राैतहटका तीनवटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
रौतहटका विभिन्न ठाउँमा अवैधरुपमा सञ्चालित तीनवटा क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरी जिल्लाको बौधीमाई नपाको बंकुल, गुजरा नपाको परसवा र फतुवाविजयपुर नपाको विजयपुरमा विना अनुमति सञ्चालनमा रहेका तीनवटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका नायब सुब्बा रामनरेश साहले जानकारी गराएका छन् ।
सम्बन्धित क्रसर उद्योगसित कागजपत्र माग गर्दा फेला नपरेपछि तीनवटा क्रसर उद्योगको उत्पादनमाथि रोक लगाइएको र उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नदिन रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्देशन दिएको नासु साहले बताएका छन् ।
प्रजिअ घिमिरे, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामएकवाल यादव, उपप्रमुख रामअशीष यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी रविराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी रौतहट प्रमुख एसपी रोबिनराज कर्णजीत, इन्द्र बक्स गणका कर्णेल सामन्तध्वज खाँड, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमोद वर्मा, विभिन्न नगरपालिकाका प्रतिनिधिसमेतको टोलीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी हुने ठाउँ र विभिन्न क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरेको छ । अनुगमनकै क्रममा तीनवटा क्रसर उद्योग अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको थियो ।
अनुगमन टोलीले अन्य क्रसर उद्योगहरूलाई पनि सम्पूर्ण नियम कानूनलाई पालना गर्न सुझाव दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई नोक्सानी नपुर्याई र वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी रौतहटको गढीमाई नपा स्थित वागमती नदीको समनपुरघाट, वृन्दावन नपाको रमौलीघाट, चाँदी नदीको हर्दियाघाट, चन्द्रपुर नपाको पौराईस्थित वागमतीघाट, गुजरा नपास्थित लालबकैया नदीको सिम्री, जंगलसहिया, फतुवाविजयपुर नपाको गर्जाघाट, लक्ष्मीपुरलगायतका घाटहरूमा गएर वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी खोलाजन्य बस्तुहरू निकाल्न टोलीले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी व्यवसायीहरूले सकार गरेको मापदण्डविपरीत खोलाको धारलाई परिवर्तन हुने, मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्ने, बाँधलाई असर पर्ने खालको मेसिन लगाएर उत्खनन गरिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी पनि प्रजिअ घिमिरेले दिएका छन् ।
सम्झौता गरिएको अनुपातमा मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पनि व्यवसायीहरू सचेत हुनुपर्ने बताउँदै प्रजिअ घिमिरेले बढी र जथाभावी उत्खनन गरिएको पाइएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
खोलाजन्य बस्तु निकासी गर्दा प्रयोग गरेको बाटो बिग्रेमा व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने, विकास निर्माणको कार्य र अन्य प्रयोजनबाहेक नदीजन्य पदार्थको भण्डारण गर्न नपाउने बताउँदै स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने प्रजिअ घिमिरेको भनाइ छ।
सञ्जय मित्र, रौतहट
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
