महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्र: खेलवाड र अनियमितताको संक्रमण !
विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीले मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्यको हविगत मात्र देखाएन, संकटको बेला सरकारको फितलो तयारी र राज्य संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार समेत उदांगो पारिदियो।
गएको १६ जेठमा भारतको रोजगारीबाट घर फर्किएका सुर्खेतकोे भेरीगंगा नगरपालिका–५ का एक युवक नजिकैको एक विद्यालयमा करीब १० दिन क्वारेन्टिनमा बसे। त्यसपछि उनलाई र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किटबाट कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि घर पठाइयो। तर, घर पुगेको केही दिनमै ती युवकको मृत्यु भयो।
पछि पीसीआर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखियो।
आरडीटी किटले कोरोनाभाइरस पहिचान गर्न सक्दैन, यसबाट कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा भाइरस विरुद्ध लड्ने एन्टीबडी बने/नबनेको मात्र थाहा हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोजनमा आरडीटी विधिलाई मान्यता दिएको छैन।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसबेला कोरोना पहिचान गर्न आरडीटी विधिलाई पनि मान्यता दिएको थियो। यसैका आधारमा स्थानीय तहले आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भरमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरुलाई घर पठाए। मन्त्रालयले गुणस्तर जाँच नभएका आरडीटी किट मार्फत तीन लाख भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गर्यो।
मन्त्रालयले यो विधिबाट कोरोना जाँच्दै नेगेटिभ भएकालाई घर पठाउने नीति अवलम्बन गर्दा कतिपय कोरोना संक्रमितको समयमै सही तरिकाले कोरोना पहिचान हुन नसकेर ज्यान गयो। उनीहरू समुदायमा संक्रमण फैलाउने माध्यम पनि बन्न पुगे।
संकटमा अनेक दाउ
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि आरडीटी विधि कोरोना परीक्षणका लागि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, आरडीटीलाई अनुसन्धान वा कोरोना संक्रमितको निगरानी गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।
कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नभएको आरडीटी किट स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन खरीद गर्यो त ? मन्त्रालयले यो किट खरीद गरेर कोरोना परीक्षण गर्नुको पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण छैन, बरु व्यापारिक उद्देश्य जोडिएको छ।
आरडीटी टेस्टकाे लागि रगत निकालिंदै ।
मन्त्रालयले मुलुकमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत आरडीटी किट खरीद गरेको थियो। विभागले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने अनुभव नै नभएको, कम्युटरका पार्टपूर्जा आयात लगायतको काम गर्ने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई आरडीटी किट खरीद गर्ने ठेक्का दिएको देखिन्छ।
सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेकै दिन ११ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकले १५ सय व्यक्तिको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न मन्त्रालयकै आपूर्ति व्यवस्थापन शाखालाई निर्देशन दियो। शाखाले १५ चैतसम्म सामान उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने भन्दै त्यही दिन केही घण्टाको समय दिंदै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसै क्रममा कम मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदको प्रस्ताव गरेको भन्दै ओम्नीलाई सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिइयो।
ओम्नीले कतिपय वस्तुको दरभाउ प्रचलित बजारमूल्य भन्दा ४८ गुणासम्म बढी भएको पाइएपछि खरीद सम्झौता विवादमा परेको थियो। र, यही ठेक्का मार्फत ओम्नीले रु. ६ लाख बराबरको ७५ हजार थान आरडीटी किट चीनको विवादित कम्पनीबाट खरीद गरेको थियो।
ओम्नी प्रकरणमा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनी छनोट नगरिएको र खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयले संसदको लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षका लागि नयाँ ठेक्का नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीद सम्बन्धी ठेक्का कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई हुन्छ। तर, यो प्रकरणमा ओम्नीलाई खरीदको ठेक्का दिने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च समितिले गरेको थियो, जहाँ स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका विज्ञ चिकित्सकहरू सहभागी थिए।
ओम्नीले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी मार्फत आरडीटी मात्र होइन, कामै नलाग्ने रु. २३ करोड बराबरको पोर्टेबल पीसीआर मेशिन र त्यसका लागि चाहिने किट पनि खरीद गरेको थियो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मिलेमतोमा विवादास्पद कम्पनीबाट पोर्टेबल पीसीआर खरीदका लागि ब्रान्ड नेम नै तोकेको थियो। प्रयोगशालाले विभिन्न प्रदेशमा वितरण गरेको पाँच थान पोर्टेबल मेशिनले कोरोना परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिन थालेपछि सबै मेशिन फिर्ता ल्याउनुपरेको थियो।
सरकारको खरीद प्रक्रियाबाट ओम्नी बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत पहुँच र प्रभावका आधारमा अर्को नयाँ कम्पनी विध म्यानेजमेन्टलाई रु. २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार बराबरको आरडीटी किट खरीद गर्ने ठेक्का दियो। मन्त्रालयले विध र ओम्नीबाट खरीद गरेका आरडीटी किट प्रयोग गरेर सिध्याइसकेको छ।
विध म्यानेजमेन्टले पीसीआरबाट कोरोना परीक्षणको काम पनि गर्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको एक प्राविधिक टोलीले विधको प्रयोगशालामा अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपुगेको पाइएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, मन्त्रालयले विधलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दबाब दियो। यसले मन्त्रालयले महामारीको बहानामा स्वार्थ मिल्ने समूहसँग साँठगाँठ गरेको दृष्टान्त दिन्छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापनमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएका निर्णयले संक्रमण बढाउन भूमिका खेल्यो।
मन्त्रालयले कोरोना विशेष अस्पताल भरिन थालेपछि ३० साउनमा सबै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न न्यूनतम २० प्रतिशत बेड छुट्याउन भन्यो। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, “संक्रमितलाई कोभिड अस्पतालहरूमा राख्न समस्या भएको हुँदा कुनै पनि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि त्यसको व्यवस्थापन हब अस्पतालहरूको संंयोजनमा सोही अस्पतालमा नै गर्न अनुरोध छ।” मन्त्रालयको यही गलत निर्णयका कारण अस्पतालहरु एकाएक कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थाले।
वीर अस्पतालमा कोरोना र अन्य रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी उपचार गर्न थालिएपछि त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीसहितका ७० भन्दा बढी कर्मचारी एकै पटक संक्रमित भए। जसका कारण अस्पतालले दुई दिनसम्म सेवा बन्द गर्नुपरेको थियो।
गर्नैैपर्ने काममा बेवास्ता
बन्दाबन्दीको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा जोड दिनुको साटो विवादास्पद ठेक्कामा मुछियो। मन्त्रालयलाई प्रयोगशाला विज्ञहरुले छिटो र कम मूल्यमा कोरोना परीक्षण गर्न सकिने वैज्ञानिक विधिहरुबारे सुझाव दिए। तर, मन्त्रालयले कुरै सुनेन।
कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण मुलुकमा कोरोना संक्रमण तीव्र दरमा फैलियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५ कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ४४ हजार ८७२ पुगेको छ।
२ कात्तिकसम्म मुलुकमा कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारी र निजी प्रयोगशालाको संख्या ६२ पुगेको छ। यी प्रयोगशालाबाट दैनिक कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता न्यूनतम ३० हजार हो, तर औसत जम्मा १४ हजारका दरले परीक्षण भइरहेको छ।
अहिले कोरोना परीक्षण रियल टाइम पीसीआर मेशिन मार्फत भइरहेको छ। रियल टाइम पीसीआर मार्फत भीटीएम (भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम अर्थात् स्वाब बोक्ने भाँडो) र एक्स्ट्रयाक्सन किटको प्रयोग गरेर कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। यसको सट्टा कम खर्चमा र अझै छिटो कोरोना परीक्षण गर्न सकिने ‘डाइरेक्ट पीसीआर’ विधि उपयुक्त हुने त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको माइक्रोबायोलोजी विभागका फ्याकल्टी डा. रञ्जित साह बताउँछन्।
डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किट आवश्यक नपर्ने भएकाले त्यसमा लाग्ने खर्च घटेर कम खर्चमै कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, अहिले सामान्य तरिकाले पीसीआर गरेर रिपोर्ट निकाल्न लाग्ने आठ घण्टाको काम तीनदेखि चार घण्टाभित्रै हुन्छ। डाइरेक्ट पीसीआर गर्दा स्वाबलाई भीटीएमको सहायताविना नै प्रयोगशालामा ल्याउन सकिने र स्वाबबाट भाइरस छुट्याउन नपर्ने भएकाले छिटो गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।
तर, मन्त्रालयले सस्तो र छिटो कोरोना परीक्षण गर्न सकिने यो विधिलाई मान्यता दिएको छैन। जसका कारण अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालादेखि निजी स्तरबाट सञ्चालित सुरिया हेल्थ केयर प्रालिको स्वाब संकलन केन्द्रमा जनस्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड समेत पालना नहुने गरी भीड बढेको छ। यसले कोरोना संक्रमण झनै बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ भने नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
जतिबेला वीरगञ्ज कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको थियो, सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी देखिएको रेमडिसिभिर औषधिलाई समयमा आयात गरेर अस्पतालसम्म पुर्याउन सकेन। जसले गर्दा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीहरु छट्पटिंदै बस्न बाध्य भए भने औषधिको कालोबजारी पनि बढ्यो। करीब रु.८००० पर्ने यो औषधिलाई तस्करहरुले रु. ४० देखि ५० हजारसम्ममा बिक्री गरेका थिए।
रेमडिसिभिर मात्र होइन, कोरोना संक्रमितको उपचारका प्रभावकारी देखिएका अन्य औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिने काम अड्काएर राखियो।
जापान, रुस, चीन, अमेरिका, क्यानाडा, भारत लगायत कैयौं देशमा कोरोनाका बिरामीलाई एन्टीभाइरल औषधि फाभिरपिराभिर आपतकालीन प्रयोजनमा चलाउन थालिसकिएको छ। जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ। यो कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिएका र लक्षण नै नदेखिएका बिरामीलाई सिकिस्त बन्न नदिन चलाउने औषधि हो। यो औषधि नेपाली कम्पनी देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले उत्पादन गरिसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकायले बिरामीमा चलाउन अनुमति नदिएका कारण बनेको औषधि पनि गोदाममा थन्किरहेको छ। कोरोना संक्रमितलाई सिकिस्त हुने चरणमा पु¥याउन रोक्ने यो औषधि प्रयोग गर्न अनुमति नदिंदा संक्रमितको स्वास्थ्य जटिल भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्तिरहेको छ।
देउराली फर्मास्यूटिकल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरिभक्त शर्मा दुई महीना अघि नै फाभिरपिराभिर औषधि उत्पादन गरे पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय गर्न नसक्दा बिरामीलाई तत्काल प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्। यता, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल फाभिरपिराभिर औषधिलाई क्लिनिकल ट्रायलका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिने अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, अहिले काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। नयाँ संक्रमितको उपचार गर्न बेड अभाव भएपछि संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। १९ असोजमा काठमाडौंको बालाजुका ७० वर्षीय पुरुषको काठमाडौंका सबैजसो अस्पताल चहार्दा पनि भेन्टिलेटरसहितको उपचार सेवा पाउन नसक्दा मृत्यु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, ५ कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमणबाट देशभर ७९१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न नसकेको र अन्य निकाय तथा मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्न पनि चुकेको बताउँछन्। हुन पनि सरकारी नीतिकै कारण सडकदेखि कार्यालयहरुसम्म भीडभाड बढ्दा संक्रमणको जोखिम झनै बढ्यो।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सवारी साधनमा जोर–बिजोरको नियम लागू गरेपछि एउटै गाडीमा धेरै जना कोचिएर हिंड्ने वातावरण बन्यो। “यसले सामाजिक दूरीको मापदण्ड तोड्न सघाउँदै झनै भीड र संक्रमण बढायो”, ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी भन्छन्, “मन्त्रालय र अन्य विभिन्न सरकारी निकाय मार्फत भएका यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले कोरोना संक्रमण बढाउन भूमिका खेल्यो।” यसै गरी, कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा र निश्चित समयमा मात्र कार्यालय खुल्ने व्यवस्थाले भीड बढायो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालय तथा स्थानहरुमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरु कडाइका साथ लागू गराउन सकेन। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सकेन। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणबारे अनुभव बाँड्न र सिकाउन सकेन। स्वास्थ्य र अन्य निकाय तथा कर्मचारीका बीचमा पनि समन्वयको अभाव देखियो।
दशैंमा खुलेकाे बजार । तस्वीर: बिक्रम राई
गुमेको अवसर
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका बेला सरकारलाई संक्रमण नियन्त्रण र उपचार चुस्त पार्ने क्रममा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने अवसर थियो। स्वास्थ्यका पूर्वाधार बलियो पारेर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय पार्न यो महामारीमा गरिने तयारी कोशेढुंगा हुनसक्थ्यो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो बन्दाबन्दीमा पनि भएकै अस्पतालहरुको सेवा समेत राम्रो बनाउन सकेन। अर्थात्, महामारीको चुनौतीसँग कसरी जुध्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारसँग ठोस योजना नै भएन।
कोरोना संक्रमितको रोकथाम र नियन्त्रका लागि स्वास्थ्यका जनशक्तिको व्यवस्थापन भएन। बिरामी अस्पताल नआई दिन सकिने टेलिमेडिसिनको सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेन। काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरु बढिरहेका बेला यो सेवा लागू गरेको भए धेरैलाई राहत मिल्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्यका विज्ञ तथा जानकारहरु कोरोना संक्रमण महामारीको ६ महीना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कदमहरु असफल भएको र भ्रष्टाचार बढेको बताउँछन्।
इडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकको स्वास्थ्यको १४१ वर्षको इतिहासमै नभएको ठूलो गल्ती गरेको बताउँछन्।
इडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकको स्वास्थ्यको १४१ वर्षको इतिहासमै नभएको ठूलो गल्ती गरेको बताउँछन्। डा. मरासिनी विगतमा महामारी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएको शक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याएर कोरोना रोकथामका बेला ‘शक्तिको अभ्यास’ गर्न खोजेको र त्यही कुरा महामारी नियन्त्रणमा प्रत्युत्पादक बनेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सेवा विभाग प्राथमिकतामा परेन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पावर देखाउन खोजेको देखियोे। जबकि विभागमा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक धेरै प्राविधिक कर्मचारी छन् र मन्त्रालयमा चाहिं प्रशासनिक कर्मचारीको बाहुल्य छ।”
मन्त्रालयको काम नीति–नियम बनाउने, बजेटको व्यवस्था गर्ने र विभाग लगायतलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने भए पनि विभागले गर्ने काममै हात हालेको देखियो।
डा. मरासिनीका अनुसार, महामारीका बेला धेरै प्राविधिक कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय आफैं कोरोना नियन्त्रणको नाममा अगाडि बढ्दा समस्या आएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्री नै संलग्न भएर निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिनु गलत भएको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयले शक्तिको अभ्यास गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरीदका क्रममा प्राविधिक स्तरको काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पन्छाएर आफैंले ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागको शक्ति खिचेर केन्द्रीकृत मानसिकता अनुसार अभ्यास गर्नुको कारण के हो त ? कुन सोचले विभागको शक्तिलाई तानिएको हो ? “विभागबाट त्यसरी तानेको पावरसँग बजेट र पैसा जोडिएको छ”, डा. मरासिनी भन्छन्, “मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै विभागको पावर तान्न खोजेको थियो, महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा मन्त्रालयका लागि यो मौका बन्यो।”
डा. मरासिनीका अनुसार, विभागबाट मन्त्रालयमा शक्ति खिच्ने काममा मन्त्री र स्वास्थ्यका प्रशासनिक कर्मचारीको मात्र नभएर स्वास्थ्यका उच्च तहमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको पनि भूमिका देखिएको छ। उनीहरुको बदमासीका कारण महामारि नियन्त्रणमा ठूलो समस्या परेको र मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्।
जनस्वास्थ्यका जानकार डा. सुजनबाबु महरहठ्ठा कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष नै नहेरिएको बताउँछन्। यसमा गरिएको बेवास्ताले कोरोना संक्रमण सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुगेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट महामारीसँग जोडिएका हरेक काममा प्रशासनिक तवरले निर्णय भइरहेको छ, जुन गलत हो। उनको बुझाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई प्राविधिक स्तरमा समाधान गर्ने तयारी पुगेको छैन।
“बरु महामारीका बेला कर्मचारीतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर स्वार्थ मिल्ने समूहबाट फाइदा लिनेसम्मका काम भए”, डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिले परिणाम नदिने र राज्यकोषलाई रित्याउने काम मात्र हुन्छ।” यसको उदाहरणको हो, आरडीटी किट खरीद प्रकरण।
डा. मरहठ्ठा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको काममा कमान्ड र कन्ट्रोल गर्न चुकेको बताउँछन्। यस्तै, महामारीका नियन्त्रणका लागि संघीयताको सिद्धान्त अनुसार तीन तहको सरकारबीच समन्वयको कमी देखिएको उनको बुझाइ छ।
डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले केही समयअघि जाजरकोटमा फैलिएको झाडापखाला त धान्न सकेन, त्यही पुरानो प्रणाली अन्तर्गत कोरोना संक्रमण महामारी धान्न सक्ने कुरै भएन।”
राज्यको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले तल्लो तहका सरकारहरुलाई महामारी नियन्त्रणका लागि सक्षम नबनाएको उनको बुझाइ छ। “केन्द्रमा बसिरहेकाहरुले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको शक्तिको अभ्यास गुम्ने डरले तल्लो तहका सरकारलाई सक्षम बनाएनन्, जुन मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो,” उनी भन्छन्।
महामारीको बेला देखिएको सार्वजनिक स्वास्थ्यको दुरवस्थाले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल रुपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
