ओली-गफका तीन वर्ष
कामभन्दा बढी तामझाममा रमाउने प्रम केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको तीन वर्षमा सरकारका कार्यक्रम जति प्रचारात्मक देखिए, त्यति परिणाममुखी भएनन्।
शेखर खरेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्ता परीक्षार्थी हुन्, जो आफ्नो उत्तरपुस्तिका आफैँ जाँच्न रुचाउँछन्। गत ३ फागुनमा सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका उपलब्धि बारेमा दुई घण्टाभन्दा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै ओलीले आफूलाई 'पूर्णाङ्क' दिए। ओलीले एकातिर यसअघिका कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको अभूतपूर्व प्रगतिको दाबी गरे, अर्कातिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै विरोधी खेमाले काममा भाँजो हालेको कुण्ठा पोखे।
पछिल्लो समय र खासगरी गत ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण दुई आयामिक हुने गरेका छन्। पहिलो, उनी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाको निर्मम आलोचना (शब्दले दिएसम्म सत्तोसराप) गर्छन्। दोस्रो, विश्व नै चकित पार्ने गरी आफूले रामराज्य चलाएको दाबी गर्छन्। तर, उनको भाषण आद्योपान्त सुन्दा त्यो दलिल र दाबी आफैँमा विरोधाभासपूर्ण लाग्छ। किनकि, प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तु एकै समयमा तातोसँगै चिसो रहन सक्दैन। कि त उनले भन्नुपर्छ, 'म काम गर्न चाहन्थेँ, विरोधीले भाँजो हाल्दा अपेक्षित नतिजा दिन सकिनँ।' बरू उनको दलिल ठीक उल्टो सुनिन्छ, 'पार्टीभित्रका विरोधीले मेरा हातगोडा बाँधिदिए, तर पनि म दौडमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै प्रथम भएँ।'
पछिल्लो समय र खासगरी गत ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण दुई आयामिक हुने गरेका छन्। पहिलो, उनी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाको निर्मम आलोचना (शब्दले दिएसम्म सत्तोसराप) गर्छन्। दोस्रो, विश्व नै चकित पार्ने गरी आफूले रामराज्य चलाएको दाबी गर्छन्। तर, उनको भाषण आद्योपान्त सुन्दा त्यो दलिल र दाबी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण लाग्छ।
ओली सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तत्कालीन एमाले-माओवादी (केन्द्र) गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र ३ फागुन २०७४ मा वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत पाँचवर्षे मार्गचित्र हो। अनि, चुनौतीको पहाडलाई थप चुल्याउने चाहिँ उनीद्वारा पटक-पटक प्रस्फुटित केरूङबाट झर्ने चुच्चे रेल, हिन्द महासागरमा नेपाली राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदै चल्ने पानीजहाज, गंगा नदीसँग जोड्ने जलमार्ग आदि।
आज तीन वर्षपछि ओलीका वाचा झिल्के लाहुरेले गाउँकी कुनै सोझी युवतीलाई दिएको कसमभन्दा फरक देखिँदैन। आवरणमा चुच्चे रेल अंकित वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र अहिले पढ्ने हो भने कुनै 'कमिक बूक' लाग्न सक्छ। ओली सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवर्षे कार्यकाल अर्थात् २०७९/८० भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख थियो। कार्यकालको तीन वर्ष बितिसक्दा निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट गरी कुल एक हजार २३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। अबको बाँकी दुई वर्षमा यति नै परिमाणको विद्युत् थपिए पनि सरकारले घोषित लक्ष्यको १५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ। यसको अर्थ सरकार यस दिशामा ८५ प्रतिशत असफल भयो भन्ने नै हो।
पूर्वाधारकै कुरा गर्दा, सरकार गठन भएयता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने कुनै त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएको त छैन नै, गठन पूर्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति नलिँदा २०७९/८० को समयसीमाभित्र ती सम्पन्न हुन नसक्ने निश्चित भइसकेको छ। अझ पार्टीको आन्तरिक विग्रहको कारण सरकारले आफ्नै आयु छोट्याउँदा समापन सन्निकट बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोसी ओलीको कार्यकालभित्रै सम्पन्न हुन सक्नेछैनन्। स्वदेशी पूँजीमै वा चिनियाँ सहयोगमा भनेर कचल्टिँदै आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना त झन् अहिले बेवारिसे झैँ देखिएको छ।
ओली कतिसम्म असहिष्णु र कुण्ठित छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण कुलमान घिसिङ प्रकरण पनि हो। कुलमानको कार्यकुशलताबाट प्राप्त उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले सरकारकै बहिखातामा जोड्न सक्थे। तर, कुलमानको वाहवाही उनलाई सधैँ बिझाइरहने विषय बन्यो। त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्यको जस उनी आफैँले लिए।
विकास पूर्वाधारको प्रश्नमा सरकार चिप्लेकीराको गतिमा हिँडेको देखियो नै, सुशासनको मामिलामा पनि प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी चुके। कानूनी राज्य (रुल अफ ल) नभएर कानूनद्वारा राज (रूल बाइ ल) को ध्येयबाट निर्देशित ओली सत्तारोहणसँगै कहिले प्रतिपक्षी त कहिले आफ्नै पार्टीभित्र, कहिले मिडिया त कहिले बृहत्तर समाजसँगको घर्षण र टकरावमा पर्दै आएका छन्। योग्यलाई निरुत्साहन तर अयोग्य र चाटुकारलाई पद तथा प्रोत्साहनका कारण सार्वजनिक संस्था तथा संवैधानिक अंगले साख गुमाउँदै गएका छन्। जसले अन्तत: प्रम ओलीको सुशासनको कथन मिथ्या साबित हुँदै छ।
ओली कतिसम्म असहिष्णु र कुण्ठित छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण कुलमान घिसिङ प्रकरण पनि हो। कुलमानको कार्यकुशलताबाट प्राप्त उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले सरकारकै बहिखातामा जोड्न सक्थे। तर, कुलमानको वाहवाही उनलाई सधैँ बिझाइरहने विषय बन्यो। त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्यको जस उनी आफैँले लिए। तर, गाँठी कुरा कुलमानले लोडसेडिङको अन्त्य मात्र गरिदिएका थिएनन्, अर्बौँको सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सञ्चित नाफामा पुर्याउँदै आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता प्रदर्शन गरेका थिए। जुन कुरा अन्य रुग्ण संस्थाका हकमा पनि लागू हुन सक्थ्यो।
त्यसैगरी, 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार सहन्नँ' भन्ने प्रम ओलीको रटान त्यतिबेला मजाकभन्दा बढी देखिएन, जब उनी स्वयं अनियमितताका आरोप लागेका पात्रहरूमाथि निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनुको साटो बचाउमा उत्रिए। सार्वजनिक सम्पत्ति नियम विपरीत कौडीको मूल्यमा यती समूहलाई सुम्पिनेदेखि चर्को भाउमा ओम्नी समूहलाई औषधी आयातको ठेक्का दिन अगाडि सरे। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ले प्रमाणित गरेको छ। टीआईको सूचकाङ्क अनुसार, सन् २०२० मा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको छ । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त मानिनेमा नेपालले ३३ अंक ल्याएको छ, जुन त्यस अघिको ३४ अंक (११३औँ) बाट झरेर ११७औँ मा पुगेको हो ।
प्रचुर प्रचार, शून्य परिणाम
सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रम ओलीले केही राम्रा कामको पहल नगरेका भने होइनन्। भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीपछि पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले दोस्रो कार्यकालमा त्यसको प्रोटोकल बनाएर असल शुरूआत गरेका थिए। तर, त्यस सम्झौतालाई उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्। शायद चीनसँग मित्रताको हात बढाउँदै भारतलाई घुर्क्याउन उनी 'चाइना कार्ड' खेल्न चाहन्थे। होइन भने हिजो नाकाबन्दीमा भारतको विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि निर्माण गरेका उनी किन चीनसँगको पारवहनलाई मूर्त रूप दिन गम्भीर भएनन्?
उता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको सीमाभित्र राख्दै नयाँ नक्सा जारी गरेका प्रम ओली ती क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा हिजोआज मौन देखिन्छन्। परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय बैठकमा यो विषयले कार्यसूचीमै प्रवेश पाएको देखिएन। हुँदाहुँदा ओलीले नयाँ नक्सा राखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाए।
भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीपछि पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले दोस्रो कार्यकालमा त्यसको प्रोटोकल बनाएर असल शुरूआत गरेका थिए। तर, त्यस सम्झौतालाई उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्। शायद चीनसँग मित्रताको हात बढाउँदै भारतलाई घुर्क्याउन उनी 'चाइना कार्ड' खेल्न चाहन्थे। होइन भने हिजो नाकाबन्दीमा भारतको विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि निर्माण गरेका उनी किन चीनसँगको पारवहनलाई मूर्त रूप दिन गम्भीर भएनन्?
त्यसैगरी, श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै २०७५ सालमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी अत्यन्त तामझामका साथ गर्यो । अखबारका ज्याकेटदेखि काठमाडौँका बत्तीका पोलमा ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै प्रम ओलीको तस्वीरसहित अति प्रचारित उक्त कार्यक्रमको कामभन्दा बढी हल्ला भयो। सरकारका कार्यक्रम जति प्रचारात्मक देखिएका छन्, त्यति परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्।
प्रम ओलीको कार्यकालको तीन वर्ष पार हुँदै गर्दा नेकपा चिरिएको छ, मुलुकमा सुशासनको अवस्था टीठलाग्दो छ र आर्थिक गतिविधि शिथिल छ। तर, उनी आफ्नो शासनकाललाई अभूतपूर्व र रामराज्य बताउन चुकेका छैनन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताउने गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीले गाँजेको समयमा पनि चालू आवमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रम ओलीले त आगामी वर्ष १० प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका छन्। जब कि, गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको विश्व ब्यांकले चालू वर्ष ० दशमलव ६ प्रतिशत र आगामी वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
विकास, सुशासन र स्थिरता लगायत शासनका सबै मोर्चामा चुकेका ओलीको निर्मम समीक्षा त आउने समयले गर्ने नै छ। उनले भावी पुस्ताका लागि छाड्ने विरासतबाटै ओलीको स्मरण हुनेछ। किनकि, मध्यान्तर यता खेल बढाएका ओलीले खेल समाप्तिको सिठी बजाएपछि बाँकी दुई वर्ष अब उनलाई उपलब्ध हुनेछैनन्। त्यसअघि नै उनलाई अदालत नभएर जनताले नै रेड कार्ड देखाउने पक्का छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
