बलात्कारको 'झुटो जाहेरी' मा जेल : उजुरी नै घट्ने जोखिम !
पछिल्लो समय जिल्ला अदालतहरूले 'झुटो जाहेरी' दिएको भन्दै बलात्कार पीडित भनिएका महिलाहरूलाई जेल सजाय र जरिवाना गरिरहेका छन्। यसले यौन हिंसामा उजुरी गर्न कैयौं बाधा रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा पीडितलाई न्याय खोज्न नै निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढाएको छ।
दाङको घोराहीस्थित एक होटलमा आफूहरूलाई सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै स्थानीय एक महिला र एक बालिकाले तीन जना युवाविरुद्ध १९ असोज २०७७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थाल्दै आरोपित तीनै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो। उनीहरूले सामूहिक बलात्कार नै गरेको ठहरसहित सरकारी वकीलसँगको परामर्शपछि दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा त्यतिबेलासम्म प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा, ती तीन जना युवा दोषी देखिएको भन्दै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। तर, मुद्दाको थप सुनुवाइ हुँदै जाँदा उनीहरूलाई आरोप लगाउने महिलाले अदालतमा बयान फेरिन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४४ को २ (क) मा झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई अदालतले तीन महीनासम्म कैद वा रू.५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यही दफाको २ (ख) मा व्यक्तिगत रिसइबीले वा कुनै प्रलोभनमा परी उजुरी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने व्यक्तिलाई उजुरीकर्ताबाट अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्था छ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार धनसिंह गिरीका अनुसार, पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा आफूहरू बलात्कृत नभएको, होटलमा खाजा खाने क्रममा भनाभन भएपछि ती युवालाई सताउने उद्देश्यले झुटो आरोप लगाएको बयान दिइन्। पीडितले नै त्यसरी बयान फेरेपछि अदालतले उनलाई जेल सजाय र आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्यो। स्रेस्तेदार गिरीका अनुसार, २३ चैत २०७७ मा जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले एक महीना कैद र तीन युवालाई रू. २५ हजारका दरले रू. ७५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेका हुन्।
अदालतको समय बर्बाद गरेको, राज्यको जनशक्ति र स्रोतमा क्षति पुर्याएको भन्दै न्यायाधीश थापाले फैसला गरेलगत्तै प्रहरीले ती युवती (संकेत नम्बर ५६ (२०७६/०७७) १४१) लाई पक्राउ गरी कारागार पठाएको छ। आरोप लगाउने अर्की बालिका भएकाले (१८ वर्ष नपुगेकी) कुनै कारबाही भएन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४४ को २ (क) मा झुटा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई अदालतले तीन महीनासम्म कैद वा रू.५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यही दफाको २ (ख) मा व्यक्तिगत रिसइबीले वा कुनै प्रलोभनमा परी उजुरी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने व्यक्तिलाई उजुरीकर्ताबाट अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधान अनुसार, दाङमा बलात्कारको उजुरी दिने महिलालाई जेल सजाय र आरोप लगाइएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको हो।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, बलात्कार ठहर भएमा हुने न्यूनतम सजाय सात वर्ष हो। अर्थात्, २१ मंसीरपछि बलात्कार सम्बन्धी उजुरी झुटो ठहर भएमा अब बढीमा साढे तीन वर्षसम्म सजाय हुनसक्नेछ। जब कि अन्य सबै अपराधमा दिएका उजुरी झुटो ठहरिएमा हुने अधिकतम सजाय तीन महीना मात्रै हो।
१ भदौ २०७५ देखि यो संहिता लागू भएपछि जिल्ला अदालतहरूले बलात्कार मुद्दामा बयान परिवर्तन गर्ने 'पीडित' हरूलाई झुटा उजुरी दिएको भन्दै कारबाही गर्ने क्रम बढेको छ।
संहिता लागू भएको पहिलो चार महीनामै बर्दिया जिल्ला अदालतले ६ जना उजुरीकर्तामाथि कारबाही गरेको थियो। उनीहरूलाई १५ दिनदेखि तीन महीनासम्मको कैद सजाय र जरिवाना समेत गरिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर झुटा उजुरी दिनेमाथि कारबाही थालेपछि बलात्कारका उजुरी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए।
२१ मंसीर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर सरकारले अन्य अपराधमा भन्दा बलात्कारमा पर्ने ‘झुटा उजुरी’ मा कठोर कारबाही गर्ने कानून बनाएको छ। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ ले ‘जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीमा हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, बलात्कार ठहर भएमा हुने न्यूनतम सजाय सात वर्ष हो। अर्थात्, २१ मंसीरपछि बलात्कार सम्बन्धी उजुरी झुटो ठहर भएमा अब बढीमा साढे तीन वर्षसम्म सजाय हुनसक्नेछ। जब कि अन्य सबै अपराधमा दिएका उजुरी झुटो ठहरिएमा हुने अधिकतम सजाय तीन महीना मात्रै हो।
नयाँ अध्यादेश अनुसार, बलात्कारमा झुटो उजुरीमा कैद सजायको प्रयोग सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरिसकेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले आफूलाई होटलमा बोलाएर जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाउने ३७ वर्षीया महिलाले पछि बयान फेरेपछि २ चैत २०७७ मा जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले उनलाई तीन वर्ष ६ महीना कैद सजाय गरेका हुन्।
त्यसअघि १४ भदौ २०७७ मा न्यायाधीश आचार्यले नै साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीले आफूलाई जागीर दिने प्रलोभनमा बलात्कार गरेको आरोप लगाउने महिलाले पछि बयान फेरेपछि उनलाई पनि एक महीना कैद र रू.१ हजार ५०० जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए।
झुटो आरोप लागेको व्यक्तिले पाउने दु:ख, हैरानी र सामाजिक बेइज्जती पनि धेरै हुने कारणले आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने कानून बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, हामीकहाँ बलात्कारको उजुरी गरेका महिलामाथि भइरहेका पछिल्ला कारबाहीले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ती आरोपहरू वास्तवमा झुटा थिए वा सामाजिक संरचनामा वर्चस्वशाली समूहमा रहेका अभियुक्तको दबाब–प्रभावका कारण पीडितले पछि बयान फेर्न बाध्य भएका थिए?
जानीजानी अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रहरीलाई झुटो विवरण उपलब्ध गराउने (फल्स स्टेटमेन्ट्स) वा साँचो बोल्ने शपथ खाएर अदालतमा झुटो कुरा बकपत्र गर्ने (पर्जुरी) जस्ता कार्य अन्य देशहरूमा पनि अपराध मानिन्छ। त्यसो गरेको ठहर भएमा कैद हुन्छ। झुटो आरोप लागेको व्यक्तिले पाउने दु:ख, हैरानी र सामाजिक बेइज्जती पनि धेरै हुने कारणले आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने कानून बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ।
तर, हामीकहाँ बलात्कारको उजुरी गरेका महिलामाथि भइरहेका पछिल्ला कारबाहीले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ती आरोपहरू वास्तवमा झुटा थिए वा सामाजिक संरचनामा वर्चस्वशाली समूहमा रहेका अभियुक्तको दबाब–प्रभावका कारण पीडितले पछि बयान फेर्न बाध्य भएका थिए? बयान फेर्न बाध्य भएका आधारमा मात्र 'पीडित' लाई कारबाही गर्दै जाने हो भने बलात्कार लगायतका अन्य यौन हिंसामा शक्तिशाली पीडकविरूद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत पीडितले कसरी जुटाउलान्? कारबाहीको डरले उजुरी गर्नै नजाने प्रवृत्तिलाई पो प्रोत्साहन हुने हो कि?
स्रोत: दी इकोनोमिस्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना अहिले न्यायाधीशहरूले कानूनको जथाभावी प्रयोग गरिरहेको बताउँछिन्। "हामीकहाँ बलात्कार पीडित महिलाले न्याय खोज्न पाइला-पाइलामा ठक्कर खानुपर्छ, यस्तो अवस्थामा पीडितलाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कानून र फैसला आउनुपर्ने हो," उनी भन्छिन्, "पीडित महिला डिप्रेसनको शिकार भएका हुन्छन्। बल्लबल्ल उजुरी गर्न गएका उनीहरूलाई बयान फेर्न दबाब, प्रभाव, प्रलोभन सबै दिइएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाध्य भएर बयान फेरेका महिलाको पक्षमा पो फैसला आउनुपर्ने हो। उल्टै उनीहरूलाई जेल हाल्दै जाने हो भने हिंसा गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ।"
होस्टाइल: झुटो उजुरी कि दबाबले बयान परिवर्तन?
अछामको चौरपाटी गाउँपालिका-४ धामीगाउँमा ४ जेठ २०७५ मा एक महिलाले ससुराले आफूमाथि बलात्कार गरेको उजुरी प्रहरीलाई दिइन्। पति रोजगारीका लागि भारतमा रहेका तथा घरमा सँगै बस्ने सासू र नन्द गाउँको बिहे हेर्न गएका बखत राति ससुराले आफूमाथि ज्यादती गरेको उनको उजुरीमा उल्लेख थियो। प्रमाणस्वरूप उनले आफ्नो रातो रंगको पेटीकोटमा ससुराको वीर्य लागेको भन्दै त्यसलाई परीक्षण गरी प्रमाणमा लिन माग गरिन्।
"पीडित महिला डिप्रेसनको शिकार भएका हुन्छन्। बल्लबल्ल उजुरी गर्न गएका उनीहरूलाई बयान फेर्न दबाब, प्रभाव, प्रलोभन सबै दिइएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाध्य भएर बयान फेरेका महिलाको पक्षमा पो फैसला आउनुपर्ने हो। उल्टै उनीहरूलाई जेल हाल्दै जाने हो भने हिंसा गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ।" - मीरा ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रहरीसमक्ष महिलाले दिएको बयानमा ससुराले घटनाबारे कसैलाई भनेमा मारिदिने धम्की दिएको उल्लेख थियो। पीडितको यस्तो उजुरीबाट अनुसन्धान शुरू गरेर प्रहरीले २९ जेठ २०७७ मा जिल्ला अदालतमा हाडनाता करणीमा मुद्दा चलायो। अभियोग लागेका पीडितका ससुराले त्यो रात आफूले मदिरा सेवन गरेकाले घटनाबारे आफूलाई सम्झना नभएको बयान दिए। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पीडितका ससुरा दोषी पाइने भन्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।
बकपत्रका क्रममा उजुरीकर्ता होस्टाइल हुँदा त्यसकै आधारमा कतिपय जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई कारबाही गरिरहेका छन्। जब कि कैयौं अवस्थामा सामाजिक संरचनामा शक्तिशाली रहने अभियुक्तको दबाब, प्रभाव, धम्की वा प्रलोभनजस्ता कारणले पीडितले बाध्य भएर आफ्नो बयान परिवर्तन गरेका हुनसक्छन्।
पछि, पीडित महिलाले अदालतमा आफूलाई ससुराले बलात्कार नगरेको बरु कुटपिट र गाली गरेको रिसमा आफूले झुटो उजुरी दिएको बताइन्। मुद्दा दर्ता भएको २० दिनमै जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा 'पीडित' महिलाले दिएको पछिल्लो बयानलाई प्रमुख प्रमाण मान्यो। न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले अभियुक्तलाई सफाइ त दिए नै, उजुरीकर्ता महिलालाई रू. ३ हजार जरिवाना हुने फैसला गरे।
न्यायाधीश पौडेलले महिलाको उजुरी र बकपत्र विरोधाभासपूर्ण भएको तथा राज्य र कानूनका संयन्त्रहरूलाई हलुकासँग प्रयोग गरेको देखिएकाले उनलाई जरिवाना भराउनुपर्ने फैसलामा लेखेका छन्।
अछाम जिल्ला अदालतले मात्र होइन, चितवन, कैलाली, सुर्खेत लगायतका अदालतहरूले पनि पछिल्लो समय यस्तो फैसला गर्दै आएका छन्।
उजुरीकर्ता महिलालाई जेल सजाय गर्ने जिल्ला अदालतका यी फैसलाहरू केलाउँदा ‘पीडित’ ले अदालतमा बयान फेरेको अवस्थामा न्यायाधीशहरू ती महिलाले झुटो उजुरी दिएको निष्कर्षमा पुग्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता उजुरी वास्तवमा झुटा नै थिए भन्ने कुनै अनुसन्धानबाट पुष्टि नभए पनि बयान परिवर्तनकै कारण उजुरीकर्ता महिलाले जेल सजाय भोग्नु परेको देखिन्छ।
महिला हिंसा तथा बलात्कारविरुद्ध गत वर्ष काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी 'अझै कति सहने?’ फेसबूक पेजमा आबद्ध अभियन्ताहरू।
पीडितले प्रहरीसमक्ष दिएको उजुरी र बयानमा आफूमाथि ज्यादती भएको उल्लेख गरे पनि पछि अदालतमा न्यायाधीशका अगाडि आफ्नो पहिलेको भनाइ विपरीत बयान (बकपत्र) गरेमा त्यसलाई 'होस्टाइल' भएको भनिन्छ। बकपत्रका क्रममा उजुरीकर्ता होस्टाइल हुँदा त्यसकै आधारमा कतिपय जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई कारबाही गरिरहेका छन्। जब कि कैयौं अवस्थामा सामाजिक संरचनामा शक्तिशाली रहने अभियुक्तको दबाब, प्रभाव, धम्की वा प्रलोभनजस्ता कारणले पीडितले बाध्य भएर आफ्नो बयान परिवर्तन गरेका हुनसक्छन्।
त्यस्ताे अपराध नातासम्बन्धका व्यक्तिबाट भएकाे रहेछ भने त झन् पीडितलाई परिवारकै सदस्यबाट घटना सार्वजनिक नगर्न, उजुरी नगर्न र गरिसकेको भए त्यस विपरीत बयान दिन दबाब दिइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले पीडितलाई कारबाही गर्ने होइन, बरु प्रमाण पुगेसम्म अभियुक्तको कसूर ठहर गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार उसलाई सजाय दिनुपर्छ।
"होस्टाइलकै कारण बलात्कार स्थापित हुन नसक्ने अवस्था छ। अहिले त त्यसभन्दा अगाडि बढेर कारबाही नै हुन थालेको छ। एकातर्फ, झुटो आरोप लगाउन नपाइने कानून छ। त्यसको पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, होस्टाइल हुनेबित्तिकै कारबाही गर्ने हो भने पीडित महिला उजुरी लिएर आउन नसक्ने जोखिम पनि छ"
सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा पीडित ‘होस्टाइल’ हुनुलाई नै अपराधमा सफाइ दिने आधार बनाउनु हुँदैन भनेर फैसला पनि गरेको छ।
कुमार गुरुङ विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १० माघ २०७३ मा भनेको छ, 'जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीले साक्षीहरूलाई आश, त्रास वा प्रलोभनमा पारी होस्टाइल बनाउन खोज्छन्। होस्टाइल भएकै आधारमा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिन मिल्दैन। प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले कसूर गरेको स्थापित भएमा पीडितले बयान फेर्दैमा सफाइ दिन मिल्दैन।'
त्यस्तै, नेपाल सरकारविरूद्ध चन्द्रबहादुर तिवारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'पीडितको होस्टाइल बकपत्रलाई मात्र आधार लिएर अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले प्रश्रय पाउँछ र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ।'
त्यस्तै, अमर प्यासीविरूद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले लेखेको छ, 'पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, मौकाको कागज एवं किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयान समेतबाट वारदात स्थापित भइरहेको स्थितिमा पीडित र जाहेरवालीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा करणीको घटना नै नभएको भनी उल्लेख गरेकै आधारमा प्रतिवादीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति रहँदैन।'
त्यसैगरी, कर्णबहादुर साउद विरूद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले अझ प्रष्ट शब्दमा होस्टाइलका आधारमा मात्र उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आफ्नो न्यायिक दृष्टिकोण राखेको छ।
उक्त फैसलामा न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा (हाल प्रधानन्यायाधीश) र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेखेका छन्, 'कुनै व्यक्तिले आफू कुनै अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिन्छ र सोको आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भई अदालतसमक्ष मुद्दा समेत दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतमा जाहेरी दिने व्यक्ति वा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्छ भने सोको आधारमा मात्र उक्त अपराध घटेको थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। घटना घटेको समय व्यतीत हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदान समेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।'
सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाको अर्थ पीडित व्यक्ति होस्टाइल भएकै आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ दिन मिल्दैन भन्ने हो। तर, पछिल्लो समय जिल्ला अदालतहरू त्यहाँबाट अझ अघि बढेर 'पीडित' लाई कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेका छन्।
जाहेरी परेपछि प्रहरीले त्यसैमा आधारित भएर अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। तर, प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण जुटाउन नसक्ने र साक्षीको बयानमा मात्रै आधारित मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति छ। जसले गर्दा उजुरीकर्ताले आफ्नो बयान फेर्नेबित्तिकै मुद्दा हार्ने अवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतकी एक जना महिला न्यायाधीश 'पीडित' लाई नै कारबाही गर्ने क्रम जिल्ला अदालतमा मात्र सीमित नरहेर उच्च अदालतसम्म पुगेको आफूले अनुगमन भ्रमणका क्रममा पाएको बताउँछिन्। उनको भनाइमा होस्टाइल भएका कारण फैसला नकारात्मक भएका बलात्कार मुद्दा थुप्रै छन्।
"होस्टाइलकै कारण बलात्कार स्थापित हुन नसक्ने अवस्था छ। अहिले त त्यसभन्दा अगाडि बढेर कारबाही नै हुन थालेको छ। एकातर्फ, झुटो आरोप लगाउन नपाइने कानून छ। त्यसको पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, होस्टाइल हुनेबित्तिकै कारबाही गर्ने हो भने पीडित महिला उजुरी लिएर आउन नसक्ने जोखिम पनि छ," ती न्यायाधीश भन्छिन्, "फौजदारी कसूर स्थापित गर्ने प्रमुख प्रमाण पीडित आफैं हो। सरकारको साक्षी पनि उही हो। उसको उपस्थिति र बकपत्र बलियो प्रमाण मानिन्छ। त्यसैले होस्टाइल भएपछि उसलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि होस्टाइल नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।"
मुद्दाको उठान हुँदा नै सत्यतथ्यमा आधारित भएर, पर्याप्त र प्रभावकारी प्रमाण संकलन गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
खाँचो बलियो अनुसन्धानको
कुनै पनि अपराधमा आरोप लगाइएको व्यक्तिको संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा उक्त अपराधबारे भएको अनुसन्धान र जुटाइएका प्रमाणमा भर पर्छ। प्रभावकारी अनुसन्धान भयो र त्यसमा पक्का प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेश गरियो भने साक्षीले दिएको बयानले मात्रै आरोपितले उन्मुक्ति पाउँदैन।
जाहेरी परेपछि प्रहरीले त्यसैमा आधारित भएर अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। तर, प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण जुटाउन नसक्ने र साक्षीको बयानमा मात्रै आधारित मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति छ। जसले गर्दा उजुरीकर्ताले आफ्नो बयान फेर्नेबित्तिकै मुद्दा हार्ने अवस्था छ।
प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने हो भने उजुरी झुटो हो वा होइन भन्ने मुद्दा अदालतमा पुग्नुअघि नै थाहा पाउन सकिन्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी अनुसन्धानले ठोस प्रमाण जुटाउन सकेमा उजुरी गर्ने व्यक्ति 'होस्टाइल' हुने वा नहुने कुराले मुद्दामा ठूलो अर्थ नराख्ने बताउँछन्।
"साँच्चिकै झुटो उजुरी परेको हो वा पछि डर-धम्कीले बयान फेर्न बाध्य पारिएको हो भन्ने अनुसन्धानबाट थाहा पाउन सकिन्छ," रेग्मी भन्छन्, "अनुसन्धानले अपराध भएको देखायो, प्रमाण जुटाउन सकियो भने होस्टाइल भए पनि अभियुक्त नै दोषी रहेको फैसलाहरू समेत हुँदै आएका छन्। त्यसैले प्रमुख कुरा अनुसन्धान हो।"
बलात्कारमा पनि झुटो आरोपसहित उजुरी परेको हुनसक्छ भनेर मान्ने हो भने पनि प्रभावकारी अनुसन्धान भएमा मुद्दा अगाडि नबढाउन सकिन्छ। जसबाट पछि उजुरीकर्तालाई कारबाही गर्ने अवस्था पनि आउँदैन भने झुटा आरोप लागेको व्यक्तिले हैरानी र सामाजिक लाञ्छना पनि भोग्नुपर्दैन।
"यस्ता संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश थप सतर्क हुनुपर्छ। पीडितलाई बकपत्र गराउनुअघि पर्याप्त काउन्सिलिङ गरेर हतार नगरी आफैं बकपत्र गराउनुपर्छ। न्यायाधीशले आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिदिँदादेखि नै राम्ररी हेर्नुपर्छ।"
पीडितले प्रहरीमा दिने जाहेरी घटनाको सूचनासम्म मात्र हो। त्यसलाई स्थापित गर्न प्रहरी र सरकारी वकीलले प्रमाण संकलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन्। अनुसन्धानबाट जुटेका प्रमाणबाट सत्यतथ्यको उजागर गर्नुपर्ने दायित्व भएका ती संस्थाले प्रभावकारी काम नगर्नुको परिणाम उजुरीकर्ताले 'झुटो उजुरी' को आरोपमा जरिवाना र जेल जीवन भोग्नुपरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका अर्का एक जना न्यायाधीश जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश आफैं बसेर पीडितको बकपत्र गराउनुपर्ने बताउँछन्। "यस्ता संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश थप सतर्क हुनुपर्छ। पीडितलाई बकपत्र गराउनुअघि पर्याप्त काउन्सिलिङ गरेर हतार नगरी आफैं बकपत्र गराउनुपर्छ," उनी भन्छन्, "न्यायाधीशले आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिदिँदादेखि नै राम्ररी हेर्नुपर्छ। मुद्दा चलाउनेबित्तिकै बकपत्र गराउन पनि सकिन्छ। बकपत्र ढिलो गर्दा पीडकले प्रभाव जमाउने पर्याप्त समय पाउँछन्। त्यो कुलिङ पिरियड दिनुहुँदैन।"
सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीश पीडित होस्टाइल नहुने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन्। पीडित र उनका साक्षीहरूलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमदेखि आर्थिक रूपमा भरथेग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। "यी सबैबिना पीडककै रवाफ रहेको समाजमा पीडितलाई छाडिदिने अनि बाध्यतामा परेर बयान फेर्ने पीडितलाई नै कारबाही गर्ने कानूनलाई निरपेक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने अन्यायको निरन्तरता हुन्छ र त्यसले न्याय मर्ने अवस्था आउनसक्छ," उनले भने, "तल्ला तहका न्यायाधीशले पनि पीडितको होस्टाइल बकपत्रमा मात्र आधारित हुने होइन, 'चेन अफ एभिडेन्स' हेरेर फैसला गर्नुपर्छ।"
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)