...त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा नबस्ने निधो गरे
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा बुधबार गरमागरम बहस र न्यायाधीश–वकीलबीच कडा सवालजवाफ चल्यो। त्यसकै परिणाम ‘स्वार्थ बाझिने’ मुद्दा नहेर्ने निर्क्योलमा पुगे, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार–महान्यायधिवक्ता थिए। २८ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायधिवक्तामा नियुक्त गरेका कार्की त्यसपछि न्यायपरिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने दिन, १८ फागुन २०७२ सम्म उक्त पदमा रहे।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्तिलाई त्यही सरहको मर्यादा र सेवा सुविधासहित महान्यायधिवक्ता नियुक्त गरिन्छ। संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हो। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहेका दिनसम्म मात्र उक्त पदमा बस्न पाउँछ। प्रधानमन्त्रीप्रति ‘लोयल’ हुनेगरी संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेकाले महान्यायधिवक्ता अन्य संवैधानिक पद भन्दा पृथक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनलाई एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेका थिए। त्यसपछि १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीलाई पनि राखेपछि कानून व्यवसायीहरूले त्यसैदिन प्रश्न उठाएका थिए। आफ्नो स्वार्थ जोडिने विषयमा मुद्दा हेर्न नहुने विषय संसारभर सामान्य कानूनी सिद्धान्तका रूपमा प्रचलित छ र न्याय निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्षता कायम गरेको देखिन पनि यो सिद्धान्तलाई सबै न्यायाधीशहरूले पालना गर्दै आएका छन्। यसमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई भने अपवादको रूपमा लिने गरिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका १३ जनामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १० पुसको इजलासमा बहस शुरू नहुँदै न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसकेका कारण न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुँदा निष्पक्षता नदेखिने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको जिकिर थियो। त्यसदिन न्यायाधीश कार्कीले कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसरी उठाइएको प्रश्न ठाडै खारेज गरिदिएका थिए।
“त्यस्तो प्रश्न गर्दा हामी सबैले हेरेनौं भने तपाईंहरूको मुद्दामा कसले सुनुवाइ गर्छ ? त्यसैले यस्तो कुरा गर्दै नगर्नुहोस्। बरु बहस शुरू गर्नुहोस्”, प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘यो विषय अदालत र न्यायाधीशहरूको विवेकको कुरा हो’ भन्दै बहस शुरू गरेका थिए।
उक्त दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले ठाडै खारेज गरिदिएको यो विषय पछिल्ला १२ दिनमा सञ्चार माध्यममा भने प्राथमिकतासाथ उठ्यो। यसबीचमा रिट निवेदकहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नभएर बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिए।
बुधबारको बहस पनि पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विवाद किन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन र के कति कारणले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्ना धारणा राखेर शुरू गरेका थिए। श्रेष्ठले नेपालको संविधान, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली र सर्वोच्च अदालतका नजीरहरूलाई उल्लेख गर्दै यो विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन मागसहित विस्तारमा आफ्ना कुरा राखेका थिए।
तर, बीचको चिया ‘ब्रेक’ पछि नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जब बहस थाले, इजलासमा एकाएक परिस्थिति फेरियो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो चिरपरिचित आक्रामक शैलीमा न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले प्रश्न गरे, “माननीय श्रीमान् हिजो प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। न्यायाधीश हुनुअघि तपाईंका ल फर्म पार्टनर रहेका अहिलेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न पालो कुरेर यहाँ बसिराख्नु भएको छ, अब तपाईंले यो मुद्दा हेर्ने मिल्छ ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायाधीश कार्कीले जे निर्णय गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न र बहस गर्न आफू तयार रहेको बताए। “तपाईंको ‘इन्टिग्रिटी’माथि हाम्रो प्रश्न होइन। तर, श्रीमान्ले विचार गर्नू। मुद्दा हेर्न मन लाग्छ भने हेर्नुहोस्, लाग्दैन भने नहेर्नुहोस्, यो तपाईंको कुरा हो। तर, कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्, प्रेसले प्रश्न उठाएको छ। पब्लिकले हेरिराखेका छन्। त्यसमा विचार गर्नुहोला”, थापाले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यति भनेपछि पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताहरूको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। आवश्यक परेमा संविधान सभामा भएका छलफलहरू झिकाएर हेर्नसमेत उनले सुझाए।
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले फेरि न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतामा प्रश्न उठाए। “कार्की श्रीमान्को संलग्नतामा स्पष्ट ‘कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट’ छ। न्याय निष्पक्ष भएर मात्र हुँदैन, निष्पक्ष भएको देखिनु पनि पर्छ। तपाईंले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन”, उनले भने।
उनले न्यायाधीशको विवेक बोल्नुपर्ने भन्दै यसरी उठेको प्रश्नलाई यत्तिकै ‘ढिसमिस’ गर्न नपाइने तर्क गरे।
यतिन्जेल न्यायाधीश कार्की केही बोलेका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालको संविधानले नै संवैधानिक इजलासका लागि ‘स्वार्थ बाझिए पनि मुद्दा हेर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको’ बताए। उनले भने, “मलाई पनि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। तपाईंहरूले गरेको तर्क अनुसार त मैले पनि हेर्न नमिल्ने होला। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गराएको छ। के गर्ने ?”
त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले होइन संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। त्यसैले यो विषय फरक छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा थप जवाफ दिन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा उठे।
“संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नु र प्रधानमन्त्रीले सरकारको मुख्य सल्लाहकार नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो। यो अदालत सँधै अदालत नै भएर रहोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। हरिकृष्ण श्रीमान् आफैंले निर्णय गर्नुहोस्,” थापाले भने।
उनले संविधानले संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरे पनि बाँकी चार जना न्यायाधीशका लागि त्यस्तो अनिवार्यता नरहेको, न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासका लागि तोकेको र तीमध्ये जसलाई पनि इजलासमा राख्न सकिने ठाउँ भएको जिकिर गरे।
संविधानको धारा १३७ (१)मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेगरि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। संविधानको यो व्यवस्था अनुसार उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा रहन पर्ने भएपनि बाँकी चार न्यायाधीश भने उनले न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोक्न सक्छन्। अहिले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले थपे, “हरिकृष्ण श्रीमान्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पर्सनल कपासिटी’मा गरेका निर्णयमाथि परेका मुद्दा हेर्दिनँ भनेर पहिल्यै घोषणा गरेको भए उपयुक्त हुने थियो।”
त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले ‘अहिलेको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत कुरा हो र ? भनेर सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा थापाले भने- “उहाँ (ओली) प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहन चाहनु भएको छ, यो व्यक्तिगत कुरा हो कि होइन, खोई ?”
त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले अग्नि खरेल महान्यायधिवक्ता हुनुअघि उनले लड्ने ‘व्यक्तिगत क्लाइन्ट’का मुद्दा आफूले नहेरेको तर, महान्यायधिवक्ताको रूपमा गरेका बहस मात्र सुनेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दामा स्वार्थ बाझिने सम्बन्धमा संविधानले नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको बताउँदै थिए, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले थपे- “विकल्प नभएको प्रधानन्यायाधीशको हो। बाँकी न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा भएमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्न सक्छ। यो कुरा सम्माननीय (प्रधानन्यायाधीश) सँगको कुरा होइन, माननीय न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की) सँगको कुरा हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ ? मुद्दा हेर्ने नै निर्णय गर्नुभयो भने हामी बहस गर्न तयार छौं।”
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि यो निर्णय गर्न न्यायाधीश कार्कीलाई छाडिदिने बताए र केही समय मागे। त्यसको एकै छिनपछि इजलासमा कार्कीले भने- “कानून व्यवसायी मित्रहरूले प्रश्न पनि उठाउनुभयो। मैले मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरें।”
यसपछि संवैधानिक इजलासले आगामी सुनुवाइ अर्को बुधबार गर्ने निर्णय गर्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)