सबैको नजर अदालतमा, केन्द्रमा छन् जबरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने’ प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए।
दाहालले त्यसको करीब दुई सातापछि ९ मंसीरमा आफ्नो सचिवालयमार्फत् प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै स्पष्टीकरण दिए- ‘कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाखका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दावीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार साँझसम्म सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन परेका छन्। जसमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएको छ भने बाँकी निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न पनि सक्छन् वा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिन पनि सक्छन्।
जुनसुकै इजलासमा सुनुवाइ भए पनि देशमा देखिएको ठूलो अन्योलको निरूपण गर्न अब सर्वोच्च अदालतको आदेश नै पर्खनुपर्ने छ। जसको केन्द्रमा छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। बुधबार, ८ पुसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको यो मुद्दा कुन इजलासमा राख्ने भन्ने निर्णय उनैले गर्नेछन्।
जुनसुकै इजलासमा सुनुवाइ भए पनि देशमा देखिएको ठूलो अन्योलको निरूपण गर्न अब सर्वोच्च अदालतको आदेश नै पर्खनुपर्ने छ। जसको केन्द्रमा छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। बुधबार, ८ पुसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्धको यो मुद्दा कुन इजलासमा राख्ने भन्ने निर्णय उनैले गर्नेछन्।
३ वैशाख २०५३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गरेका जबरा १८ पुस २०७५ मा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको प्रमुख बनेका थिए। पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त हुनुअघि कानून व्यवसायीको रूपमा पनि खासै ‘नजमेका’ जबराले त्यसपछि विभिन्न अदालतमा करीब २४ वर्ष न्यायाधीश हुँदा पनि विधिशास्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान दिने फैसला गर्न सकेका थिएनन्। तिनै जबरालाई परिस्थितिले यस्तो ठाउँमा ल्याइदिएको छ जहाँबाट उनले दिने आदेश वा गर्ने फैसलाले देशको तत्कालको राजनीतिक अन्योल मात्र टुंगिने छैन, बरु अबका कैयौं वर्षसम्मको राजनीति कुन दिशामा जानेछ भन्ने पनि निर्धारण हुनेछ।
सर्वोच्च अदाचलतले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नमिल्ने ठहर गर्यो भने देशले एक प्रकारको राजनीतिक ‘कोर्ष’ लिने छ। यसविपरीत ‘निर्वाचित सरकारको राजनीतिक कदममा अदालत प्रवेश नगर्ने’ आदेश जारी भयो भने अबका कैयौं वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा ‘सजिलै’ विघटन गर्नसक्ने बाटो खुल्नेछ।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल ‘यो विवाद पछिल्लो समय अदालत प्रवेश गरेकोमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएको’ बताउँछन्। “यसमा अदालतले गर्ने आदेश ऐतिहासिक हुनेछ, हाम्रो व्यवस्थालाई लामो समयसम्म दिशा निर्देश गर्ने आदेश हुनेछ,” न्यायाधीश लालले भने, “अदालतसामु आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने ठूलो अवसर पनि आएको छ, त्यसमा चुक्यौं भने अदालतको प्रतिष्ठा मेटिने मात्रै होइन, हाम्रो व्यवस्था नै ‘डिरेल’ हुनसक्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ३० मंसीर दिउँसो अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकका निर्णयबारे शुरूमा सार्वजनिक नगरिए पनि ५ पुसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भने विभिन्न संवैधानिक निकायका ४५ पदमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिएको थियो।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको पनि सिफारिसमा कम्तीमा १० जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ‘न्यायपालिकालाई पनि मिलाइसकेका छन्’ भन्ने आरोपलाई बल दिएको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित नरहेको आशंका सर्वत्र छ तर, अदालतको आदेशमा त्यसको प्रभाव देखिनु हुँदैन।”
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नचाहने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “संविधान निरन्तर विकास गर्दै जाने राजनीतिक डकुमेन्ट भएका कारणले अदालतले त्यसमा पर्याप्त योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ।”
पूर्वन्यायाधीश कार्की अदालतले यसपटक गर्ने आदेश १२ भदौ २०५२ को सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दा पनि ठूलो र दीर्घकालीन महत्वको भएको बताउँछन्। त्यसबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भए पनि प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने फैसला अदालतले गरेको थियो।
“त्यो बेला संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्थाहरू थिए, तर अहिलेको संविधानले त्यसबेलाको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीको उक्त अधिकार हटाएको थियो,” पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, “यो संविधानको आधारभूत विशेषताको रूपमा रहेको त्यस्तो प्रावधानबारे उचित व्याख्या गर्ने अवसर छ, अदालतले विचार गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छ होला।”
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नचाहने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “संविधान निरन्तर विकास गर्दै जाने राजनीतिक डकुमेन्ट भएका कारणले अदालतले त्यसमा पर्याप्त योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको छ।”
उनले संविधान यस्तै ठक्कर खाँदै, विकसित हुँदै जाने बताए। “संविधान लेख्ने मात्रै काम सकिएको हो, प्रयोग हुन बाँकी नै छ। प्रयोगका क्रममा यसको आधारस्तम्भ नै हल्लाउन खोजिएको छ, त्यसलाई सच्याउने अवसर सर्वोच्च अदालतलाई आएको छ,” उनले भने, “संविधानका धाराको व्याख्या गरिदिनुपर्ने अवस्था आएका कारण अदालतले राजनीतिक कदम भनेर पन्छिन मिल्दैन। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अदालतको दायित्व भएका कारणले उसले यो मुद्दा हेर्नुपर्ने भएको हो। अदालत र इजलासमा बस्ने न्यायाधीशका लागि पनि आफ्नो उपयोगिता र काबिलियत सिद्ध गर्ने यो एउटा अनुपम अवसर हो।”