अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’को चिरफार : संवैधानिक निकाय नै खुवाउँछ घूस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउनेसम्मको काम गर्दै आएको छ। यस्तो कार्य राज्यको संवैधानिक निकायले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
तुफान न्यौपाने, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ का ढुंगा–गिटी व्यवसायी सुजन पौडेलले महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) श्यामकुमार राईले ‘कार्यालयमा टीभी किन्न आफूसँग घूस मागेको’ भनेर २०७५ असोज दोस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे।
अख्तियारमा डीएसपी राईलाई पैसासहित कसरी पक्राउ गर्ने भनेर कार्ययोजना बन्यो। पौडेलले घूस रकम डीएसपी राईलाई दिने र त्यही बेला अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गर्ने तय भयो। राईलाई दिन चाहिने रकम अख्तियारले व्यवस्था गरिदियो। २० असोज २०७५ मा व्यवसायी पौडेलले अख्तियारबाट रु.१ हजार दरका १४० वटा नोट पनि बुझेर लगे।
पहिलेदेखि चिनजानका डीएसपी राईलाई फोन गरेर पौडेलले चुच्चेपाटीतिर आफैं आउन वा कर्मचारीलाई पठाइदिन भने। तर, किन हो राईले मानेनन्। त्यसपछि पौडेल आफैं पैसा बोकेर महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध पुगे।
पौडेल राईको कार्याकक्षमा टेबलको घर्रा नजिकैको सोफामा बसे। केही मानिस कार्यालयतिर आइरहेको देखेपछि राई कार्यकक्षबाट निस्किन खोज्दैथिए, ती मानिसहरू फटाफट उनको कोठामा पसे। अख्तियारमा बनेको योजना अनुरूप पत्रिकामा पोको पारेर लगेको घूस रकम पौडेलले त्यति नै बेला टेबलको घर्रामा हालिदिए। ती मानिसहरूले ‘आफूहरू अख्तियारबाट आएको’ भन्दै राईलाई ‘रंगेहात पक्राउ गरेको’ जानकारी दिए।
पौडेलले गोप्य रूपमा भिडियो पनि खिचेका थिए। राईलाई पक्राउ गरेको फोटो पनि खिचियो। त्यही अनुसार मुचुल्का बन्यो। त्यही दिन र भोलिपल्टका सञ्चारमाध्यममा ‘रु.१ लाख ४० हजार घूससहित डीएसपी राई पक्राउ’ भन्ने समाचार आयो।
विशेष अदालतले तत्कालीन डीएसपी श्यामकुमार राईको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद हुँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित हुँदैन’ भनेको छ। फैसला अनुसार, कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिमा घूस खाने मनसाय भएको, त्यस अनुसार घूस रकम माग गरेको र स्वेच्छाले रकम बुझेको पुष्टि हुनुपर्छ।
अख्तियारले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान पूरा गरेपछि राई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। अदालतमा डीएसपी राईले ‘आफू कार्यालय प्रमुख भएपछि अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन, ओसारपसार, डोजरको अनियन्त्रित प्रयोग र जथाभावी प्लटिङ गर्ने कार्यमा कडाइ गरेको’ बयान दिए। बयानमा राईले ‘बालुवाखानीको अवैध उत्खननमा लागेका उजुरीकर्ता पौडेलले त्यो काम गर्न नपाएका कारण आफूलाई फसाउन खोजेको’ बताए।
पौडेलले घूस बुझाउँदै गरेका बेला रेकर्ड गरेको भिडियो पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रमाणको रूपमा बुझाएको थियो। उक्त भिडियोमा अख्तियारको टोली कोठामा छिर्नेबित्तिकै रकम कहाँ राखिएको छ भन्ने पूर्व जानकारी भए जस्तै गरी प्रस्तुत भएको देखियो। त्यो टोलीले राईलाई ‘टेबुलको घर्रामा रकम छ, निकाल्नुहोस्’ भनेको भिडियोमा रेकर्ड भएको भेटियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काठमाडौं टंगालस्थित मुख्य कार्यालय ।
अदालतले डीएसपी राईको सहमतिमै पौडेलले पैसा घर्रामा राखिदिएका हुन् वा उनको मञ्जुरी बेगर पैसा त्यहाँ राखिएको हो भनेर भिडियो विश्लेषण गरेको थियो। सो विश्लेषणपछि विशेष अदालतले डीएसपी राईले ‘सहमतिमा घूस लिएको नदेखिएको’ ठहर गर्यो। २९ मंसीर २०७६ मा डीएसपी राईले सफाइ पाए।
न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पढ्दा अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ का नाममा गरिरहेको ‘मनपरी’ को तस्वीर देखिन्छ। मुद्दा फैसला गरेका विशेष अदालतका एक न्यायाधीशले भने, “यो घटनामा बालुवाको अवैध उत्खनन र ढुवानीमा कडाइ गरेका कारण त्यसबाट रुष्ट व्यक्तिको स्वार्थमा अख्तियार प्रयोग भएको देखिएको छ।”
विशेष अदालतले यो मुद्दामा ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद हुँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित हुँदैन’ भनेको छ। फैसला अनुसार, कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिमा घूस खाने मनसाय भएको, त्यस अनुसार घूस रकम माग गरेको र स्वेच्छाले रकम बुझेको पुष्टि हुनुपर्छ।
डीएसपी राई आफैं २०७३ सालदेखि दुई वर्ष अख्तियारमा रहँदा थुप्रै ‘स्टिङ अप्रेसन’ मा संलग्न भएका थिए। अख्तियारले गर्ने यस्ता ‘अप्रेसन’ सफल बनाएर आफ्नो रवाफ देखाएका उनले त्यही प्रभावबाट प्रहरी अधिकृतहरूका लागि काठमाडौंभित्र ‘आकर्षक मानिने’ महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको कार्यालय प्रमुख हुने मौका पाएका थिए।
अख्तियारका एक अधिकृतका अनुसार, ‘स्टिङ अप्रेसन’ अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूका लागि माथि जाने एउटा भर्याङ पनि हो। यहाँ काम देखाएर उनीहरू प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू मार्फत ‘आकर्षक ठाउँ’ मा पोष्टिङ, बढुवा, पुरस्कार र विदेश भ्रमणका लागि भनसुन गराउँछन्।
ह
केही वर्षअघिको अर्को एउटा मुद्दाले पनि स्वेच्छाले घूस नलिएका एकजना सरकारी कर्मचारी ‘फसाउन’ अख्तियार प्रयोग भएको देखाउँछ।
मकवानपुर जिल्लाको साविक हेटौंडा नगरपालिका–२ का प्रह्लादप्रसाद धिताल जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा सहायक वन अधिकृत थिए। तालिमका लागि काठमाडौंस्थित वन विभागमा रहेका बेला ११ असार २०७१ मा उनलाई काभ्रेपलान्चोककै व्यवसायी जगतलाल तामाङले फोन गरेर भेट्न खोजे। वन विभागमै भेट भयो। भेट्नेबित्तिकै तामाङले नमस्कार गर्दै ‘कोक पिउन जाऔं’ भने। क्यान्टिनमा पुगेपछि धितालले कोकको सट्टा स्प्राइट मागे। स्प्राइट पिउँदै गर्दा तामाङले रु.२० हजारको पोको थमाए। पूर्वयोजना बमोजिम नजिकैबाट अवलोकन गरिरहेका अख्तियारका कर्मचारीले धिताललाई पक्राउ गरे। ‘रु.२० हजार घूससहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको’ मुचुल्का तयार भयो।
सहायक वन अधिकृत धिताललाई पक्राउ गराउनुको कथा रोचक छ। जगतलालले आफ्नै गाउँका कृष्णप्रसाद दाहालसँग ५७ वटा गोब्रे सल्लाका रूख किनेका थिए। वन कार्यालयले रूख कटान इजाजत पत्र प्रत्येक वर्षको १५ जेठ भन्दा पछि दिंदैनथ्यो। १४ जेठ २०७१ मा सहायक वन अधिकृत धितालले रूख धनी दाहाललाई कटान इजाजत पत्र दिएका थिए, तर उक्त पत्रमा कार्यालयको छाप र चलानी नम्बर उल्लेख गर्न छुटेछ।
काभ्रेका व्यवसायी जगतलाल तामाङले विशेष अदालतमा आफूले सहायक वन अधिकृत प्रह्लादप्रसाद धिताललाई किन र कसरी फसाएको भन्ने पोल खोलेका छन्। उनको भनाइ अनुसार, कटान इजाजत पत्र नपाएर रूखमा गरेको लगानी डुब्ने भयो भनेर आत्तिएका तामाङ धिताललाई फसाउने उपाय खोज्दै अख्तियार पुगेका थिए। अख्तियारका कर्मचारीले तामाङले सोचे जस्तै गरेर सहयोग गरी उजुरी निवेदनको व्यहोरा मात्र लेखिदिएनन्, धिताललाई दिन चाहिने रु.२० हजार पनि उपलब्ध गराए।
जगतलालले दाहालसँग रूख किनेपछि उक्त इजाजत पत्र पनि लिए, तर वन कार्यालयका कर्मचारीले ‘त्यो पत्रभन्दा पछिका पत्रहरू चलानीमा चढिसकेको’ कारण देखाएर पुरानो पत्रमा पछिल्लो मितिमा छाप लगाउन र चलानी नम्बर दिन मानेनन्। कानून अनुसार नमिल्ने भनेर सहायक वन अधिकृत धितालले पनि तामाङको आग्रह अस्वीकार गरे।
तामाङले विशेष अदालतमा आफूले धिताललाई किन र कसरी फसाएको भन्ने पोल खोलेका छन्। उनको भनाइ अनुसार, कटान इजाजत पत्र नपाएर रूखमा गरेको लगानी डुब्ने भयो भनेर आत्तिएका तामाङ धिताललाई फसाउने उपाय खोज्दै अख्तियार पुगेका थिए। अख्तियारका कर्मचारीले तामाङले सोचे जस्तै सहयोग गरी उजुरी निवेदनको व्यहोरा लेखिदिए, धिताललाई दिन चाहिने रु.२० हजार पनि उपलब्ध गराए। त्यति मात्रै होइन, धिताललाई कसरी घूस खुवाउने भन्ने पनि सिकाएका थिए।
धिताललाई अख्तियारले लगाएको अभियोग चाहिं घूस लिएर ११ असार २०७१ मा १४ जेठको मिति राखेर कटान इजाजत पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने थियो। जबकि घूस लिएपछि हस्ताक्षर गरेको भनिएको पत्रमा कार्यालयको छाप र चलानी नम्बर दुवै थिएन। त्यसको अर्थ उक्त पत्रका आधारमा रूख कटान गर्न पाइँदैनथ्यो। पत्र बनाइदिन धितालले घूस मागेका हुनसक्छन् भन्ने अनुमान नै लगाउँदा पनि घूस बुझेपछि उनले ‘रूख कटान गर्न मिल्ने’ पत्र दिने थिए। त्यस्तो पत्र दिएको पनि देखिंदैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, उक्त पत्र रूख धनी कृष्णप्रसाद दाहालकै नाममा थियो। अर्कैका नाममा काटिएको र पुरानो मिति भएको पत्र, जुन पत्र चलानी नम्बर र कार्यालयको छाप नभएका कारण काम लाग्दैनथ्यो; त्यही पत्रको आधारमा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत र पछि सर्वोच्च अदालत दुवैबाट धितालले सफाइ पाएका थिए।
उजुरीकर्ता तामाङले नै लगानी फस्ने डरले आफूले धिताललाई फसाउन खोजेको र त्यसमा अख्तियारका कर्मचारीले सहयोग गरेको बयान विशेष अदालतमा दिएका थिए। १० कात्तिक २०७१ मा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि पनि अख्तियारले त्यो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। अख्तियारको पुनरावेदनपछि धितालले साढे दुई वर्ष अनाहकमा अदालतमा चक्कर लगाउनुपर्यो। २०७३ चैतमा आएर मात्रै सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दियो।
रु.१ हजार समाउन स्टिङ
‘स्टिङ अप्रेसन’ जस्तो अनुसन्धानको गम्भीर अस्त्रलाई हल्काफुल्का रूपमा प्रयोग गरिरहेको अख्तियारले पछिल्लो समय यसलाई झन् व्यापक बनाइरहेको छ। रु.१ हजार घूस समाउन समेत अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेका उदाहरण थुप्रै छन्।
१७ मंसीर २०७६ मा ट्राफिक प्रहरी पोष्ट महेन्द्रनगर, धनुषाका प्रहरी सहायक निरीक्षक नवीनकुमार झालाई रु.१ हजार घूस लिंदै गरेको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गर्यो। झाले घूस माग्ने गरेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको बर्दिबासस्थित कार्यालयका कर्मचारीले आयोगबाटै टिप्पर चालकलाई रकम दिएर पठाएका थिए।
चालकले पैसा दिनासाथ झा समातिए। विशेष अदालत काठमाडौंमा ६ पुस २०७६ मा उनी विरुद्ध रु.१ हजारसम्म जरिवाना र तीन महीनासम्म कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। अहिलेसम्म यो मुद्दा फैसला भएको छैन।
“कसैले घूस लिएको सूचना पाएमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ। तर, स्रोतसाधन र अधिकार भएको राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घूस दिएर, माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याए जस्तो गरेर कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजलाई सुहाउने कुरा होइन।”
- डा. भीमार्जुन आचार्य, संवैधानिक कानूनविद्
कास्कीमा यस्तै अर्को घटना छ। मालपोत कार्यालय लेखनाथ, कास्कीका नायब सुब्बा दीपक सुवेदीले सेवाग्राहीसँग घूस मागेको सूचना पाएको भनेर अख्तियारको पोखरा कार्यालयको टोलीले पक्राउको योजना बनायो। पूर्वयोजना अनुसार एक सेवाग्राहीलाई प्रयोग गरियो। अख्तियारले दिएको पैसा बोकेर ती सेवाग्राही मालपोत कार्यालय पुगे। सुवेदी रु.३ हजार घूससहित पक्राउ परे। उनी विरुद्ध ३२ जेठ २०७७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा रु.३ हजार जरिवाना र तीन महीनासम्म कैद सजाय माग गरेर मुद्दा चलाइएको छ।
एक जना कार्यालय सहयोगी पक्राउ गर्न अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको अर्को उदाहरण पनि छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरीका कार्यालय सहयोगी अर्जुनकुमार मण्डलले सेवाग्राहीसँग घूस मागेको सूचना अख्तियारको इटहरी कार्यालयका कर्मचारीले पाए। उनीहरूले ‘मण्डललाई सेवाग्राही मार्फत रु.२ हजार घूस दिने र रंगेहात पक्राउ गर्ने’ योजना बनाए। योजना अनुसार उनलाई पक्राउ गरियो। ७ कात्तिक २०७६ मा उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा रु.२ हजार जरिवाना र तीन महीना कैद सजाय माग गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
‘स्टिङ अप्रेसन’ ठूलो उपलब्धि
अख्तियारले हरेक वर्ष विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गर्ने मुद्दाको तथ्यांक र प्रकृति केलाउँदा आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ लाई सस्तो बनाउँदै तल्ला तहका कर्मचारी समाउन केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले ४४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा २०६ वटा मुद्दा घूस लिएको सम्बन्धी छन्। तीमध्ये १८१ वटामा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिएको थियो। जसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ९९ वटा रु.२५ हजार भन्दा कम घूसका लागि भएका छन्।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मकै सर्वाधिक धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको सगौरव उल्लेख गरेको छ। वार्षिक प्रतिवेदन र त्यसमा दिइएका सुझावबारे जानकारी दिन २८ पुस २०७६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले यसलाई ‘ठूलो उपलब्धि’ भनेर व्याख्या गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ काे वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे । स्टिङ अप्रेशनकाे सहारामा अख्तियारले याे वर्ष सर्वाधिक धेरै ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएकाे छ।
हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका ३५१ मध्ये १४७ वटा मुद्दा यस्तै खाले घूससँग सम्बन्धित थिए। जसमध्ये १३२ वटामा अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको थियो। अर्थात् झण्डै ४० प्रतिशत मुद्दा ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट चलाइएका थिए।
गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले ४४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा २०६ वटा मुद्दा घूस लिएको सम्बन्धी छन्। तीमध्ये १८१ वटामा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिएको थियो। जसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ९९ वटा रु.२५ हजार भन्दा कम घूसका लागि भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मकै सर्वाधिक धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको सगौरव उल्लेख गरेको छ। उक्त वर्ष दर्ता भएका ३५१ मध्ये १४७ वटा मुद्दा यस्तै खाले घूससँग सम्बन्धित थिए। जसमध्ये १३२ वटामा अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको थियो।
रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखसम्मको घूसमा ४३ र रु.१ लाख भन्दा बढीका घूसमा ३९ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ भएका छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा अख्तियारले दर्ता गरेका ४४० मुद्दा उसको इतिहासमै एक वर्षमा दर्ता गरेका सबैभन्दा धेरै मुद्दा हुन्। ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट २७७ जना पक्राउ परेकोमा सबैभन्दा बढी (६९ जना) नासु वा सो सरहका कर्मचारी छन्। यस बाहेक कार्यालय सहयोगी (१६ जना) पक्राउ गर्न पनि अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियारले दर्ता गरेका १९४ मुद्दामध्ये घूस/रिसवतसँग सम्बन्धित ९७ वटा थिए। तीमध्ये ३६ वटामा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिएको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “पहिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाले अख्तियारको कार्य सम्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्थे, अहिले त्यो ‘स्टिङ अप्रेसन’ मा सरेको छ।”
“अख्तियारले आफूले गर्नुपर्ने काम संसदीय समितिको निर्देशनपछि पनि गर्दैन, पछिल्लो समय एनसेल, वाइडबडी, यती काण्ड जस्ता धेरै अनियमितता सार्वजनिक भए, तर कुनैमा पनि अनुसन्धान भएन। संविधान र कानूनले त्यति शक्तिशाली बनाएको निकाय काम गर्ने बेलामा सरकार प्रमुखको मुख ताक्छ। मुद्दाको संख्या बढाएर काम गरिरहेको जस्तो देखाउन ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्छ।”
- गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा राजश्व हिनामिना वा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मामिलामा भने औसतमा चार प्रतिशत मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ। यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने, भ्रष्टाचारको व्यापक आयाममा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार नासु र कार्यालय सहयोगी माथि ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाएर मुलुकको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र देशलाई सुशासनको बाटोमा हिंडाउने अभियानमा छ।
राजश्व हिनामिना, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन जस्ता तुलनात्मक रूपमा जटिल र लामा अनुसन्धानमा भन्दा आफैंले केही हजार रुपैयाँ घूस ‘अफर’ गर्ने र ‘स्टिङ अप्रेसन’ का नाममा दोषी पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्ने ‘सजिलो काम’ मा अख्तियार केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ। जबकि संविधान र कानूनले अख्तियारलाई यो स्तरको काममा सीमित गर्दैन।
“अख्तियारले आफूले गर्नुपर्ने काम संसदीय समितिको निर्देशनपछि पनि गर्दैन, पछिल्लो समय एनसेल, वाइडबडी, यती काण्ड जस्ता धेरै अनियमितता सार्वजनिक भए, तर कुनैमा पनि अनुसन्धान भएन”, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, “संविधान र कानूनले त्यति शक्तिशाली बनाएको निकाय काम गर्ने बेलामा सरकार प्रमुखको मुख ताक्छ। मुद्दाको संख्या बढाएर काम गरिरहेको जस्तो देखाउन ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्छ।”
संवैधानिक निकायले घूस खुवाउनु कति कानूनसम्मत ?
अख्तियारले गरिरहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ ले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउने कार्य राज्यको संवैधानिक निकायले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अख्तियारले गरिरहेको यस्तो अभ्यास नेपालको प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुकूल छ त ?
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखेमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सक्छ।
अख्तियारले आफ्नो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाउँदै आएको छ। जबकि भ्रष्टाचार मामिला नियन्त्रण गर्न संसद्ले बनाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा ‘रिसवत लिने–दिने’ दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले अख्तियारले चलाइरहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’, औचित्य र आवश्यकता अनि संविधान र कानूनी व्यवस्थाका दृष्टिले पनि प्रश्नको घेरामा छ।
संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छ। ऐनमा भएको व्यवस्था (दफा ३७) अनुरूप आयोगले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएको छ।
त्यो नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भनिएको छ।
अहिले अख्तियारले चलाइरहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ यही नियमावलीको व्यवस्था अनुसार हो। जबकि भ्रष्टाचार मामिला नियन्त्रण गर्न संसद्ले बनाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा ‘रिसवत लिने–दिने’ दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले अख्तियारले चलाइरहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’, औचित्य र आवश्यकता अनि संविधान र कानूनी व्यवस्थाका दृष्टिले पनि प्रश्नको घेरामा छ।
“राज्यका कुनै पनि निकायले आफ्ना कोही पनि नागरिकलाई फसाउने योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। कुनै नागरिकलाई फसाउने उद्देश्यले राज्यले पैसा र अन्य स्रोत प्रयोग गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न मिल्दैन।”
- विष्णुप्रसाद घिमिरे, कानून व्यवसायी
“कसैले घूस लिएको सूचना पाएमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ” संवैधानिक कानूनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “तर, स्रोतसाधन र अधिकार भएको राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घूस दिएर, माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याए जस्तो गरेर कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजलाई सुहाउने कुरा होइन।”
अर्का कानून व्यवसायी विष्णुप्रसाद घिमिरे पनि अख्तियारले गरिरहेको अभ्यास राज्यले नागरिक फसाउने मनसायबाट प्रेरित रहेको बताउँछन्। “राज्यका कुनै पनि निकायले आफ्ना कोही पनि नागरिकलाई फसाउने योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन”, घिमिरे भन्छन्, “कुनै नागरिकलाई फसाउने उद्देश्यले राज्यले पैसा र अन्य स्रोत प्रयोग गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न मिल्दैन।”
संविधान र कुनै पनि प्रचलित कानूनमा नभएको यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने घिमिरेको तर्क छ। फौजदारी कानून निर्माणको सिद्धान्त अनुसार कुन कार्य अपराध हो र कुन होइन भन्ने निर्धारण गर्ने कानून बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै हुने उनी बताउँछन्।
अमेरिका र भारतका अदालतहरूले प्रहरीले नै पैसा दिएर व्यक्तिलाई अपराध गर्न लगाउने यस्तो काममा रोक लगाएका उदाहरण छन्। भ्रष्टाचार भन्दा फरक विषयको मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘प्रमाण संकलनका लागि भन्दै प्रहरीले नै अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई त्यसका लागि उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई’ रोक लगाएको छ।
राज्यका अंगले नै घूस खुवाएर फसाउने अख्तियारको अभ्यासलाई संवैधानिक कानूनविद् डा. आचार्य विधिको शासन विपरीत मान्छन्। “पहिले अमेरिका र भारतमा पनि यस्तो गरिन्थ्यो, तर प्रहरीले नै पैसा दिएर व्यक्तिलाई अपराध गर्न लगाउने यस्तो कार्यमा त्यहाँका अदालतले रोक लगाएका छन्, नेपालमा पनि यस्ता कार्य रोक्नुपर्छ। कसैलाई फसाउने नियतसाथ गर्ने यस्ता ‘स्टिङ अप्रेसन’ गैरकानूनी काम हुन्।”
अमेरिका र भारतका अदालतहरूले यस्तो काममा रोक लगाएका उदाहरण पनि छन्। भ्रष्टाचार भन्दा फरक विषयको मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘प्रमाण संकलनका लागि भन्दै प्रहरीले नै अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई त्यसका लागि उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई’ रोक लगाएको छ।
६ अप्रिल १९९२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको ज्याकब्सन भर्सेस युनाइटेड स्टेट मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ- ‘कानून कार्यान्वयन गर्ने उत्कट चाहनामा सरकारी अधिकारीहरूले अपराधको योजना बनाउन, आपराधिक कार्य गर्न निर्दोष मानिसलाई उक्साउन र अपराध सिर्जना गरेर उसलाई अभियोजन गर्न पाउँदैनन्।’
भारतको सर्वोच्च अदालतले रजतप्रसाद भर्सेस सीबीआई मुद्दामा भनेको छ- ‘अपराधीलाई समात्ने उद्देश्य भए पनि स्टिङ अप्रेसनले केही नैतिक प्रश्न जन्माउँछ। आरोपी, जो अन्यथा निर्दोष छ- उसलाई पूर्ण गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै अपराध गर्न उक्साइन्छ, यस्तो अवस्थामा सो व्यक्तिलाई कसरी दोषी ठहर्याउन सकिन्छ ? जबकि उसले सामान्य अवस्थामा अपराध नगर्न सक्थ्यो।’
“गुप्त कारबाहीको उद्देश्य कुनै पनि आपराधिक गिरोहलाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हुन्छ, जस्तो ‘म्याच फिक्सिङ’ बारे गरिने ‘स्टिङ अप्रेसन’ ले त्यसमा आबद्ध नाइकेदेखि खेलाडीसम्मको सञ्जाल तोड्नुपर्छ। तर, अख्तियारको अप्रेसन स-साना व्यक्ति केन्द्रित भयो, कुनै एक जना खरिदार वा सुब्बा पक्रन त्यस्तो ठूलो अस्त्र चलाउनुहुँदैन, त्यहाँ सधैं दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ।”
- हेमन्त मल्ल, पूर्व डीआईजी
नेपालमा पनि अहिले अख्तियारले प्रमाण जुटाउन गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ माथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भने समाजमा पनि बहस शुरू भएको छ। तर, अख्तियारका पूर्व प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस नदिएसम्म काम नगरिदिने बताएपछि पीडित सेवाग्राहीले आफूसँग घूसबापत दिने पैसा नभएकाले उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिएपछि मात्रै अख्तियारले रकम उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछन्। “सेवाग्राहीले आफूहरूसँग रकम नभएको निवेदन दिएपछि हामीले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो”, उनी भन्छन्। तर, अदालतमा चलिरहेका ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी मुद्दामा पक्षहरूले दिएका बयानले नै कोइरालाको भनाइ गलत छ भन्ने देखाउँछन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घूस लिने र दिने दुवैलाई दोषी मान्छ र दुवैलाई जरिवाना तथा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। “घूसबापत दिइएको रकम जफत हुने र त्यसरी घूस दिने व्यक्तिलाई सजाय हुने कानून छ”, डा. आचार्य भन्छन्, “तर, अख्तियारको नियमावलीले घूस दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था काट्छ, त्यसमा प्रयोग भएको रकम पनि जफत हुँदैन।”
अख्तियारको यस्तो कारबाहीलाई आलोचना गर्नुपर्ने अर्को कारण हो- यो ‘गुप्त कारबाही’ सम्बन्धी अनुसन्धान विधिको आधारभूत मान्यता विपरीत पनि छ। अख्तियारको प्रहरी महाशाखाका प्रमुख रहिसकेका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ‘म्याच फिक्सिङ’, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संगठित र तह–तहका अपराधको अनुसन्धानमा ‘पक्का प्रमाण’ संकलन गर्न ‘गुप्त कारबाही’ आवश्यक भए पनि अख्तियारको कारबाही भने त्यस्तो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी नभएको बताउँछन्।
“गुप्त कारबाहीको उद्देश्य कुनै पनि आपराधिक गिरोहलाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हुन्छ, जस्तो ‘म्याच फिक्सिङ’ बारे गरिने ‘स्टिङ अप्रेसन’ ले त्यसमा आबद्ध नाइकेदेखि खेलाडीसम्मको सञ्जाल तोड्नुपर्छ”, मल्ल भन्छन्, “तर, अख्तियारको अप्रेसन स-साना व्यक्ति केन्द्रित भयो, कुनै एक जना खरिदार वा सुब्बा पक्रन त्यस्तो ठूलो अस्त्र चलाउनुहुँदैन, त्यहाँ सधैं दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ।”
तर, घूस लिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नबाट अख्तियारलाई रोक्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी कम होला त ? “त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी कानूनले जुन निकायलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ। कर्मचारीले घूस मागे कार्यालय प्रमुख, विभाग, मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ”, डा. आचार्य भन्छन्, “उपचारका बाटा धेरै छन्, तर कसैलाई ‘ट्रयाप’ मा पारेर अनुसन्धान गर्ने परिपाटी सभ्य समाजलाई सुहाउँदैन र त्यो विधिको शासन विपरीत पनि हुन्छ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
