तेस्रो, असल नियत तथा नीति र चौथो, असल नेता। यी चार कुरा सबै देशमा उपलब्ध हुन्छन्।
तर, सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि र खासगरी ३ अप्रिल १९४८ देखि अमेरिकी मार्शल प्लान कार्यान्वयनमा आएपछि विकासका लागि वैदेशिक सहायता नै चाहिने वातावरण बनाइयो। धनाढ्यको अखडा आर्थिक सहायता तथा विकास संगठनको विकास सहायता समितिले सन् १९६९ मा आधिकारिक वैदेशिक सहायताको परिभाषा प्रयोगमा ल्याएपछि त सहायता लिने देशको विकास होस् वा नहोस्, वैदेशिक सहायताको उद्योगले पछाडि फर्कनुपरेकै छैन।
उसो त अहिले विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम हुन्छ। आर्थिक सहायता तथा विकास संगठनको सदस्य नभए पनि पछिल्लो समयमा भारत र चीन लगायत देशहरूले प्रतिस्पर्धी र ठूलै दाताका रूपमा वैदेशिक सहायता दिइरहेका छन्। तर, खासगरी औद्योगिक तथा विकसित मुलुकको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम रहेकै हुन्छ।
आर्थिक सहायता तथा विकास संगठनको विकास सहायता समितिको परिभाषाले सहायताबाट गरीबी हटाउने, जनकल्याण र विकास गर्ने उद्देश्य अगाडि सारेको छ। तर, यथार्थ त्यस्तो छैन र हुँदैन। वास्तवमा वैदेशिक सहायता स्वीट्जरल्यान्डको चक्कु (स्वीस आर्मी नाइफ) हो।
आर्थिक सहायता तथा विकास संगठनको विकास सहायता समितिको परिभाषाले सहायताबाट गरीबी हटाउने, जनकल्याण र विकास गर्ने उद्देश्य अगाडि सारेको छ। तर, यथार्थ त्यस्तो छैन र हुँदैन।
वास्तवमा वैदेशिक सहायता स्वीट्जरल्यान्डको चक्कु (स्वीस आर्मी नाइफ) हो। अर्थात् 'धेरै काम गर्ने एउटा औजार'। ती बहुआयामिक कामहरूबारे सरसर्ती चर्चा गरौं।
यो औजारको पहिलो काम हो, सुरक्षा गर्ने। वैदेशिक सहायताले दाताको भौतिक सुरक्षा बढाउँछ, आफ्ना वा आफू पक्षीय बनाउन सकिनेलाई सहयोग र समाजवादी अर्थ व्यवस्था र साम्यवादको विरोध गर्छ।
दोस्रो काम हो- आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सहायताको प्रयोग गर्ने। वैदेशिक सहायताले अरूमाथिको प्रभाव/प्रभुत्व बढाउने र आफ्ना समर्थकको मन जित्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभाव बढाउँछ।
तेस्रो, आफ्नो आर्थिक स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्ने। सहायताको आडमा आफ्ना निर्यातयोग्य उद्योगलाई मद्दत गर्ने र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको औद्योगिक विकास हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थको निर्बाध आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।
चौथो, लोक कल्याणको नाममा आफ्नै निजी स्वार्थ पूरा गर्ने। सहायता प्राप्त गर्नेलाई मात्र नभई सबैलाई काम लाग्ने वस्तुको उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहायताको प्रयोग गरिन्छ। सँगसँगै, विश्व वा क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व, जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम पनि गरिन्छ।
पाँचौं, सहायताको उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अलग्गै र विशिष्ट पहिचान स्थापना गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र ख्याति वृद्धि गर्न गरिन्छ।
छैटौं काम, सहायता प्राप्त गर्नेको सोझो हित वा फाइदाका लागि भन्दा पनि ऐतिहासिक तथा अन्य कुनै प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत सम्बन्धी केही दायित्व तथा कर्तव्य पूरा गर्न सहायतालाई उपयोग गरिन्छ।
उल्लिखित प्रमुख ६ उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्रोत परिचालन गरेर बाँकी रहने सानो अंश मात्र विश्वका गरीब मुलुक तथा गरीब जनताको हित प्रवर्द्धन गर्ने र मानवीय सहयोगमा वैदेशिक सहायताको उपयोग गरिन्छ।
सहायताको आडमा आफ्ना निर्यातयोग्य उद्योगलाई मद्दत गर्ने र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको औद्योगिक विकास हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थको निर्बाध आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।
वैदेशिक सहायताले शुरूदेखि नै माथि उल्लेख गरिए झैं स्वीट्जरल्यान्डको चक्कुका रूपमा काम गरे पनि सन् १९७० सम्म वैदेशिक सहायतालाई बेलायतका प्रसिद्ध कवि जोसेफ रूदयार्ड किप्लिङको कविता 'गोरा मानिसको बोझ, अमेरिका र फिलिपिन्स द्वीपको सन्दर्भमा' (सन् १८९९) का रूपमा लिइयो। अर्थात्, सेता वा गोरा मानिस प्रगतिशील, अगाडि र सक्षम छन्, त्यसैले पछाडि परेका वा अश्वेत समुदायलाई गरीबीबाट माथि उकास्ने प्रमुख साधनका रूपमा वैदेशिक सहायतालाई स्थापित गरिएको थियो। जसलाई माथि उल्लेख गरिएको आर्थिक सहायता तथा विकास संगठनको विकास सहायता समितिको परिभाषाले पनि थप मलजल गरेर अगाडि बढायो।
१९७० लाग्दा नलाग्दै वैदेशिक सहायताको उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थाले। शंका-उपशंका र वादविवाद हुन थाले। क्यानाडाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लेस्टर पियर्सनको अध्यक्षतामा अन्य सात अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको समूह अर्थात् आयोग गठन गरियो। यो आयोगको प्रतिवेदनले भन्यो, "द्विपक्षीय सहायताको ठूलो हिस्सा तत्कालीन राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न, रणनीतिक फाइदा लिन वा दाताको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिइँदो रहेछ।"
त्यसपछि सहायताको उद्देश्य, औचित्य र प्रभावकारिताबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न आउन थाले। त्यस क्रममा दुई वटा प्रमुख धार देखिए। एकथरीले मानवीय पक्ष नै सहायताको लक्ष्य हो भनेर वकालत गर्दै आए। अर्कोथरीले दाताको आफ्नो इच्छा र उद्देश्य नै हाबी हुने बताउने गरेका छन्।
पहिलो धारको समर्थन गर्नेमा दाता स्वयं, सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका सत्तापक्षीय राजनीतिज्ञ र सहायताबाट परामर्श सेवा लगायतका फाइदा लिने एकथरी नव विद्वान् हुन्छन्। दोस्रो धारको समर्थकमा विपक्षी राजनीतिज्ञ र भाग नपाउने नव विद्वान्हरूको झुन्ड रहन्छ।
सहायताको लाभ दाताकै पोल्टामा
सहायतामाथिको बढ्दो निर्भरताले सहायता प्राप्त गर्नेको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामा असर पार्छ। अंग्रेजीमा एउटा उखान नै छ, 'पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार त्यसलाई दिनेमै निहित हुन्छ'।
वैदेशिक सहायताले प्राप्तकर्ताको भन्दा दाताकै हितमा काम गर्ने कुरा तल उल्लिखित केही पक्षले पुष्टि गर्छन्:
पहिलो, वैदेशिक सहायता चाहिएको वा भनेको समयमा र चाहिए जति प्राप्त हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने पुग्ने गरी सहायता आउँदैन, ध्यान अन्यत्र मोड्न मात्र सहायता दिइने हो। दाता राष्ट्रले कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको लक्ष्य हो; तर ४/५ देशले बाहेक यो लक्ष्य कसैले कहिल्यै पुर्याउँदैनन्। उदाहरणका लागि, सन् २०१८ मा लक्जेम्बर्ग, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क र बेलायतले मात्र यो लक्ष्य बराबरको वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराएका थिए।
दोस्रो, सहायतामाथिको बढ्दो निर्भरताले सहायता प्राप्त गर्नेको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामा असर पार्छ। अंग्रेजीमा एउटा उखान नै छ, 'पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार त्यसलाई दिनेमै निहित हुन्छ'।
तेस्रो, राज्यको ऋण तिर्ने सामर्थ्य असीमित हुँदैन। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हामी देशको नाममा विदेशी ऋण त लिन्छौं, तर अन्तत: यो ऋण नेपाली जनतालाई नै बोझ हो। नेपालीलाई ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने गरी वैदेशिक ऋण सहायता लिन प्रेरित गर्नु वा अनुदान सहायता दिएर वर्षौंसम्म सञ्चालन र मर्मतको लागि दाताको निर्यातमा नै भर पर्ने चक्करमा फसाउनु भनेको नेपालीलाई मद्दत गर्नु होइन, दु:ख दिनु हो।
चौथो, पारदर्शिता र खुलापनको वकालत गर्ने खासगरी द्विपक्षीय दाता र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू आफैं अपारदर्शी हुन्छन्; लागत उठाउने नाममा कमिशन वा दस्तुर लिएर मात्र काम गर्छन्। द्विपक्षीय दाताका आफ्नै उद्देश्य हुन्छन्, यिनीहरूले एकोहोरो रूपमा आफ्ना भित्री उद्देश्य कार्यान्वयन गरिरहने हुँदा पारदर्शी हुँदैनन्। सहायता प्राप्त गर्नेको बजेट वा सरकारी कोषमा सबै सहायता देखाइँदैन। उदाहरणका लागि, नेपाललाई प्राप्त भएको वैदेशिक सहायतामध्ये २२ प्रतिशत (३५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) बजेटबाहिर र ३४ प्रतिशत (४२ करोड ८० लाख डलर) सरकारी कोषबाहिरबाट खर्च भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयद्वारा सन् २०१८ डिसेम्बरमा प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पारदर्शिता र खुलापनको वकालत गर्ने खासगरी द्विपक्षीय दाता र संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू आफैं अपारदर्शी हुन्छन्; लागत उठाउने नाममा कमिशन वा दस्तुर लिएर मात्र काम गर्छन्। द्विपक्षीय दाताका आफ्नै उद्देश्य हुन्छन्, यिनीहरूले एकोहोरो रूपमा आफ्ना भित्री उद्देश्य कार्यान्वयन गरिरहने हुँदा पारदर्शी हुँदैनन्।
सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक तथा नेपालको कमजोरी पनि होला त्यो अलग्गै कुरा हो, तर प्रतिबद्धता जनाएको सहायता वर्षौंसम्म आउँदैन। उदाहरणको लागि २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुन:निर्माणका लागि भारतले दिने प्रतिबद्धता जनाएको ७५ करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अमेरिकी डलर ५५ करोड अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। तथाकथित विदेशी विज्ञलाई दिइएको भुक्तानी जानकारीमा ल्याइँदैन।
पाँचौं, प्राविधिक सहायतामा त लूट नै हुन्छ, ठूलो अंश दाताकोमै फर्कन्छ। यो पंक्तिकारको १४ फागुन २०७६ मा हिमालमै प्रकाशित लेखमा नेपालमा कार्यान्वयन भएको कुनै एक आयोजनाको २३.५६ प्रतिशत रकम मात्र नेपालमा रहेको तथा खर्च भएको उल्लेख छ।
छैटौं, दाताले सार्थकता, सत्यता तथा दीर्घकालीन असर अनिश्चित भएका नीति लागू गर्न दबाब दिने कुरालाई अभियानकै रूपमा लागू गर्छन्। जस्तै, विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अगुवाइमा सन १९८० को दशकदेखि लागू गरिएको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम तथा संरचनात्मक समायोजन सहुलियत तथा सुविधा अन्तर्गतका वैदेशिक सहायताले औद्योगिक विकास तथा उत्पादन र निर्यातलाई नभई आयातलाई सजिलो बनाइदिए। सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका उद्योगहरू आयातको अगाडि निरीह भएर ढले, उठ्नै सकेनन्।
यो चपेटामा नेपाल पनि पर्यो। भृकुटी कागज कारखाना, चिनी कारखानाहरू, हरिसिद्धि इँटा टायल, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला प्रशोधन तथा बिक्री केन्द्र सधैंका लागि बन्द भए, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना त हराएको हरायै भयो। सँगसँगै, सहायतामा शर्तहरू लागू गरियो। सरसर्ती हेर्दा सहायताको सदुपयोग गर्न र सहायता पाउने देशलाई बढी उत्तरदायी बनाउन शर्तै शर्त अगाडि सारिए पनि दाताको भित्री उद्देश्य सहायताको बजेट बचाएर नयाँ देशहरूमा उपस्थिति जनाउनु र बढाउनु नै थियो। अझै पनि त्यही उद्देश्य नै हुन्छ।
सातौं, कार्यान्वयन गर्दै जाँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम असफल पनि हुन सक्छन्। तर, असफल भएका आयोजनाको असफलताको अपजस दाताले लिंदैनन्। उदाहरणका लागि, नेपालमा विगतमा वैदेशिक सहायतामा कार्यान्वयन गरिएका सबै एकीकृत विकास योजना असफल नै भए। भनिन्छ, खासगरी राप्ती एकीकृत विकास योजनाले त अनपेक्षित राजनीतिक तरंग नै ल्यायो। अरुण-३ जलविद्युत् योजना तुहिँदा विश्व ब्यांकलाई सामान्य ज्वरो पनि आएन। सहकार्य शुरू गरेको तीन दशकभन्दा बढी समय गुज्रेर पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउँदा एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) लाई सामान्य पश्चात्तापसम्म भएन। ख्यातिमा लागेको दागमा खिन्नता भएन, सबै दोष नेपाललाई थोपरेर आफू सधैं चोखो!
कार्यान्वयन गर्दै जाँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम असफल पनि हुन सक्छन्। तर, असफल भएका आयोजनाको असफलताको अपजस दाताले लिंदैनन्।
आठौं, वैदेशिक सहायताले छेपारोले रङ बदले जस्तै कति छिटोछिटो प्राथमिकता बदल्छन् भने सहायता पाउनेले कुनै एक प्राथमिकता अन्तर्गतको योजना तथा काम शुरू गर्दा नगर्दै दाताले अर्कोमा जान दबाब दिइसकेको हुन्छ। वैदेशिक सहायताको वर्तमान उद्योग तथा व्यवसायले अहिलेसम्म कैयौं पटक प्राथमिकता परिवर्तन गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि, शुरूमा औद्योगीकरण तथा केन्द्रीय योजना प्रणालीलाई बोकियो। लगत्तै औद्योगीकरणमा निजी उद्यमीहरूलाई संलग्न गराउन भनियो। फेरि, खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरू कृषिमा निर्भर हुने हुँदा कृषि र अझ ठूला कृषिमा जोड दिन भनियो।
त्यस लगत्तै साना किसानलाई विकासको केन्द्र बनाउन सिफारिश गरियो। समृद्धि माथिबाट तल झर्दैन रहेछ, त्यसैले तलबाट माथि जान सिफारिश भयो। त्यसपछि आधारभूत आवश्यकता, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम, मानवीय अनुहारसहितको आर्थिक वृद्धि, सहस्राब्दी विकास, वातावरण। अहिले आएर दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सिफारिश मात्र गरिएन, १७ वटा लक्ष्यलाई बराबरी प्राथमिकतामा राख्न पनि भनिएको छ। यसको 'कसैलाई पछि नछोड्नु' भन्ने नारा नै त्रुटिपूर्ण छ, किनकि यत्रो ठूलो संसारमा कोही न कोही त पछाडि छुट्छ नै।
दाताको पासोबाट उम्किन गाह्रो
वैदेशिक सहायता ठूला मानिस अर्थात् ठूला एवं धनी देशले दिने हो, जो कहिल्यै असल हुँदैनन्। उदाहरणका लागि, विकास तथा वैदेशिक सहायताको स्वामित्व सहायता लिनेले लिनुपर्छ भन्छन्, तर सँगसँगै हामीले भनेको नमान्ने हो भने सहायता अन्त लैजान्छौं भनिहाल्छन्। विश्व ब्यांकले त्यही शैलीमा सन् १९९५ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाबाट हात झिक्यो।
वास्तवमा दातालाई अपत्यारिलो, छद्मभेषी, अधैर्य, चाकरीबाज र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकर्ताका रूपमा व्यवहार नगर्ने हो भने वैदेशिक सहायताको पासोबाट सहायता पाउने मुलुक फुत्किन सक्दैन। वैदेशिक सहायताका दाताको चरित्र यतिसम्म खराब हुन्छ, त्यही भर्याङ चढेर आफू माथि पुगे, भर्याङ बनाइदिनेलाई मानमनितो गरी रिझाएर भर्याङ झिक्न दिएनन्, तर जब आफूले अर्कालाई मद्दत गर्ने पालो आयो, तिनीहरूले नै आफू उक्लिएको भर्याङ झिकिदिए।
वास्तवमा दातालाई अपत्यारिलो, छद्मभेषी, अधैर्य, चाकरीबाज र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकर्ताका रूपमा व्यवहार नगर्ने हो भने वैदेशिक सहायताको पासोबाट सहायता पाउने मुलुक फुत्किन सक्दैन।
सत्य होइन, तर धनीले भन्छन् गरीबको बुद्धि हुँदैन। मानौं, वैदेशिक सहायता लिने गरीब नै हुने भएकाले त्यसको बुद्धि नहुन सक्छ; राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व निकम्मा पनि हुन सक्छ। तर, धनी वा वैदेशिक सहायता दिने दाताको अकर्मण्यताको पनि सीमा हुँदैन। तैपनि उजुरी लाग्दैन, सुनुवाइ हुँदैन, नैतिकता हुँदैन र आफैं जवाफदेही हुँदैन।
सन् १९७३ मा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले सम्भाव्यता र विकल्पहरू अध्ययन गरी सन् १९७४ मा नै निर्क्योल भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको कार्यान्वयनमा अहिलेका चल्तीका र चर्चित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरू सबै संलग्न भए। सन् १९९८ देखि त एडीबीले नै यो आयोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व लियो। ४८ वर्ष स्वीट्जरल्यान्डको चक्कुको धारमा परेर बल्ल २२ फागुन २०७७ मा सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी खस्यो।
यो त नेपालको एउटा आयोजनाको कहानी हो। नेपालमै यस्ता अरू कैयौं उदाहरण छन्। अझ वैदेशिक सहायता लिने अरू देशका यस्ता कहानी संग्रह गर्ने हो भने त वैदेशिक सहायताको मुकुन्डाेको अनुहार कस्तो हुन्थ्यो होला!
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
