‘स्टिङ अप्रेसन’बारे सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न- ‘अख्तियारले आफैं पैसा दिएर अपराध गराउन मिल्छ ?’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी समात्न भन्दै गरिरहेको 'स्टिङ अप्रेसन'को वैधतामाथि सर्वोच्च अदालत निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको छ।
बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट सरकारी वकीलहरूले बहस टुंग्याएसँगै अब सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले गर्दै आएको 'स्टिङ अप्रेसन'को वैधताबारे आफ्नो निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी ८ पुसमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धन आयोगले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएर 'स्टिङ अप्रेसन' गर्दै आएको छ। उक्त नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस/रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भनिएको छ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले नियमको यस्तो व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
८ कात्तिक २०७६ देखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेकोमा बुधबार छैठौं सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि नै बहस सकिएको थियो। २१ साउन २०७७ मा भएको सुनुवाइपछि आज मात्रै यो निवेदनमा सुनुवाइ गरिएको हो।
बुधबार अख्तियारका तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले २१ साउनको बहसलाई निरन्तरता दिएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका नजीर उद्धृत गर्दै कुनै पनि आपराधिक दायित्व बोक्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत् चुनौति दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यसपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले अख्तियारले 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न पाउने नियमलाई खारेज गर्न नमिल्ने बताए। उनले कानून व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई चुनौति दिन अदालतमा प्रवेश गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरे।
“कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मौलिक हक अधिकार हनन् भएको अवस्थामा त्यसको प्रचलन गराई माग्न अदालत आउन सक्छ,” उनले इजलाससमक्ष भने, “सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर अदालत आउने व्यक्तिले पनि विवादित विषयसँग आफ्नो तात्विक सरोकार भएको सिद्ध गर्नुपर्छ, कुनै सरोकार नै नभएको विषय लिएर अदालतमा आउन मिल्दैन। यो निवेदन दिने कानून व्यवसायीलाई अख्तियारको नियमले नछुने कारणले उहाँलाई त्यस विषयमा अदालतमा आउने हकदैया नै छैन।”
रेग्मीको यस्तो जिकिर सुनेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संविधानको धारा १३३ (१) ले त ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक’लाई त्यस्तो अधिकार दिएको छ नि ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। उनले भने, “के अब कानून, संविधानसँग बाझिएको प्रश्न लिएर अदालतमा आउने नागरिकको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक’ भन्ने वाक्यांशको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ ?”
त्यसमा सहन्यायधिवक्ता रेग्मीले निजामति कर्मचारी वा प्रहरीसम्बन्धी वा अन्य कुनै विशेष समूहलाई मात्र लागू हुने कानूनबारे प्रश्न उठाउँदा तात्विक सरोकार भएको देखिनै पर्ने बताए। “हामी अहिले सबै नागरिकलाई लागू हुने देवानी वा फौजदारी कानून बाझिएको हो वा होइन भन्नेमा बहस गरिरहेका छैनौं। कुनै समूह विशेषलाई लागू हुने कानूनबारे प्रश्न उठाउँदा त्यसमा त्यसरी प्रश्न उठाउने व्यक्तिको तात्विक सरोकार भएको देखाउनैपर्ने हुन्छ श्रीमान”, रेग्मीले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘कानून व्यवसायीलाई उसले दिएको सल्लाहका आधारमा हुने निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन सकिने हुँदा यो विषयमा कानून व्यवसायीको तात्विक सरोकार छैन र ?’ भनि सोधेका थिए। त्यसमा सहन्यायधिवक्ता रेग्मीले भने, “त्यसका लागि कानून व्यवसायी उक्त संस्थाको कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भएको हुनुपर्छ वा उसलाई लिखित रूपमा कानूनी सल्लाह माग भएको हुनुपर्छ। यो मुद्दामा त्यो दुवै अवस्था छैन।”
अख्तियार नियमावलीको नियम ३० सारवान कानून नभएको (यसले अधिकार र दायित्व सिर्जना नगर्ने) र कार्यविधिसम्बन्धी कानून भएकाले यो व्यवस्था संविधानसँग नबाझिने सरकारी वकीलहरूले जिकिर गरेका थिए। त्यसमाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सोधे– “कानूनले घूस लिने र दिने दुवैलाई दोषी मान्छ। तर, अख्तियारको यो नियमले घूस दिने व्यक्तिलाई दोषी मान्दैन। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई खुम्च्याउने गरी नियमावलीमा भएको प्रावधान सारवान कानून भएन त ?”
रिट निवेदकले यस्तै प्रश्नमा नियमावलीले नयाँ अपराध सिर्जना गरेको दावी गर्दै त्यसो गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनलाई मात्रै हुने जिकिर गरेका थिए।
नायव महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले ऐनमा घूस लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा भ्रष्टाचार भएको मानिने व्यवस्था भएको बताउँदै कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले घूस लिन मन्जुर गर्नेबित्तिकै पूर्ण अपराध भइसकेको जवाफ दिए। “नियमावलीले छुट्टै अपराध घोषणा गरेको छैन। घूस लिन मन्जुर गर्नेबित्तिकै पूर्ण अपराध भइ नै सक्यो,” उनले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे- “पूर्ण अपराध भइसकेको भए अख्तियार त्यहींनेर किन अडिदैन त ? त्यहाँ भन्दा अघि बढेर घूस किन खुवाउनुपर्यो ?” नायव महान्यायधिवक्ता पाण्डेले अख्तियारले घूस खुवाउँछ भन्ने भनाइ अस्वीकार गर्दै जवाफ दिए– “भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण संकलन गर्न स्टिङ अप्रेसन गर्नुपर्छ।”
न्यायाधीश कार्कीले त्यसपछि सोधे– “यो त प्रमाण संकलन गरेको भन्दा पनि प्रमाण सिर्जना गरेको भएन र ?”
नायव महान्यायधिवक्ता पाण्डेको जवाफ थियो– “होइन श्रीमान, प्रमाण सिर्जना गर्न त मिल्दै मिल्दैन। यो प्रमाण संकलन नै गरेको हो।”
सहन्यायधिवक्ता रेग्मीले अख्तियारको नियम खारेज गर्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने असर पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। उनले इजलाससमक्ष प्रश्न गरे– “अहिले यो नियम खारेज हुने हो भने यसै नियम अन्तर्गत सजाय भोगिरहेका व्यक्तिका हकमा के हुने ? अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दामा के हुने ?”
उनले अहिले अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी मुद्दा चलाएका थुप्रै मुद्दामा ‘डिफेन्स लयर्स’ले कानूनी प्रतिरक्षा गरिरहेको बताउँदै तिनै कानून व्यवसायी त्यही कानून नमिलेको भन्दै अदालत आउँदा ‘कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेट’ हुने दावी गरे। “यो कानून व्यवसायीको ‘इथिक्स’ र ‘मोरालिटी’को पनि प्रश्न हो,” उनले भने।
इजलाससमक्ष नायव महान्यायधिवक्ता पाण्डेले २०औं वर्षदेखि यही कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै आइएको र त्यसका आधारमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दासमेत छिन्दै आएको भन्दै ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न मिल्ने कानून नेपालको सन्दर्भमा ‘कस्टमरी ल’ (परम्परादेखि चल्दै आएको र आम रूपमा स्वीकारिएको कानून) भइसकेको दावी गरेका थिए।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले तुरून्तै सोधे– “कसरी कस्टमरी ल ?”
नायव महान्यायधिवक्ता पाण्डेले भने– “२०औं वर्षदेखि सहर्ष स्वीकार्दै आयौं। सर्वोच्च अदालतलेसमेत स्वीकार गरेर थुप्रै फैसला गरिसकेको छ।”
न्यायाधीश खतिवडाले भने– “आजसम्म यो ‘इस्यु’ अदालतमा आउँदै आएन। नआएको अवस्थामा भइरहेका नियम–कानून ठिकै होलान्, संविधानसँग बाझिएका छैनन् होला भन्ने अनुमान अदालतले स्वभाविक रूपमा गर्छ। अब ‘इस्यु’ आएपछि त अदालतले सुन्नु परिहाल्छ। कति वर्षदेखि प्रचलनमा थियो भन्ने दिनगन्ती गरेर बस्दैन।”
सरकारी वकीलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागूऔषध, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध जस्ता कानूनमा अनुसन्धानको विशेष ‘टेक्निक’का रूपमा 'स्टिङ अप्रेसन' वा 'अन्डरकभर अप्रेसन'लाई स्वीकार गरिएको भन्दै अख्तियारको नियमावलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दावी गरेका थिए।
सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरूले जवाफ पेश गर्नका लागि निवेदकका तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भनि सोधेका थिए। तर, इजलास कक्षमा कोही नदेखिएपछि १ पुससम्ममा बहस नोट पेश गर्न लगाउने र ८ पुसमा निर्णय सुनाउने भन्दै इजलास उठ्यो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
