प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सुनुवाइ संवैधानिकमा होइन, बृहत् पूर्ण इजलासमा गरौं
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर, विगतका नजीर र भविष्यको मार्गदर्शनका लागि यो महत्वपूर्ण विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुन्छ। यी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्न कानूनी अवरोध पनि छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो विषयको निरूपण अब कानूनी रूपमा मात्र हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर होला या अदालतको आदेशमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला भन्नेबारे अदालतबाट हुने निर्णय बहुप्रतीक्षित बनेको छ। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले शुरूमै संवैधानिक इजलासका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए भने बाँकी १२ वटा रिट अरू नियमित इजलासका लागि दर्ता भएका थिए। ती बाँकी रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ८ पुसमा आफ्नै एकल इजलासमा सुनुवाइ गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए।
त्यसपछि १० पुसमा संवैधानिक इजलासमा यी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरू भयो। १९ पुससम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको इजलासले २२ पुसदेखि यसमा नियमित सुनुवाइ गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी यो पाँचौं मुद्दा हो। यसअघि भएका चार वटा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम सुनुवाइ गरेको थियो। २०७२ सालमा जारी तथा लागू भएको नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको यो पहिलो मुद्दा हो। यो मुद्दा पहिलो पटक संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुँदैछ। यद्यपी, नेपालको संविधान र विगतका नजीर अनुसार पनि यो विवादसमेत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुन्छ। शुरूमा नेपालको संविधानअनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा किन पर्दैन भनेर हेरौं।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार कति ?
नेपालको संविधानले तीन प्रकारका विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानून माथिल्लो तहको कानूनसँग वा संविधानसँग बाझिएको भनि त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएका निवेदन संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नसक्छ। त्यसबाहेक संघीय इकाईहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीचमा उनीहरूको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी भएका विवाद पनि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नसक्छ। संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी र उम्मेद्वारको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई नै छ (संविधानको धारा १३७, उपधारा २)।
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट सुनुवाइ भएको भए पनि इजलासमा उनी प्रधानन्यायाधीश नभएर न्यायाधीशको भूमिकामा हुन्छन्। संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भन्नुको अर्थ इजलासको आदेशपछि (वा कुनै इजलासले आदेश नगरे पनि) प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने भनि छुट्टै तोक्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भनि स्पष्ट तोकेका विषय यिनै तीन वटा हुन्। तर, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी प्रावधानमा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने’ व्यवस्था पनि छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले १२ वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न भनेका हुन्। उक्त दिनको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ- “निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू।”
यो आदेशमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने र त्यसो हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था हो भने धारा ८५ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हो। त्यस्तै, धारा १३७ (३) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्ले हेर्नेगरी तोक्न सक्ने व्यवस्था हो।
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट सुनुवाइ भएको भए पनि इजलासमा उनी प्रधानन्यायाधीश नभएर न्यायाधीशको भूमिकामा हुन्छन्। त्यसैले संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भन्नुको अर्थ इजलासको आदेशपछि (वा कुनै इजलासले आदेश नगरे पनि) प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने भनि छुट्टै तोक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई उदाहरणमार्फत् थप प्रष्ट पारौं।
कुनै पनि न्यायाधीशले इजलासमा सुनुवाइ गरी उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा संवैधानिक इजलासमा तोक्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्न आदेश दिन सक्छ। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले तोकेपछि मात्रै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश हुन्छ। यदि प्रधानन्यायाधीशले उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेनन् भने इजलासको आदेश हुँदाहुँदै पनि उनले संवैधानिक इजलासमा नतोक्न सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि इजलासबाट (प्रधानन्यायाधीश स्वयंकै इजलासबाट किन नहोस्) संवैधानिक इजालसमा पेश गर्न आदेश हुनेबित्तिकै ती मुद्दा स्वत: संवैधानिक इजलासमा जाँदैनन्। तिनलाई प्रधानन्यायाधीशले छुट्टै तोक्नुपर्छ।
यी १२ वटा निवेदनहरूमा ती प्रक्रिया पूरा गरियो वा एकल इजलासको आदेशका आधारमा मात्र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो भन्ने प्रष्ट छैन। यदि इजलासको आदेशबाट मात्रै पठाइएको हो भने त्यसमा यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन।
अर्को, सर्वोच्च अदालतका कुनै इजलासलाई वा प्रधानन्यायाधीशलाई लाग्दैमा कुनै पनि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न मिल्दैन। ती मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनैपर्छ। इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिँदा ती मुद्दामा के कस्ता ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्न’ समावेश छन् भनेर खुलाउनुपर्छ। किनभने सबै संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नलाई संवैधानिक इजलासले हेर्दैन। संविधानको धारा १३३ (२) ले ‘कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार’ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरूले आफ्नो रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि संविधानको व्याख्या गर्नैपर्ने हुन्छ। गर्दै पनि आइरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा पठाउन उक्त मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ हुनैपर्छ। इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका लागि कस्ता प्रश्न समावेश भएको देखिन्छ भन्ने खुलाउनैपर्छ। जुन कुरा ८ पुसको प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासको आदेशमा छैन।
त्यसकारण सबै संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनै पर्ने अवस्था संविधानमा छैन। संवैधानिक इजलासमा पठाउन उक्त मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ हुनैपर्छ। इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका लागि कस्ता प्रश्न समावेश भएको देखिन्छ भन्ने खुलाउनैपर्छ। जुन कुरा ८ पुसको प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासको आदेशमा छैन। सर्वोच्च अदालतका कुनै इजलासलाई वा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन जरूरी छ भन्ने मनोगत रूपमा लाग्दैमा तिनलाई पठाउन मिल्दैन। संविधानले निर्धारण गरेका शर्तहरू पूरा नगरी कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोक्न मिल्दैन।
संविधानको धारा १२८ (२) मा ‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासहरूले सर्वोच्च अदालतकै ‘कपासिटी’मा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भए पनि सकेसम्म धेरै न्यायाधीश सम्मिलित भएको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ र व्याख्या हुँदा नै त्यसलाई सर्वोच्च अदातलको व्याख्या मानिन्छ। त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका निवेदनको सनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट होइन, बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन जरूरी छ।
अब प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले यसअघि फैसला गर्दा गठन गरेका इजलास हेरौं।
विघटनसम्बन्धी चार फैसला : सबैमा बृहत् इजलास
सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालपछि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी चार वटा विवादमा सुनवाइ गरेर निर्णय सुनाएको छ। ती फैसलामा देशको सर्वोच्च अदालतको समान न्यायिक दृष्टिकोण पाइँदैन। तर, चार वटै मुद्दाको समानता के हो भने तिनको सुनुवाइ बृहत् विशेष इजलासबाट भएको थियो।
१. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन : २०४७ सालको संविधान अनुसार पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेका थिए। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार २०५१ मा पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँगै २७ कात्तिकमा नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। जसविरूद्ध विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हरिप्रसाद नेपाल, गणेश पण्डित र विराटनगर स्थायी ठेगाना भइ बालुवाटारमा बस्ने लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसमा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोबिन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ थिए।
२७ भदौ २०५१ मा प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित सात जना न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक ठहर्याएका थिए भने न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, ओमभक्त श्रेष्ठ र केदारनाथ उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै राय लेख्दै विघटन असंवैधानिक हुने ठहर्याएका थिए। न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले न्यायाधीश अर्यालको रायलाई समर्थन गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय तथा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र मोहनप्रसाद शर्माले विघटनलाई संवैधानिक ठहर्याएका भए पनि छुट्टाछुट्टै राय लेखेका थिए। उनीहरूलाई बाँकी चार न्यायाधीशको पनि समर्थन थियो। जसमध्ये न्यायाधीशहरू हरगोबिन्द सिंह प्रधान र रुद्रबहादुर सिंहले सुरेन्द्रको रायमा सहमति जनाएका थिए। कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ भने मोहनप्रसाद शर्माको रायमा सहमत भएका थिए।
२. मनमोहन अघिकारीको विघटन : प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेपछि देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। जसबाट पहिलो पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार बनाए। तर, संसदमा उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। राजाले पनि सिफारिसअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले आफ्नै नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष जस्तै ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका १० जना न्यायाधीशहरू दोहोरिएका थिए। न्यायाधीश हरगोबिन्द सिंह प्रधानको ठाउँमा त्रिलोकप्रताप राणालाई राखिएको थियो।
१२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित फैसला आयो– ‘प्रतिनिधि सभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटनलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न।’ यस्तो आदेश लेखेका प्रधानन्यायाधीशलाई बाँकीमध्ये ७ जना न्यायाधीशले समर्थन गरेका थिए।
विघटन संविधानसम्मत भएको राय लेखेका न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणालाई न्यायाधीशहरू ओमभक्त श्रेष्ठ र कृष्णजंग रायमाझीको समर्थन थियो। तर, बहुमतका आधारमा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको राय नै सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक फैसला बन्यो।
३. सूर्यबहादुर थापाको विघटन : नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा तत्कालीन राप्रपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरेका थिए। २४ पुस २०५४ मा थापाले दरबारसमक्ष विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका ९६ सदस्य (२०५ मध्ये) ले अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै दरबारमा समावेदन गरे। तत्कालीन संविधानमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ (५२ जना) सदस्यले समावेदन गरेमा राजाले अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। दरबारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र अधिवेशनको समावेदनमध्ये कसले प्राथमिकता पाउँछ भन्दै सर्वोच्चको राय माग्यो।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक के मान्ने भन्ने विषयमा २०४७ सालको संविधान अनुसार व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले एउटै न्यायिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। यद्यपी, सबै मुद्दामा बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे। जसमा न्यायाधीशहरू मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय र टोपबहादुर सिंह थिए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित ६ जना न्यायाधीशले विघटनको सिफारिसलाई भन्दा अधिवेशन आव्हान गर्ने समावेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय लेखे। न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले फरक राय लेख्दै प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन परेकाले विघटन लाई प्राथमिकता दिन सुझाए। उनको रायलाई लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र केदारनाथ उपाध्यायले समर्थन गरेका थिए।
४. शेरबहादुर देउवाको विघटन : नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सोही वर्षको २७ कात्तिकमा निर्वाचन गर्ने मिति दरबारसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। जसअनुरूप दरबारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। यसविरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य, हरिप्रसाद शर्मा, कृष्णकुमार वर्मा, हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय, टोपबहादुर सिंह, दिलिपकुमार पौडेल र गोपालप्रसाद खत्री थिए।
२१ साउन २०५९ मा फैसला गर्दा इजलासका सबै ११ जना न्यायाधीशले विघटनलाई संवैधानिक ठहर गरेको भए पनि उक्त निष्कर्षमा पुग्ने आधार–कारणमा न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले फरक राय लेखेका थिए।
यसरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक वा असंवैधानिक के मान्ने भन्ने विषयमा २०४७ सालको संविधान अनुसार व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले एउटै न्यायिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। यद्यपी, सबै मुद्दामा बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ गरेको छ। तत्कालीन संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त १४ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो। जसमध्ये तीन वटा मुद्दाको सुनुवाइ ११ सदस्यीय इजलासमा भयो भने राजदरबारलाई राय उपलब्ध गराउँदा ९ सदस्यीय इजलासमा सुनुवाइ भयो। जुन सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन समयमा बहाल हुनसक्ने अधिकतम न्यायाधीशको दुई तिहाइ संख्याका न्यायाधीश सम्मिलित इजलास थिए।
अहिलेको संविधान (नेपालको संविधान) ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको परम्परा पछ्याउने हो भने (जुन नगर्नुपर्ने कारण छैन) कम्तीमा १५ सदस्यीय इजलास गठन हुनुपर्ने देखिन्छ।
८ पुसको सुनुवाइमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न लगभग सबै वकीलहरूले माग गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो सुनुवाइमै त्यस्तो माग अस्वीकार गरे। उनले २०४७ सालको संविधान अन्तर्गगका फैसला देखाएर अहिले पनि त्यस्तै माग नराख्न भन्दै इजलासबाट भनेका थिए- “हामी २०४७ सालको संविधान अनुसार होइन, २०७२ सालको संविधान अनुसार यो सुनुवाइ गरिरहेका छौं। त्यसैले २०७२ सालकै संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी तोक्छु।”
यद्यपी, यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नैपर्ने कुनै संवैधानिक वाध्यता थिएन/छैन।
पञ्चायतकालीन ‘फूल बेञ्च’
सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ आइपुगेका विवाद सुन्न ठूलो संख्याका न्यायाधीश सम्मिलित गर्ने अभ्यास पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको छ। १ असोज २०२८ मा सर्वोच्च अदालतले हवाइ दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले ‘हर्जना दिलाइ पाऊँ’ भनि दायर गरेको मुद्दा फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय फूल बेन्च गठन गरेको थियो। त्यस्तै भारतीय रजौटाहरूले नेपालमा आई आर्जेको सम्पत्तिको बाँडफाँडमा भएको अर्को विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गर्दै १५ पुस २०२९ मा फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०२९ मा एक अंशसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशसहित ९ सदस्यीय इजलासबाट टुंग्याएको थियो। त्यस्तै जग्गासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले २६ भदौ २०३० मा १४ जना न्यायाधीश सम्मिलित फूल बेन्च गठन गरेको थियो।
यी केही उदाहरण हुन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतले आवश्यकता अनुसार ठूला इजलास गठन गरेका थप कैयौं उदाहरण छन्। सर्वोच्च अदालतमा पचासौं वर्षदेखि परम्पराकै रूपमा रहेको यस्तो अभ्यासको अनुसरण अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको सुनवाइमा पनि गर्न सकिन्छ।
बन्दाबन्दीमा अड्बडको निकासा गर्ने त्यो १९ सदस्यीय इजलास
ठूलो संख्याका न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको गठन पञ्चायतकाल वा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४७ सालको संविधान बमोजिम मात्रै गठन भएका होइनन्। २०७२ सालको नेपालको संविधान लागू भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको उदाहरण ताजै छ।
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ को विस्तार रोक्न भनि सरकारले गत वर्षको ११ चैतमा देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै गरी न्यायपालिकामा पनि पर्यो। बन्दाबन्दीको अवधिमा हवाई उडाउन र सवारी गुडाउन प्रतिबन्ध लगाइएका कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हजारौं सेवाग्राहीको म्याद, तारेख तथा नयाँ मुद्दाका लागि हदम्याद छुट्ने भयो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे नेपालको कुनै पनि कानूनमा व्यवस्था थिएन।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले स्वयं जानकारीमा लिएर यो विषय सुनुवाइ गर्ने र बाटो खोल्ने निर्णय गर्यो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यसै विषयमा निवेदन दिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदन र अधिवक्ता भट्टराईको निवेदनलाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्यो। १९ सदस्यीय इजलासले १५ जेठ २०७७ मा एकमतले निर्णय सुनायो– ‘बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय मान्नू। बन्दबन्दी खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र अदालत आएमा तारेखभित्रै आएको सम्झनू।’
यसरी ६ महीनाअघि मात्रै पनि सर्वोच्च अदालतले सबै न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा दुई जना रिक्त रहेकाले १९ जनाको इजलास गठन भएको थियो।
संवैधानिक इजलासले नै तोक्नसक्छ बृहत् इजलासमा
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको आफ्नो निवेदन शुरूमै संवैधानिक इजलासका लागि भनि दर्ता गराएकोमा अन्य १२ निवेदन पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाट आदेश गरेपछि संवैधानिक इजलासमै पुगेका छन्। त्यसपछि १० पुसमा एक दिन संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ पनि गरेको छ। यद्यपी, यी निवेदनहरूलाई अझै पनि संवैधानिक इजलासबाहेकका अन्य बृहत् इजलासमा पठाउन कानूनी अड्चन छैन।
संविधान भनेको प्रयोगमार्फत् समृद्ध हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामार्फत् सँधै ‘भ्यालू एड’ गर्न सक्छ। दूरगामी महत्वको विवादलाई संवैधानिक इजलासमा खुम्च्याएर त्यो सम्भावनाको ढोका सँधैका लागि किन बन्द गर्ने ?
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ ले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दालाई पनि अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर संवैधानिक इजलासले नै यी निवेदनहरूलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्छ।
त्यसो गर्न आवश्यक पनि छ। किनभने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अहिलेको विवाद निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले देशको आगामी कैयौं वर्षको राजनीति प्रभावित हुने निश्चित छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई दोहोर्याएर हेर्न र त्यसमा पुनरावलोकन गर्न कानूनले नै रोक लगाएको छ। त्यसैले संवैधानिक इजलासबाट आउने निर्णय सँधैभरका लागि अन्तिम निर्णय हुनेछ। संवैधानिक इजलास पाँच सदस्यीय मात्रै हुने व्यवस्था संविधानमै भएका कारणले यसपटक आउने निर्णयलाई ‘ओभररूल’ गर्नेगरी भविष्यमा यो भन्दा ठूलो संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्भावना पनि छैन।
यस विपरीत बृहत् पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको टुंगो लागेको खण्डमा भने भविष्यमा उक्त निर्णयले देशको शासन व्यवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पारेको निष्कर्षमा पुग्दा अर्को विवादमार्फत् सर्वोच्च अदालतको अझ ठूलो इजलासले पूर्वनिर्णयलाई ‘ओभररूल’ गरिदिनसक्छ।
आज ‘ठिक ठानिएका’ न्यायिक निर्णयहरू समयक्रममा अफापसिद्ध हुन थालेछन् भने तिनलाई अदालतबाटै सच्याउन सकिन्छ। आखिर संविधान भनेको प्रयोगमार्फत् समृद्ध हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामार्फत् सँधै ‘भ्यालू एड’ गर्न सक्छ। दूरगामी महत्वको विवादलाई संवैधानिक इजलासमा खुम्च्याएर त्यो सम्भावनाको ढोका सँधैका लागि किन बन्द गर्ने ?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)