बलात्कारमा यसकारण अनुचित छ मृत्युदण्ड
बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर अपराध बढ्दै जाँदा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। तर, मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था धेरै कारणले अनुपयुक्त हुनेछ।
तुफान न्यौपाने
अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा हजुरबुवाले आफूलाई बारम्बार भन्ने गरेको एउटा प्रसंग सुनाए। चन्द्रशमशेरका पालामा निक्सारी अड्डाको हाकिम रहेका मावली हजुरबुवाले बताएको भन्दै शर्माले सुनाएको प्रसंग यस्तो थियो- डोटीतिरका एक व्यक्तिलाई हत्याको अभियोगमा २० वर्ष कैद भएछ। सजायमा छूट पाएर १२ वर्षजतिमा छुटेछन्। कैद सजाय गर्दा प्रत्यक्ष साक्षी कोही रहेनछन्, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा तत्कालीन अड्डाले २० वर्ष सजाय तोकेको रहेछ। जेलबाट छुटेर डोटी पुगेपछि जसलाई मारेको भनेर १२ वर्ष जेल बस्नुपरेको थियो, त्यो व्यक्ति हलो जोत्दै गरेको देखेछन्। त्यसैबेला नजिकैको बञ्चरोले उसको हत्या गरेछन्। पछि बयानमा उनले 'नमारे पनि कैद बसें, बरू मारेरै बस्छु भनेर मारिदिएँ' भनेछन्।
शर्माका हजुरबुवाले हेरेको यो मुद्दामा उनले 'एउटै व्यक्ति मारेको अभियोगमा दुई पटक कसरी सजाय गर्नू' भन्ने संकटमा आफू परेको आफ्ना नातिलाई सुनाएका रहेछन्।
नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग बढिरहेकोबारे धारणा माग्दा शर्माले उक्त प्रसंग सुनाएर भने- "कसैलाई मृत्युदण्ड दिइयो र पछि प्रमाणहरू सही थिएनन् भन्ने कुरा आयो भने अदालतले त्यो निर्दोष व्यक्तिको जिन्दगी फिर्ता दिन सक्दैन। त्यसैले पनि मृत्युदण्डको सजाय राख्नै हुन्न।"
नेपालले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून नबनाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालले कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै, संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून नबनाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो कानून बनाउने नै निर्णय गरेको अवस्थामा भने सरकारले यी व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। "तर त्यो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनेछैन", पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, "बलात्कार सम्बन्धमा अहिलेको ऐनमा पनि यथेष्ट सजाय छ। तर, न्याय पाउन ढिला भएको छ। फैसला ढिलो हुन्छ। कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ। त्यसकारण विचार गर्नुपर्ने त्यतातर्फ हो। समाजमा रोग सरह रहेको अपराध अपराधीलाई निर्मुल गरेर मात्र नामेट हुँदैन।"
अहिले स-साना बालिकामाथि बलात्कार र त्यसपछि हत्याका घटना सार्वजनिक भएपछि 'बलात्कारी' माथि सार्वजनिक रोष बढ्दो छ। दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा नाबालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्यामा अहिलेसम्म पनि मुद्दा चल्न सकेको छैन भने भदौ तेस्रो साता बझाङमा अर्की नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आएको छ। सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी युवतीलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न रोकेर गाउँमै मिलापत्रका लागि दबाब दिएपछि उनले भदौ अन्तिम साता आत्महत्या गरिन्।
"बलात्कार सम्बन्धमा अहिलेको ऐनमा पनि यथेष्ट सजाय छ। तर, न्याय पाउन ढिला भएको छ। फैसला ढिलो हुन्छ। कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ। त्यसकारण विचार गर्नुपर्ने त्यतातर्फ हो। समाजमा रोग सरह रहेको अपराध अपराधीलाई निर्मूल गरेर मात्र नामेट हुँदैन।" - अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
यस्ता समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको आक्रोश बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने सजायको मागका रूपमा व्यक्त भएको छ। नेपालको हालको कानून अनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको ठहर हुँदा त्यस्तो व्यक्ति आजीवन कारागारमा बस्नुपर्छ। यस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता र माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा यस्तो कानूनको मस्यौदा गर्ने समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- "संसारमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून भएका देशहरुमा मृत्युदण्ड दिंदा अपराध नभएको छ र ? अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड नै एकमात्र उपाय हो र ? कहिलेकाहीं अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक निष्कर्षमा त्रुटि हुनसक्छ। यो सम्पूर्ण मानवीय प्रक्रिया भएकाले निष्कर्षहरु बदलिन सक्छन्। आज दोषी भनेर मृत्युदण्ड दिइएकोमा भोलि अर्को तथ्य फेला परेर त्यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भने के गर्ने ? कहिलेकाहीं साँचो मानेको प्रमाण नै प्रायोजित पर्यो भने वा मृत्युदण्ड दिइँदा एउटाको सट्टा अर्को मान्छेको ज्यान गयो भने मारिएको मान्छेलाई कसरी फिर्ता ल्याउने ? त्यस्तो क्षति अपूरणीय हुन्छ। त्यसकारण समाजले बदलाको भावले यति निर्दयी कुरा गर्न हुँदैन।"
यी त विज्ञका कुरा भए। बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्ड दिनु उपयुक्त किन हुँदैन भन्ने विषयलाई केही तथ्य र अदालती फैसलाका सन्दर्भमा हेरौं-
तीन वटा आर्थिक वर्षमा जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले गरेका बलात्कारसम्बन्धी फैसलाको विश्लेषण गर्दा हिमालले के पाएको थियो भने, बलात्कार मुद्दामा हरेक वर्ष जिल्ला अदालतले झण्डै दुईतिहाइ 'केस' मा अभियुक्तलाई दोषी किटान गरे पनि पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा त्यो एकतिहाइमा झर्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गरिएको उक्त विश्लेषणमा पछिल्ला वर्षहरूमा 'अपराध' अदालत पुग्ने क्रम बढेको देखिए पनि अन्तिम अदालतबाट कसूर प्रमाणित भने करीब एक तिहाइ मुद्दामा मात्रै भइरहेको देखियो। साथै, कसूर गरेको प्रमाणित हुँदा पनि थुप्रै मुद्दामा माथिल्ला अदालतले सजाय घटाइदिएका पाइयो।
उही कार्य अपराध हो कि होइन भन्नेबारे र अपराध ठहर हुँदा कति सजाय हुनुपर्छ भन्नेबारे अनिश्चितता रहेको न्याय प्रणालीमा मृत्युदण्डको सजायको प्रयोगमा पनि यस्तै अनिश्चितता हुने सम्भावना सधैं रहन्छ।
यसको अर्थ के हो भने प्रमाण, साक्षी, बयान सबै उही हुँदा पनि अभियोग लागेको व्यक्ति अपराधी हो कि होइन भन्नेबारे न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कन फरक हुने रहेछ। अभियोग लगाइएको व्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित हुँदा उक्त व्यक्तिलाई कति सजाय हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि अनिश्चितता रहेछ। एउटा मुद्दाको उदाहरणबाट यसलाई अझ प्रष्ट्याऔं- एसएलसी दिन बैतडी सदरमुकाम आएकी नाबालिका पूजा बोहरालाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोग लागेका दुई जनालाई जिल्ला अदालतले १३/१३ वर्ष कैद हुने ठहर्यायो। उच्च अदालतले उनीहरू निर्दोष रहेको मान्यो। सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष दोषी ठहर गर्दै दुवैलाई ११.५ /११.५ वर्ष कैद हुने ठहर गर्यो।
उही कार्य अपराध हो कि होइन भन्नेबारे र अपराध ठहर हुँदा कति सजाय हुनुपर्छ भन्नेबारे यस्तो अनिश्चितता रहेको न्याय प्रणालीमा मृत्युदण्डको सजायको प्रयोगमा पनि यस्तै अनिश्चितता हुने सम्भावना सधैं रहन्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले प्रहरीमा दर्ता भएका बलात्कारका घटनामध्ये अधिकांशमा आफन्त, नातेदार र नजिकैका व्यक्तिहरू संलग्न हुने गरेको बताए। उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दैनिक ६ जना, २०७६/७७ मा दैनिक पाँच जना र २०७७/७८ को पहिलो दुई महीनामा दैनिक सात जनाको अनुपातमा बलात्कार हुने गरेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। तीमध्ये औसतमा करीब २० प्रतिशत बलात्कारमा मात्रै अपरिचित व्यक्ति संलग्न छन्।
एसएसपी कडायतका अनुसार, आफन्तमध्ये पनि बुवा, दाइ, काका र हजुरबुवा जस्तो एकै घरका र संरक्षक भनिएका व्यक्तिहरू संलग्न छन्। यस्तो अवस्थामा पीडकलाई मृत्युदण्ड हुने सम्भावनाले पीडित उजुरी गर्न नजाने वा उनलाई घटना सार्वजनिक नगर्न अझ ठूलो दबाब पर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ। भारतमा बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्कसहित त्यहाँको समाचार पोर्टल द वायरले छापेको विश्लेषणमा बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड हुने निश्चित भएमा अपराधीले पीडितकै हत्या गरिदिने अपराध अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। लेखिएको छ- 'पीडकले पीडितलाई आफू विरूद्ध उजुरी दिन नसक्ने वा उसलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिने तहको हिंसा पनि गर्नसक्छन्।' यस्तो तर्क नेपालका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने धारणा बलात्कारलाई मृत्यु जस्तै खराब हो भन्ने मान्यताको उपज भएको पनि नारीवादीहरू बताउँछन्। 'महिला, प्रगतिशील समूह र व्यक्तिगत तर्फबाट' भन्दै भारतमा महिलामाथि हुने हिंसा र मृत्युदण्डको मागको विरोधमा निकालिएको विज्ञप्तिमा यसबारे प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तर्क बलात्कार मृत्यु भन्दा पनि खराब हो भन्ने विश्वासमा आधारित छ। ‘प्रतिष्ठा’ (सामाजिक इज्जत) सम्बन्धी पितृसत्तात्मक धारणाले महिलाका लागि बलात्कारभन्दा खराब अरु हुनसक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउँछ। ‘प्रतिष्ठा गुमाएर बर्बाद भएकी महिला’ वा ‘यौनहिंसाको शिकार भएपछि समाजमा यो महिलाका लागि कुनै ठाउँ छैन’ भन्ने जस्तो रुढिवादी विचारलाई कडा चुनौती दिनु आवश्यक छ। हामी यो मान्दछौं कि बलात्कार पितृसत्ताको एक हिस्सा हो, हिंसात्मक कार्य हो र नैतिकता, चरित्र तथा बानी-व्यवहारसँग यसको केही सम्बन्ध छैन।'
भारतमा बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्कसहित त्यहाँको समाचार पोर्टल द वायर ले गरेको विश्लेषणमा बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड हुने निश्चित भएमा अपराधीले पीडितकै हत्या गरिदिने अपराध अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
बलात्कार सम्बन्धमा अहिलेको हाम्रो न्याय प्रणालीको प्रमुख समस्या अपराधलाई प्रहरीसमक्ष रिपोर्ट नै गर्न नदिनु, गाउँघरमै मिलापत्र गराउनु, रिपोर्ट भएका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, पीडितका पक्षमा बलियो प्रतिरक्षा नहुनु, अदालतमा सम्मानजनक रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने व्यवधानहरू यथावत रहनु, फैसला साह्रै ढिलो हुनु र तिनको कार्यान्वयन नहुनु हो।
केही वर्षअघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको 'अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण' ले सरकारवादी मुद्दा असफल हुनुमा फितलो अनुसन्धान (३७.२ प्रतिशत), राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावाद-कृपावाद (३३.३ प्रतिशत), वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्रोत, साधन र प्रमाणको अभाव (२४.३ प्रतिशत) र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक प्रलोभन (२३.५ प्रतिशत) जिम्मेवार रहेको देखाएको थियो। बलात्कार मुद्दाको असफलतामा पनि धेरै हदसम्म यस्ता कारण जिम्मेवार छन्। त्यसैले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)