एसिड आक्रमणमा कडा सजाय गर्ने कानून बन्दै, मट्टीतेल र पेट्रोल छर्केर जलाउनेलाई चाहिं के गर्ने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ भदौमा एसिड घटनाका पीडितहरूसँग छलफल गर्दै १५ दिनभित्र नयाँ कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिले सरकार त्यसको गृहकार्यमा जुटेको छ। कानूनको मस्यौदा गर्न नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिनेछ र मन्त्रालयले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ।

कार्यदलले बिहीबारसम्म विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञ तथा सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो भने यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले मन्त्री तथा कार्यदललाई लिखित र मौखिक सुझाव दिइरहेका छन्। कानून मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।

कार्यदलका संयोजक एवं नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बिहीबारसम्म विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेकाले आज कार्यदलको बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताए। कार्यदलले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी तथा सरकारका विभिन्न संयन्त्र र पीडितहरुका लागि काम गर्ने बर्न फाउन्डेसनलगायतसँग छलफल गरेको थियो। पौडेलले भने, “हामीलाई समय थोरै दिइएकाले विभिन्न पक्षसँगको छलफल हिजोसम्म सक्यौं। आज कार्यदलको बैठक बस्छौं र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।”

अरुपनि

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि सरोकारवालाहरूसँग आफ्नो हिसाबले राय/सुझाव लिइरहेको छ। कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिडजन्य तथा अग्निहिंसा पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर (मंगलबार) छलफल गरिसकेकी छिन्।

एसिडजन्य तथा अग्निजन्य हिंसा पीडितहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले एसिडजन्य तथा प्रज्वलनशील मट्टीतेल/पेट्रोल जस्ता पदार्थबाट जलाइएकाहरूका विषय पनि समेटेर एउटै कानून ल्याउन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एसिड आक्रमण वा जलाउने पीडकहरूको उद्देश्य शरीरलाई कुरूप बनाई वा अङ्गभङ्ग गराई तथा जलाई आजीवन पीडामा राख्ने र आफूमाथि भएको घटना नभुलोस् भन्ने मनसाय रहने भएकाले अग्नि हिंसालाई पनि यसैमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विभिन्न कारणले जलाइएकाहरूको राहत, पुनर्स्थापना तथा अधिकारका लागि काम गर्दै आएको बीभीएस नेपालको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० देखि २०१६ सम्म घरेलु हिंसाका कारणले जलाइएका वा एसिड प्रहार गरिएका घटनाको संख्या २१८ वटा छ। ती घटनाको मुख्य कारण घरायसी झैझगडा, विवाद र प्रेम सम्बन्ध भएको उल्लेख छ।

यसरी लिखित ध्यानाकर्षण गराउनेमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी), बीभीएस नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी), ओरेक नेपाल र ल्याक नेपाल रहेका छन्।

उनीहरूको ९ बुँदे सुझावमा ‘तेजाब वा अग्निजन्य हिंसा’को कसूरलाई गम्भीर फौजदारी कसूर मान्दै अपराधीलाई जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको अनुहार र शरीरमा भएको पीडा अनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसूरदारको उद्देश्य ‘अनुहारमा पीडा पार्ने’मनसाय भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुटाई सजायमा एकरूपता गर्नुपर्ने र यस प्रकारका अपराध गर्नेलाई कैद निलम्बन वा छुट गर्न नसकिने सूचीमा समावेश गरिनुपर्ने भनिएको छ।

अरुपनि

पीडितको उपचार, उपचारमा संलग्न व्यक्तिको लागि लाग्ने खर्च समेतको दायित्व, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, शिक्षा, अन्तरिम राहत र रोजगारीको व्यवस्था तथा राज्यले दिएको क्षतिपूर्ति र पीडितको उपचारमा लागेको खर्च मुद्दाको टुंगो लागेपछि पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै, अपराधी फरार हुँदा तथा अपराधी पत्ता नलागे पनि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका अलावा उपचार, पुनर्स्थापना, शिक्षा र रोजगारीको दायित्व राज्यले व्यहोर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ।

न्यूनतम क्षतिपूर्ति कानुनमै तोकिनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्तिका लागि विशेष विशेषज्ञ समितिले सिफारिश गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएको क्षतिलाई पनि आधार लिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

कम्तीमा पनि तत्कालका लागि प्रदेश स्तरका अस्पतालहरूमा बर्न युनिटको व्यवस्था गर्न र जिल्ला तथा अन्य अस्पतालहरूमा पनि बर्न युनिट विस्तार गर्दै लैजान, पीडितलाई रोजगारी दिने र पीडितले काम गर्न नसक्ने भए परिवारका एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। एसिडको बिक्री, वितरण र आयातमा नियमन तथा अनुगमन, खरीद बिक्री गर्नेको मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्नुपर्ने भनिएको छ।

अपराध भएमा एसिड बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई पनि अपराधको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तेजाब तथा अग्निजन्य हिंसाको उपचार र प्रभावका विषयमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावमा भनिएको छ। पीडितमैत्री अदालत र मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियाको व्यवस्था हालको कानूनमा नभएकाले अब बन्ने कानूनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।

६ वटा संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिएका हुन्। एफडब्लूएलडीका निर्देशक तथा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाहरूमार्फत तेजाब (एसिड) तथा मट्टीतेल जस्ता पदार्थ छर्केर हुने अपराध विरुद्ध कानून बनाएर लागू गर्न, यस्ता मुद्दाहरू फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश भइसकेकाले पनि एसिड र अग्निजन्य हिंसा विरुद्धको कानून ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

अरुपनि

उनले भने, “पेट्रोल, मट्टीतेल छर्किएर आगो लगाइएका घटनामा दोषीलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय नहुने कानून छ, त्यसैले मान्छेको शरीरमा आगो लगाउने मनसायलाई पनि गम्भीर अपराध मान्नुपर्छ, एसिड आक्रमण एवं अग्निजन्य हिंसा विरुद्धको कानून ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।”

तर, कानून आयोगका अध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक पौडेलले भने आफूहरूलाई एसिडजन्य आक्रमण विरुद्धको कानूनको मात्र मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्। “हामीलाई म्यान्डेट एसिडजन्य आक्रमणको घटनाको भन्ने छ, तर सरोकारवालाहरूले अग्निजन्य हिंसा र यसविरुद्धको कानून एकैपटक गर्न सुझाव दिनुभएको छ”, पौडेलले हिमालखबरसँग भने, “हामी अहिलेसम्म छलफलमै छौं, आज कार्यदलको बैठक बस्ने भएकाले के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन।”

कानून मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौलाले एसिड र अग्निजन्य घटनाको एकैपटक कानून ल्याउन सुझाव आए पनि कार्यदलको मस्यौदा कस्तो आउँछ, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिने बताइन्।

कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एसिडजन्य आक्रमणको घटनामा केन्द्रित भएर १५ दिनको मात्रै समय दिएकाले अग्निजन्य अपराधको विषय समेटिने सम्भावना न्यून छ।