कारबाही थाले रोकिन्छन् मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग, बाँके र नुवाकोट उदाहरणीय
वातावरणलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने गरी स्थापना भएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही थाले कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने बाँके र नुवाकोटको उदाहरणले देखाएको छ।
खोलामै स्थापना भएका क्रसर उद्योग र त्यसको ध्वनी प्रदूषण। धुलो उडाउँदै लहरै गुड्ने टिप्पर। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका खोलामा पाँच महीनाअघिसम्म यस्तै दृश्य देखिन्थे। तर, अहिले त्यहाँ जथाभावी खुलेका क्रसर बन्द भइसकेका छन्।
रामबहादुर कुरुङबाङ गएको १५ जेठमा बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएर आएपछि राप्ती सोनारीका २२ क्रसर उद्योग बन्द भए। उनले त्यस क्षेत्रका खोलामा गैरकानूनी ढंगले सञ्चालित उद्योग बन्द गर्न अभियानै चलाए।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका नदीजन्य वस्तुहरुको स्रोतमा धनी मानिन्छ। तर, गाउँपालिकाले ठेक्का नलगाई क्रसर उद्योगसँग रोयल्टी लिएर संचालनको अनुमति दिएपछि प्रजिअ कुरुङबाङको ध्यान गयो। उनी भन्छन्, “राप्ती सोनारीको ठेक्का प्रक्रियासंगत लगाउँदा रु.१ अर्बसम्म राजश्व आउने रहेछ। तर, आफूखुसी नदीबाट उठाउने र क्रसरहरुले लैजाने काम भइरहेको थियो।”
त्यहाँका सबै क्रसर मापदण्ड विपरित खोलामै राखिएको थियो। त्यसमाथि राज्यलाई कुनै पनि राजश्वसमेत नतिरी क्रसर संचालन गरिरहेको पाएपछि बन्द गराएको उनी बताउँछन्।
नेपालका अधिकांश स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित छन्। जसले क्रसरलाई नियमन गरी नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन रोक्न खोज्छ उक्त प्रशासकको सरुवा हुने गरेको छ। यसभन्दा अघि नवलपरासी, धादिङ लगायतका जिल्लामा क्रसर उद्योग नियमन गर्न खोज्ने स्थानीय विकास अधिकारी र प्रजिअको सरुवा गरिएको थियो।
यस्ता घटनाले नदीजन्य वस्तुहरुको अत्यधिक दोहन राजनीतिकर्मी र प्रशासककै मिलेमतोमा हुने गरेको देखाउँछ। तर, आँट र हिम्मतका साथ काम गर्ने हो भने अवैध र गैरकानुनी कामलाई निमिट्यान्न पार्न सकिने उदाहरण बाँके र नुवाकोट जिल्ला बनेका छन्।
राप्ती सोनारीमा खोला छेउँमा संकलन गरिएको ढुँगा ।
नुवाकोटमा पनि मापदण्ड विपरित क्रसर संचालन गरी नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन हुने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन नुवाकोट समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाख २०७५ उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै काली र त्रिशुली नदीमा गैरकानुनी र मापदण्ड विपरित खोलिएका क्रसर बन्द गर्न भनेको थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्वान्यन नै गरिएन।
गएको २५ असारमा झंकनाथ ढकाल नुवाकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गए। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्वान्यन नहुँदा नदी दोहन नरोकिएको खोला गहिरिएर किसानलाई कुलोमा पानी ल्याउन समस्या भएको र वातावरण प्रदूषण भएको उजुरीका चाङ थिए।
“कुलो तल गएर सिंचाई गर्न समस्या भयो भनेर किसानले उजुरी गरेका थिए, वातावरण प्रदुषण भएको गुनासा पनि थिए”, ढकाल भन्छन्, “यहाँको अवस्था बुझ्न सहायक प्रजिअको अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम गरियो। अहिलेसम्म मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका पाँचवटा उद्योग बन्द गरिएको छ।” अरु उद्योगबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन्।
क्रसर उद्योग बन्द गर्ने क्रममा थेगि नसक्नुका दबाब आउने गर्छ। नुवाकोटका प्रजिअ ढकालको सरुवाको माग गर्दै अहिले जनप्रतिनिधि सहितको एक टोली काठमाडौं पुगेको छ। प्रजिअ ढकाल भने आफूले अदालतको आदेशलाई कार्वान्यन गरेको बताउँछन्।
“अहिलेसम्म कसैले बन्द गरेको थिएन, किन बन्द गर्नुप¥यो? यहाँको विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने भयो भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउनुभएको थियो,” उनी भन्छन् “मापदण्ड विपरित त गर्नुभएन नि। भोलीको पुस्तालाई पनि हुने गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप उपयोग गर्नुपर्छ।”
उता बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङ आफू सरुवा मागेर नआएको हुनाले राम्रो काम गर्दा हुने जानु पर्छ भनेर नडराएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मागेर आएको मान्छेलाई सरुवा गर्छन् कि भन्ने हुन्छ, मलाई त्यस्तो छैन। जहाँ जहिले गए पनि हुने मान्छे परें।”
यस्तो छ क्रसर उद्योग मापदण्ड
‘ढुङ्गा गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्गको दायाँ बायाँ किनार, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, ऐतिहासिक ताल, जलासय र पोखरीबाट ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ। त्यसैगरी चुरे फेदीबाट एक हजार ५०० मिटर र हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर टाढा हुनुपर्छ।
घनावस्ती, वन निकुञ्ज तथा आरक्ष, अन्तराष्ट्रिय सीमा र शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। तर, देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरु यो मापदण्ड अनुसार ज्यादै कम मात्र भेटिन्छन्।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग प्रसासनले बन्द गराएको हो ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल क्रसर उद्योग कुनै निकायमा दर्ता नै नभई सञ्चालन हुने गरेकाले मापदण्ड अनुसार नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार नुवाकोटाका पाँचमध्ये तीनवटा क्रसर कुनै पनि निकायमा दर्ता थिएनन्। बाँकी दुईवटा पनि नवीकरण गरिएको थिएन।
राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्वान्यन इकाई बुटवलको कार्यक्षेत्र पर्ने दाङको गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका–८ स्थित् राप्ती नदी किनारमा रहेका क्रसर उद्योग कुनैको मापदण्ड पुग्दैन। त्यहाँ रहेका २३ वटा उद्योगमध्ये १२ वटा चुरेफेदीबाट एक किलोमिटरभित्र छन्। ११ वटा एक किलोमिटर बाहिर छन्।
ती उद्योगले प्रशोधन गरेको फोहर सीधै नदी र खोलामा मिसाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक उद्योगका कारण विद्यालयमा ध्वनि प्रदूषण भएको कार्यक्रम कार्वान्यन इकाई प्रमुख अजय कार्की बताउँछन्।
नदी किनार, बस्ती तथा विद्यालय नजिक रहेका क्रसर उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेका गुनासा पटक पटक आउँछन्। तर, आफूहरुले अनुगमन र कार्बाहीका लागि सिफारिसबाहेक अरु केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई मापदण्ड विपरित उद्योगहरुलाई कार्बाही गर्ने अधिकार भएको उनी बताउँछन्। “मुख्य गुनासो हामीलाई आउँछ। अनि वन, प्रहरी र प्रशासनलाई अनुरोध गर्दछौँ। त्यसबाहेक हामीले केही गर्न सक्दैनौं,” कार्की भन्छन्।
सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड त बनाउँछ तर, त्यस्ता उद्योग कार्बाहीको दायरामा कम आउँछन्। त्यस्ता उद्योगमा जनप्रतिनिधि र शक्तिमा पहुँच भएका व्यक्तिको लगानी भएकै कारण गर्दा कार्बाही हुँदैन।
गत वर्ष उक्त कार्यक्रमको इकाई कार्यालय बुटवलले मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रदूषण गर्ने नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकास्थित एक क्रसरलाई कार्बाहीका लागि सिफारिस ग¥यो। तर, उक्त कार्बाही भएन। “अहिलेको जस्तै अवस्था कायम रहने हो भने आउँदो ५० वर्षमा चुरेको सम्पूर्ण हरियाली हराउँछ”, कार्की भन्छन्, “कम लगानीमा धेरै नाफा हुने भएकाले पनि सबैको ध्यान नदीजन्य पदार्थको व्यापारमा गएको देखिन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)