नीति निर्माता तहमा बिचौलियाको पहुँच
राजनीतिक नियुक्ति नामको भद्दा ट्रेलर देख्दै आएका हाम्रा लागि यो साता लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा भएको नियुक्ति राज्य सञ्चालक बिचौलियाको चंगुलमा रहेको ताजा दृष्टान्त हो।
शेखर खरेल
सिनेमा प्रदर्शनमा ल्याउनुअघि ट्रेलर सार्वजनिक गरिन्छ। त्यसैले कुनै ठूलै कुरा मञ्चन हुनु पूर्व 'यो त खाली ट्रेलर मात्र हो' भन्ने गरिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विवादित मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का र म्यानपावर व्यवसायी हेमराज गुरूङको मनोनयन; नेपाल ट्रस्टका जग्गा उच्च राजनीतिक सेटिङमा 'भोगचलन' गर्दै आएको यती समूहका प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटाको ट्रस्टकै सञ्चालक समितिमा मनोनयन; यती समूहकै फुर्वाग्याल्जेन शेर्पाको नेपाल एअरलाइन्सको सञ्चालक समितिको मनोनयन यस्तै ट्रेलर मात्र हुन्।
सरकारका कृपाका आधारमा नियुक्ति लिनेहरूको फेहरिस्त त बताइसाध्य छैन। उल्लिखित यी नाम कृपा वा पहुँचको उदाहरण मात्र होइनन्, 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' (स्वार्थका बझान) का ज्वलन्त नमूना हुन्। जसले राज्यसत्ता राजनीतिज्ञ वा अरू कोहीबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ भन्ने दृष्टान्त दिन्छ।
राजनीतिक नियुक्ति नामको भद्दा ट्रेलर त हामीले देख्दै आएका हौं। तर, यसै हप्ता भने नेपाली सत्ताको रजतपटमा एउटा सिनेमा नै मञ्चन भइदियो। यसअघि बिचौलियाहरूले आधार शिविर र केही माथिसम्म टेन्ट गाड्दै आएकोमा यसपाली भने शिखरमै झण्डा फहराउन सफल भए। विडम्बना के भने, यो शिखरको यात्रा बिचौलियाले राजनीतिज्ञ र अझ सोझै भन्नुपर्दा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको काँधमा चढेर तय गरे।
सन्दर्भ हो, नेपालमा ठूला क्षमताका पूर्वाधार निम्ति वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको। बोर्डको रिक्त कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा सुशील भट्टको नियुक्तिले अब बिचौलियाको सीधा पहुँच नीति निर्माता तहसम्म पुगेको देखाउँछ। सेना र प्रहरीका ठेक्कापट्टा हुँदै रु. २ खर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको आयोजना (बूढीगण्डकी) का स्थानीय एजेन्ट दीपक भट्ट तथा उनका दाइ सुशीलको यो फड्को राज्य सञ्चालक बिचौलियाको चंगुलमा रहेको पछिल्लो उदाहरण हो।
भट्टको नियुक्ति आफैंमा कलाविहीन नाटक थियो। सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने र सरकारका प्रवक्ता मार्फत बिहीबार प्रेस भेटघाट मार्फत निर्णय सार्वजनिकीकरण हुने परम्परा रहेकोमा भट्ट कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भइसकेको कुरा केही अनलाइनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेकै अवस्थामा 'ब्रेकिङ' गरेका थिए।
भट्ट नै बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् भन्ने कुराको संशय राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली नियुक्तिको दौडमा रहँदासम्म मात्र थियो। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल निकट ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै आग्रहमा भट्टका निम्ति बाटो छाडिदिएका थिए।
राजनीतिक नियुक्ति नामको भद्दा ट्रेलर त हामीले देख्दै आएका हौं। तर, यसै हप्ता भने नेपाली सत्ताको रजतपटमा एउटा सिनेमा नै मञ्चन भइदियो। यसअघि बिचौलियाहरूले आधार शिविर र केही माथिसम्म टेन्ट गाड्दै आएकोमा यसपाली भने शिखरमै झण्डा फहराउन सफल भए।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा भट्टको नियुक्तिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको झल्को दिएको छ। निजामती सेवामा सदा विवादित व्यक्ति नै आयोग प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे जसरी नै विदेशी कम्पनीका एजेन्ट बनेर राजनीतिक सेटिङ गर्ने र अनुमतिपछि आयोजनाको लागत बढाउने वा अलपत्र पार्ने व्यक्ति स्वयं लगानी बोर्डको प्रमुख हुनुबाट वैदेशिक लगानीका आयोजनाको हविगत अब के हुनेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एक बिचौलियालाई नै बोर्डको साँचो सुम्पिएपछि के अब विदेशका प्रतिष्ठित लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहलान्?
भट्ट प्रकरणले उजागार गरेको अर्को तथ्य के हो भने, क्षमता वा योग्यता भनिने कुरा मात्र हुन्, गरिने कुरा बेग्लै हुन्छन्। गुढ कुरा चाहिं पद आकांक्षी व्यक्तिको राजनीतिक नेतृत्वसम्मको पहुँच हो, जसको निर्क्यौल लेनदेनबाट हुने गर्छ। अर्थात्, ती लाभका पदहरूमा 'प्राइस ट्याग' झुण्ड्याइएको हुन्छ र त्यो पद त्यसैको पोल्टामा पर्नेछ, जसले त्यो मूल्य चुकाउन सक्छ। त्यस पदबाट दोहन गरिने लाभ नियुक्ति लिने र दिनेबीच भागबण्डा गरिनेछ, जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा 'रेन्ट सिकिङ' भनिन्छ।
क्षमता, योग्यता, जवाफदेही र कार्यदक्षता गौण बनिसकेको आजको नेपालमा कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि 'तपाईं के जान्नुहुन्छ भन्दा पनि कसलाई चिन्नुहुन्छ' काफी छ। मूल्य चुकाउन सक्ने खुबी र नेतासँगको गुटगत निकटता वा नाता नै भरपर्दो योग्यता हो।
ओलीका घाँटीका सर्प
जानामि नागेन्द्र तव प्रभावं
कण्ठे स्थितो गर्जसि शङ्करस्य।
स्थाने स्थित: कापुरुषोपि शूर:
स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्।।
संस्कृतको यस श्लोकको भावार्थ हो, देवादिदेव शिवको कण्ठमा रहेको सर्प गरुडका अघि गर्जन सक्छ (जबकि सर्प गरुडको आहार हो)। बल (सामर्थ्य वा योग्यता) भन्दा स्थान (नाता वा कृपा) प्रभावशाली हुन्छ।
यस श्लोकको आलोकमा वर्तमान सत्ता राजनीति अर्थात् 'स्टेटक्राफ्ट' हेरौं।
गएको फागुनमा राजनीतिक तुलोमा प्रम ओलीका 'हेभीवेट' सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा स्वीस सेक्युरिटी प्रेस केबीए नोटासिसका स्थानीय बिचौलियासँगको ७० करोड कमिसनको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। सरकारका मन्त्रीबाट यतिका रकम कमिसन वापत मागिंदा समेत उनीमाथि कुनै पनि नियामक निकायद्वारा अनुसन्धान हुन सकेन। बरू उल्टै बाँस्कोटाले एजेन्ट विजय मिश्र विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरे।
क्षमता, योग्यता, जवाफदेही र कार्यदक्षता गौण बनिसकेको आजको नेपालमा कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि 'तपाईं के जान्नुहुन्छ भन्दा पनि कसलाई चिन्नुहुन्छ' काफी छ। मूल्य चुकाउन सक्ने खुबी र नेतासँगको गुटगत निकटता वा नाता नै भरपर्दो योग्यता हो।
जनताप्रति उत्तरदायी शासक र विधिको शासन भएको कुनै मुलुकमा यस प्रकारका 'स्क्याम' हुन्थ्यो भने हाकाहाकी कमिसन माग्ने पदाधिकारीको राजनीतिक करिअरको अवसान भइसकेको हुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्ति कानूनको कठघरामा ल्याइपुर्याइएका हुन्थे। तर, असुलीलाई 'योग्यता' मानिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाँस्कोटाको हैसियत महादेवको घाँटीका सर्प बराबर छ। प्रम ओलीका निजी निवास बालकोटमा आसीन बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान र अभियोजनको हिम्मत कसले गर्ने? महादेवको घाँटीमा लट्पटिएको सर्पलाई ठुङ्ने हिम्मत कसको?
उच्च राजनीतिक सेटिङमा बजारमूल्य भन्दा दशौं गुणा बढी तर कमसल स्वास्थ्य समाग्री खरीद गरेको ओम्नी समूह र सरकारका अख्तियारवाला अधिकारीमाथि अविलम्ब छानबिनको संसदीय समिति, नागरिक समाजदेखि युवा समूह (इनफ इज इनफ) बाट माग हुँदा समेत प्रम स्वयं कारबाहीको आम अपेक्षा विपरीत ओम्नी र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको बचाउमा उत्रिएका छन्। अनियमितता, कमिसनखोरी र लेनदेनमा आरोपितहरू कानूनको कठघरामा नभएर बालुवाटार र सिंहदरबारका भित्री कोठा र बैठकमा बग्रेल्ती देखिनुले उनीहरूलाई कसले संरक्षण दिंदै आएको छ, त्यो प्रष्ट छँदैछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)