एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोक्न माग
एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्दकैदको सजाय तोक्न माग गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
पीडकलाई नैतिक पतनको फौदजारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरूले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्चपनि सरकारले नै व्यहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।
महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले अपराधमा संलग्नले जन्मकैदको सजाय पाउनुपर्ने बताइन्। जन्मकैद सकिएपछि पनि थप ५ वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सकिए अझैं राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
‘‘कानूनमा अपराधिले २० वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि थप केही वर्ष पुनः सजाय पाउने प्रावधान राख्न सकिन्छ भने त्यो पनि राख्नुपर्छ। पीडितको उपचारका लागि सरकारले ३-४ वटा अस्पताललाई तोकेको छ खुशी लाग्यो तर, प्लाष्टिक सर्जरी गर्नलाई भ्याउँदैनन् यसमा अरु पनि थप्नुपर्छ”, उनले भनिन्।
महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषीहरूलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुने तर त्यसैगरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्कसंगत नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले पीडितको खर्च पहिलो पटकको उपचारका लागि मात्रै व्यहोर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै त्यसको प्रभाव रहँदासम्म सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने प्रवाधान राखिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
अधिवक्ता ज्योती पौडेलले पनि एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताए। जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनको राय छ।
“मान्छे मारेपछि जन्मकैद हुने गर्छ त्यस्तै पलपल मर्ने अवस्थामा पुर्याउने पीडकलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ त्यो हुनुपर्छ। एसिडको पनि ऐन आउनुपर्छ। संशोधन भएर मात्रै हुँदैन”, उनले भने।
कानूनी सहायता परामर्श केन्द्रका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताइन्। उनले पीडकलाई आजीवन काराबासको सजायसँगै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने माग राखिन्।
कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफलमा आएका सुझावलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने बताइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ भदौमा बालुवाटारमा एसिड पीडितहरूसँगको भेटमा १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। त्यसयता तालुकदार मन्त्रालयले छलफललाई तिब्रता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २५ भदौको छलफलमा पीडितहरूको उपचार, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि बताएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
