‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट प्रभावित हुँदैछन् ४०० बढी मुद्दा
अख्तियारले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा संवैधानिक इजलासले गर्ने आदेश पर्खिरहेको सर्वोच्च अदालत ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाइ भने पछाडी धकेलिरहेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेशले ४०० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित हुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी ८ पुसमा अख्तियारले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’को वैधतामा निर्णय सुनाउने छ। २४ मंसीरको इजलासले १ पुससम्ममा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिँदै ८ पुसमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।
नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अख्तियारले २०५९ सालदेखि गर्दै आएको यस्तो ‘स्टिङ अप्रेसन’को संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको छ। आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएका र विशेष अदालतबाट फैसलापछि त्यसमा चित्त नबुझाउने पक्ष सर्वोच्च अदालत गएका गरी हाल करीब ४०० मुद्दा विचाराधीन छन्।
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोक क्षेत्रीले विशेष अदालतमा अहिले घूस/रिसवतसँग सम्बन्धित ३२४ थान मुद्दा रहेको जानकारी दिए। जसमध्ये अधिकांश ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट सिर्जित मुद्दा हुन्। त्यसैगरी विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेका मुद्दा पनि १०० भन्दा बढी छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार २०७४ साउनयता ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट आयोगले ३७१ थान मुद्दा विशेष अदालतमा चलाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीकाे नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस/रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार साउन २०७४ यता ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट आयोगले विशेष अदालतमा ३७१ थान मुद्दा चलाएको छ।
अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’का नाममा पक्राउ गर्न पाउने यस्तो व्यवस्था संविधान र कानूनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा दर्ता गराएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउन लागेको हो।
विचाराधीन मुद्दामा चासो
बुधबारको इजलासमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले यो नियम खारेज गर्दा त्यसले निम्त्याउने असर पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनको मुख्य जिकिर ‘यो नियम खारेज हुने हो भने यसै नियम अन्तर्गत पक्राउ परेर अदालतमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दा के हुने’ भन्ने थियो।
सर्वोच्च अदालतले नियम ३० खारेज गर्दै रिट जारी गर्यो भने सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरूले सफाइ पाउनेछन्। जुन नियमका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् त्यही नियम खारेज भएपछि उनीहरूको मुद्दा पनि स्वतः प्रभावित हुने नै भयो।
यसको संकेत सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक २०७६ पछि सुनुवाइ गरेका ‘स्टिङ अप्रेसन’का मुद्दामा गरिसकेको छ। विशेष अदालतबाट ‘स्टिङ अप्रेसन’को मुद्दा हारेपछि धरेन्द्रनारायण पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै १ कात्तिक २०७६ मा सर्वोच्च अदाललते यसै विषयसँग सम्बन्धित रिट विचाराधीन भएकाले त्यस निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
पौडेलले ‘स्टिङ अप्रेसन’को वैधता संवैधानिक इजलासमा परीक्षण भइरहेको बताउँदै आफ्नो मुद्दा उक्त रिटसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको निवेदनमा आदेश भएपछि मात्रै पेश गर्न’ आदेश दिए।
१ कात्तिक २०७६ मै न्यायाधीशहरू खतिवडा र रेग्मीकै इजलासले ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी दीपक अधिकारी तथा हरिचन्द्र तिवारी र रामप्रवोधकुमार महासेठको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम निर्णय भएपछि पेश गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि १९ कात्तिकमा न्यायाधीश खतिवडा र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले नरदेव लम्सालको मुद्दामा समेत उही आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णय आएपछि मात्रै पेश गर्न ‘स्टिङ अप्रेसन’सँग सम्बन्धित ८८ वटा मुद्दामा आदेश गरेको छ।
२६ मंसीरमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले राजेन्द्रकुमार लाल कर्णको मुद्दामा, २४ पुसमा अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ज्ञानराज लम्सालको मुद्दामा तथा १० माघमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बालमुकुन्द श्रेष्ठको मुद्दामा उही आदेश गर्यो।
गतवर्षको १ कात्तिकदेखि १६ मंसीर २०७७ सम्ममा सर्वोच्च अदालतले ८८ वटा मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको छ। पछिल्लोपटक १६ मंसीरमा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० वटा मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश भएपछि मात्रै पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
१ कात्तिकको पहिलो आदेशपछि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूले सर्वोच्च अदालतमा उस्तै मागसहितको निवेदन दिने गरेका छन्। उनीहरूको प्रमुख आशा नै संवैधानिक इजलासले ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी नियम खारेज गरिदिएमा आफूहरूले स्वतः सफाइ पाइने थियो भन्ने देखिन्छ। ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका एक जना अधिवक्ताले नाम नबताउने शर्तमा हिमालखबरसँग भने, “स्टिङ अप्रेसनबाट घूस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका सबैको आशा संवैधानिक इजलासमाथि छ।”
सर्वोच्च अदालतले हरेक महीनाको एक दिन यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। आगामी २१ पुसमा घूस/रिसवत र ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकिनेछ। उक्त दिन २४ वटा मुद्दा पेशीमा चढ्नेछन्।
“८ पुसमै रिटमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ, बाँकी मुद्दा के गर्ने भन्ने बारे त्यही निर्णयमै उल्लेख हुन्छ होला, निर्णय आउन सकेन भने त्यसपछि पेशी चढ्ने मुद्दामा पनि रिटको निर्णय आएपछि पेश गर्ने आदेश हुनसक्छ”, सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतले भने, “शुरूमा मुद्दाका अभियुक्तले माग गरेको अवस्थामा मात्रै रिट टुंगो लागेपछि पेश गर्ने आदेश आउँथ्यो, पछिल्लो समय इजलासले आफैं ‘नोटिस’ मा लिएर त्यस्तो आदेश गरिरहेको छ।”
यसरी सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासको आदेशपछि मात्र सुन्ने गरी आदेश गरिरहेको भए पनि शुरूमा यी मुद्दा चल्ने विशेष अदालतले भने सुनुवाइ गरिरहेको छ।
“सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णयमा कुनै आदेश गरेछ भने त्यसै बमोजिम हुन्छ, अहिलेलाई भने अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने तथा त्यसपछिका सबै प्रक्रियाहरू नियमित चलिरहेका छन्, संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटलाई देखाएर कुनै मुद्दाको पनि सुनुवाइ पछि सारिएको छैन”, विशेष अदालत स्रोतले भन्यो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिरहेकाले त्यविरुद्ध आवाज उठे पनि अहिले भइरहेको प्रयासमा अर्को खेल पनि छ। घूस/रिसवत मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूले आफू ‘फ्रन्ट’मा नदेखिइकन नियम ३० खारेज गर्न परेको रिटमा गिनेचुनेका वकीलहरूलाई ‘हायर’ गरेका छन्।
मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू घूससहित पक्राउ परेका बखत सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु थिए।नियम ३० खारेज भएमा स्वतः सफाइ पाउनसक्ने र त्यसपछि पुनः सरकारी सेवामा फर्किन पाउने उनीहरूको आकलन छ। “त्यसैले ठूल्ठूला अभियुक्त मिलेर वकीलहरूलाई ‘फाइनान्स’ गरिरहेका छन्,”, नियम ३० खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै बहस गरेका एक सरकारी वकीलले भने।
-1732535850.jpg)
