कर्णालीमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ? शाहीले निरन्तरता नपाए यी हुन् दाबेदार
पार्टीका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि संकटमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विकल्पबारे समेत चर्चा हुन थालिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध उनकै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सदस्यहरूले आइतबार अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसले कर्णाली मात्र होइन, काठमाडौंमा समेत हलचल ल्याएको छ। बल्लबल्ल थान्को लागेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई यसले नयाँ रुपमा अगाडि बढाउने अड्कलबाजी हुन थालेको छ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका १८ जना सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। यो घटनाले अविश्वास प्रस्तावबाट सिर्जित नेकपाभित्रको संकट थप बढ्ने देखिएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूमा १५ जना पूर्वएमाले र तीनजना पूर्वमाओवादीतर्फका छन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् जसमध्ये २० जना पूर्वएमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीका छन्। बाँकी ६ सदस्य नेपाली कांग्रेस र एकजना राप्रपाका छन्।
बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएकाले मुख्यमन्त्री शाहीका लागि पद सुरक्षित गर्नु सहज देखिँदैन। योसँगै कर्णालीमा अब नयाँ सरकार बन्ने चर्चा शुरू भएको छ।
टकराबको पृष्ठभूमि
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वामगठबन्धन बनाएर सहभागी थिए। निर्वाचनलगत्तै प्रदेश सरकार र संघीय (केन्द्र) सरकार गठनमा एमाले र माओवादीको भागवण्डा भएको थियो। काठमाडौंमा शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश तत्कालीन माओवादीको भागमा पर्यो। र, मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिए, महेन्द्रबहादुर शाही।
जसरी केन्द्रमा एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा त्यसबेला दुवै पार्टीका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आधाआधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो, कर्णाली प्रदेशमा ठ्याक्कै त्यही सूत्र प्रयोग गरेर सहमति जुटाइएको थियो।
तर, त्यसबेला कर्णाली नाम तय नभइसकेको प्रदेश ६ मा तत्कालीन एमालेले यामलाल कँडेललाई प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चुनिसकेको थियो। कँडेल गठबन्धनका तर्फबाट दलको नेता शाहीलाई छाड्न तयार भएनन्। केन्द्रको निर्णय प्रदेशमा लागू गराउन निकै हम्मे पर्यो। “अन्तिम घडीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल आधाआधा बाँड्ने सहमति भएपछि मात्र उहाँले दलको नेता छाड्नुभएको हो”, त्यसबेला शाही र कँडेलबीच भएको सहमतिको साक्षी रहेका नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।
जसरी केन्द्रमा एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा त्यसबेला दुवै पार्टीका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आधाआधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो, कर्णाली प्रदेशमा ठ्याक्कै त्यही सूत्र प्रयोग गरेर सहमति जुटाइएको थियो।
आफू सिनियर नेता भए पनि शाहीलाई दलको नेता छाड्नुपर्दा कँडेल त्यसबेला नै सन्तुष्ट थिएनन्। तर, त्यसपछि भएको पार्टी एकताले उनलाई असन्तुष्टि गुम्स्याएरै बस्न बाध्य पार्यो। समयक्रममा शाहीले आफूसँग कुनै सरसल्लाहसमेत नगरी एकपक्षीय रुपमा सरकार सञ्चालन गरेको भनेर उनको असन्तुष्टि थप बढ्दै गयो।
दुई वर्ष पूरा भएपछि कँडेलले शाहीलाई पूरानो सहमति स्मरण गराउन शुरु गरे। त्यसबीचमा प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि उनले पटकपटक सार्वजनिक रुपमै समेत व्यक्त गरेका थिए। तर, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष काठमाडौंमै चुलिएपछि कर्णाली प्रदेश ओझेलमा पर्यो। नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले प्रधानमन्त्री ओलीकै पद धरापमा पर्दा कर्णालीमा शाहीका लागि त्राण बन्न पुग्यो। नेकपाको शक्ति संघर्ष थान्को लाग्ने क्रममा प्रदेश सरकारहरूमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय त भयो, तर कुन प्रदेशमा हेरेफेर गर्ने भन्ने कुनै निक्र्यौल भएको थिएन।
कर्णाली प्रदेशमा पटाक्षेप भएको घटनाक्रमले भने यसको शुरुआत कर्णालीबाटै हुने प्रष्ट भएको छ। तर, यसको अन्त्य कुन स्वरुपमा हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।
को बन्ला मुख्यमन्त्री?
सोमबार बिहान काठमाडौंमा नेकपाका अध्यक्षद्ववय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको भेट कर्णालीमा विकसित यही घटनाक्रममा केन्द्रित थियो। बालुवाटार पुगेका दाहालले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताएका थिए।
नेकपामा संकट गहिरिन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि कर्णालीमा शाहीलाई नै निरन्रता दिने प्रयास हुनसक्छ। त्यसका लागि उनी सच्चिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने चर्चा नेकपाको एउटा पंक्तिबाट भइरहेको छ। त्यसका लागि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्नेछ, जुन सहज देखिँदैन।
नेकपाको केन्द्रमा रहेको शक्ति संघर्ष कर्णालीमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिन पुगेको छ, जुन सोमबहार बिहानको ओली र दाहाल भेटबाट पनि संकेत मिल्छ। केन्द्रको टकराबलाई अलग राखेर हेर्दा पनि कर्णालीमा पूर्वएमाले पंक्ति अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा एकढिक्का देखिएको छ। पूर्वएमालेतर्फका प्रदेश सभा सदस्यहरु सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा तथा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। रोचक चाहिँ पूर्वमाओवादीका तीन जना सदस्यले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पूर्वएमाले एक ढिक्का हुँदा मुख्यमन्त्री शाही स्वतः अल्पमतमा पर्छन्। त्यसमाथि पूर्वमाओवादीकै सदस्यहरु अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन्। “कर्णालीमा पूर्वएमाले एकढिक्का छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन”, एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, “नखुलेका पूर्वमाओवादीका अरू सदस्य पनि मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्ने लाइनमा आउन सक्नुहुन्छ।”
नेकपामा संकट गहिरिन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि कर्णालीमा शाहीलाई नै निरन्रता दिने प्रयास हुनसक्छ। त्यसका लागि उनी सच्चिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने चर्चा नेकपाको एउटा पंक्तिबाट भइरहेको छ। त्यसका लागि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्नेछ, जुन सहज देखिँदैन।
अहिलेकै समीकरण यथावत रहेर अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्यो भने शाही अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ, जसको नतिजा उनको राजीनामामा पुगेर टुंगिन सक्छ। त्यो अवस्थामा कँडेल नै मुख्यमन्त्रीका पहिलो दाबेदार हुनेछन्।
“तर, नेकपाका लागि यो जोखिमपूर्ण बाटो हुनसक्छ। यसको असर अरू प्रदेश र पार्टी एकतामै पर्नसक्ने भएकाले यो त्यति सहज देखिँदैन”, कर्णालीमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्। उनको भनाइमा शाहीलाई हटाएर पूर्वमाओवादीकै अर्का नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा धेरै समस्या नहुने, तर पूर्वएमालेबाट मुख्यमन्त्री बनाउने हो भने त्यसले नेकपामा झन् ठूलो संकट पैदा गर्न सक्ने जोखिम छ।
जुम्लाका भण्डारी अहिले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री छन्। पछिल्लो समय उनले नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री शाही माओवादी लडाकूको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भने भण्डारी युद्धकालमा बुद्धिजिबी संगठनमा थिए।
त्यसो हुँदा कर्णालीमा पूर्वमाओवादीबाटै अर्को मुख्यमन्त्री खोज्ने क्रम शुरू हुनेछ। त्यो पंक्तिमा अग्रस्थानमा छन्, नरेश भण्डारी र विन्दमान विष्ट।
जुम्लाका भण्डारी अहिले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री छन्। पछिल्लो समय उनले नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री शाही माओवादी लडाकूको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भने भण्डारी युद्धकालमा बुद्धिजिबी संगठनमा थिए।
सुर्खेतका विष्ट तत्कालीन माओवादीको विद्यार्थी संगठनबाट पार्टी राजनीतिमा आएका हुन्। शाहीले निरन्तरता नपाउने अवस्थामा उनलाई पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ। “यो सम्भावना हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा पूर्वमाओवादीबाटै एकमुष्ठ समर्थन पाउने सम्भावना कम देखिन्छ”, नेकपाका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
तर, यी सबै विकल्पबारे नेकपा अध्यक्ष दाहालले शाहीका पक्षमा कतिसम्म अडान लिन्छन् भन्ने कुराले निर्क्यौल गर्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)