बलात्कार मुद्दामा पीडकप्रति ‘उदार’ अदालत, दिन्छन् न्यूनतम सजाय
बलात्कार मुद्दामा दोषीलाई कैद सजायको माथिल्लो हद बढाउने व्यवस्थासहित मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। तर, न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै न्यूनतम सजाय मात्र दिने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म सजाय बढाउने कानून पनि प्रभावकारी हुनेछैन।
महिलाहरूमाथि बलात्कार/सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध बढेसँगै यसमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको थियो। संसदीय समितिहरूले बलात्कारी पुरूषलाई नपुंसक बनाउने कानून बनाउन छलफल नै थालेका थिए। यसैबीच सरकारले ७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारीलाई कैद सजाय बढाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो रिपोर्टमा अध्यादेशले सुधार गर्न खोजेको बलात्कारसम्बन्धी कानूनका समग्र पक्षबारे नभई सजायको हदबारे मात्रै चर्चा गरिएको छ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत।
बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा अन्य अपराधमा भन्दा फरक पीडितको उमेर हेरेर सजाय निर्धारण गरिन्छ। प्रचलित कानून अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएमा अपराधीलाई जन्मकैद (२५ वर्ष कैद) हुन्छ। तर, १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुन्छ। त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा १२ वर्षदेखि १४ वर्ष, १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्ष र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ७ कात्तिकमा स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको अध्यादेशमा १४ वर्ष भन्दा मुनिका बालिका र ७० वर्ष माथिका वृद्धामाथि हुने अपराधमा पीडकलाई दिइने सजायको प्रावधान उही राखिएको छ। कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार, १४ देखि १६ र १६ देखि १८ वर्षको बीचका बालिकामाथि हुने अपराधमा अपराधीलाई दिइने सजायको माथिल्लो हदमा दुई/दुई वर्ष बढाइएको छ। अर्थात् पहिले १२ देखि १४ वर्ष कैद सजाय हुनेमा (१४ देखि १६ वर्षकी बालिकामाथि अपराध हुँदा) अहिले १२ देखि १६ वर्ष बनाइएको छ। त्यस्तै, पहिले १० देखि १२ वर्ष कैद हुने सजायलाई (१६ देखि १८ वर्षकी महिलामाथि अपराध हुँदा) अहिले १० देखि १४ वर्ष बनाइएको छ। १८ वर्षमाथिका व्यक्ति बलात्कृत हुँदा सातदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा अहिले १० देखि १२ वर्ष कैदको प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा १८ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिमाथि अपराध भएको अवस्थामा मात्रै दोषीलाई दिइने सजायको तल्लो हद बढाइएको छ। अन्य उमेर समूहमा रहेका व्यक्तिमाथि हुने अपराधमा पीडकलाई दिइने सजायको माथिल्लो हद मात्र बढाइएको छ, सजायको तल्लो हद उही राखिएको छ।
यसको अर्थ १८ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिमाथि अपराध भएको अवस्थामा मात्रै दोषीलाई दिइने सजायको तल्लो हद पनि बढाइएको हो। अन्य उमेर समूहमा रहेका व्यक्तिमाथि हुने अपराधमा पीडकलाई दिइने सजायको माथिल्लो हद मात्र बढाइएको छ, सजायको तल्लो हद उही राखिएको छ।
हाम्रा अदालतहरूले बलात्कार मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको तल्लो हद मात्रै सजाय गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सजायमा माथिल्लो हद मात्रै बढाउनुको खासै अर्थ हुँदैन। उदाहरणका लागि, अहिले १६ देखि १८ वर्षकी महिला बलात्कृत हुँदा त्यसमा संलग्नलाई कानूनले १० देखि १२ वर्षको सजाय दिने भन्छ, तर अदालतहरूले अधिकांश घटनामा १० वर्ष अर्थात् न्यूनतम सजाय तोक्छन्। प्रस्तावित अध्यादेशले यही उमेरसमूहमा हुने अपराधमा सजायलाई १० देखि १४ वर्ष बनाएको छ। अपराधीलाई न्यूनतम सजाय दिने अदालतको प्रवृत्ति नफेरिएसम्म यसरी सजायको माथिल्लो हद (१२ वर्षलाई १४ वर्ष बनाइनु) मात्र बढाउनुको अर्थ रहँदैन।
अधिवक्ता सुष्मा गौतम आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले सजायको माथिल्लो हद मात्र बढाइएको बताउँछिन्। उनले उदाहरण दिंदै भनिन्, "१० वर्षदेखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १२ देखि १४ वर्ष बनाएको भए न्यूनतम सजाय पनि कम्तीमा २ वर्ष बढ्थ्यो। अदालतले न्यूनतम सजाय गर्दा पनि २ वर्ष बढी हुन्थ्यो। तर, यहाँ सजायको माथिल्लो हद मात्र बढाइएको छ, अदालतले न्यूनतम सजाय गरून्जेल त्यसको अर्थ छैन।"
अधिकांश घटनामा न्यूनतम सजाय
सुष्मा गौतम, अधिवक्ता।
तत्कालीन युनिफाइड कमान्डमा रहेका सुरक्षाफौजका हतियारधारी पाँच जना सदस्यले सुनसरीमा १६ वर्षीया बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। सुनसरी जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको यो मुद्दामा कुनै पनि अदालतले अपराधीलाई माथिल्लो हदको सजाय गरेनन्।
त्यस बेला १६ वर्षकी बालिकामाथि बलात्कार हुँदा पाँचदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुने कानून थियो। तीन तहकै अदालतले त्यसमा संलग्नलाई न्यूनतम पाँच वर्ष कैद गरे। सामूहिक बलात्कारमा थप पाँच वर्ष कैद हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय थपे पनि मूल अपराधमा न्यूनतम मात्रै कैद सजायको फैसला गरे। शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले पद, बर्दी र हतियारको आडमा एउटी निहत्था बालिकालाई पालैपालो बलात्कार गरेको घटनामा संलग्नता पुष्टि हुँदा समेत न्यायाधीशहरूले न्यूनतम सजाय सुनाए।
हिमालखबरले सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालको 'नेपाल कानून पत्रिका' मा प्रकाशित भएका विभिन्न फैसला केलाएको थियो, जसको आधारमा भन्न सकिन्छ- अदालतहरूले बलात्कार जस्तो अपराधमा पनि कानूनले निर्धारण गरेकोमध्ये न्यूनतम मात्र सजाय दिने गर्छन्।
यस्तो आदेशले प्रश्न उठाएको छ- यस्तो प्रकारको बलात्कारमा समेत न्यून सजाय सुनाउने हो भने सजायको माथिल्लो हद कस्ता अपराधीका लागि हो?
बलात्कारको अपराधमा अदालतबाट औसतमा कति सजाय निर्धारण भइरहेको छ भन्नेबारे व्यवस्थित अध्ययन भएको छैन। त्यसैले अदालतले गर्ने सजायको प्रवृत्तिबारे ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। हिमालखबरले सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालको 'नेपाल कानून पत्रिका' मा प्रकाशित भएका विभिन्न फैसला केलाएको थियो, जसको आधारमा भन्न सकिन्छ- अदालतहरूले बलात्कार जस्तो अपराधमा पनि कानूनले निर्धारण गरेकोमध्ये न्यूनतम मात्र सजाय दिने गर्छन्।
सर्वोच्च अदालतका फैसलामध्ये नजीरहरूलाई मात्र अदालतले 'नेपाल कानून पत्रिका' मा प्रकाशन गर्छ। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा २०७६ को पुससम्म प्रकाशित कानून पत्रिका उपलब्ध छन्। उक्त वर्षको वैशाखदेखि पुस अन्तिमसम्म कानून पत्रिकामा २०१ वटा विभिन्न विषयका नजीर प्रकाशित भएकोमध्ये २२ वटा (१० प्रतिशत) बलात्कार मुद्दाका फैसलाहरू छन्। ती २२ वटा मुद्दा जिल्ला र उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत समेत) हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन्। तसर्थ ती २२ वटा मुद्दामा तीन वटा अदालतले गरी ६६ वटा फैसला दिएका छन्। ती ६६ फैसला केलाउँदा ८० प्रतिशत बढीमा कानूनले तोकेकोमध्ये न्यूनतम (तल्लो हदको) सजाय दिइएको छ।
बलात्कार गरेको आरोप पुष्टि भएपछि पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिप्रति न्यायाधीश कसरी उदार हुन्छन्, यी केही उदाहरण मार्फत हेरौं-
१४ वर्षीया परिवर्तित नाम 'ए' लाई बलात्कार गरेका राजेश विकलाई जिल्ला र उच्च अदालतद्वारा सफाइ र सर्वोच्च अदालतद्वारा ६ वर्ष कैद। (यो अपराधमा ६ देखि १० वर्ष सजाय हुने कानून थियो।) त्यही घटनामा १२ वर्षकी परिवर्तित नाम 'ई' लाई बलात्कार गर्ने दीपक विकलाई पनि जिल्ला र उच्चद्वारा सफाइ, सर्वोच्चद्वारा ८ वर्ष कैद भयो। (८ देखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने कानून थियो।) दुवै जनालाई कानूनले निर्धारण गरेकोमध्ये तल्लो हदको सजाय भयो।
"कति सजाय गर्ने भन्नेबारे मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको तजबिजी अधिकारलाई नयाँ कानूनले नियन्त्रण गर्छन् । अपराधीलाई गर्ने सजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ। हामीकहाँ कतिपय मुद्दामा वैज्ञानिक आधारमा समीक्षा भएको पाइँदैन।"
- सन्देश श्रेष्ठ, सहन्यायाधिवक्ता
बर्दियामा घरमै सुतिरहेकी १२ वर्षकी बालिकालाई चक्कु देखाएर बोलेमा मारिदिने धम्कीसहित बलात्कार गरेका गोविन्द खड्कालाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सफाइ दिए। सर्वोच्चले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला त सच्यायो। तर, अन्य फैसलामा जस्तै गरी सजाय भने न्यूनतम मात्रै तोक्यो। यो फैसलामा सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको गाम्भीर्य, पीडितलाई पुगेको हानि, पीडितको अवस्था, अभियुक्तले गरेको अपराधको चरम सीमा आदि विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्याख्या गरे पनि न्यायाधीशले खड्कालाई ८ वर्ष मात्रै कैद गरे। बालिका विरूद्ध भएको अपराधले कसूरको गम्भीरता बढाउने कानून भए पनि सर्वोच्चले सजाय भने न्यूनतम नै तोक्यो। उक्त उमेरसमूहमा भएको अपराधमा तत्कालीन कानूनले ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो।
अधिवक्ता गौतम विधायिकाले जुन लक्ष्यका साथ कानून निर्माण गरेको छ, त्यसै अनुसार कार्यान्वयन पनि हुनुपर्ने बताउँछिन्। "त्यसो हुँदा मात्र कानून कति प्रभावकारी रहेछ भनेर हेर्न पाइन्छ," उनी भन्छिन्।
सन्देश श्रेष्ठ, सहन्यायाधिवक्ता।
सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ तत्कालीन मुलुकी ऐनमा रहेको यस्तो 'ग्याप' लाई नयाँ फौजदारी संहिताहरूले पुर्ने विश्वास गर्छन्। उनका अनुसार, नयाँ संहिताहरूमा भएका दुई वटा व्यवस्थाले त्यसको आधार तय गरेका छन्। एक, नयाँ संहितामा अपराधको गम्भीरता बढाउने र घटाउने तत्वहरू समावेश छन्। "कति सजाय गर्ने भन्नेबारे मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको तजबिजी अधिकारलाई नयाँ कानूनका यी व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्छन्" उनी भन्छन्, "कुन अपराधीलाई कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ। हामीकहाँ कतिपय मुद्दामा वैज्ञानिक आधारमा समीक्षा भएको पाइँदैन।"
दुई, नयाँ कानूनले कसूर ठहर गर्ने र सजाय निर्धारण गर्नेबारे छुट्टाछुट्टै सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। "पहिले एउटै इजलासमा कसूर ठहर हुन्थ्यो र तुरून्तै न्यायाधीशको स्वविवेकले यति सजाय हुनेछ (कानूनमा तोकिएको मात्रा अनुसार) भनेर फैसलामा लेखिहाल्थे, त्यसमा उक्त सजायको मात्राको औचित्यबारे पर्याप्त विमर्श हुनै पाउँदैनथ्यो", सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, "अब भने कसूर ठहर भएको एक महीनाभित्र केका आधारमा कति सजाय हुने भन्ने छुट्टै बहस र फैसला हुन्छ। जसले गर्दा वैज्ञानिक आधारमा सजाय तय हुने आशा गर्न सकिन्छ।"
"कानूनले न्यायाधीशलाई स्वविवेक प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ दिएको छ। तर, हामीकहाँ त्यसको चरम दुरूपयोग भएको छ । सजाय गर्दा न्यायाधीशले पीडितलाई परेको मर्का हेर्नुपर्छ। अपराधीले दयाको भीख मागेको हेरेर उसैमाथि दया गर्दा पीडितमाथि भने अन्याय हुनजान्छ।
- बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीशमा पीडकलाई नै 'विचरा' भन्ने दृष्टिकोण रहने गरेकाले कम सजाय निर्धारण हुने गरेको बताउँछन्। "कानूनले न्यायाधीशलाई स्वविवेक प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ दिएको छ। तर, हामीकहाँ त्यसको चरम दुरूपयोग भएको छ", पूर्वन्यायाधीश केसीले हिमालखबरसँग भने, "सजाय गर्दा न्यायाधीशले पीडितलाई परेको मर्का हेर्नुपर्छ। अपराधीले दयाको भीख मागेको हेरेर उसैमाथि दया गर्दा पीडितमाथि भने अन्याय हुनजान्छ। स्वविवेकीय अधिकारलाई न्यायाधीशले सही रूपमा तौलेर प्रयोग गर्नुपर्छ। कानूनले सजायमा धेरै 'ग्याप' राख्नु पनि हुँदैन। त्यस्तो कानून फेर्नुपर्छ।"
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)