अख्तियारले 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न नपाउने, विचाराधीन करीब ४०० मुद्दा खारेज हुने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'स्टिङ अप्रेसन' गरेर व्यक्ति पक्रन नपाउने माग गर्दै दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै बुधबार रिट जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अबदेखि 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न नपाउने भएको छ। आयोगले स्टिङ अप्रेसन गर्न नहुने माग गर्दै दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरी बुधबार रिट जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो रिट जारी गरेको हो।
आयोगले आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने 'स्टिङ अप्रेसन'ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा 'स्टिङ अप्रेसन' संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयसँगै उक्त नियम आजैको मितिबाट अमान्य र बदर भएको छ।
आयोगले नियमावलीमा 'स्टिङ अप्रेसन' सम्बन्धी गरेको व्यवस्था स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी संविधानको प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐेनसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले नियमावलीको उक्त प्रावधान बदर गरेको हो। उक्त प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत तार्किक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
"उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखियो," आज जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।
संवैधानिक इजलासले 'स्टिङ अप्रेसन'लाई अवैध ठहर गरेसँगै आयोगका 'स्टिङ अप्रेसन' सम्बन्धी सबै विचाराधीन मुद्दाहरू खारेज हुने भएका छन्।
आयोगले नियमावलीमा व्यवस्था गरी २०५९ सालदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेर व्यक्तिहरू पक्राउ गर्दै आएको थियो। जुन पछिल्ला वर्षाहरूमा उल्लेख्य बढेको थियो। आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएका र विशेष अदालतबाट फैसलापछि त्यसमा चित्त नबुझाउने पक्ष सर्वोच्च अदालत गएका गरी हाल करीब ४०० मुद्दा विचाराधीन छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)