रोकिएन चुरे विनाश, मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा
मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग स्थान्तरण वा बन्द गर्ने सरकारी निर्णय विपरित बारामा अझै पनि त्यस्ता उद्योग निर्वाध चलिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गठित प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन चैत २०६७ मै सरकारबाट स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
मापदण्ड अनुसार वन, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, सार्वजनिक महत्वका धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर, पुल, पुलेसा लगायतबाट ५ सय मिटर भित्रका क्रसर उद्योग ३ वर्ष भित्र स्थान्तरण वा बन्द गर्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वर्षा यामका तीन महिना (असार, साउन र भदौ) मा खोला नदीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी संकलन र उत्खन्न गर्न नपाइने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, न त मापदण्ड विनाका क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् न त वर्षामा खोला नदीमा उत्खनन् नै रोकिएको छ ।
दिन दाहाडै खोलाबाट ट्रकका ट्रक ढुंगा, गिट्टी ओसारेर क्रसर उद्योगले गिट्टी–रोडा निकासी गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला अनुगमन समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय बेवास्ता गरेझैं बसेका छन् ।
नदी–खोलाबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी जथाभावी उत्खन्न गरिंदा वर्षेनी दर्जनौं हेक्टर वन क्षेत्र र खेती योग्य जमीन कटान भई रहेको छ भने पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको जथाभावी दोहनले वातावरणमा समेत असर पारेको छ ।
क्रसरको उपद्रोका कारण चुरे पहाड स्खलन, भू—क्षय बढेपछि केही वर्षदेखि चुरे संरक्षणमा राज्यले करोडौं रकम लगानी गरे पनि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको छ ।
बाराको अमलेखगंज स्थित दुधौरा खोला, निजगढ स्थित बकैया खोला, लाल खोला, पसाह खोला, मकवानपुरमा गरी अघिल्लो वर्ष मात्रै रु १० करोड भन्दा बढीको तटबन्ध र जाली भर्ने काम भए पनि त्यसले भूक्षय रोक्न सकेको छैन ।
आधुनिक मेशिन, औजारको प्रयोग गर्दै क्रसर धन्दावालाले संगठित रुपमा खोलानाला बगर, चुरे फेदबाटै नदी जन्य बस्तु रोडा, ढुंगा उत्खन्न गरेपछि चुरे विनाशलिला मच्चिएको हो ।
श्याम गुप्ता, बारा