शासनमा प्रम ओलीको अढाइ वर्ष, नेपालीजनको अढैया
जनआकांक्षा विपरीत एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएका प्रम ओलीले आफ्नो शासनको अढाइ वर्ष नागरिकका निम्ति अढैया बनाइदिएका छन् ।
शेखर खरेल
सर्लाहीको सीमावर्ती गाउँमा बन्दाबन्दीको समय लेखन अभ्यासमा व्यस्त पत्रकार मित्र चन्द्रकिशोर टेलिफोनमा सुनाउँदै थिए, 'सर्वत्र त्राहि-त्राहि छ, गाउँको अर्थव्यवस्था मरणासन्न भइसक्दा पनि यसको त्राण दिने गरी सरकारको उपस्थिति शून्य छ।'
आफ्ना पछिल्ला स्तम्भमा उनी सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिन्छन्। लेखन कौशलका चन्द्रकिशोर हुन् वा बन्दाबन्दीकै बीच सामल-तामल जुगाडनिम्ति निस्किएका सर्वसाधारण- सरकारप्रतिको रोष सबैमा उस्तै छ। चौबाटोमा लौरो बोकेर नागरिकको आवागमन रोक्ने प्रहरी वा 'भर्चुअल कन्फरेन्स' मार्फत दैनिक कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बताउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी- कसले चाहिँ आज वास्तवमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, त्यसबारे जनता रनभुल्लमा छन्। कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण सामाजिक र आर्थिक जनजीवन तहस-नहस भइरहेको वेला राज्यको तर्फबाट जनतालाई सहयोग, सान्त्वना र ढाडस दिन कोही अघि सरेको देखिंदैन।
उसो त देशमा जननिर्वाचित सरकार छ, अनि संसद् र न्यायालय। त्यसैगरी तीन तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी पनि छन्, सरहदभित्रै। तर, कोरोना कहरका कारण जनता सामाजिक र आर्थिक रूपमा त्राहि-त्राहि भइरहेको वेला भाइरसको द्रुत परीक्षण, राहतको समुचित व्यवस्था र संक्रमणको नियन्त्रण पश्चातको 'एक्जिट प्लान' मा सरकारको ध्यान गएको छैन। जनतालाई बन्दाबन्दीमै थिलथिलो बनाएर चौपट नगरीमा चकमन्न शासन गर्ने जस्तो अभीष्ट सरकारको देखिन्छ।
आफैले व्याख्या गरेको 'बोनस' मा पाएको जीवनलाई प्रतिकूल स्वास्थ्यावस्थाका प्रम ओलीले देशको हितमा नै उत्सर्ग गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा आमनागरिकको थियो। तर, त्यस्तो भएन ।
सम्वत् २०७४ को आम निर्वाचनमा समृध्दि र स्थायित्वको नाराप्रति आकर्षित जनताले वाम गठबन्धनलाई प्रचण्ड बहुमत दिए। गठबन्धनले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीका निम्ति अघि सारेकाले केपी शर्मा ओली, गठबन्धनको संसदीय दलको निर्वाचन बेगर नै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बन्न पुगे। दशकौंको द्वन्द्व र अस्थिरता पछि सुविधाजनक बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका र भारतीय नाकाबन्दी विरूध्दको अडानका कारण आमनागरिक उनको दोस्रो कार्यकालप्रति निकै आशावादी थिए। आफैले व्याख्या गरेको 'बोनस' मा पाएको जीवनलाई प्रतिकूल स्वास्थ्यावस्थाका ओलीले देशको हितमा नै उत्सर्ग गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा आमनागरिकको थियो।
तर, त्यस्तो भएन । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी सहितको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रम ओली सुशासन मार्फत समृध्दि ल्याउने भन्दा पनि सम्पूर्ण शासकीयता हत्याउने मिसनमा लागे। यसनिम्ति उनले शुरूमै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुध्दीकरण जस्ता खुफिया र नियमनकारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे। त्यतिले मात्र नपुगेर उनी मिडिया तथा नागरिकको स्वतन्त्र र उदार स्पेसमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले एकपछि अर्को कानुन (विधेयक) ल्याउन लागिपरे। सरकार सञ्चालनमा पार्टीको बृहत् तप्का समेटिनुको साटो छुद्र व्यक्तिको गुटबन्दी हावी देखियो । जनताको खुशी र सुविधासँग जोडिएका स-साना सुधारका साटो चुच्चे रेल र बुच्चे पानीजहाजको उडन्ते कथा हालियो । प्रतिपक्षीप्रति मात्र नभएर आफ्नै पार्टीका समवयी नेताप्रति असहिष्णु देखिए, प्रम ओली ।
प्रम ओलीको दोस्रो कार्यकाल काण्डै-काण्डको फेहरिस्त हो। यती होल्डिङ्स, बालुवाटारको ललितानिवास, वाइडबडी जहाजदेखि ओम्नी ग्रुप आदिसम्म आइपुग्दा उनीबाट सदाचार र सुशासनको अपेक्षा गर्ने जनता बिल्कुल निराश भइसकेका छन्। बन्दाबन्दीका वेला सांसद सुरेन्द्र यादवको महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्मको 'अपहरण'को कलाविहीन नाटकले त प्रम ओलीको राजनीतिक कायामाथि फरक छवि निर्माण गरिदिएको छ । शासकीय कुशलता अर्थात् 'स्टेटक्राफ्ट' मा शून्य ओली सरकारले तिकडम र कालाजादू अर्थात् 'विचक्राफ्ट' मा चाहिँ पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– ओली सरकारः जनमतको अपमान, वामपन्थको बदनाम !
साढे-दुई वर्षको अढैया
केपी ओलीको सत्तारोहण साढे-दुई वर्ष पुग्दैछ। ज्योतिष शास्त्रमा साढे सात वर्षसम्मको शनिको प्रकोपलाई साढेसाती र साढे-दुई वर्षलाई अढैया भनिन्छ। साढे-दुई वर्षको उनको कुशासनकाल नेपाल र नेपालीका निम्ति अढैया बनेको छ। एकपछि अर्को राजनीतिक भूल गर्दै आएका ओली सत्तामा टिकिरहनुका पछाडि मूलत: दुई कारण देखिन्छन्।
पहिलो कारण, उनका मतदाता अर्थात्, जनता। ओलीलाई जनताले सुशासन र समृध्दिको अपेक्षामा मतदान गरेका हुन्। त्यसैले ती मतदाताका निम्ति उनको खराब स्वास्थावस्था गौण बनिदियो। संसारमा कुनचाहिँ देशमा प्रमुख कार्यकारीलाई कार्यालयबाट नभएर निवासबाट सत्ता संचालन गर्ने छुट होला ? तर, उनमा आफ्ना गुणग्राही मतदाताप्रति कहिल्यै कृतज्ञभाव देखिएन। उनी कतिसम्म संवेदनहीन छन् भन्ने कुरा त बन्दाबन्दीपछि श्रमिक वर्गको बिजोक र सीमामा अड्किएका नेपाली नागरिकको क्रन्दनमाथिको उनको अत्यन्त सस्तो टिप्पणीबाट छर्लङ्ग हुन्छ। तर सधैँ सत्तामा टाँसिइरहन्छु भन्ने मनोविज्ञानमा देखिएका प्रम ओलीले के बुझ्न नसकेको देखिन्छ भने- जनताले उनलाई सुशासन निम्ति जनादेश दिएका हुन्, जुन आवधिक हो। उनी देशका प्रधानमन्त्री हुन् न कि राजा, जसलाई बाँचुञ्जेलसम्म सिंहासनमा बस्ने छुट हुन्छ।
आज प्रम ओलीले शासन संचालनमा वैधानिकता, वैधता र नैतिकता सबै गुमाएका छन् । जेनतेन सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा रहेका उनको शासकीय अढैयाबाट पार पाउन नागरिकले शायद अब धेरै प्रतिक्षा गर्न नपर्ला!
दोस्रो चाहिँ उनको पार्टी, अर्थात् सत्ताधारी नेकपा। हिजो जनताको प्रचण्ड अनुमोदनका कारण उनलाई संसदीय दलको निर्वाचन पनि लड्नु परेन। तर, आज पार्टीभित्र गिर्दो पकडका कारण उनी पार्टीको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा छन्। यसै कारण उनी स्वयंले कबुलेको स्थायी कमिटीको बैठक तुहाउने कसरतमा छन्। पार्टीको बहुमतले उनलाई पार्टीको नेतृत्वबाट च्यूत गर्दै सरकारबाट फिर्ता बोलाउन वा संसदीय दलको निर्वाचन गर्न सक्छ। तर, ओलीको स्वभाव बुझेकै कारण सिंगो पार्टीपंक्ति उनलाई पार्टी वा सरकार कुनै एकको नेतृत्व छाड्न दबाब दिइरहेको छ। दुवै पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष संकटकालको सिफारिश, संसद विघटनसहित मध्यावधिको निर्वाचन वा अन्ततोगत्वा पार्टी नै फुटाउन सक्छन् भन्ने संशयमा पार्टीको बहुमत पंक्ति छ। त्यसैले ओलीलाई बिच्काएर भन्दा पनि चेपुवामा पारेर पार्टी वा सत्ताको नेतृत्वबाट हटाउने रणनीतिमा उनीहरू देखिन्छन्। जुन भएरै छाड्ने संभावना बढ्दो छ।
आज जुन बिलखबन्दको अवस्थामा ओली आइपुगेका छन्, त्यसको सूत्रधार उनी स्वयं नै हुन्। किनभने एकपछि अर्को असफलताका बाबजुद पनि पार्टीको बहुमत हिस्सा उनको वहिर्गमन गराउन यसअघिसम्म हच्किरहेको थियो। पहिलो, प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि सिङ्गापुरको प्लाज्मा फेरोसिसदेखि स्वदेशको डायलिसिस गराइरहेका ओली विरुध्द मानवीयताका कारण पार्टीभित्रको इतर समूह उनी विरुध्द आक्रमणमा उत्रन तयार थिएन । तर, दोस्रो पटकको प्रत्यारोपणपछि युवा मिर्गौलासहितका ओली यति हौसिए कि कोरोनाभाइरसको महामारी विरूध्द सारा विश्व जुधिरहेको र बन्दाबन्दी लागेको बेला उनले दुई अध्यादेश ल्याए।
सम्पूर्ण सत्ता कब्जाको अभिष्टमा गरिएको यस कृत्यपछि उनी यस्तो चक्रव्यूहभित्र छिरे कि, ती अध्यादेश फिर्ता नलिई उनलाई धरै भएन। आज उनले शासन संचालनमा वैधानिकता, वैधता र नैतिकता सबै गुमाएका छन् । जेनतेन सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा रहेका प्रम ओलीको शासकीय अढैयाबाट पार पाउन नागरिकले शायद अब धेरै प्रतिक्षा गर्न नपर्ला!
याे पनि पढ्नुहाेस् – अराजक प्रधानमन्त्री, उत्ताउलो सचिवालय
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)