कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट किन पन्छियो सरकार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी सरकारसँग सीमित बजेट भएको र अन्य देशको अभ्यास पनि हेरेर सबै नागरिकको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्।
२ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले १९ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाए, जसमा आइन्दा नागरिकको कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने उल्लेख थियो।
डा. गौतमले सरकारको निर्णय सुनाउँदै भने, “आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोनाको लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर, उल्लिखित व्यक्तिहरुले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै व्यक्तिहरुको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ।”
उक्त निर्णय २ कात्तिकबाट भर्ना भएर उपचार गर्ने र कोरोनाको परीक्षण गर्नेहरुमा सबै प्रकारका अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लागू गरिएको छ।
नागरिकको परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि यसको चौतर्फी चर्को विरोध भइरहेको छ। राज्यको विशेष भरथेग आवश्यक परेको महामारीको बेला सरकार स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट पन्छिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
विरोधको लहरले सामाजिक सञ्जाललाई पनि छोएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले संकटको समयमा नहेर्ने सरकारप्रति नागरिकको पनि दायित्व नहुने भन्दै ‘कर नतिरौं’ अभियान नै चलाएका छन्।
गएको १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै सर्वोच्चले निजी स्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि कोरोनाको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सरकारले परीक्षण मात्र नभई उपचार पनि नागरिकले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन पुग्यो त ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी सरकार यो निर्णय गर्नुको कारण आर्थिक क्षमतासँग गाँसिएको बताउँछन्। सरकारसँग सीमित बजेट भएको र अन्य देशको अभ्यास पनि हेरेर सबै नागरिकको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।
“अमेरिका लगायत अन्य देशमा पनि संक्रमितको उपचार सरकारले बेहोरेको छैन। विभिन्न देशको अभ्यास हेरेर सरकारले उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरिएको हो”, डा. लोहनीले भने।
जानकारहरू भने स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयले आर्थिक रुपले विपन्न लगायतको परीक्षण र उपचार गर्ने भने पनि सीमित पैसा हुनेहरू परीक्षण र उपचारमा नजाँदा कोरोना संक्रमण महामारीको संकट थप गहिरिने उनीहरू जोखिम देख्छन्।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार विपन्न र पैसा नहुनेलाई स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन। महामारीमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि राज्यले उपचारको व्यवस्था जसरी पनि मिलाउनुपर्छ।”
महामारीको बेला सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहयोग नगरे तथा नागरिकले सरकारले सहयोग गरिरहेको छ भनेर विश्वास गर्ने वातावरण नबने समस्या बल्झिंदै जाने डा. अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट पुनर्विनियोजन गरेर प्राथमिकताका आधारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ।
“महामारीको बेला नागरिकले सरकारको मुख हेरेर बस्ने भएकाले राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “सरकारले कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण भद्रगोल निम्तिएको हो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
