ओलीको अस्वीकार–अस्त्र
विस्मय त के भने, ‘भ्रष्टाचार सूचकांक’ मा विश्वमै भरपर्दो र सम्मानित छवि बनाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको’ भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको छ। लाग्छ अस्वीकृति नै उसको सबभन्दा ठूलो अस्त्र हो।
शेखर खरेल
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह अहिले चरमोत्कर्षमा छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि चर्किएको विवाद अहिले स्थायी समितिमा पुगेको छ।
दाहालले आफ्नो १९ पृष्ठ लामो ओली विरुद्धको (आरोप) पत्रमा उल्लेख गरेका आरोपहरूमध्येको पनि संगीन आरोप हो– प्रम ओली भ्रष्टाचारका संरक्षक हुन्। प्रम ओलीकै शब्दमा पनि यति संगीन आरोप लागिसकेका व्यक्तिको सत्तामा बसिरहने नैतिक हैसियत रहँदैन। दाहालको आरोपबाट क्षुब्ध ओली कि त आरोप पुष्टि गर्न नभए सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न दाहालमाथि दबाब बनाउँदैछन्। दाहालको १९ पृष्ठ आरोपको दोब्बर ३८ पृष्ठ लामो प्रत्युत्तर पत्रमा अध्यक्ष ओलीले यसको जोडदार खण्डन मात्र होइन, दाहालमाथि उल्टै अनेक आरोप तेस्र्याएका छन्।
ओली भ्रष्टाचारका संरक्षक हुन् भन्ने पुष्ट्याइँ निम्ति दाहालसँग ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ प्रमाण जुटाइहाल्नु अहिले सजिलो कुरा होइन। संयोगवश, आरोप–प्रत्यारोपको खिचडी छड्किंदै गरेको वेला भ्रष्टाचारबारे विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धानमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले अहिले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याइदिएको छ, जसले ओलीलाई थप आहत बनाएको छ।
जर्मनीको बर्लिन मुख्यालय रहेको टीआईले गत सेप्टेम्बर महीनामा एशियाका १७ देशहरूमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एशिया २०२०’ मार्फत हालै सार्वजनिक गरेको छ। एक हजार नागरिक बीच ‘¥याण्डम स्याम्पलिङ’ विधिमार्फत गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाले सर्वेक्षण गरिएका ती एशियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल देखाएको छ।
टीआईले ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा निम्ति प्रधानमन्त्री आफैं अघि सर्ने र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै उनले सफाइ दिने गरेको’ उल्लेख गरेको छ।
राज्यका कुनै खास निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउनु अनौठो होइन। तर सर्वेक्षणको झस्काउने तथ्यचाहिं, ५० प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुँदै गरेको विश्वास गरेको देखिन्छ। उपलब्ध तथ्य र अनुसन्धानको आधारमा टीआईले ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा निम्ति प्रधानमन्त्री आफैं अघि सर्ने र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै उनले सफाइ दिने गरेको’ उल्लेख गरेको छ।
टीआईको संकेत वाइडबडी, ललितानिवास जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस खरीद, यती होल्डिङ्सलाई जग्गा लिज र ओम्नी समूहको औषधि खरीद प्रकरण आदिमा देखिन्छ। जसमा प्रम ओलीले राज्यका नियमनकारी संस्थालाई अनुसन्धान निम्ति प्रोत्साहित गर्नुको साटो आफ्ना निकटका व्यक्ति र संस्थाको खुलेरै बचाउ गर्दै आएका छन्। प्रमाण भन्दा पनि परिस्थितिजन्य परिघटनाका कारण सरकारमाथिको आशंका दिन प्रतिदिन झ्याङ्गिदो छ।
विस्मय त के भने, ‘भ्रष्टाचार सूचकांक’ का लागि विश्वमै भरपर्दो र सम्मानित छवि बनाएको टीआईको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुको साटो ‘पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोपको प्रम ओलीले ‘एकमुष्ट खारेजी’ गरेजस्तै सरकारका प्रवक्ताले समेत टीआई उपर ‘दलीय अबद्धता, स्वच्छता र निष्पक्षता’ को लाञ्छना लगाए। सरकारको यस्तो रवैयाबाट यस्तो भान हुन्छ कि अस्वीकृति उसको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता नियमनकारी निकाय प्रम कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका प्रम ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने हो। महीनौंदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मा क्षमतावान तथा निष्कलंक व्यक्ति नियुक्त गर्दै भ्रष्टाचारीको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न सक्नुपर्ने हो। तर, आफ्ना भरौटे र अह्रौटेको बलमा भ्रष्टाचार आफ्ना विपक्षी तर्साउने अस्त्र बनाउँदै आएका उनी सुशासनमा नराम्ररी चुक्दै आएका छन्। त्यसैले उनीमाथिको औंला ठड्याउनेमा अहिले प्रेस, नागरिक अभियन्ता र विपक्षी दलका व्यक्ति मात्र सीमित छैनन्, स्वयं उनका दलका ‘कोर अफ दि लिडरसिप’ र टीआई जस्ता तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय निकाय देखिएका छन्।
यद्यपि प्रम माथिको आरोप वा शंकाका निम्ति उनी भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कागजात, रेकर्डिङ वा अनाम बैंकका अवैध रकम उपलब्ध भइसकेका छैनन्। उनको नियतमाथि सर्वेक्षण र सहकर्मीबाटै प्रश्न उठ्नु नै अहिले चिन्ताको निम्ति काफी छ।
टीआईको प्रतिवेदनका कारण भोलि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्रसंघीय निकायसम्मको नेपाल सरकारमाथि आशंका उठ्न सक्नेछ। विश्व रंगमञ्चमा कुनै पनि देशको सुशासनको छवि उसको मानवअधिकारप्रतिको सम्मान र भ्रष्टाचार उन्मूलनको पहलबाट हुने गर्दछ। जब मुलुकका सरकार र राष्ट्रप्रमुखमाथि नै नागरिकबाट भ्रष्टाचारको ‘संरक्षक’ को दृष्टिबोध हुन्छ, ती शासकले सत्तामा रहने नैतिक हैसियत गुमाउन पुग्दछन्। अहिले नेपालका सामु यस्तै अप्रिय स्थिति पैदा भएको छ।
सर्वनाशक भ्रष्टाचार
रोमन विद्रोह (इसापूर्व १३३–२७) को मुख्य कारक नै रोमन सम्राट (हरू) का भ्रष्ट क्रियाकलाप थियो। रोमन साम्राज्यको पतनबारे ठेलीका ठेली पुस्तक लेखिएका छन्। र, ती सबै पुस्तकको मूल सार अरू केही नभएर भ्रष्टाचार देखिएको छ।
फिलिपिन्सका तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस, पेरूका अल्बर्टाे फुजिमोरी, इन्डोनेशियाका मोहम्मद सुहार्तो, रोमानियाका निकलस चाउचेस्कुदेखि हाम्रै आँखा अगाडिका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसम्मको पतनको कारक भ्रष्टाचार नै थियो। नेपालमा पनि पञ्चायत र राजतन्त्रको पतनको एउटा मुख्य कारक निरंकुश व्यवस्थासँगै मौलाउँदो भ्रष्टाचार पनि थियो।
शाहको कथनमा झैं पञ्चायतको पतनमा भ्रष्टाचार नै मूल कारक हो वा होइन, तर्क र बहस गर्न सकिन्छ। तर राजशाही होस् वा सैनिक शासन, पूँजीवादी व्यवस्था होस् वा साम्यवादी शासन विश्वका धेरै शासक र शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारकै कारण गर्लम्म ढलेका छन्।
सन् १९९७ को जनवरीमा सिंगापुरको ऐच्छिक प्रवासमा रहेका पञ्चायत व्यवस्थाका मानसपुत्र शरदचन्द्र शाहलाई पञ्चायत पतनको कारण बारे यो पंक्तिकारले सोधेको थियो। जसमा शाहको जवाफ मर्मस्पर्शी थियो– ‘पञ्चायतको घोषणापछि मुलुकमा तीनथरी मान्छे देखिए। पहिलो, ती मानिस जसले यसलाई एउटा अधिनायकवादी व्यवस्था ठाने, उनीहरूले प्रतिकार र निर्वासनको बाटो रोजे। दोस्रोथरी जसले यसलाई राजाको राष्ट्रवादी र विकासको कदम ठाने, अनि पञ्चायत प्रवेश गर्दै राजालाई साथ दिए। र, तेस्रो जसले पञ्चायतलाई कमाउने मौका ठाने, प्रशस्त भ्रष्टाचार गर्दै सबैभन्दा सफल तिनै भए र व्यवस्थालाई नै अन्ततः ढाल्न पुगे।’
शाहको कथनमा झैं पञ्चायतको पतनमा भ्रष्टाचार नै मूल कारक हो वा होइन, तर्क र बहस गर्न सकिन्छ। तर राजशाही होस् वा सैनिक शासन, पूँजीवादी व्यवस्था होस् वा साम्यवादी शासन विश्वका धेरै शासक र शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारकै कारण गर्लम्म ढलेका छन्।
संविधानमै समाजवादउन्मुख भन्दै जनमुखी शासनप्रणालीको रट लगाउने हाम्रा नेतृत्वतह अहिले बिचौलिया र आसेपासे पूँजीवादीको चंगुलमा नराम्ररी फसिसकेको छ। निजी सम्पत्तिलाई समुदायको हितमा प्रयोग गर्ने सिद्धान्त बोकेको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा भने उल्टै सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणमा उद्यत देखिन्छ। श्रमिक र सर्वहारा वर्गको जीविका निम्ति निस्पृह कम्युनिष्ट शासक बिचौलिया र आसेपासे पूँजीवादी पोस्न निम्ति राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। तर, आफूप्रतिको खबरदारीको औंलालाई तिरस्कार गर्दै उनीहरू पतनको द्रुत मार्गमा अन्धवेगका साथ हुँइकिंदै छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
