यसकारण असफल हुँदैछन् दाताको सहायतामा सञ्चालित अर्बौंका परियोजना
दाताको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरुको लाभ लक्षित समूहमा नपुग्दै बीचैमा चुहिंदा यस्ता परियोजना निष्प्रभावी बनिरहेका छन्। परिणाम र प्रतिफल नदिए पनि यस्तै परियोजनामा रकम छर्ने क्रम जारी छ।
विपन्न नागरिकको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व ब्यांकको सहायतामा झन्डै डेढ दशक गरीबी निवारण कोष मार्फत करीब रु.२९ अर्ब खर्च गरियो। यसको एकतिहाइ रकम प्रशासनिक र नियमित प्रकृतिका काममा सकियो भने बाँकी रकमको सदुपयोगका विषयमा छानबिन गर्ने सरकारी निकायहरुले नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। २०६० को दशकको आरम्भतिरबाट शुरु भएको यो परियोजनालाई राज्य संयन्त्र र दाता दुवैले लामो समयसम्म गरीबी निवारणका लागि अब्बल परियोजना मान्दै आएका थिए। तर, गरीबी निवारणमा अपेक्षित सफलता हासिल नभएपछि यसको प्रभावकारितामा प्रशस्त प्रश्न खडा भएको छ।
व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्न दाता संस्था, विश्व ब्यांकको सहयोगमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत एक दशक सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा रु. ५ अर्ब १ करोड खर्च गरियो। वास्तविक किसानको सट्टा नक्कली किसान र फौबन्जारलाई पोसेको भनी आलोचित यो परियोजनाले न किसानको जीवनस्तर सुधार्यो, न कृषि उत्पादकत्व बढायो। दाता संस्था विश्व ब्यांक आफैंले परियोजना सकिइसकेपछि यसमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएकाले कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
विश्व ब्यांककै सहयोगमा नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्लामा खाद्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार र किसानको जीवनस्तर सुधार्न आधा दशक सञ्चालित कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना मा पनि रु. ५ अर्ब १७ करोड जति खर्च भयो। तर, खर्च गरिएको रकममध्ये मुश्किलले ३० प्रतिशत मात्रै किसानसम्म पुगेको र बाँकी रकम कर्मचारी, परामर्शदाताको लाभ, घुमघाम लगायतमा सकिएको भेटिएको छ। कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लाको कृषि उत्पादन र किसानको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नसकेको यो परियोजनाको प्रभाव पनि नगन्य मात्रै छ।
अर्को दाता संस्था एशियाली विकास ब्यांकको सहायतामा सञ्चालित उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाको पनि उस्तै हविगत छ। आधा दशक सञ्चालित यो परियोजनामा करीब रु. २ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको थियो, तर विपन्न किसानको जीवनस्तर सुधारमा यसले के लाभ दियो भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि विश्व ब्यांकसहितका दाताको सहयोगमा सरकारले २०६७ देखि २०७३ सालसम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सञ्चालन गर्यो। रु. ३ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको यो परियोजनाको परिणाम तथा यसले पारेको प्रभावका बारेमा मूल्यांकन गर्नेहरुले यसलाई असफल कार्यक्रम भनी टिप्पणी गर्छन्। यसले सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार गरे पनि विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन ल्याउने गरी गुणस्तरमा सुधार नभएको आलोचना गरिएको छ। बरु, सरकारले अहिले यसकै दोस्रो चरणका रुपमा दाताकै सहयोगमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। विश्व ब्यांककै सहायताको पञ्जीकरण सम्बन्धी परियोजनाको गति पनि सुस्त छ ।
दाताको इच्छाको दबदबा
दाताको सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश परियोजनाले भोग्ने नियति हो, ठूलो रकम खर्चका बावजूद न्यून परिणाम। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रका अनेकौं परियोजनामा यही नियति दोहोरिंदै आएको छ। यद्यपि प्रतिफल नदिने यस्तै परियोजनामा रकम छर्ने क्रम जारी छ। यस्ता परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी लक्षित समूहभन्दा बाहेककाले अधिकांश लाभ हत्याउनु हो। देशको आवश्यकता भन्दा दाताको रुचिमा यस्ता कार्यक्रम डिजाइन हुने कारण यस्तो दुश्चक्र निम्तिने गरेको छ। र, व्यक्तिगत लाभका कारण राज्य संयन्त्रले यस्तो बेथितिप्रति आँखा चिम्लिदिंदा यसले निरन्तरता पाइरहेको छ।
कृषिका परियोजनाका साझा समस्या हुन्, रकम खर्च गरिएको अनुपातमा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनु। कृषि मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि यस्ता परियोजना मार्फत गरिएको खर्च प्रभावकारी नभएको, उत्पादकत्व नबढेको, साना किसानले अनुदान नपाएको र टाठाबाठा र पहुँचवालाले लाभ हत्याएको भनी टिप्पणी गरेको छ।
दाताका सहयोगका धेरै परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ। विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफाड) जस्ता संस्थाको सहयोगमा मन्त्रालयले एक दशकयता करीब एक दर्जन परियोजना सञ्चालन गरेको छ। आठ वटा परियोजनाको अवधि सकिए पनि अहिले पनि मन्त्रालयले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा वृद्धि आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आदि सञ्चालन गरिरहेको छ।
यसमध्ये नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजनामा विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएको ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु. ९ अर्ब ५० करोड) सहित रु. १३ अर्ब ६८ करोड खर्च गरिंदैछ। त्यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजनामा करीब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिंदैछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भने नेपाल सरकारकै स्रोतको परियोजना हो।
कृषिका यस्ता परियोजनाका साझा समस्या हुन्, रकम खर्च गरिएको अनुपातमा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनु। यी परियोजनाले कस्तो लाभ दिए भनेर अनुगमन गर्ने निकायहरुले नै पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कृषि मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि यस्ता परियोजना मार्फत गरिएको खर्च प्रभावकारी नभएको, उत्पादकत्व नबढेको, साना किसानले अनुदान नपाएको र टाठाबाठा र पहुँचवालाले लाभ हत्याएको भनी टिप्पणी गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुरोज पोखरेल किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने गरी यस्ता परियोजनाको डिजाइन हुनै नसकेका कारण प्रभावकारितामा प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो आवश्यकताका आधारमा डिजाइन गरिनुपर्ने कार्यक्रम दाताको इच्छामा तयार भएका छन्। हामीलाई चाहियो भनेका कार्यक्रम कम छन्, अधिकांश दाताकै इच्छामा सञ्चालन भएका परियोजना छन्।”
“हाम्रो आवश्यकताका आधारमा डिजाइन गरिनुपर्ने कार्यक्रम दाताको इच्छामा तयार भएका छन्। हामीलाई चाहियो भनेका कार्यक्रम कम छन्, अधिकांश दाताकै इच्छामा सञ्चालन भएका परियोजना छन्।” - डा. सुरोज पोखरेल, पूर्व सचिव, कृषि मन्त्रालय
नेपालको कृषि प्रणाली र संरचनाको ख्याल नराखी कार्यक्रम तय गर्दा हुनपुगेको त्रुटिलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्याक्ट र हिमाली नामका दुई परियोजनाको असफलताले देखाउँछ। यी दुवै परियोजनामा कृषि व्यवसाय गर्न इच्छुकले प्रस्ताव (प्रपोजल) लेखेर बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। नेपालका विपन्न र अनपढ किसानसँग यस्तो प्रपोजल बुझाउने न सीप थियो, न सामर्थ्य। अधिकांशले त यस्तो अनुदान पाइन्छ भन्ने सूचना नै पाएनन्। आकर्षक परियोजनाको प्रस्ताव बुझाएपछि लाखौं अनुदान पाइने भएपछि यस्तो सीप भएकाले प्रस्ताव लेखिदिने धन्दा नै चल्यो। र, आकर्षक प्रस्ताव बुझाएर लाभ हत्याए, कहिल्यै माटो नछोएका नक्कली किसान र फौबन्जारले।
कृषि मन्त्रालयका पूर्व डा. पोखरेल यो दुश्चक्र तोड्न आफूहरुले कृषिका परियोजना ब्यांक बनाएर तिनमा मात्रै दाताको सहयोग परिचालन गर्ने तयारी गरे पनि दाताको असहयोगका कारण सफल नभएको बताउँछन्। सार्वजनिक नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य चाहिं वैदेशिक सहायता लिने पद्दतिकै गहिरो समस्याका कारण सहयोगले परिणाम नदिएको बताउँछन्। विकास सहायता आफ्नो आवश्यकता अनुसार मौलिक विकासको फ्रेमवर्क अन्तर्गत खर्च हुने गरी लिनुपर्नेमा दाताको रुचि र स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुँदा परिणाम नदिएको उनको तर्क छ। आचार्य भन्छन्, “हाम्रो आवश्यकताको क्षेत्रमा मौलिक तरिकाले कार्यान्वयन हुने शर्तमा सहयोग परिचालन नगर्दा लक्षित समूहले लाभ पाउँदैनन्, अन्यत्रै चुहिन्छ।”
नेपालमा ‘नीति र योजना ठीक भए पनि कार्यान्वयन गलत भएको’ भाष्य स्थापित भएको छ। तर, आचार्य यसमा असहमत छन्। उनी नीति र योजना सही तरिकाले निर्माण नभएकै कारण कार्यान्वयन फितलो भएको बताउँछन्। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन लगायत देशले आफ्नो आवश्यकताका क्षेत्रमा आफैंले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा दाताको सहयोग लिएर परिणाम हासिल गरेको अनुभवको उदाहरण दिंदै आचार्य कार्यक्रम डिजाइन र कार्यान्वयनमा दाताको हस्तक्षेपले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछन्।
"वैदेशिक सहायता लिने पद्दतिकै गहिरो समस्याका कारण सहयोगले परिणाम नदिएको हो। विकास सहायता आफ्नो आवश्यकता अनुसार मौलिक विकासको फ्रेमवर्क अन्तर्गत खर्च हुने गरी लिनुपर्नेमा दाताको रुचि र स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुँदा परिणाम आउने कुरै भएन।" - डा. सूर्यराज आचार्य, सार्वजनिक नीति विश्लेषक
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. पोखरेल पनि अन्य देशमा सफल भएका कार्यक्रमलाई दाताले नेपालमा पनि लागू गराउन खोज्ने तर यहाँको वस्तुस्थिति फरक हुने भएकाले असफल हुने बताउँछन्।
परामर्शको खेल : सहायता चुहिने भ्वाङ
दाताको सहायतामा सञ्चालित अधिकांश परियोजनाको दुर्गुणमध्येको एक हो, मौजुदा कर्मचारीबाट हुनसक्ने कामका लागि परामर्शदाता राख्ने खेल। अधिकांश यस्ता परामर्शदाता जुन दाता हो, उसकै स्वार्थ र रुचिमा छनोट हुन्छन्। जसले गर्दा परियोजनाको लागत बेपत्ता बढ्छ र लक्षित समूहमा पुग्नुअघि नै ठूलो धनराशि बीचैमा चुहिन्छ। उपलब्ध जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखेर खर्च गर्दा आयोजनाको लागत अनावश्यक बढ्छ।
जटिल पूर्वाधारका आयोजनामा मात्र होइन, मौजुदा जनशक्तिले फत्ते गर्न सक्ने काममा समेत परामर्शदाता राख्ने धन्दा छ। जस्तै, विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाहरुको एक चौथाइसम्म हिस्सा रकम परामर्शमा सकिएको छ। कैयौं परियोजनामा त्यसभन्दा पनि बढी परामर्शमा खर्च भएको छ। पूर्वाधार आयोजनाहरुमा त यो बेथिति झन् हावी छ। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव पोखरेल दाता आफैंले परामर्श छनोट गर्न खोज्ने र सकभर विदेशी नै परामर्शदाता रोज्न दबाव दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसै कारण परामर्शदाता, सञ्चालन खर्च आदिका नाममा धेरै रकम चुहावट भएको छ।”
नीति विश्लेषक आचार्य सरकारी कर्मचारीहरुको ध्याउन्न नै दाताको रुचिका परियोजना सञ्चालन गर्दा आफूले पाउने लाभ हेर्नतिर रहेकाले यस्ता परियोजना निर्वाध सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्। विदेश भ्रमण, अतिरिक्त भत्ता वा अवकाशपछि दाताकै परियोजनामा काम गर्न पाइने स्वार्थका कारण प्रतिफल आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यस्ता परियोजना अगाडि बढाइएको उनी बताउँछन्। “मूर्धन्य भनिएका व्यक्ति समेत सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएपछि सामान्य पेशागत मर्यादा समेत बिर्सिएर दाताको यस्तै खाले परियोजनामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति छ”, उनी भन्छन्।
दाताको सहायतामा सञ्चालित अधिकांश परियोजनाको दुर्गुणमध्येको एक हो, मौजुदा कर्मचारीबाट हुनसक्ने कामका लागि परामर्शदाता राख्ने खेल। अधिकांश यस्ता परामर्शदाता जुन दाता हो, उसकै स्वार्थ र रुचिमा छनोट हुन्छन्। उपलब्ध जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखेर खर्च गर्दा आयोजनाको लागत अनावश्यक बढ्छ।
दाताले लगानी गरेका पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनामा पनि उस्तै बिजोग छ। त्यसको एउटा नमूना मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। यो नेपाली सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने अक्षमतालाई उदांगो पार्ने परियोजना त हो नै, दाताको असफलता पनि यसले देखाउँछ। एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा निर्माणाधीन यो परियोजना निर्माण थालिएको दुई दशकमा पनि सकिएको छैन। यो परियोजनामा कुल खर्चको एक चौथाइजति रकम त परामर्शमै खर्च हुने अनुमान छ।
विश्व ब्यांकको सहायताको मुग्लिन–नारायणगढ सडकको स्तरोन्नतिमा सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदातालाई रु. ४० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरियो। तर, परामर्शदाताको कमजोरीका कारण सडक बने पनि पुल निर्माण नै भएनन्। दाताका लगानीका जलविद्युत्का कैयौं परियोजना तथा प्रसारण लाइनमा पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको छैन। त्यसै कारण, प्रतिफल दर असाध्यै कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा काम गरेका एक पूर्व अधिकारी भन्छन्, “मैले जिन्दगीभरिमा दाताको कुनै परियोजना पनि समयमै निर्माण सकिएको र अपेक्षित लाभ दिएको देखेको छैन।”
उसो त, दातृ संस्था आफैंलाई परियोजनाहरुले अपेक्षित प्रतिफल नदिइरहेको थाहा नहुने होइन। जस्तै, प्याक्ट परियोजनामा पनि रकम दुरुपयोग भएको र यसले प्रतिफल नदिइरहेको भनी विश्व ब्यांकलाई कैयौं उजुरी परेका थिए। तर, नेपालस्थित विश्व ब्यांकका परियोजनामा संलग्न कर्मचारीले यस्ता टिप्पणीप्रति वास्ता गरेनन्। कतिसम्म भने, यो परियोजनाको मूल्यांकनमा आएको विश्व ब्यांकको टोलीले सन् २०१६ मै ‘मध्यम असन्तोषजनक’ प्रगति गरेको भनी टिप्पणी गर्दा पनि थिति सुधार्न प्रयास भएन।
अन्ततः परियोजना सकिएपछि ब्यांकको सुशासन हेर्ने उपाध्यक्ष इथिवपिस तफराले यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न लगाएर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा काम गरेका एक अधिकारी दातृ संस्थाका अधिकारीहरुको पनि कागजी सुधारको प्रतिवेदन मात्रै बनाउने ध्याउन्न तथा सुशासनप्रति आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो बेथितिले निरन्तरता पाएको बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
