प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश मागिरहे, प्रधानन्यायाधीशले दिएनन्
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा वकीलहरूले अन्तिमसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँसीहाँसी टारे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा निवेदनमध्ये १२ वटाको सुनुवाइ बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुुँदै थियो।एउटा निवेदन भने शुरूमै संवैधानिक इजलासका लागि भनेर तोकिएको थियो।
साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास तोक्दै आएको छ। आज बुधबार नै संवैधानिक इजलास गठन हुने र त्यसैमा सुनुवाइ हुनसक्ने अवस्था भए पनि प्रधानन्यायाधीशले आजका लागि इजलास तोकेनन्। संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएको निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्नसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरूमै संवैधानिक इजलासमा तोकेनन्, बरु आफ्नो इजलासमा तोकेर त्यहींबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरे। अब सबै १३ वटा निवेदन शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने उनले बताए। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्वको यो विषय, जो सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अल्झिएको छ– त्यसको अन्योल कम्तिमा अरु दुई दिन थपिने भएको छ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाएका थिए। त्यसपछि अन्य वकीलहरू पनि उभिएर संवैधानिक इजलासमा होइन बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् भनेर माग गरे।
वकीलहरूले ११, १३ वा त्यसभन्दा पनि बढी संख्यामा न्यायाधीशहरू बसेर निर्णय गर्ने गरी ठूलो इजलास गठन गर्न माग गर्दै थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- “प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटै अवस्था संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेछ। अब कुन अवस्थामा उक्त धारा लागू हुन्छ भनेर त्यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। त्यो काम संवैधानिक इजलासको हो, म त्यसमा पठाउँछु।”
वकीलहरूले एक स्वरमा भने, ‘त्यसै गर्ने हो भने पनि अन्तरिम आदेश दिएर पठाउँ श्रीमान। एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक इजलासमा पठाउँदै आएको हाम्रो अभ्यास पनि छ।’
त्यसपछि वकीलहरूले एक स्वरमा भने, ‘त्यसै गर्ने हो भने पनि अन्तरिम आदेश दिएर पठाउँ श्रीमान्। एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक इजलासमा पठाउँदै आएको हाम्रो अभ्यास पनि छ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसपछि हाँस्दै थपे, “अन्तरिम आदेश नदिइकन पठाउने गरेको अभ्यास पनि छ। त्यसै गरौं।”
त्यसपछि वकीलहरूले ‘कम्तीमा अन्तरकालीन आदेश त आओस् श्रीमान्, त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने संवैधानिक इजलासले हेरोस्’ भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले वकीलहरूको यो आग्रह पनि हाँसेर टारिदिए। भने, “प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धाराको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले नै हेर्छ, आखिर यसै विषयको अर्को निवेदन त्यहाँ पेश भएकै छ, विद्धान मित्रहरू अब शुक्रबार सुनौंला।”
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास हुन्छ। बाँकी चार सदस्य न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशहरू हुने व्यवस्था संविधानमा छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस छ। त्यस्तै तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानलाई पनि न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासका लागि यी मध्येका चार जना न्यायाधीश तोक्नेछन्।
यसअघि आजको इजलास बसेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासका अधिकृतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन किन असंवैधानिक छ भन्ने दावीसहित परेका रिटमध्ये २ वटा पढेर सुनाएका थिए।
त्यसपछि १३ वटा निवेदनमध्येका एक जना निवेदनकर्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहसको शुरूआत गरेका थिए। कार्यकारीको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भनेर जाँच्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको भएको सम्झाएका थिए। उनले इजलाससमक्ष भने,- “तीन करोड नेपालीले मात्र होइन श्रीमान्, सिंगो विश्वको आँखा आज नेपालको सर्वोच्च अदालतमाथि छ। त्यसैले इजलासले संविधानअनुसार आदेश गरोस्। संविधान लागू नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइँदै छ। त्यसलाई रोक्ने दायित्व अदालतको काँधमा आएको छ।”
उनले नेपालको इतिहासमा वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले रोकेको स्मरण गराएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले १२ भदौ २०५२ मा असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यसपछि २०५४ र २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि राजदरबारले सर्वोच्च अदालतको राय मागेको थियो। ती दुवै सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतले विघटन नगर्न दरबारलाई राय उपलब्ध गराएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट रोकिएको थियो।
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नै नदिएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानले सर्वोच्च अदालतले आजै अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस र निर्णय खारेज गरिदिन माग गरेका थिए।
त्यसपछि अर्का निवेदक दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार कपटपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर संविधान मास्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नआएको र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने मनसाय पनि नभएको बताए।
“प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राष्ट्रपतिले उक्त सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरिदिनुपर्ने हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु भएको छैन, उहाँ कहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री हो ? चुनाव भएन भने के हुन्छ ?” वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई फेस गर्नुपर्ने हो। त्यसो नगर्नु गम्भीर संवैधानिक अनैतिकता हो।”
“नेपालको इतिहासमा बीपीको दुई तिहाइको सरकारलाई राजा महेन्द्रले कूमार्फत सिद्धाएका थिए, केपीको दुईतिहाइको सरकारलाई आफ्नै कूमार्फत् सिद्धाए,”- वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि निवेदनमाथि आज अन्तरिम आदेश दिएर बृहत् इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए।
त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरे। उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जारी गरेको पत्र र प्रधानमन्त्रीको देशवासीका नाममा सम्बोधन दुवैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण उल्लेख नभएको बताए।
“अब चुनाव गर्ने भनिएको छ। तर, त्यो चुनाव किन गर्ने ? अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेपछि विघटन गर्न ?” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले मैले विघटन गरेको सभा सर्वोच्च अदालतले उठाउन सक्दैन, कसरी उठाउँदो रहेछ हेरौंला भनेछन्। अब श्रीमान्हरूले संविधान कार्यान्वयन गर्न खाएको शपथ सम्झिएर आदेश गर्नुपर्यो श्रीमान्।”
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले तोक लगाइदिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँदै उनले अदालतले अहिलेलाई त्यही ‘तोक आदेश’ अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्न माग गरे। “तोक आदेशको पत्र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्ने र यी सबै निवेदनहरूलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश होस्,” उनले भने।
थापापछि बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानले सरकार गठन गर्नेबारे चरण चरणमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोही पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउने र संसदले नयाँ सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए।
“नेपालको इतिहासमा बीपीको दुई तिहाइको सरकारलाई राजा महेन्द्रले कूमार्फत् सिद्धाएका थिए, केपीको दुईतिहाइको सरकारलाई आफ्नै कूमार्फत् सिद्धाए,” उनले भने, “यस्तो असंवैधानिक कूमार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्छ। हाम्रो न्यायिक इतिहासमा त्यसरी सच्याइएको पनि छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमक्ष आएको भन्दै संविधान बमोजिम निर्णय गर्न सुझाए। प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म विघटन हुनै नसक्ने जिकिर गरे।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले राजाले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि संविधान बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए।
“त्यसरी काम गर्दैनन् र संविधानको उल्लंघन गर्छन् भने सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्छ, शाही आयोग खारेज गर्ने आखिर यही सर्वोच्च अदालत थियो,” उनले भने, “प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न मिल्दैन, त्यस्तो अवस्था थियो कि थिएन भनेर अहिले परीक्षण नै हुन पाएको छैन।”
“प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनु संसदको हक हो। आफूविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै विघटन गरिदिने हो भने अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाको औचित्य रहँदैन। उक्त व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छ,”-अधिवक्ता गोविन्द बन्दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीपछि अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बहस गर्न उभिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस पत्र आफूहरूले पाउन नसकेको मात्र के बताएका थिए, प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे– “किन पाउनु भएन ? माग्न नै जानु भएन होला।”
अधिवक्ता बन्दीले भने, “उक्त डकुमेन्ट हामीलाई उपलब्ध गराइएन। सूचनाको हक अनुसार माग्न जाँदा लामो प्रक्रिया लाग्ने कारणले त्यता गएनाैं। राष्ट्रिय महत्वको यो विषयमा अहिले नै अदालतबाट आदेश आउनुपर्छ।”
उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइले नै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरे। “प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनु संसदको हक हो। आफूविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै विघटन गरिदिने हो भने अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाको औचित्य रहँदैन। उक्त व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छ,” उनले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवादलाई संविधानको धारा ७६ (७) को सीमाभित्र मात्र रहेर हेर्नुपर्ने बताए। “संविधानमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था अन्त देखिएन। धारा ७६ (७) को सीमा के हो, त्यो हेर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि शुक्रबार बस्ने गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्छु,” उनले भने।
यसरी आजको इजलासबाट उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रधानमन्त्रीसँगै एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालको नयाँ भवन उद्घाटन र सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा दुवै जना अतिथिको रूपमा सहभागी भएका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)