बलात्कारलाई सर्वोच्च अदालत नै मान्छ महिलाको इज्जतमाथिको दाग !
सर्वोच्च अदालतले समेत बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्धको अपराधका रूपमा भन्दा बढी इज्जत र प्रतिष्ठामा लाग्ने दागका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।
तहतहका अदालत हुँदै आफूकहाँ आइपुगेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा २०२९ सालमा सर्वोच्च अदालतले एउटा अनौठो फैसला गरेको थियो। श्री ५ को सरकार विरूद्ध नारायणसुन्दर श्रेष्ठ (नेपाल कानून पत्रिका २०२९, अंक १) नामको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाको सार थियो- ‘१४ वर्षकी महिलालाई एकजना मात्र पुरूषले बलात्कार गर्न सक्दैन।’
यही फैसलामा सर्वोच्चले भनेको अझ उदेकलाग्दो कुरा के थियो भने, अदालतमा आफू बलात्कृत भएको स्थापित गर्न पीडित महिलाले बलात्कारको दौरान पीडकको ध्यान मोड्न कुनै काम गरेको सिद्ध गर्नुपर्ने थियो। फैसलामा लेखिएको छ- ‘कसैले जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्दछ भने महिलाले आफ्नो बेमञ्जुरी प्रकट गर्न सकेसम्म उपाय रचेको हुनुपर्छ। केही गरी लोग्ने मानिसको कामवासनालाई अर्कोतिर मोडी निजको इन्द्रिय केही क्षणलाई भए पनि बेकम्मा पारिदिएको हुनुपर्छ।’
बलात्कृत हुनुमा बालिका र महिलाकै दोष रहेको ठहर गर्ने यस्तो फैसला गरेको करीब ५० वर्षपछि अहिले भने बलात्कार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो पुरातन र पीडक केन्द्रित ‘न्यायिक दृष्टिकोण’ मा परिवर्तन आइसकेको छ।
सर्वोच्चका फैसलाहरू केलाउँदा बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्ध तथा मानवअधिकारको हननका लागि भएको अमानवीय कार्यका रूपमा भन्दा बढी महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठामाथिको दागका रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध ठहर गर्ने र बलात्कारमा न्यून रहेको हदम्याद बढाउन आदेश दिने जस्ता फैसला गरेको छ। यद्यपि त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छिद्र भने बाँकी नै छन्। त्यस्तै, बलात्कार ठहर हुन योनीमा लिङ्ग पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएकै हुनुपर्ने वा पीडित महिलाको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने जस्ता परम्परागत धारणा पनि सर्वोच्च अदालतले अहिले परिवर्तन गरेको छ। अब योनी बाहेक अन्य अङ्गमा समेत (गुदद्वार, मुख) लिङ्गको प्रवेशलाई र योनीमा लिङ्ग बाहेक पुरूषको अन्य अङ्ग वा वस्तुको प्रवेशलाई पनि बलात्कार मानिने कानून बनेको छ। यसरी बलात्कारको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने र यस्ता कुनै न कुनै प्रकारका यौन हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेशको उल्लेख्य भूमिका छ।
तर, यति हुँदाहुँदै बलात्कार मुद्दालाई ‘डिल’ गर्ने मामिलामा सर्वोच्च अदालतका धेरै फैसलामा समस्या देखिन्छ। सर्वोच्चका फैसलाहरू केलाउँदा बलात्कारलाई महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार विरूद्ध तथा मानवअधिकारको हननका लागि भएको अमानवीय कार्यका रूपमा भन्दा बढी महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठामाथिको दागका रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ।
बेइज्जतीको दाग पीडितलाई कि बलात्कारीलाई ?
बलात्कार जस्तो अपराधमा अदालतहरूले अनेक तर्क झिकेर पीडकलाई उम्काएका थुप्रै मुद्दा छन्। तर, ती मुद्दाको चर्चा यहाँ गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले पीडित महिलालाई ‘न्याय दिएकै’ फैसलामा पनि थुप्रै अवधारणागत त्रुटि छन्, यहाँ त्यस्ता फैसलामाथि मात्रै टिप्पणी गरिएको छ। ती फैसलाले पीडितलाई प्राविधिक रूपमा न्याय त दिए, तर तिनको निचोडमा परम्परागत र पित्तृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब देखिन्छ। केही उदाहरण हेरौं-
२०५७ सालमा गरेको फैसला (मधुकर राजभण्डारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार) मा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘अपराधीको बर्बरतापूर्ण आक्रमणले पीडित महिलाले सहनुपर्ने जीवनभरिको कुण्ठा एवं सामाजिक बदनामी...।’
यस्तै, २०६० को अर्को फैसला (श्री ५ को सरकार विरूद्ध राजेश केसी) मा सर्वोच्च लेख्छ- ‘चरित्र सम्बन्धमा कोही कसैबाट लाञ्छना लगाउन नसकेको जाहेरवाली महिलाले आफ्नो र परिवारको इज्जतमा आँच आउने प्रकृतिको...।’
२०६२ सालको अर्को फैसला (जनक त्रिपाठी विरूद्ध लेखकुमारी गिरी) मा सर्वोच्च लेख्छ- ‘कुनै आमाले आफ्नी छोरीको अस्मिता र भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने गरी उजुर गर्ने अवस्था आउँदैन।’
२०६३ सालको फैसला (नेपाल सरकार विरूद्ध तपसी कुर्मी) मा सर्वोच्चले ‘१४ वर्षीया बालिकाले आफ्नै सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रतिवादीलाई जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाउनु पछाडि कुनै भरपर्दो कारण रहेको देखिंदैन’ लेखेको छ।
२०६६ मा त्रिरत्न चित्रकार विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्- ‘जबर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडितलाई पारिवारिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत जीवनका विभिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई...।’
त्यस्तै, २०७३ मा अर्को फैसला (अमरबहादुर बोगटी विरूद्ध नेपाल सरकार) मा छ- ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना आदिको कारणले...।’
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो ६१ वर्षमा विकास गरेका यी १५४ वटा नजीर, बलात्कार सम्बन्धमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको दृष्टिकोण चियाउने आँखीझ्याल हुन्। जसबाट के देखिन्छ भने, हाम्रो न्यायालयले अझै पनि बलात्कारलाई महिलाको शरीरमा उनको स्वामित्वमाथि भएको आक्रमण र स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अमानवीय अपराधको रूपमा बुझ्दैन।
यी केही उदाहरण हुन्, जहाँ सर्वोच्च अदालतले बलात्कार जस्तो अपराधलाई पीडितमाथि ‘...सामाजिक रूपमा लाञ्छना लाग्ने, चरित्रमा दाग लाग्ने, मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने, अस्मितामा प्रश्न उठ्ने, सतित्व नाश हुने...’ जस्ता कारणले अपराध ठहर्याएको छ। र, सर्वोच्च अदालतको यस्तो न्यायिक दृष्टिकोण यहाँ उल्लेख गरिएका केही फैसलामा मात्रै होइन, बहुसंख्यक फैसलामा देखिन्छ।
गएको ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानूनसम्बन्धी विभिन्न १३ वटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ- जसमध्ये एउटा पुस्तक- ‘करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको सार संक्षेप’ हो। २०१५ सालदेखि २०७६ पुससम्मको ‘नेपाल कानून पत्रिका’ मा प्रकाशित बलात्कारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरहरूको संकलन गरिएको उक्त पुस्तकमा १५४ वटा निर्णय समावेश छन्।
‘नेपाल कानून पत्रिका’ सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नयाँ सिद्धान्त वा नजीरहरू प्रकाशित हुने पत्रिका हो। यसको अर्थ, माथि उदाहरणका रूपमा उद्धृत गरिएका बलात्कारसम्बन्धी फैसला सामान्य फैसला मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका सिद्धान्त हुन्, न्यायिक दृष्टिकोण हुन्।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो ६१ वर्षमा विकास गरेका यी १५४ वटा नजीर, बलात्कार सम्बन्धमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको दृष्टिकोण चियाउने आँखीझ्याल हुन्। जसबाट के देखिन्छ भने, हाम्रो न्यायालयले अझै पनि बलात्कारलाई महिलाको शरीरमा उनको स्वामित्वमाथि भएको आक्रमणको रूपमा बुझ्दैन, महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अमानवीय अपराधको रूपमा लिंदैन।
यसमा डरलाग्दो पक्ष के हो भने, त्यस्तो बुझाइ एकाध मुद्दामा केही न्यायाधीशको दृष्टिकोणमा मात्र देखिएको समस्या होइन, बरू हाम्रो न्यायालयकै संस्थागत धारणा त्यही हो। सर्वोच्च अदालतको यस्तो दृष्टिकोणलाई हाम्रा फौजदारी कानूनले कसरी थप बल दिएका छन् भन्नेबारे सेरा तामाङले आफ्नो अनुसन्धानमूलक लेख ‘हिन्दू राज्य, महिला अभियान र यौन हिंसा तथा दण्डहीनताको सांस्कृतिक संहिता’ मा लामो व्याख्या गरेकी छन्। मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित समाज अध्ययन जर्नल (२०७४) मा उनी लेख्छिन्- ‘बलात्कार यौनसँग सम्बन्धित विषय होइन, बरू यो महिलाको शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हो।’
तर, कानून र अदालतका फैसलामा यस्तो दृष्टिकोण भेटिंदैन। कानूनले ‘महिलाको सतीत्व र पवित्रतामाथि प्रहार गर्ने कारणले मात्र बलात्कारलाई अपराध मानेको तथा यौन संसर्गमा मञ्जुरीको अधिकारभन्दा पनि सतीत्वलाई प्राथमिकता दिएको’ तामाङले उल्लेख गरेकी छन्।
‘अपराधको आघात र चोट बाहेक पनि महिलालाई के धर्मसंकट छ भने प्रहरीलाई यौन हिंसाको जानकारी गराउँदा यो सार्वजनिक हुन्छ र सार्वजनिक भएपछि उनको प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ । यस्तो मान्यता अनुसार अपराध महिलाको शारीरिक अक्षुण्णतामाथि होइन, बरु उनको इज्जतमाथि हो। अझ इज्जतको प्रश्न महिला आफ्नै मात्र होइन कि उनको परिवार विशेष गरी उनको पिता र पतिमाथिको पनि हो’, तामाङ लेख्छिन्- ‘समग्रमा, महिलाको शरीरसँग सम्बन्धित यौनिक पवित्रता, सतीत्व र इज्जत नै परिवार तथा बिहेवारीद्वारा गरिने महिलाको शरीरमा पुरुषको स्वामित्वको लागि प्रमुख अवयव हुन्, जसलाई यौन हिंसा र दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिन र तिनलाई न्यायिक प्रणालीमा गौण महत्वको कोटिमा राख्न उपयोग गरिएका छन्।’
तामाङले उल्लेख गरेको ठ्याक्कै अवस्था सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालको फैसलामा (दीपक चन्द विरूद्ध गीता ओली मुद्दामा) झल्किन्छ। उक्त फैसलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशले लेखेका छन्- ‘हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता हिन्दू सभ्यता र संस्कारबाट विकसित भएको अवस्थामा बलात्कृत महिलाको सवाल सामाजिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील रहेको मानिन्छ।’
बलात्कारले महिलाको इज्जतमाथि आजीवन दाग लगाउँछ भन्ने मान्यता सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फैसला मार्फत व्यक्त गरेको देखिन्छ। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको रणबहादुर कुमाल विरूद्ध नेपाल सरकार मुद्दाको फैसलालाई उदाहरण स्वरूप हेरौं। जसमा लेखिएको छ - ‘...बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा...।’
"बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसामा परेकी बालिका वा महिलालाई उनीहरूको बिहे हुँदैन भनेर समाजले भन्छ र परिवार डराउँछ। न्यायालयका व्यक्तिहरू पनि समाजको यही मनोविज्ञानका साथमा हुर्केकाले यस्तै सोच बोकेका हुन्छन्। त्यही सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण उनीहरुले पनि बलात्कारलाई महिलाको ‘इज्जत लुटिएको’ भनेर बुझ्छन्।” - सावित्री गौतम, लेखक
२०६७ सालमा अर्को फैसलामा पनि सर्वोच्च भन्छ- ‘...बलात्कारबाट पीडितको मान, सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवम् सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ।’
लेखक सावित्री गौतम खासगरी खस आर्य समाजमा महिलाको यौनिकताको सवालमा ऊ ‘चोखी’ हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेको र त्यसैकारण महिलाको शरीरका बाँकी अंगमा भौतिक आक्रमण हुँदा उनी ‘चोखै’ रहने तर यौनांगमा आक्रमण भए ‘बिटुलिएको’ मानिने मान्यता रहेको बताउँछिन्। “त्यहीकारण बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसामा परेकी बालिका वा महिलालाई उनीहरूको बिहे हुँदैन भनेर समाजले भन्छ र परिवार डराउँछ” उनी भन्छिन्, “न्यायालयका व्यक्तिहरू पनि समाजको यही मनोविज्ञानका साथमा हुर्केकाले यस्तै सोच बोकेका हुन्छन्। त्यही सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण उनीहरुले पनि बलात्कारलाई महिलाको ‘इज्जत लुटिएको’ भनेर बुझ्छन्।”
समाजशास्त्री डा. नीति अर्याल खनाल बलात्कार पीडितले सम्मानपूर्वक न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था नै नभएको बताउँछिन्। “न्यायिक प्रक्रियामा पीडित महिला धेरै अपमानजनक व्यवहारहरूबाट गुज्रनुपर्छ” उनी भन्छिन्, “बलात्कारलाई महिलाको चरित्र तथा उनको परिवारको इज्जतसँग जोड्ने दृष्टिकोणले बलात्कार संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ। हामीकहाँ यस्तो दृष्टिकोण संस्थागत भइसकेको छ।” अदालतका यस्ता फैसलाले पनि बलात्कार संस्कृतिलाई पृष्ठपोषण गरेको उनी बताउँछिन्।
कोरोना संक्रमण महामारी रोकथामको लागि लगाइएको बन्दाबन्दीयता आफ्ना नजिक भनिएका व्यक्तिबाट धेरै महिला र बालिका बलात्कृत भइरहेको तथ्यांक दिनहुँ आइरहेको छ। केही दिनअघि दैनिक सात जनासम्म महिला बलात्कृत भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये धेरै घटना स्थानीयस्तरमा मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याइन्छन्। सप्तरीमा त्यसरी नै मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याइएपछि सामूहिक बलात्कारकी पीडित युवतीले ३० भदौमा आत्महत्या गरेको समचार सेलाउन नपाउँदै बझाङमा १२ वर्षीया दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार आयो। उक्त घटनामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका पुरूष त्यसभन्दा पहिले पनि बलात्कार अपराधमा नै संलग्न भएको र त्यो बेला मिलापत्र गरेर उम्केको विवरण प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको छ। पीडित बालिका र महिलाले नै आफ्नो र परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताकै कारण बलात्कार जस्तो अपराध पनि मिलापत्रबाट टुंग्याइन्छ।
“बलात्कारलाई महिलाको चरित्र तथा उनको परिवारको इज्जतसँग जोड्ने दृष्टिकोणले बलात्कार संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ। हामीकहाँ यस्तो दृष्टिकोण संस्थागत भइसकेको छ। अदालतका यस्ता फैसलाले पनि बलात्कार संस्कृतिलाई पृष्ठपोषण गरेको छ।" - डा. नीति अर्याल खनाल, समाजशास्त्री
लेखक गौतम बलात्कृत महिलाको ‘इज्जत जाने’ तर, बलात्कार गर्नेको नजाने मानसिकताकै कारण बलात्कारमा उजुरी गर्न महिला र परिवार नै डराउने र प्रहरीले पनि सकेसम्म गाउँघरमै मिलाउन भन्ने गरेको बताउँछिन्। “अझ बलात्कारीसँगै बिहे गर्न बाध्य बनाइन्छ। न्यायालयबाट समेत बलात्कारको आरोप लागेका पुरुषले समाजमा निर्धक्क हिंड्न पाउने गरी कानूनी छूट पाउँछन्”, उनी भन्छिन्, “बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसा भोग्दाको शारीरिक-मानसिक पीडा नै असह्य हुन्छ। त्यसमाथि आफ्नै अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको व्यक्ति निर्धक्क हिंड्दा महिलाले जोखिम महसूस गर्छन्। यसको अन्तिम असरको रूपमा दण्डहीनता कायम रहेको समाज निर्माण हुन्छ।”
त्यस्तो समाजमा सुरक्षा चिन्ताको कारण महिलाको आवागमन रोकिने र त्यसका कारण महिलाहरू जानुपर्ने ठाउँ, प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा, अपनाउन चाहेको पेशा आदिबाट वञ्चित हुने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “यसले देशको उत्पादन प्रणालीमा महिलालाई गयल गराउँछ र अन्ततोगत्वा पुरुषहरु मात्र क्रियाशील भएको समाज बन्छ।”
-1732353496.jpg)
