रामहरि सुवेदीको आत्मा र राजनीतिक गोजीका प्युसा
संवैधानिक अङ्गमा योग्य, दक्ष र विषयगत विज्ञको सट्टा आफ्ना अह्रौटे र भरौटेलाई नियुक्ति गरिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा अन्य कुनै संवैधानिक निकाय, तिनको अक्षमताको जरो राजनीतिक नेतृत्वमै गएर जोडिएको छ।
शेखर खरेल
गएको वर्ष ८ साउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) मुख्यालय टङ्गालमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाशपछि आफू सानो अँध्यारो कोठामा नभएर नागरिक समाजमाझ नै रहन रुचाएको बताएका थिए। औपचारिक मञ्चमा थोरै र तौलेर बोल्ने घिमिरे आफू निकटका व्यक्तिहरूसँगको अनौपचारिक गफगाफमा भने केही सम्झनायोग्य काम गरेर मात्र विदा हुने बताउँथे। त्यसैले उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू घिमिरेले आफ्नो कार्यकालमा पक्कै कुनै आँटिलो काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षामा थिए। तर उनको अवकाश अगाडिको परिदृश्य विल्कुलै भिन्न देखियो।
अवकाशको एक महीनाअघि कोरोना संक्रमित भएर घिमिरे ‘आइसोलेसन’ मा गए। जसै उनी संक्रमणमुक्त भए, त्यतिन्जेल उनको बिदाइको तयारी हुँदैथियो। संयोगवश, यसै वेला एउटा यस्तो घटना पनि बाहिरियो, जसले उनको सेवा निवृत्तिलाई एउटा अवसादको क्षणमा परिणत गरिदियो। परिणामतः २९ भदौमै अवकाश पाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जस्तो भावपूर्ण नभएर विशादपूर्ण रह्यो घिमिरेको बिदाइ।
घिमिरे प्रमुख आयुक्तमा पदोन्नति भएपछि नै गएको वर्ष २२ साउनमा काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई सेवाग्राहीबाट एक हजार रुपैयाँ ‘घूस’ लिएको आरोपमा अदुअआले गिरफ्तार गरेको थियो। अनुसन्धानका नाममा ४२ दिनसम्म अदुअआ मुख्यालयको हिरासतमा राखिएपछि सुवेदीले गत वर्षको ६ असोजमा भक्तपुर कटुन्जेस्थित आफ्नै घरको भर्याङमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे। मालपोत कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा ‘घूस’ लिएको आरोपमा अदुअआले उनीउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गएको ३० असारमा विशेष अदालतले सुवेदीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ। तर, आफू निरपराध रहेको सुन्नका लागि सुवेदी अहिले यस संसारमा छैनन्।
घिमिरे अघिका दुई प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातले अदुअआको छवि धुलिसात् गरेका थिए। निजामती सेवामा रहँदै बदनाम रहेकाले कार्की र बस्न्यातबाट सुशासन र सदाचारको अपेक्षा पनि थिएन। निजामती सेवामा राम्रो छवि बनाएका घिमिरेबाट आमूल नभए पनि सुशासनको गोरेटोसम्म कोरिने आम अपेक्षा थियो। तर, घिमिरे पनि भ्रष्टाचारको ‘नवीन’ मापदण्ड बनाएर विदा भए। उनको ‘नवीन’ मापदण्डमा भ्रष्टाचार आरोपितको कसुर हेरिएन बरु तिनको हैसियत, पार्टी र सत्तासँगको निकटताको ‘डीएनए’ को जाँच गरियो। हजार रुपैयाँ ‘घूस’ लिनेमाथि मुद्दा चलाइए, तर अर्बाैं रुपैयाँ घोटाला गर्नेहरूका फाइल तामेलीमा राखिए। त्यस्ता दर्जनौं घोटालाका प्रकरण कार्पेटमुनि दबाइए। तर, मुखिया, खरिदार, ओभरसियर, इन्जिनियर आदिलाई खुद्राखुद्री असुलीको अभियोगमा गोर्खेलौरी कसियो। असला माछा बल्छीमा पारिए तर ह्वेललाई निरापद समुद्रमा विचरण निम्ति छाडिए। अंग्रेजीमा ‘पेनी वाइज, पाउण्ड फुलिस’ भनिए जस्तो घिमिरेकालले अब पनि अदुअआ जस्तो निकाय किन आवश्यक छ भन्ने आम बहसको थालनी गरेको छ।
“संवैधानिक परिषद्मा छलफल भएर हुने संवैधानिक नियुक्तिको स्वामित्व राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथसाथै प्रतिपक्षी दल समेतले लिएको हुन्छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी नियुक्ति भन्ने ठान्नुहुँदैन।” राधेश्याम अधिकारी; सांसद राष्ट्रिय सभा
राधेश्याम अधिकारी, सांसद, राष्ट्रिय सभा
जुम्लामा १९औं सत्याग्रह शुरू गरेका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको चालु सत्याग्रहको मागमा सत्ताको इशारामा (भ्रष्टाचारीलाई) उन्मुक्ति दिने अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि छानबिन र महाभियोगसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समावेश छन्। त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएको छ। बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्ने र भागबण्डामा आफ्नो हिस्सा बाँड्दै नियुक्ति, सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।’
डा.केसी र बार भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमै भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप नै लगाएको छ। टीआईका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको झूटो प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित भएको बताएका छन्। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा रेग्मीले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीको बोलाइ र गराइमा एकरूपता देखिएन। उहाँ नजिकका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूमा जति लुटे पनि हुन्छ; प्रधानमन्त्रीबाट वा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौं, यसमा अख्तियारको पनि केही चल्दैन भन्ने देखियो।” हुन पनि यती होस् वा ओम्नी; ललिता निवास होस् वा सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरण — भएका भ्रष्टाचारमाथि कारबाही चलाउनु परको कुरा यस विरुद्ध उठ्ने आम आवाजको प्रतिकारमै उत्रिने प्रम ओलीको कार्यशैली बुझिनसक्नु बनेको छ।
अह्रौटे र भरौटेको भर
अदुअआ होस् वा अन्य कुनै संवैधानिक निकाय, तिनको कार्यशैलीमा देखिने अक्षमताको जरो राजनीतिक नेतृत्वमै गएर जोडिएको छ । संवैधानिक अङ्गमा योग्य, दक्ष र विषयगत विज्ञको सट्टा आफ्ना अह्रौटे र भरौटेलाई नियुक्ति गरिएका कारण तत्तत् निकायको साख त गिरेको छ नै, संविधान कार्यान्वयनमा समेत अहिले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। संवैधानिक निकायमा कुनै पदाधिकारीको अवकाशको एक महीना अगावै सरकारद्वारा उत्तराधिकारी तोक्नुपर्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यसलाई सरकारको लाचारी भन्दा पनि रणनीतिको रूपमा व्याख्या गर्दछन्। उनको बुझाइमा – यो खासमा ‘मेरिट’ को मान्छेलाई गलाउने र चाकडीवाजलाई आफ्नो ढोका ढक्ढक्याउन लगाउने नेतृत्वको चालबाजी हो। यसो गरिंदा नियुक्ति दिइने व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति वाचा–कबोल गराउन सकिन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिबाट के अपेक्षा गर्ने त?
सांसद अधिकारी संवैधानिक नियुक्ति सरकारका अन्य नियुक्ति भन्दा फरक हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् । “संवैधानिक नियुक्ति सरकारका अन्य राजनीतिक नियुक्ति जस्तो होइन” अधिकारी प्रष्ट्याउँछन्, “यो समग्र राज्यको नियुक्ति हो, किनकि संवैधानिक परिषद्मा छलफल भएर हुने यस्तो नियुक्तिको स्वामित्व राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथसाथै प्रतिपक्षी दल समेतले लिएको हुन्छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी नियुक्ति भन्ने ठान्नुहुँदैन।”
“संवैधानिक नियुक्तिको प्रारम्भ र ‘गेट किपिङ’ क्रमशः संवैधानिक परिषद् र संघीय संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट हुने हुँदा सुधार पनि तिनै निकायमा हुनुपर्छ।” कृष्ण ज्ञवाली, पूर्व सचिव
कृष्ण ज्ञवाली, पूर्व सचिव
संवैधानिक आयोगमध्ये पनि भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासनको जिम्मेवारी पाएको अदुअआका पदाधिकारीको नियुक्ति झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमा भ्रष्टाचार निवारणको एकल जिम्मा अदुअआको जस्तो मात्र देखिंदै आएको छ। “भ्रष्टाचार निवारण अदुअआको जिम्मामा दिएर प्रधानमन्त्री अलग्गै बस्न मिल्छ त?” अधिकारी प्रश्न गर्छन्। खासमा संवैधानिक निकायको सबलीकरणको प्रक्रिया राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाटै थालनी हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्, “प्रमले संवैधानिक परिषद्मा ‘ल मैले छानेका नाम यी–यी हुन् भनेर ‘मेरिट’ अनुसार पेश गर्नुपर्छ। ती नामलाई ‘रोस्टर’ बनाएर आम बहसमा लैजानुपर्छ। यसो गरिंदा प्रस्तावित नामहरू ‘पब्लिक नोटिस्’ मा जाने मात्र होइन, हरेक व्यक्ति इतिहासको कठघरामा उभिन बाध्य हुनुपर्छ। दुर्भाग्यचाहिं, प्रमले खल्तीका मानिस नियुक्त गर्ने परम्पराले ती व्यक्ति बारेको जानकारी आम नागरिकले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मात्र पाउँछन्।”
अदुअआको विकल्प अदुअआ
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदुअआको शून्य प्रभावकारिताका कारण अहिले अर्को अधिकारसम्पन्न निकायबारे नयाँ विन्दुबाट बहस शुरू भएको छ। विभिन्न देशले अधिकारसम्पन्न निकायद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लडाइँ लडिरहेको दृष्टान्त अनुरूप नेपालमा पनि अदुअआलाई खारेज नै गरेर थप प्रभावकारी निकायद्वारा विस्थापन गरिनुपर्नेसम्मको माग उठिरहेको छ। भारतमा झैं लोकपाल जस्तै विधेयक ल्याएर होस् वा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) जस्तो समुच्च आपराधिक र अनुसन्धानात्मक निकायको गठन गर्नेदेखि स्काण्डेभियन राष्ट्रहरूको जस्तो अम्बुड्ज्म्यानसम्मका विकल्प बारे बहस हुन थालेका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली अदुअआलाई प्रतिस्थापन गरेर विल्कुलै नयाँ निकाय ल्याउनका निम्ति बृहत् बहससँगै संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेकाले मौजूदा व्यवस्थामा जहाँ जे–जस्ता त्रुटि छन् तिनलाई सच्याउँदै सुधारात्मक प्रक्रियातर्फ जानु उचित हुने सुझाउँछन् । पूर्व सचिव ज्ञवाली संवैधानिक नियुक्तिको प्रारम्भ र ‘गेट किपिङ’ क्रमशः संवैधानिक परिषद् र संघीय संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट हुने हुँदा सुधार पनि तिनै निकायमा हुनुपर्ने जरूरी देख्दछन्। “संविधान संशोधन निम्ति संसद्को दुई–तिहाइ समर्थन जरूरी पर्छ, त्यसैले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि अहिले नै संशोधन गर्न सकिन्छ” ज्ञवालीको तर्क छ, “नियुक्ति दिइने पदाधिकारीको छनोटको कार्यविधि परिमार्जन गर्न सकिन्छ। संसदीय सुनुवाइ अहिले कर्मकाण्ड जस्तै भएको छ। सर्वसम्मतिद्वारा अस्वीकृतिको प्रावधान व्यावहारिक छैन।” उनको भनाइमा संसदीय सुनुवाइमा सर्वदलीय भन्दा पनि विज्ञ सांसदहरूको दरकार छ।
ज्ञवालीको तर्क छ अदुअआमा योग्य पदाधिकारी नियुक्तिसँगै यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा पारदर्शिताका लागि नागरिक अनुगमनको कुनै निकायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यति मात्र सुधार गरे पनि अदुअआलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। र नागरिक विश्वास बढेसँगै यसको साख स्वतः बढ्नेछ। त्यसपछि मात्र यसको विकल्पबारे समीक्षा गरिनु जायज हुन्छ।
हुनपनि सुयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति मात्रैले पनि अहिले निष्प्राण झैं देखिएका संवैधानिक निकायहरूले प्राणवायु पाउँनेछन्। तर, यो प्राण भर्ने कामको थालनी स्वयं राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट हुनुपर्छ । भरौटे र अह्रौटे नियुक्ति गरेर सुशासन ल्याउँछु भन्ने कुरा हावादारी गफ मात्र हो। ‘बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन’ भन्ने आहान जस्तै चाटुकारले भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउन सक्दैन। यस्ता दृष्टान्तहरू बग्रेल्ती छन्।
रामहरि सुवेदी हामी माझ छैनन्। आत्महत्यापछि भड्किरहेको उनको आत्माले न्याय हराएको मुलुकमा जन्म लिनु परेकोमा धिक्कार मान्दै होला। लोकमानसिंह कार्की अदुअआको बहिर्गमनयता गुमनाम जीवन बिताइरहेका छन्। दीप बस्न्यात आफैंमाथिको अदुअआको मुद्दा अहिले धाइरहेका छन्। नवीन घिमिरे नागरिक समाजमाझ कसरी प्रकट होलान्, त्यो भविष्यका निम्ति नै छाडिदिऊँ। तर, अहिले एउटा प्रश्नचाहिं गर्न सकिन्छ, संवैधानिक नियुक्तिको अवकाशपछि कति जना गर्विलो अवकाश जीवन व्यतीत गर्दैछन् ?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
