कृषि अनुदानमा लूट: किसानको नाममा कर्मचारी, परामर्शदाता र नक्कली किसानको यो हदको रजाइँ
विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्न भन्दै आकर्षक परियोजना देखाएर दाताबाट ल्याएको रकम टाठाबाठाले कसरी हडप्छन् भन्ने नमूना हो, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)। एक दशक सञ्चालन भएको यो आयोजनामा चरम स्तरको अनियमितता भएकोबारे विश्व ब्यांककै छानबिनले खुलासा गरे पनि सरकारी निकायले कारबाही अगाडि बढाएको छैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक दशक सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले देशभरिका १ हजार २१६ व्यक्ति तथा संस्थालाई रु. २ अर्ब १८ करोड ३० लाख अनुदान बाँड्यो। मन्त्रालयको संयन्त्रका रुपमा हरेक जिल्लामा कृषि र पशु सम्बन्धी कार्यालयले अनुदान वितरण, अनुगमन गर्न सक्ने हुँदाहुँदै परियोजना अन्तर्गत तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा नयाँ कार्यालय नै स्थापना गरिएको थियो। जसका कारण यी कार्यालयको मसलन्द, तलबभत्ता आदि सञ्चालनमा मात्रै करीब रु. ६८ करोड खर्च भयो।
किसानको जीवनस्तर उकास्न आएको आयोजनाले करीब रु. ४६ करोडको सवारीसाधन र अरु सरसामान किन्यो। किसानलाई उत्पादन र व्यवसाय सिकाउने परियोजनाका परामर्शदाताले करीब रु. ८१ करोड कुम्ल्याए। तालिम, गोष्ठीमा करीब रु. ११ करोड सकियो र, परियोजनाका कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा रु. ४ करोड ८ लाख उडाए। अर्थात्, किसानको नामको परियोजनाको झण्डै रु. १ अर्ब ९९ करोड त प्रशासनिक कामका रुपमा सिध्याइयो।
साना किसानले सरकारी अनुदानको लाभ नभेटे पनि यो परियोजनाले आकर्षक प्रस्तावना लेखेर बुझाएका टाठाबाठा र पहुँचवालालाई अनुदानले पोसेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले औंल्याएको छ।
विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्ने नाममा आकर्षक परियोजना देखाएर दाताबाट ल्याएको रकम टाठाबाठाले कसरी हडप्छन् भन्ने एउटा नमूना हो प्याक्ट। साना किसानले सरकारी अनुदानको लाभ नभेटे पनि यो परियोजनाले आकर्षक प्रस्तावना लेखेर बुझाएका टाठाबाठा र पहुँचवालालाई अनुदानले पोसेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले औंल्याएको छ।
दाताको अनुदान र ऋण काढेर गरिएको खर्च वास्तविक किसानले नपाएका कारण न कृषि उत्पादन बढायो, न विपन्न किसानको जीवनस्तर सुधार्यो। जसकारण, कृषि उद्यमका नाममा माटो नै नचिनेका फौबन्जारलाई खुदो पल्टिएको परियोजनाका रुपमा यो दर्ज हुनपुग्यो। कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “किसानका नाममा कर्मचारी, परामर्शदाता र नक्कली किसान मिलेर राज्यकोष दोहन गरेको यो नांगो नमूना थियो।”
ऋणको रकम बेपरवाह खर्च
रु. ५ अर्ब १ करोड २६ लाख खर्च भएको यो परियोजनामा विश्व ब्यांकले रु. ४ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो। परियोजनाका लागि ब्यांकले कुल खर्चको करीब आधा अर्थात् रु. २ अर्ब ४६ करोड सित्तैमा अनुदान दिएको थियो भने बाँकी रकम ब्यांकसँगै ऋण काढिएको थियो। नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट पनि करीब आधा अर्ब खर्च भएको थियो।
यति ठूलो रकम खर्च गरिएको कृषिको यो परियोजनाले के परिणाम दियो त? सरकारी हरहिसाबको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको मूल्यांकनमा, खर्च गरिए अनुसार कृषि उत्पादकत्व बढेको छैन। महालेखाको लेखापरीक्षणको आधार वर्ष (सन् २०१३) को तुलनामा अन्तिम वर्ष अदुवा, मह र दूध बाहेक अन्य वस्तुको उत्पादकत्वको लक्ष्य तथा लाभग्राहीको संख्यामा खासै परिवर्तन नभएकाले लगानीको प्रतिफल न्यून रहेको देखाएको छ। “परियोजनाको लगानीबाट कृषि वस्तुको आत्मनिर्भरतामा कति टेवा पुगेको भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण भएको छैन”, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यो परियोजनाको मुख्य अंगका रुपमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्न प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट भएका कृषकलाई पूरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो। जसमा साना र सीमान्त किसानले लाभ त परै जाओस्, लाभ पाइन्छ भन्ने सूचना पनि पाएनन्। सूचना पाउनेसँग पनि प्रस्तावना लेखेर बुझाउने क्षमता हुने कुरै थिएन। जसले आकर्षक प्रस्तावना लेखेर बुझाए र पहुँच लगाए, उनीहरुले लाभ भेटे। कृषि विज्ञ डा. पौडेल भन्छन्, “यो परियोजना माटोसँग जोडिएका किसानको जीवनस्तर उठाउन डिजाइन गरिएकै थिएन, सारा खेल बिचौलिया र कर्मचारी मिलेर दोहन गर्ने योजना अनुसार कार्यान्वयन गरिएको थियो।”
कृषि मन्त्रालयका एक पूर्व सहसचिव पनि डा. पौडेलको तर्कसँग सहमत हुँदै कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत भएको स्विकार्छन्।
यो अनुदान लिन ८ हजार ७०५ व्यक्ति र संस्थाले निवेदन दिएकोमा १ हजार २१६ व्यक्ति र संस्थालाई रु. २ अर्ब १८ करोड ३० लाख अनुदान बाँडिएको थियो। तर, यसरी अनुदान लिएकामध्ये कति सञ्चालनमा छन् वा अनुदान हत्याएर बन्द भए भनी बृहत् अध्ययन गरिएको छैन। तर, नमूना अध्ययनहरुले भने कैयौं परियोजना कागजमा मात्र रहेका देखाएको छ। जस्तै, दाता विश्व ब्यांक आफैंले गरेको स्थलगत अध्ययनले अनुदान लिएका १४ कृषि फर्ममध्ये ४ वटा फर्जी रहेको र त्यसको वास्तविक मालिक को हुन् भन्ने नै फेला नपरेको देखाएको थियो। टाठाबाठा र नेताहरुले स्थानीय किसानको नाममा कृषि उद्यम दर्ता गरेर अनुदान रकम हत्याउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यो अनुदान लिन ८ हजार ७०५ व्यक्ति र संस्थाले निवेदन दिएकोमा १ हजार २१६ व्यक्ति र संस्थालाई रु. २ अर्ब १८ करोड ३० लाख अनुदान बाँडिएको थियो। तर, यसरी अनुदान लिएकामध्ये कति सञ्चालनमा छन् वा अनुदान हत्याएर बन्द भए भनी बृहत् अध्ययन गरिएको छैन। तर, नमूना अध्ययनहरुले भने कैयौं परियोजना कागजमा मात्र रहेका देखाएको छ।
परियोजना सकिएपछि ११५ फर्ममा परामर्शदाताले गरेको स्थलगत अध्ययनले पनि अनुदान लिएका २२ वटा व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको भेटेको थियो। अनुदान लिन आकर्षक परियोजना बनाउने र अनुदान पाएपछि परियोजना नै बन्द गरिदिने क्रम देशैभरि छ। आयोजनाका पूर्व प्रमुख डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा आफ्नो कार्यकाल अघि नै अनुदान पाएका कैयौं परियोजना फेला नै नपारेको र त्यस्तालाई खोजेर कारबाही गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको बताउँछन्।
हिमाल खबरलाई प्राप्त परियोजना सकिएपछि २०७५ असोजमा गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार, अनुदान पाएका १ हजार २१६ फर्ममध्ये २३२ वटा सञ्चालनमा नरहेको आकलन गरिएको छ। त्यसयता कति बन्द भइसके भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन। महालेखाले करीब रु. ४२ करोड त बन्द भएका यस्ता फर्मले अनुदान पाएकाले यो रकम फिर्ता हुनुपर्ने आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, १५ फर्मले अनुदान लगेर पनि काम नगरेको पाइएकाले करीब रु. ७१ लाख फिर्ता गरिनुपर्ने भनी महालेखाले औंल्याएको छ। तर, यो रकम फिर्ता भएको छैन।
टाठाबाठाले अनुदान कसरी हत्याए भन्ने कैयौं उदाहरण छन्। जस्तै, खोटाङको विजयखर्कस्थित हलेसी गोट एण्ड एग्रिकल्चर फर्मले आयोजनाबाट रु. ९९ लाख ७३ हजार अनुदान पायो। स्थानीय किसान गंगा खनाललाई देखाइए पनि यो परियोजना थियो, काठमाडौं निवासी श्याम पोखरेलको। नेपाल सरकारको इञ्जिनियर रहेका पोखरेल अवकाशपछि सरकारी अनुदान कुम्ल्याएर खाँट्टी कृषक बन्ने बाटोमा लागेका थिए। आकर्षक प्रस्ताव लेखेर बुझाएपछि पोखरेलले आफन्त गीता आचार्यको नाममा हलेसी मिट प्रोसेसिङ सेन्टर खोलेर करीब रु. ३५ लाख अनुदान दिलाएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिनका क्रममा तोकिए अनुसार बाख्रा नभएको, खोर र संरचना भत्किएको तथा दाना ओसार्न अनुदानमा किनिएको सवारी साधन पनि तोकेबमोजिम प्रयोग नभएको भेट्यो। त्यस्तै, हलेसी मिट प्रोसेसिङ सेन्टरमा दुई वटा फ्रिज र मासु जोख्ने एउटा मेशिन उपयोगविहीन रहेको फेला पार्यो।
टाठाबाठाले अनुदान कसरी हत्याए र कतिसम्म चलखेल गरियो भन्ने कैयौं उदाहरण छन्। चितवन, फूलबारीको न्यौपाने गाई फर्मले रु. ३२ लाख अनुदान हत्याउन छरछिमेकबाट केही दिनका लागि गाई ल्याई गोठमा बाँधेर गाई पालनको नाटक गरेको भेटिएको थियो।
अनुदान हत्याउन कतिसम्म चलखेल गरियो भन्ने अर्को उदाहरण चितवन, फूलबारीको न्यौपाने गाई फर्म हो। यसले रु. ३२ लाख अनुदान हत्याउन छरछिमेकबाट केही दिनका लागि गाई ल्याई गोठमा बाँधेर गाई पालनको नाटक गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, काठमाडौंमा बस्दै आएकी ओखलढुंगाकी कांग्रेस नेतृ गोमा केसीले कालिकादेवी महिला समूहका नाममा प्याक्टबाट बाख्रा पालनका लागि अनुदान हत्याएकी थिइन् । अनुदान लिइसकेपछि व्यवसायिक बाख्रा पालनको क्रियाकलापमा उनी संलग्न छैनन् ।
प्याक्टका पूर्व परियोजना प्रमुख डा. शर्मा भने कतिपय अनुदान दुरुपयोग भए पनि कतिपय व्यक्ति र संस्थाले लिएको अनुदानबाट प्रतिफलयुक्त व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “मेरै कार्यकालमा पनि अनुदान दुरुपयोग गर्ने उदेश्य राखेका ७५ फर्मको सम्झौता नै रद्द गरिदिएको थिएँ।”
लूटको धनमा रजाइँ !
प्याक्टले काठमाडौंको चोभारमा करीब रु. ४५ करोड लागतमा फलफूल तथा पुष्प थोक बजार निर्माण गर्न ४ असोज २०७३ मा महादेव खिम्ती/अनक/सामसुजामन जेभीसँग सम्झौता गर्यो। यो परियोजना २ कात्तिक २०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अझै निर्माण सकिएको छैन। प्याक्ट परियोजना अवधिमा यो बजार निर्माण सम्पन्न हुन कठिन देखेर तत्कालीन कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले २०७१ सालमै यो बजार निर्माणको काम स्थगन गरेका थिए। तर, आयोजना सकिन २१ महीना बाँकी हुँदा रकम खर्च गर्ने भन्दै फेरि निर्माण अगाडि बढाइएको थियो।
विश्व ब्यांकको परियोजनाको अवधि सकिएर खर्च नभएको रकम फिर्ता भइसकेका कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि यो बजार निर्माणमा नेपाल सरकारको ढुकुटीको रकम खर्च गरिरहनुपरेको छ। अनुदान दिएको रकम फिर्ता जाने तर महँगो लागतमा आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता पछाडिको कारण यसको निर्माणको ढिलासुस्ती थियो। ठेकेदारले कैयौं पटक म्याद थप गर्दा पनि यो परियोजना निर्माण हुन सकेको छैन, न उसलाई कारबाही गरिएको छ। बरु, महालेखाले काम गर्नुअघि नै ठेकेदारलाई कैयौं शीर्षकमा अनुचित तरिकाले रकम भुक्तानी गरिएको भनेर प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, परियोजना अन्तर्गत कीर्तिपुरमा निर्माण गरिएको फुमिगेसन च्याम्बर र पोष्ट क्वारेन्टिन निर्माण गर्दा शुरुको सम्झौताभन्दा रु. १ करोड ७ लाख रकम भेरिएसन गरी लागत बढाइएको, रु. १३ लाख २० हजार थप व्ययभार पारिएको लगायत अनियमितता महालेखाले औंल्याएको छ। यो क्वारेन्टिन निर्माण सम्पन्न भएर विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण भए पनि पूर्ण उपयोगमा आएको छैन। यसले सरकारी स्रोतको उपयोगविहीन खर्च भएको देखाउँछ।
परामर्शको नाममा पनि यो परियोजनामा ठूलो धन्दा चलाइएको थियो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको नेतृत्वमा गठन भएको अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ले गरीब किसानको उन्नतिका लागि आएको पैसा परामर्शदाता तथा विज्ञ कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधामा खर्च भएको उल्लेख गरेको थियो। हुन पनि, यो परियोजनामा परामर्श सेवामा मात्रै रु. ८१ करोड सिध्याइएको छ।
कृषि व्यवसायीलाई परामर्श दिने भन्दै स्थापना भएको कम्पनी नेपाल कृषि व्यवसाय नवप्रवर्तन केन्द्र (नेविक) लाई प्याक्टले रु. ७ करोड ८० लाख अनुदान भुक्तानी दिएको थियो। आयोजना सकिनुभन्दा डेढ वर्ष अघि मात्रै यो संस्था स्थापनाका लागि सम्झौता गरिएको थियो। लाजिम्पाटकी मसिना अमात्य नामक घरधनीलाई १६ महीनासम्मका लागि रु. ३८ लाख ३३ हजार भाडा तिर्ने गरी यसको कार्यालय चलाइएको थियो। सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो त, भाडामा लिइएको उक्त घरको साजसज्जा र फर्निचरका लागि मात्रै रु. ४७ लाख ९९ हजार ९९९ खर्च देखाइएको छ। अर्थात्, छोटो अवधिको लागि लिइएको भाडाको घरमा स्थिर प्रकृतिको कार्यको लागि खर्च गरिएको थियो। प्याक्ट परियोजनाकै एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, “लूटको धन, फुपूको श्राद्ध जस्तो कैयौं विलासी र फजुल काममा रकम उडाइएको यो त उदाहरण मात्रै हो, यसैगरी कैयौं शीर्षकमा मनपरी खर्च गरिएको छ।”
परामर्शको नाममा पनि यो परियोजनामा ठूलो धन्दा चलाइएको थियो। यो परियोजनामा परामर्श सेवामा मात्रै रु. ८१ करोड सिध्याइएको छ।
नविक स्थापनाको लागि बेलायतको प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो। प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङका मुख्य परामर्शदाताले मात्रै प्याक्टबाट पाँच महीनामा ४४ हजार ८०० डलर बुझेका थिए। प्राक्टिकल एक्सनले सम्झौताको म्याद सकिन ५ महीनाअघि अर्थात् १ फेब्रुअरी २०१८ (१८ माघ २०७४) मा सम्झौता संशोधन गरी शुरु सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका नयाँ साझेदार तथा पद सिर्जना गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गरेर रु. १ करोडभन्दा बढी फजुल खर्च गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ। जस्तै, शुरु सम्झौतामा तीन जना मुख्य विज्ञ रहने उल्लेख भए पनि प्राक्टिकल एक्सनले यो संख्या आठ पुर्याएको थियो।
यी विज्ञहरुले कर तिरे/नतिरेको पनि प्रष्ट नभएकाले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ। त्यस्तै, शुरु सम्झौतामा उल्लेख नै नगरिएको शीर्षकमा थप रु. ३९ लाख खर्च गर्दा पनि प्याक्टले रकम भुक्तानी दिएको छ। साथै, यो परामर्शदाताले प्याक्टको खर्चमा किनेको फर्निचर, ल्यापटप आदि पनि फिर्ता नगरेको भेटिएको थियो। अर्कातिर, सम्पन्न नै नगरेको ‘फूड लाइसेन्स’ शीर्षकको काममा सम्पन्न भएको भनी रु. २९ लाख १३ हजार खर्च गरिएको ठहर गर्दै महालेखाले यो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर, यो रकम फिर्ता भएको छैन।
कारबाहीमा उदासीनता
किसानको जीवनस्तर सुधार तथा मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि व्यवसाय विकासका लागि आएको वैदेशिक सहयोग रकममा ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको भनी शुरुआतदेखि नै चर्चा चल्दै आएको हो। तर, एक दशक सञ्चालन भएर २०७५ असारमा सकिएको यो आयोजनाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारी निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले आँखा चिम्लिंदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्ष अघिदेखि नै यो परियोजनामा भएको हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न शुरु गरे पनि पछि यो यत्तिकै सामसुम भएको थियो।
प्याक्ट आयोजनाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारी निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले आँखा चिम्लिंदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्ष अघिदेखि नै यो परियोजनामा भएको हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न शुरु गरे पनि पछि यो यत्तिकै सामसुम भएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रुपमै कृषिको अनुदान कृषि उत्पादनको लागि नभई ‘गाडी र साडीमा खेर गएको’ टिप्पणी गरेका थिए। बाँडिएको अनुदान र गरिएको खर्चको रेकर्ड समेत मन्त्रालयमा नभएको उनले बताएका थिए। सरकारी निकायहरुले यसमा छानबिन अगाडि नबढाएपछि दाता विश्व ब्यांकले नै ७ अप्रिल २०२० (गत २५ चैत) मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न पत्र लेखेको छ। विश्व ब्यांकको अनुसन्धानले यो परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको देखाएको पत्रमा उल्लेख छ।
यो परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनोट हुन र छनोट भइसकेपछि अनुदानको भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम घूस खुवाउनुपरेको तथ्य विश्व ब्यांकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। प्रतिवेदनले नामै तोकेर प्याक्टका पूर्व परियोजना निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झा, परियोजनाको ललितपुर जिल्लाका पूर्व प्रमुख वासुदेव शर्मा तथा मूल्यांकन तथा अनुगमन विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले लाभग्राहीसँग घूस मागेको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरेको थियो।
यो परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनोट हुन र छनोट भइसकेपछि अनुदानको भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम घूस खुवाउनुपरेको तथ्य विश्व ब्यांकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो।
यो परियोजनाको निर्देशकका रुपमा शुरुमा योगेन्द्रकुमार कार्कीले करीब चार वर्ष काम गरेका थिए। त्यसपछि, डा. इन्द्रकान्त झा र डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले काम गरेका थिए।
परियोजनाका पूर्व निर्देशक कार्कीले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै परियोजनामा अनियमितता भएको भन्ने प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको बताए। विश्व ब्यांकले नै परियोजना उपलब्धिमूलक रहेको भनी शुरुमा २५ जिल्लामा सीमित कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गरेको र अनुदान र ऋण रकम समेत दोब्बर पारेको बताउँदै कार्कीले भने, “अहिले अनियमितता भयो भन्ने ब्यांकले उतिवेला चाहिँ किन आँखा चिम्लिएको हो, बुझ्न कठिन छ।”
-1732353496.jpg)
