थलिए आन्तरिक वायुसेवा, मर्जर प्रोत्साहनकाे माग
नेपाली वायुसेवा कम्पनीमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरलाइन्स प्रत्येकसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने चारवटा ठूला जहाज छन् । अरु नौ कम्पनीसँग आन्तरिक उडानका ५६ जहाज छन् । त्यस्तै १० कम्पनीसँग ३३ हेलिकप्टर पनि छन् ।
नेपालले गएको ११ चैतमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि सबै गरी कुल ९७ विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किएका छन् । हवाई उडानको इतिहासमा पहिलोपटक सबै जहाज पार्किङ भएका हुन् । नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरलाइन्सले नियमित उडान नगरे पनि केही ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ गरेका छन्।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा कुल रु.१ खर्बभन्दा बढीको लगानी छ । त्यसमध्ये रु.१५ अर्ब ६० करोड हेलिकप्टर कम्पनीमा र रु.८५ अर्ब भन्दा बढी नियमित उडानका वायुसेवामा लगानी छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा निजी क्षेत्रको लगानी करीब रु.५१ अर्ब छ । त्योमध्ये करीब रु.१२ अर्ब ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण छ । आन्तरिक वायुसेवाबाट वार्षिक रु.१० अर्बभन्दा बढी कारोबार हुन्छ ।
सन् २०१९ मा आन्तरिक उडानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३१ लाख ८८ हजार ४७९ जना यात्रुले सेवा लिए । आन्तरिक उडानमा मासिक औसत दुई लाख ६५ हजार यात्रु हुन्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ३५० देखि ४०० वटासम्म आन्तरिक उडान हुने गरेका थिए ।
सरकारले २५ वैशाखसम्म बन्दाबन्दी लम्ब्याएको छ भने हवाई उडान २ जेठसम्म नै रोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि पनि उडान हुने निश्चित छैन । बन्दाबन्दीमा जहाज नउडे पनि नियमित मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पार्किङ शुल्क, जहाजको बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै पाइलटदेखि उडान सञ्चालनका कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखिरहनुपर्छ । नेपालको हवाई उड्डयनमा करीब १० हजार जनशक्ति रोजगारीमा छन् ।
उडान शुरु भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन शून्य हुने हुँदा वायुसेवा कम्पनीलाई पहिलेको अवस्थामा फर्कन मुस्किल पर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘नेपालमा वायुसेवा कम्पनी धेरै भएकाले बन्दाबन्दी अगाडिको सामान्य अवस्थामा नै मर्जरमा जानुपर्ने विषयमा बहस शुरु भइसकेको थियो । अहिलेको अवस्थाले त अब केही वायुसेवा साँच्चै अप्ठ्यारोमा पर्छन् ।’’
अबको दुई वर्ष आन्तरिक वायुसेवा टिकाउनै समस्या हुने कँडेल बताउँछ । आन्तरिक वायुसेवाले सरकारसँग मर्जरको नीति मागेको उनले जानकारी दिए ।
मर्जरमा जान नयाँ दर्ता रोकिनुपर्ने
वायुसेवा सञ्चालक संघ मर्जरको माग गरे पनि सरकारले नयाँ वायुसेवालाई धमाधम इजाजत दिँदा झनै समस्या हुने निजी क्षेत्रका उड्डयन व्यवसायी बताउँछन् । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नयाँ वायुसेवा कम्पनी थप नगर्ने र अहिले भइरहेको कम्पनीलाई टिकाएर उड्डयन क्षेत्रलाई जोगाउने नीति सरकारले लिनुपर्ने वायुसेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा दुईवटा जहाज मात्र राखेर पनि केहीले कम्पनी चलाइरहेका छन् । सरकारले एउटा कम्पनीले कम्तीमा तीनवटा वायुयान राख्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ हवाई नीतिको खाका तयार पारिसकेको छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा कुनै औद्योगिक घरानाबाट जहाज सञ्चालन भएको छैन । पाइलट, इन्जिनियर र साना व्यावसायिक समूहले नै निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बन्दाबन्दीपछि पनि तत्कालै विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना छैन । पर्यटक आगमन नभएपछि जहाजका छोटो दूरीका उडान गन्तव्य र हेलिकप्टरका उडान प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । आगामी दुई वर्ष यसको प्रभाव पर्ने देखिएकाले तत्काल दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्जर गरेर खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका अतिरिक्त दक्ष उड्डयन जनशक्तिलाई टिकाइराख्नु पर्ने चुनौती पनि छ ।
संघका अनुसार कम्तीमा दुई जहाज हुने वायुसेवा कम्पनी मर्जर भएर एउटै कम्पनीका चारवटा जहाज हुन्छन् । यसले सेवा प्रभावकारी बनाउनुका साथै लागत खर्च घट्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । दक्ष जनशक्तिबीच तानातान पनि हुँदैन । मर्जरबाट तत्कालै लाभ नदेखिए पनि समग्र उड्डयन क्षेत्रको भविष्यका लागि आवश्यक भएको संघका प्रवक्ता कँडेल बताउँछन् ।
हवाई उड्डयन विज्ञ भने ठूला वायुसेवा मर्जरमा जाने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । खासगरी बुद्ध, यती, सिम्रिक, श्री र समिट एअर मर्जमा जाने सम्भावना कम छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, ‘‘अहिलेको समयमा सबैले मर्जबारे सोचेका हुनसक्छन्, तर सरकारले नै नीति ल्याएर सहजीकरण नगरेसम्म कुनै पनि वायुसेवाको मर्जर सम्भावना छैन।’’
सरकारले नीति नै ल्याएर ब्यांकिङ क्षेत्रलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएजस्तै हवाई उड्डयन क्षेत्रमा पनि बाध्यात्मक कानून वा पुँजी बढाएर बलियो कम्पनी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका अधिकारी नै बताउँछन् । सरकारले अब ल्याउने नीतिमा जहाजको संख्या र पुँजीको आधार तोक्ने हो भने वायुसेवा मर्जर हुन सक्छ ।
वायुसेवा कम्पनी धेरै हुँदा हुने प्रतिस्पर्धात्मक उडानले आम यात्रुलाई फाइदा हुन्छ । मर्जरमा जाँदा ‘मनोपोली’ बढ्न सक्ने र भाडादर बढ्नसक्ने खतरा हुन्छ । तर, हवाई सेवाको क्षेत्र स्थायित्वका लागि मर्जर हुनुपर्ने आवश्यकता भएको यो क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
मर्जरमा आउनेलाई प्रोत्साहन
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल मर्जरमा जानुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको अवस्थासम्म कुनै पनि वायुसेवालाई मर्जरमा जान बाध्य नपारिएको भएपनि आफै मिलेर आए स्वागत गरिने उनको भनाइ छ । नियमन गर्न सहज हुने र सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालकलाई पनि लागत बाँडफाँड हुने उनी बताउँछन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘‘अहिले १५/२० वटा भएको कम्पनी पाँच–सात वटामा आउँछन् भने जनशक्ति सहितको खर्च पनि कम हुन सक्छ ।’’ उड्डयन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नियमित उडानका वायुसेवालाई भन्दा पनि हेलिकप्टर कम्पनीलाई मर्जरको आवश्यकता पहिले पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘‘अवस्था कमजोर हुँदै सबैले मर्जर जानुपर्छ भन्छन् तर, अवस्था सहज भएपछि फेरि बिर्सिहाल्छन् । ब्यांक जस्तो मर्जरमा जानै पर्ने र प्रोत्साहन गरिएको व्यवसाय उड्डयन क्षेत्र हैन ।’’
अनिल मानन्धर, कर्पोरेट प्रबन्धक, श्री एअरलाइन्स
श्री एअरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार सबै वायुसेवाको अहिलेको अवस्था खराब छ । अब बन्दाबन्दी खुलेपछिको अवस्था के हुने र कस्तो हुन्छ भन्नेमा नै एअरलाइन्सको भविष्य निर्धारण हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘‘अवस्था कमजोर हुँदै सबैले मर्जर जानुपर्छ भन्छन् तर, अवस्था सहज भएपछि फेरि बिर्सिहाल्छन् । ब्यांक जस्तो मर्जरमा जानै पर्ने र प्रोत्साहन गरिएको व्यवसाय उड्डयन क्षेत्र हैन ।’’
नियमित उडानका जहाजमा भने अहिले ट्रंक रुटमा बुद्ध, यती र श्रीका छन् । स्टलमा सीता, समिट र तारा एअरको उपस्थिति देखिएको छ । हेलिकप्टरमा भने १० वटा कम्पनी छन् । यी कम्पनीमा अधिकांशका दुई र तीनवटा हेलिकप्टरमात्रै हुने गरेकाले मर्जर गरेर बलियो र ठूलो कम्पनी हुन प्राधिकरणले पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मर्जरमा जाने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पाँच वर्षसम्म नयाँ कम्पनी थप नगर्ने नीति ल्याउने तयारी छ । अहिले पनि प्राधिकरणले नयाँ वायुसेवालाई प्रोत्साहन गरेको छैन।
प्राधिकरणले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई सुविधा र सहज सेवाका लागि आवश्यक प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जहाज पार्किङ, वायुसेवा कम्पनीले लिएको ऋणमा सहुलियत, जरिवाना शुल्क नलिने तथा सरकारी शुल्क तिर्न सहजीकरण गर्नेसहितको सुविधा दिन सिफारिस गरिएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
