किसानका नाममा अर्को लूट : ५ अर्बको परियोजनामा दुईतिहाइ रकम गैरकिसानले हत्याए, किसानलाई १ अर्ब मात्र
पश्चिम पहाडी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्न सञ्चालित 'कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना'बाट किसानको नाममा गैरकिसानले अधिकांश लाभ हत्याएको देखिएको छ। जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड खर्च भएको आयोजनाबाट किसानलाई अनुदान भनी रु. १ अर्ब १८ करोड बाँडिंदा कुल खर्चको करीब ४७ प्रतिशत तालीम, गोष्ठी र परामर्श जस्ता काममा उडाइएको थियो।
नेपालको पश्चिम पहाडी जिल्लामा खाद्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार र किसानको जीवनस्तर सुधार्न आधा दशक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना सञ्चालन गरियो। २०७५ असारमा सकिएको यो आयोजनामा जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड ४४ लाख खर्च भयो। यसमा करीब सवा चार अर्ब रुपैयाँ बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले अनुदान सहयोग गरेको थियो।
हिमालखबरलाई प्राप्त यो आयोजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ- खर्च गरिएको रकममध्ये ३० प्रतिशत जति मात्रै किसानसम्म पुग्यो, बाँकी रकम कर्मचारी, परामर्शदाताको लाभ, घुमघामसहितका छरछारमा सकियो। अर्थात्, किसानको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा आएको सहयोग रकमको दुई तिहाइ भन्दा बढी हिस्सा किसानसम्मै पुगेन।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना नेपालमा वैदेशिक सहायताको परियोजनाको बिजोग देखाउने आँखीझ्याल मात्रै होइन, किसानका नाममा कर्मचारी, विकास साझेदार तथा परामर्शदाताको मिलेमतोमा गरिएको रजाइँको दृष्टान्त पनि हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित यो आयोजनामा कुल खर्चको करीब ४७ प्रतिशत त तालीम, गोष्ठी र परामर्श जस्ता कामका लागि मात्र उडाइएको थियो।
आयोजनामा जम्मा रु. ५ अर्ब १७ करोड ४४ लाख खर्च भएकोमा तालीम, गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै करीब रु. १ अर्ब ४० करोड खर्च गरिएको थियो भने देशी–विदेशी परामर्शदातालाई मात्रै करीब रु. ९८ करोड दिइएको थियो। कार्यालय सञ्चालन र मालसामान खरीदमा रु. १ अर्ब ५७ करोड खर्च गरिएको थियो। बाँकी रकममा किसानलाई अनुदान भनी रु. १ अर्ब १८ करोड बाँडिएको थियो।
परियोजना अन्तर्गत तालीम, गोष्ठी शीर्षकमा मात्रै करीब रु. १ अर्ब ४० करोड खर्च गरिएको थियो। तर, परिणाम नाप्न नसकिने त्यस्तो तालीम, गोष्ठीले के लाभ दियो भन्ने यकिन छैन। देशी–विदेशी परामर्शदातालाई मात्रै करीब रु. ९८ करोड दिइएको थियो। कृषि मन्त्रालयको संरचनाले काम नगरेर परामर्शदाता लगाएर यसरी रकम खर्चिएको हो।
कार्यालय सञ्चालन र मालसामान खरीदमा रु. १ अर्ब ५७ करोड खर्च गरिएको थियो। सवारीसाधन, ल्यापटपसहित कैयौं अनावश्यक सामग्रीको खरीद गरी यसरी रकम उडाएको भेटिएको हो। बाँकी रकममा किसानलाई अनुदान भनी रु. १ अर्ब १८ करोड बाँडिएको र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा करीब रु. ४० करोड खर्च भएको थियो। तर, किसानलाई बाँडिएको भनिएको रकम पनि वास्तविक किसानले कति पाए र पहुँचवाला टाठाबाठाले कति कुम्ल्याए भन्ने निर्क्यौल छैन। किनभने, सरकार आफैंले गरेको अध्ययनले यस्ता अनुदान सीमान्त किसानले नपाउने र टाठाबाठाले हत्याउने गरेको उजागर गरेको छ।
‘विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्न डिजाइन गरिएको’ यो परियोजनाले वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकासे/नउकासेको निश्चित छैन। तर, यत्रो खर्च गर्दा न उत्पादन बढेको छ, न नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ।
छरछार गरेर सिध्याइयो रकम
यो परियोजनाका लागि भनेर १५२ वटा ल्यापटप खरीद गरिएको थियो। त्यसबारे कार्यक्रम सकिने बेला पत्ता लाग्यो, ५९ वटा त आवश्यक नै नपर्ने रहेछन्। ९३ वटा ल्यापटप मात्रै प्रयोग गरेर ५९ वटा स्टोरमा जिन्सी मौज्दात रहेको भेटिएको थियो। ९७ डेस्कटप कम्प्युटर खरीद गरिएकोमा १८ वटाको त आवश्यकता नै रहेनछ। १०० थान प्रिन्टर खरीद भएकोमा १९ वटा प्रयोगमै आएनछन्। यस्तै, २९ वटा प्रोजेक्टर खरीद गरिएकामा १० वटा अनावश्यक रहेछ।
आवश्यक नै नभएका सामान खरीद गरी थुपार्नुको अन्तर्य बजेट छरछार गरेर सक्ने मात्रै होइन, कमिसनको लोभ पनि हो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यसरी अनावश्यक सामग्री किनेर स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने राय छ।
यो आयोजनाले कैयौं कार्यालयलाई पठाएका विभिन्न उपकरण र सामग्री सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नभई बीचैमा हराएको थियो। परियोजना अन्तर्गत पशुसेवा कार्यालय, दार्चुलाले १०० वटा बोयर बोका खरीद तथा वितरण गर्न रु.३० लाख खर्च गरेको देखाइएको थियो। तर, कार्यालयको अभिलेखमा ५७ बोका खरीदको मात्र विवरण भेटियो।
आयोजनाले कैयौं कार्यालयलाई पठाएका विभिन्न उपकरण र सामग्री सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नभई बीचैमा हराएको थियो। जस्तै, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जुम्ला, बाजुरा आदिमा पठाइएका ल्यापटप सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेनन्।
आयोजनाका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन मार्फत गाडी र मोटरसाइकल गरी कैयौं सवारी साधन किनिएको थियो। पिकअप गाडी प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई भनेर लगिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नै नभएको भेटियो। कैयौं मोटरसाइकल पनि यसैगरी बेखबर भए। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने १ गाडी र ३१ वटा मोटरसाइकल नबुझाएको उल्लेख छ।
यो आयोजनामा दुरुपयोगका एक नभई अनेकौं उदाहरण छन्। यही परियोजना अन्तर्गत पशुसेवा कार्यालय, दार्चुलाले १०० वटा बोयर बोका खरीद तथा वितरण गर्न रु.३० लाख खर्च गरेको देखाइएको थियो। तर, कार्यालयको अभिलेखमा ५७ बोका खरीदको मात्र विवरण भेटियो। यसको अर्थ, खरीद नै नगरी ४३ वटा बोका बापतको रु. १२ लाख ९० हजार सोझै अनियमितता गरिएको थियो।
रकम सक्न कतिसम्म गरियो भने, आयोजना समाप्त हुने तर्खरमा रहेका बेला २०७५ पुसमा जिल्ला कृषि कार्यालयदेखि कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत गरी ३४ जना भियतनाम, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलिया शयरमा निस्किएर रु. १ करोड ८३ लाख उडाइदिए। अनुभव आदानप्रदान, अध्ययन भ्रमण नाम दिइएका यस्ता शयरबाट के ज्ञान र सीप प्राप्त भयो भनी न प्रतिवेदन बुझाइयो, न त किसानले त्यसबारे जान्न पाए।
पोषण प्रयोगशालाका लागि उपकरण तथा मेसिनरी औजार, प्रयोगशाला उपकरण, माटो परीक्षण मोबाइल भ्यान, कम्प्यूटर, फोटोकपी मेसिन लगायत सामान खरीद गरी ६८ वटा निकायलाई बाँड्दा रु.५ करोड ४८ लाख २५ हजार खर्च देखाइएको थियो। जुन खर्च अनावश्यक र औचित्यहीन थियो।
“कर्मचारी, किसान सबैलाई सिकाउनुपर्ने भएकाले तालीम, गोष्ठीमा धेरै रकम सकिएको हो। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने, यस्ता परियोजनाको तयारी राम्रोसँग नहुने कारण कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुँदैनन्।” - तेजबहादुर सुवेदी, पूर्व निर्देशक, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए वा दातृ पक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भए ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरीद गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै र परियोजना सञ्चालनका लागि क्षमता हुँदाहुँदै पनि यो परियोजनाका लागि परामर्शदाता सेवा खरीदका नाममा करोडौं खर्च गरिएको थियो।
परामर्शदाता छनोट गर्दा पनि प्रतिस्पर्धासहितका कानून बमोजिमको विधि प्रयोग नगरी मनपरी छानिएको भेटिएको छ। त्यस्तै, कैयौं ठेक्का र खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन मिचिएको, मिलेमतोमा खरीद गरिएको लगायत कैफियत पनि लेखा परीक्षणले औंल्याएको छ।
परिणाम खोई ?
मध्य र सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दैलेख, दार्चुला, डोल्पा, डोटी, हुम्ला, जाजरकोट कालिकोट, मुगु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सुर्खेतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। तर, यो परियोजनाबाट यी जिल्लामा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कति बढे?
कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकले भन्छ- उल्लेख्य सुधार छैन। केही उदाहरण हेरौं, यो परियोजना शुरु हुनुअघि २०७० सालमा दैलेखमा प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा २०७६ सालसम्म आइपुग्दा यो सामान्य मात्रै बढेर ३.३ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ। २०७० सालमा सुर्खेतमा प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा २०७६ सालसम्म आइपुग्दा प्रतिहेक्टर ४ टन पुगेको छ। बाजुरामा २.३ प्रतिहेक्टरबाट बढेर २.४ प्रति हेक्टर पुगेको छ।
यस्तै, २०७० सालमा जुम्लामा १.२ टन प्रतिहेक्टर रहेको मकैको उत्पादन २०७६ मा आइपुग्दा १.५ टन पुगेको छ। कालिकोटमा ६ वर्षअघि प्रतिहेक्टर २ टन मकै फल्ने गरेकोमा अहिले बढेर २.१ टन फल्न थालेको छ।
आयोजनाले कार्यक्रम सकिएपछि तयार गरेको प्रगति विवरणमा धान, गहुँ, मकै, आलु, कोदोका विभिन्न जात सिफारिस गरिएको, विभिन्न बालीका स्रोत बीउ उत्पादन गरी वितरण गरेको, मासुको उत्पादकत्व बढाएको लगायत सुधार देखाएको छ। तर, यस्ता विवरण भिडाएर विश्लेषण गर्ने अभिलेख पेश नभएका कारण यो देखाइएको उपलब्धि नै यथार्थ हो कि होइन भनी प्रष्ट नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पशु उत्पादनको स्थिति पनि उस्तै छ। जाजरकोटमा २०७० सालमा १ लाख २ हजार खसी रहेकोमा २०७६ मा आइपुग्दा जम्मा ८ हजार मात्र बढेको छ। बाजुरामा ६५ हजार खसीबोका रहेकोमा २०७६ मा करीब ७४ हजार पुगेको छ।
यसले के देखाउँछ भने, ठूलो रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएपछि पनि अधिकांश बाली र पशुजन्य उत्पादनमा खासै सुधार भएको छैन। अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, उत्पादकत्वमा भएको सामान्य सुधार पनि यही परियोजनाका कारण मात्र होइनु, अनेकौं पहल र कार्यक्रम मार्फत भएका हुन्। यही कार्यक्रम लागू नगरिएका जिल्लाहरुमा पनि औसत उत्पादकत्व आफ्नै धिमा गतिले बढिरहेका छन्। जस्तै, २०७० सालतिर देशभरिको औसत ३.४ टन रहेको धानको उत्पादकत्व २०७६ सालसम्म आइपुग्दा ३.९ टन पुगेको छ। मकैको उत्पादकत्व २.३ टन प्रतिहेक्टरबाट २.८ पुगेको छ।
आयोजनाले कार्यक्रम सकिएपछि तयार गरेको प्रगति विवरणमा धान, गहुँ, मकै, आलु, कोदोका विभिन्न जात सिफारिस गरिएको, विभिन्न बालीका स्रोत बीउ उत्पादन गरी वितरण गरेको, मासुको उत्पादकत्व बढाएको लगायत सुधार देखाएको छ। तर, यस्ता विवरण भिडाएर विश्लेषण गर्ने अभिलेख पेश नभएका कारण यो देखाइएको उपलब्धि नै यथार्थ हो कि होइन भनी प्रष्ट नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाले कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लामा धानको उत्पादकत्व १२ प्रतिशतले, मकैको उत्पादकत्व २८ प्रतिशतले, खसीको मासुको उत्पादकत्व एक तिहाइले, अण्डाको उत्पादकत्व झण्डै शतप्रतिशतले बढाएको दाबी गरेको छ। तर, यस्तो दाबी पुष्टि हुने तथ्यांक पेश नगरेका कारण यी उपलब्धि हासिल भएको यकीन गर्न नसकिएको भनी लेखा परीक्षणमा आंशका जनाइएको छ।
कृषिका जानकारहरु किसानलाई लाभ दिनेभन्दा सरकारी कर्मचारी र परामर्शदाता पोस्ने हिसाबले यस्ता परियोजनाको डिजाइन गरिएका कारण यस्ता कार्यक्रममा व्यापक चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन्। कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “कृषि मन्त्रालयले चलाएका एउटा होइन, सबै परियोजनामा किसानको नाम देखाएर नक्कली किसान, कर्मचारी र परामर्शदाताको नाममा रकम सक्ने खेल भएको छ, त्यो अहिले पनि जारी छ।”
“कृषि मन्त्रालयले चलाएका एउटा होइन, सबै परियोजनामा किसानको नाम देखाएर नक्कली किसान, कर्मचारी र परामर्शदाताको नाममा रकम सक्ने खेल भएको छ, त्यो अहिले पनि जारी छ।” - डा. कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ
आयोजनाका पूर्व निर्देशक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी चाहिं किसानसम्म लाभ नपुगेको नै भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कर्मचारी, किसान सबैलाई सिकाउनुपर्ने भएकाले तालीम, गोष्ठीमा धेरै रकम सकिएको हो। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने, यस्ता परियोजनाको तयारी राम्रोसँग नहुने कारण कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुँदैनन्।”
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुरोज पोखरेल पनि हरेक परियोजनामा वास्तविक किसानले थोरै मात्र लाभ भेटेको र बढी खर्च प्रशासनिक र अन्य काममा भएको सत्य भएको स्वीकार्छन्। पोखरेल अधिकांश परियोजना किसान लक्षित भनिए पनि दाताको स्वार्थमा आएका कारण वास्तविक लाभ उनीहरुसम्म पुग्नै नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दाताको शर्त मान्दा रकमजति कि परामर्शदाताको नाममा जताबाट आएको हो उतै फर्किन्छ, कि अन्यत्रै चुहावट हुन्छ, वास्तविक किसानले पाउने लाभ थोरै मात्र हुन्छ।” यस्तो दुश्चक्र तोड्न परियोजना बनाएर आफ्नो स्वार्थमा मात्र दाताको सहयोग लिने पहल शुरु गर्न खोजिए पनि सफल नभएको उनको तर्क छ।
कृषिका कैयौं परियोजनामा विदेशी अनुदान तथा सरकारको धन दुरुपयोग भएका विषयमा सरकारी निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई जानकारी भए पनि अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रुपमै कृषिको अनुदान कृषि उत्पादनको लागि नभई ‘गाडी र साडीमा खेर गएको’ टिप्पणी गरेका थिए।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्व ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालित अर्को परियोजना व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा पनि ठूलो रकम दुरुपयोग र अनियमितता भएको पुष्टि भइसकेको छ (हे. रिपोर्ट)। सरकारी निकायहरुले यसमा छानबिन अगाडि नबढाएपछि दाता विश्व ब्यांकले नै ७ अप्रिल २०२० (गत २५ चैत) मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न पत्र लेखेको छ। विश्व ब्यांकको अनुसन्धानले यो परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको देखाएको पत्रमा उल्लेख छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)