विश्व ब्यांकको छानबिनको खुलासाः किसानका नाममा आएको अनुदानमा अर्बौं लूट
विश्व ब्यांकको सहयोगमा किसानका लागि सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा भएको अनियमितताको चरम रुप विश्व ब्यांककै छानबिनले उजागर गरेको छ। अनियमितताको सांगोपांग चित्र देखाएको विश्व ब्यांकले यसका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र समेत पठाएको छ।
खेतीपाती गर्ने कृषकको जीवनस्तर उकास्न दाताले सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि शुरु भएको परियोजना हो, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)। सरकारको विकास साझेदार विश्व ब्यांकको सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। तर, कृषकका लागि आएको त्यो अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसानबीचको मिलेमतोमा लूट मच्चाइएको खुलासा भएको छ।
यो खुलासा परियोजनाको दाता, विश्व ब्यांक आफैंले गरेको छानबिनले गरेको हो। विश्व ब्यांकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएर यो परियोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुझाइएको छ।
हिमालखबरलाई प्राप्त विश्व ब्यांकको ‘अत्यन्तै गोप्य’ पत्र र छानबिन प्रतिवेदनमा प्याक्ट परियोजनामा किसानका नाममा भएको हिनामिनाको विवरण उल्लेख छ।
७ अप्रिल २०२० मा विश्व ब्यांकका कामु उपाध्यक्ष इथिवपिस तफराले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “(यो परियोजनाको अनियमितताको सन्दर्भमा) तपाईंको कार्यालय वा अन्य कार्यालयले गरेको वा गर्ने तयारी गरेको कानूनी र प्रशासनिक कारबाहीको जानकारी पाएमा हामी आभारी हुनेछौं। यो मामिलामा थप छानबिन गर्ने र अभियोजन गर्ने अधिकारी र कानूनी कारबाहीको प्रकृयाका विषयमा जानकारी गराउनुभएमा सराहना गर्नेछौं।”
किसानका नाममा आएको अनुदानमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कारबाहीको प्रकृया अघि नबढेपछि विश्व ब्यांकले नै यसमा छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्ष अघिदेखि नै यो परियोजनामा भएको हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न शुरु गरे पनि पछि यो यत्तिकै सामसुम भयो। अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अहिलेसम्म पनि केही थाहा छैन।
विश्व ब्यांकले नै छानविन गरेर पत्राचार र ताकेता गरेपछि भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो परियोजनामा भएको हिनामिना छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले केही अनुसन्धानका विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पठाएको बताए ।
पटक पटक उजुरीपछि छानबिन
विश्व ब्यांकको सहयोगमा २०६६ सालमा शुरु भएको परियोजना हो, प्याक्ट। यो परियोजना २०७५ असारसम्म चलेको थियो। यो परियोजनाको लाभ कृषकभन्दा नक्कली कृषकले लिएको भनेर शुरुदेखि नै विरोध भएको थियो। त्यसयता भने यसमा व्यापक अनियमितता भएका प्रसंग बाहिर आए।
सरकारका विभिन्न निकायदेखि संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत यो अनियमितताबारे उजुरी परे। तर, कतैबाट केही निक्र्योल भएन। यहीबीचमा विश्व ब्यांकमै यसबारे उजुरी पर्यो। विश्व ब्यांकमै उजुरी परेपछि ब्यांकका सदाचार उपाध्यक्षले यसको छानबिन गर्न लगाएका थिए।
करीब रु. ५ अर्ब १ करोड २६ लाख खर्च भएको यो परियोजनामा विश्व ब्यांकले रु. ४ अर्ब ६२ करोड ७ लाख सहायता उपलब्ध गराएको थियो। साना किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न र कृषि व्यापार प्रणालीको सुधारका लागि गरिएको सहयोग रकम हिनामिना भएपछि छानबिन गरिएको विश्व ब्यांकले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
कतिसम्म भने यो परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनोट हुन र छनोट भइसकेपछि अनुदानको भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम घूस खुवाउनुपरेको तथ्यसमेत विश्व ब्यांकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदनमा लाभग्राही किसानले घूस खुवाउन नचाहेमा वा असमर्थ भएमा त्यस्ता लाभग्राहीको अनुदानको किस्ता नै नियतवश ढिला गर्ने वा रोकिदिने गरेको भेटिएको समेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नामै तोकेर प्याक्टका पूर्व परियोजना निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झा, परियोजनाको ललितपुर जिल्लाका पूर्व प्रमुख वासुदेव शर्मा तथा मूल्यांकन तथा अनुगमन विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले लाभग्राहीसँग घूस मागेको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरेको छ। ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित यो परियोजनामा लाभग्राहीले रकम बुझ्न घूस खुवाउनुपरेको भनेर विवाद हुँदै आएको थियो। यस्तो रकम कुन तहका कर्मचारीसँग कति वितरण हुन्थ्यो भन्ने चाहिं प्रष्ट छैन।
अझ आश्चर्यलाग्दो के छ भने विश्व ब्यांकको छानबिनले अनुदान वितरण गरिएका कैयौं परियोजना त फर्जी र अस्तित्वमै नभएको फेला पारेको छ। स्थलगत अनुसन्धान गरिएका १४ मध्ये ४ वटा परियोजना अस्तित्वमै नभएको तथा त्यस्ता कागजमा मात्र अस्तित्व भएका कृषि उद्यमका मालिक को हुन् भन्ने नै फेला नपरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले अनुदान दिइएका यसखाले कृषि फार्म र त्यसका सञ्चालक नै नभएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
परामर्श सेवामा पनि गडबडी भएको विश्व ब्यांकको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०१७ फेब्रुअरीमा प्याक्टले परामर्श सेवा दिने नर्मा–इएमआरसी ज्वाइन्ट भेन्चर नामको कम्पनीसँग १८ लाख ८० हजार २७६ अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुसार करीब रु.२० करोड) को सम्झौता गर्यो। नर्मा–इएमआरसी ज्वाइन्ट भेन्चरले वेबमा आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) खरीद लगायत विभिन्न परामर्श सेवा दिने सम्झौताको शर्त थियो। तर, विश्व ब्यांकको खरीद शर्त विपरीत तथा सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नर्मा–इएमआरसी ज्वाइन्ट भेन्चरले यो सम्झौता आफ्नै छद्म कम्पनीलाई दिएको छानबिनले देखाएको छ।
नर्मा कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक डा. वीरेन्द्रवीर बस्न्यातले आफ्ना पारिवारिक सदस्यको नाममा रहेको बीएण्डबी रिसर्च सेन्टरलाई एमआईएस निर्माणका लागि रु. १२ लाख ६० हजारको काम जिम्मा दिएका थिए। मिलेमतोमा आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको कुरा बस्न्यातले सरकारी अधिकारी र दाता विश्व ब्यांकलाई पनि लुकाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्यांकले कारबाहीस्वरुप नर्मा कन्सल्टेन्सीसँग ८ महीना कुनै पनि परियोजनामा काम नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
नर्माका प्रबन्ध निर्देशक डा. बस्न्यात भने प्रकृयागत त्रुटि मात्रै भएको तर नियतवश गलत नगरिएको दाबी गर्छन्। उनी प्याक्टले नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली खरीद गर्न चिठ्ठी लेखेकाले आफूहरुले खरीद गरेको बताउँछन्। रु. २८ लाख पर्ने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली करीब रु.१२ लाखमा खरीद गरेर राज्यकोष जोगाएको तर्क गर्दै उनले भने, “पैसा नलिइकन काम गर्यौं, काम सकिएपछि मात्र भुक्तानी लिएका हौं। यही प्रकृयागत त्रुटिलाई दोष देखाइएको हो।”
लाभ जति नक्कली किसानलाई
खोटाङको दिक्तेल–१ स्थित हलेसी मिट प्रोसेसिङ सेन्टरले व्यवस्थित मासु पसल सञ्चालन गर्न प्याक्टबाट रु.३४ लाख ५९ हजार अनुदान पायो। हलेसीले भवन निर्माणमा रु.८ लाख ७२ हजार खर्च गरेको देखायो। तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयको टोली पुग्दा भवनको एक कोठामा दुईटा फ्रिज र एउटा विद्युतीय जोख्ने मेसिन उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको भेटियो। बाख्रा पाल्ने टहरा निर्माणमा रु.१५ लाख ६३ हजार अनुदान दिएकोमा जम्मा दुईटा खसी मात्र त्यहाँ भेटिए।
खोटाङकै अर्को बाख्रा फार्मले पनि पाठा खरीद, बाख्रा खोर निर्माण लगायतमा रु.७३ लाख ८३ हजार र दाना ढुवानी गर्ने सवारी साधन खरीद गर्न रु.२२ लाख ५० हजारसमेत गरेर रु.९६ लाख ३३ हजार अनुदान पायो। तर, छानबिनका क्रममा बाख्रा भनिएअनुसार नभएको र गाडी अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भेटियो। ललितपुरमा पनि २४६ यस्ता उपआयोजनालाई अनुदान बाँडिएकोमा २० वटा नक्कली किसानका आयोजनाले सम्झौताबमोजिमको कामै नगरी रकम हत्याएका थिए।
देशैभर यसरी सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि कृषि मन्त्रालयले २०७५ असारमा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले पनि अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको देखाएको थियो। सो अध्ययनको प्रतिवेदनले अनुदान प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनले प्याक्ट जस्ता मूल्य शृंखलामा आधारित अनुदानमा टाठाबाठा नक्कली किसानको हालीमुहाली रहेको र मिलेमतोमा अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको थियो। अनुदानका लागि सामान्य किसानको अनुदानमै पहुँच नभए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबावमा अनुदान वितरण गरिएको, प्रकृयागत झन्झट, बिचौलियाको चलखेल जस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनले इंगित गरेको थियो।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको भनेर शुरुदेखि आलोचित यो परियोजनामा विभिन्न दलका नेताहरुले छद्म कृषि फार्म देखाएर लाभ लिएको र कार्यकर्ता पोसेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, सरकारले यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाएन। महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार, परामर्शदाता मार्फत गरिएको अध्ययनमा अनुदान वितरण गरिएकामध्ये ११५ वटा उपआयोजनामा गरिएको अध्ययनले २२ वटा त सञ्चालनमै नरहेको फेला पारेको थियो। प्याक्टले १ हजार २१६ उपआयोजनालाई रु. २ अर्ब १८ करोड ३० लाख अनुदान बाँडेको थियो।
२ अर्ब कार्यालयका नाममा स्वाहा
किसानको नाममा शुरु गरिएको यो परियोजनामा आएको अनुदान रकम कतिसम्म दुरुपयोग गरियो भन्ने अर्को उदाहरण छ।
यो परियोजना सञ्चालनका लागि सबै जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालय मार्फत अनुदान रकम वितरण तथा अनुगमन हुन सक्थ्यो। तर, त्यसो गरिएन। प्याक्ट परियोजनाका लागि छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरियो। यो कार्यालय किन स्थापना गरिएको रहेछ भन्ने यसले गरेको खर्चले देखाउँछ।
यो कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामग्री तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा परामर्शमा रु.१ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रकम खर्च गरियो। यो परियोजनामा भएको कुल खर्चको ४० प्रतिशत रकम हो। किसानका नाममा आएको अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले नपाउने तर टाठाबाठाले लाभ कुम्ल्याउने प्रवृत्तिको यो डरलाग्दो उदाहरण थियो।
कतिसम्म भने, प्याक्टले कृषि व्यवसायीलाई परामर्श दिने उद्देश्यले गठन भएको एक कम्पनीलाई रु.७ करोड ८० लाख भुक्तानी दिएको थियो। कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल कृषि व्यवसाय नवप्रवर्तन केन्द्र (नेविक) नामको कम्पनी स्थापनाका लागि आयोजनाको अवधि समाप्त हुने बेला रकम वितरण गरिएको थियो। भुषण शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको यो कम्पनी लाजिम्पाटमा छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)