काठमाडौं ट्रान्जिट भ्याईनभ्याई, प्रादेशिक उडानको कार्ययोजना अलपत्र
सातै प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन हवाईमार्गको प्रादेशिक सञ्जाल आवश्यक भए पनि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पुग्न काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यता छ ।
बुद्ध एअरले गएको २० माघदेखि पोखरा–विराटनगर सातामा तीन वटा उडान शुरू गर्याे। तर एक महीनापछि नै स्थगित भयो। १८ सिट क्षमताको जहाजबाट भएको उडानमा यात्रु पाउनै गाह्रो भएपछि अहिले रोकिएको छ।
बुद्धले नै गत मंसीरदेखि पोखरा–भैरहवा र पोखरा–भरतपुर नियमित उडान पनि गरिरहेको छ । बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रादेशिक उडान जरूरी भए पनि पर्याप्त यात्रु नभएको बताउँछन् । यी उडान काठमाडौं ट्रान्जिटको तुलनामा झनै महँगो भएको उनको भनाइ छ।
सातामा एक पटक हुने यी उडान पर्खन यात्रुले धैर्य देखाउँदैनन् । त्यही कारण काठमाडौं ट्रान्जिट भएर आवतजावत गर्छन् । त्यसैले यात्रु संख्या कम हुने उनी बताउँछन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्– आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने यस्तो छ तयारी
काठमाडौँबाट भने भ्याईनभ्याई उडान छन् । बन्दाबन्दीअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ३५० वटासम्म आन्तरिक उडान हुन्थे । दैनिक औसत यात्रु आवागमन आठ हजार ७०० थियो ।
सन् २०१९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएका ९१ हजार ८१६ आन्तरिक उडानबाट ३१ लाख ८८ हजार ४७९ यात्रुको आवागमन भयो । तर एक प्रदेश राजधानीबाट अर्को प्रदेशमा हुने उडानमा भने यात्रु हुँदैनन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गत वर्ष ९ भदौमा सार्वजनिक एकवर्षे कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा प्रादेशिक उडान पनि छ । कार्ययोजनाको बुँदा नं. ४७ मा लेखिएको छ, “तीन महीनाभित्र सक्ने गरी सबै प्रदेशका राजधानी जोड्न नेपाल वायुसेवा निगम, निजी वायुसेवा कम्पनी र अन्तर प्रदेश हवाईसेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने।”
‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०५०’ पछि उड्डयन उद्योगमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुन थाल्यो। २०६३ मा हवाई नीति परिमार्जन भयो। त्यसपछि वायुसेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी, विमानस्थलको विकास र विस्तारमा सुधार हुँदै गएको छ। सरकारले गत वर्ष नयाँ ‘हवाई नीति २०७६’ जारी गरेको छ।
उक्त कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रै सबै प्रदेश राजधानीका विमानस्थलमा कम्तीमा ७० सिटभन्दा माथिका जहाज उडान तथा अवतरण हुनसक्ने गरी स्तरोन्नति र विस्तार गरिसक्ने उल्लेख थियो। पहिलो चरणमा सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थलको विस्तार शुरू गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त योजना कागजमै सीमित भयो।
‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०५०’ पछि उड्डयन उद्योगमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुन थाल्यो। २०६३ मा हवाई नीति परिमार्जन भयो। त्यसपछि वायुसेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी, विमानस्थलको विकास र विस्तारमा सुधार हुँदै गएको छ। सरकारले गत वर्ष नयाँ ‘हवाई नीति २०७६’ जारी गरेको छ।
सरकारले यो नीतिमा नै ‘अन्तर प्रदेश उडान’ लाई प्राथमिकता दिइएको छ। अन्तर प्रदेश उडानमा वायुसेवा कम्पनीहरूको आकर्षण बढाउन सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उल्लेख छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
सहुलियतको कार्ययोजना अलपत्र
मंसीर तेस्रो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले अन्तर प्रदेश उडानको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनले अन्तर प्रदेश उडान गर्ने वायुसेवालाई हवाई इन्धनमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वायुसेवा कम्पनीलाई एउटा उडान सेक्टरमा कम्तीमा एक वर्षसम्मको एकाधिकार दिने, आयल निगमले रु.१० करोडसम्मको पेश्की दिने लगायत सिफारिश गरेको छ।
प्राधिकरणले अन्तर प्रदेश उडानका निम्ति पार्किङ, अवतरण, नेभिगेसन सहितको सुविधामा पनि एक वर्षसम्म छुट दिने सिफारिश गरिएको छ।प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको अवस्थामा अन्तर प्रदेश बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने समिति संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्। तर यी सिफारिशलाई भने सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। अन्तर प्रदेश हवाई क्षेत्रको विस्तार गर्न तथा प्रादेशिक गतिविधि बढाउन वायुसेवा कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्नैपर्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रादेशिक गतिविधि बढाउन र आर्थिक चहलपहल शुरू गर्न पनि प्रादेशिक उडान आवश्यक छ। हाल नेपालका आन्तरिक उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीहरूसँग ५८ वटा जहाज छन्।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्मा प्रादेशिक उडान गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँछन् । सरकारले सहुलियत दिनेदेखि वायुसेवालाई लाग्ने घाटा कम गर्नेसम्मको विषयलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने संघका माग छन्।
कँडेल भन्छन्, “प्रदेश सम्पर्क बढाउने प्रयासलाई वायुसेवा कम्पनीहरूले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर अहिले नै भटाभट उडान हुन बजार निश्चित भइसकेको छैन।” नाफामा जान सक्ने गरी यात्रु उपलब्ध नभएसम्म निजी वायुसेवा प्रादेशिक उडानमा हामफाल्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रादेशिक गतिविधि बढाउन र आर्थिक चहलपहल शुरू गर्न पनि प्रादेशिक उडान आवश्यक छ। हाल नेपालका आन्तरिक उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीहरूसँग ५८ वटा जहाज छन्।
प्रादेशिक उडानमा सम्बन्धित प्रदेशका वाणिज्य संघले पनि चासो देखाएका छन् । तर कुन क्षेत्रले कति प्रतिशत साझेदारी गर्ने विषय निश्चित हुन नसकेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता कँडेल बताउँछन्।
प्रादेशिक उडानमा सम्बन्धित प्रदेशका वाणिज्य संघले पनि चासो देखाएका छन् । तर कुन क्षेत्रले कति प्रतिशत साझेदारी गर्ने विषय निश्चित हुन नसकेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता कँडेल बताउँछन्। प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिने र केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरे प्रादेशिक उडान गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे वायुसेवा कम्पनीहरूको व्यापारिक उद्देश्य हुने हुँदा नाफामूलक गन्तव्य भए मात्र उडान विस्तार हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आन्तरिक उडानमा पर्याप्त जहाज भएको अवस्थामा सरकारी वायुसेवा भएको नाताले प्रादेशिक उडानका लागि पहिलो दबाब निगमलाई नै पर्न सक्थ्यो ।” जहाज हुँदा र माग बढी आउन थाल्यो भने निगमले पनि प्रादेशिक उडान गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
भैरहवा विमानस्थल बनेपछि त्यस ठाउँको आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ । आर्थिक केन्द्र भइसकेपछि भैरहवाबाट पर्यटकीय केन्द्र पोखरा उडान गर्न सकिने घिमिरे बताउँछन्।
घाटाको उडान गर्दैनन् निजी कम्पनी
प्रादेशिक उडानको शुरूआत गर्ने वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एअरले ती गन्तव्यमा नाफा नहुँदा निरन्तरता दिनसकेको छैन । यता काठमाडौंबाट पोखरा र विराटनगर बुद्धकै दैनिक आठदेखि १० वटा उडान हुन्छन् । बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत भन्छन्, “प्रादेशिक तहमा आर्थिक गतिविधि नहुनु, सरकारले प्रवद्र्धन नगर्नु र वायुसेवा कम्पनीले यात्रु नपाउनु जस्ता कारण सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर विराटनगर–पोखरा उडान बन्द गरियो।”
वायुसेवा कम्पनीले घाटा खाएर खाली जहाज सञ्चालन गर्दैनन्। यसका लागि राज्यले नै घाटा दायित्व व्यहोर्ने हो भने मात्रै सातै प्रदेशबाट उडान हुनसक्ने बस्नेतको भनाइ छ। लाभ हुने गन्तव्यमा भने वायुसेवा आफैं बजार खोज्दै जाने भएकोले पनि प्रादेशिक उडानमा वायुसेवा कम्पनीको रुचि नभएको उनी बताउँछन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्– दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाउँदै बुद्ध एअर
पूर्व पर्यटन सचिव श्रेष्ठ प्रादेशिक उडानमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयनले मात्रै पनि आन्तरिक वायुसेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘प्रतिवेदनले सिफारिश गरेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरे उडान सम्भव हुन्छ ।”
श्रेष्ठको समितिले मंसीर तेस्रो साता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयकै घर्रामा थन्किएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा हवाई उडान सञ्चालन र सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन थुप्रै छन् । तर कार्यान्वयन नगरी थन्क्याउने गरेकाले पनि सरकारी कार्ययोजना अलपत्र हुने गर्छ ।
नीति एकातिर, कार्यक्रम अर्कैतिर
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने अहिलेसम्म प्रदेश हवाई उडानको प्रवद्र्धन र विकासका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नै नआएको बताउँछन् । लामिछाने भन्छन्, “पहिले त यस्तो उडानमा चासो धेरै हुनुपर्छ, त्यसपछि सम्बन्धित वायुसेवा पनि तयार हुनुपर्छ । यसो भयो भने बल्ल बजार विस्तार गर्ने र सम्भावना देखिएका ठाउँमा निजी क्षेत्र आफैं जाने वातावरण बन्छ ।”
लामिछानेका अनुसार वायुसेवा कम्पनीले स्वेच्छाले गर्ने उडानबाहेक सरकारले प्रादेशिक उडान प्रवद्र्धनको योजनालाई बृहत् रूपमा अगाडि सार्न सकेको छैन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्री देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रादेशिक गतिविधि बढाउन हवाई सेवा पनि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । क्षेत्री भन्छन्, “२० वर्ष अगाडि नै नेपाल एअरवेजले ६ महीना सञ्चालन गरेको पोखरा–भरतपुर उडान बल्ल अहिले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बहसमा छ ।”
पहिलेको तुलनामा अहिले आर्थिक गतिविधि बढेको, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने र दुई प्रदेशका महत्वपूर्ण गन्तव्यमा आउजाउ गर्ने पनि बढेका छन्। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा सातै प्रदेशको हवाई सञ्जाललाई बढाउन सकिने क्षेत्री बताउँछन् ।
पहिलेको तुलनामा अहिले आर्थिक गतिविधि बढेको, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने र दुई प्रदेशका महत्वपूर्ण गन्तव्यमा आउजाउ गर्ने पनि बढेका छन्। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा सातै प्रदेशको हवाई सञ्जाललाई बढाउन सकिने क्षेत्री बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशले दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यो प्रदेशले वायुसेवा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वायुसेवा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अगाडि बढ्न भने नसकेको कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सहजै हवाई पहुँच पुर्याउने र राजधानीसँगको सहज सेवाको निम्ति पनि प्रादेशिक उडान जरूरी छ । निजी वायुसेवा कम्पनीसँगको सहकार्यमा हवाई सञ्जाल बढाउन तथा विमानस्थल विस्तारको योजनालाई कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र प्रादेशिक राजधानीसँगको पहुँच सहज गर्न पनि हवाई सेवा आवश्यक भएको सचिव आचार्य बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– थलिए आन्तरिक वायुसेवा, मर्जर प्रोत्साहनकाे माग
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)