आखिर किन सुन्दैन सरकार ?
आज १५ जेठमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबारे सुझाव दिनका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग समय मागेको माग्यै भए, तर पाएनन् ।
गोकर्ण अवस्थी
निजी क्षेत्रले बजेटका वेला अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने र छलफल गर्ने पुरानै प्रचलन हो । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन बन्दाबन्दी रहेकाले धेरै तामझाम बेगर यसपटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सुझाव दिन चाहेका थिए। तर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समय नै पाएनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा भर्चुअल छलफल गर्न खोज्दा पनि समय नपाएको गुनासो व्यवसायीको छ।
मुलुक जटिल अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रलाई फेरि लयमा ल्याउन सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण सहयोगी निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्नु विडम्बना हो । कोभिड–१९ को कहरलाई नियन्त्रण गर्न दुई महीनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दीले हाम्रो जीवनतालिका फेरिएको छ, स्वास्थ्य जटिलता बढेको छ, आय आर्जनका अवसर छुटेका छन्, उद्यम–व्यवसाय ठप्पप्रायः छ । दैनिक करीब रु.६ अर्बको उत्पादन, जुन सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो अहिले नभएको आकलन छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– अर्थमन्त्रीका दुई वर्षका बजेटका घोषणा अधुरा, नयाँ बजेट आज
झण्डै २० लाखलाई रोजगारीसहित अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशतको योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) अहिले निकै आक्रान्त छन् । करीब एक दर्जन एसएमईसँगको कुराकानीमा तिनको सबैभन्दा पिरलो सँगै काम गर्ने श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेकोमा छ । एक–दुई हजार रुपैयाँ दिएर श्रमिकको गुजारामा सहयोग गरिरहेका उनीहरूलाई बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा त्यो पनि कठिन हुने देखिन्छ।
चैतको घरभाडा मिनाहाको सरकारी घोषणा ज्यालादारी मजदूर लक्षित थियो । तर न मजदूर न त उद्यमी, कसैले पनि त्यो छुट पाएनन् । यस्तो हचुवा आदेश किन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने थियो भने सबै घरधनी सम्पन्न छैनन् र हुँदैनन् पनि।
त्यस्तै ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने समय पर सार्न भनिएको भए पनि ताकेता भइरहेको अधिकांशले बताएका छन् । ढुवानी अनिश्चित हुँदा कृषि उद्यमीहरूको उत्पादन खेर गएको छ जसले उत्पादन अवधि पर सार्ने वा भण्डार गर्न सक्ने क्षमता पनि नभएकालाई दोहोरो मार परेको छ । उत्पादन खेर गएको छ भने खर्च कटौती गर्न सकिएको छैन।
यही वेलामा १२ जेठमा बिजुलीको महसुल बढाउनका लागि विद्युत् नियमन विभागले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । जसमा पहिलेको ‘डेडिकेटेड फिडर’को व्यवस्था हटाएर औद्योगिक बिजुलीमा करीब १४ प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले राहतको साटो आहत दिन खोजेको मानेको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ?
आर्थिक वर्ष २०६७/७७ काे बजेट अघि २ जेठ २०७६ मा अर्थमन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिंदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।
निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा
ठूलै उद्योगीहरूले समेत पहुँचका लागि निकै पापड बेल्नुपर्ने सिंहदरबारमा साना तथा मझौला उद्यमी तथा आम सर्वसाधारणको प्रवेश निकै कठिन छ । यस्तो पनि होइन कि सबैले पहुँच पाएकै छैनन् । केही व्यवसायी छन्, जसको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ छ– प्रधानमन्त्रीसम्मै पनि पहुँच छ । निर्वाचनका वेला चन्दाको जोहो गर्नेदेखि विभिन्न काम गर्न/गराउन सक्रिय यस्ता व्यवसायीहरू नेताका लागि आर्थिक सहजकर्ता मानिन्छन् । यो तप्काको पहुँच यति जबर्जस्त छ कि निजी क्षेत्रका साझा संगठनहरूका लागि समय पनि नदिने अर्थमन्त्रीकहाँ उनीहरू पुग्नुअघि नै तिनको प्रस्ताव (चाहना) पुगिसकेको हुन्छ । तिनकै स्वार्थमा मुलुक र जनताका लागि अनावश्यक कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश भई नै रहन्छन् ।
एउटा उदाहरण हो, निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिने रकम, जसलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको छ । करीब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ यस शीर्षकमार्फत रकम छर्ने काम हुन्छ । जसलाई रोक्ने आँट अर्थमन्त्रीको छैन । तर राजस्वको स्रोत र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने व्यवसायीप्रति सरकार र त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अनुदार देखिन्छन् ।
खतिवडालाई चिन्नेहरूको बुझाइमा यसका लागि डा.खतिवडाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुँदा भोगेको कटु अनुभवले काम गरेको छ । एकताका मुलुकमा एनबी समूह भन्ने व्यावसायिक समूहको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जगजगी थियो । नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श ब्याङ्कले चलाएको यो समूहले सामान्य ब्याङ्किङ सिद्धान्त पनि मान्दैनथ्यो । उनीहरू संलग्न रकम अपचलनका कैयौं घटना थिए । ब्याङ्क सुधारको अभियानमा रहेका डा.खतिवडाले त्यो समूहमाथि केही कारबाही गर्न खोज्दा, राजनीतिक दबाब आइहाल्थ्यो ।
यो समूह मात्र नभई कतिपय व्यवसायीहरूको प्रभावमा केन्द्रीय ब्याङ्कको संचालक नियुक्ति हुन्थ्यो । विदेशबाट अवैध रकम ल्याउने र रोक्न खोजे दबाब सिर्जना गरिन्थ्यो । कोही चाकडी गर्न त कोही धम्क्याउन डा.खतिवडासम्मै पुग्थे । यो सब व्यहोरेका खतिवडाको सिंगो निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा नै नकारात्मक बन्दै गयो । उनी सबैलाई त्यही आँखाले हेर्न थाले ।
यही बीचमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण आयो । केही नामी व्यवसायी पनि त्यसमा मुछिए । यही कोरोना संकट शुरु भएलगत्तै ठूला व्यापारिक समूहका सदस्य सुलभ अग्रवाल कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परे । यसले सर्वसाधारण, मिडियामा पनि निजी क्षेत्रप्रति आक्रोश पैदा ग¥यो । निजी क्षेत्रले विगतमा जस्तो सामाजिक कार्यमा आफ्नो उपस्थिति कम गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले व्यवसायीहरूलाई आफूसँग जोड्न सकेनन् ।
झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिएको साना तथा मझौला उद्यमीहरू अहिले सबैभन्दा आक्रान्त छन् । तिनको सबैभन्दा पिरलो श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेकोमा छ । एक–दुई हजार रुपैयाँ दिएर श्रमिकको गुजारामा सहयोग गरिरहेका उनीहरूलाई बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा त्यो पनि कठिन हुने देखिन्छ ।
विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ संरचना बनाएर तथा आपत्विपत्मा सर्वसाधारणलाई सहयोग गरेर व्यवसायीहरू समाजसँग जोडिइरहन्थे । तर अब यस्ता कार्य बन्दप्रायः छन् । साहू–महाजनको परोपकारी उपक्रमको स्थानमा सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी– सीएसआर)ले लिएको जुन फेरि पनि ब्राण्डिङ र नाफा बढाउने अवसरमा प्रचारको सामग्री बन्न पुगेको छ । त्यस्तै कतिपय क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट आदिले निजी क्षेत्रका बारेमा थप नकारात्मक सन्देश दिएको छ । संकटका वेला साना मझौलाले जेनतेन कर्मचारीको गुजारा चलाइरहे पनि केही ठूला समूहले कर्मचारीलाई वेतलबी विदाका नाममा कटौती गर्न खोजेपछि झनै नकारात्मक सन्देश गएको छ । जुन सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रका मुद्दा पन्छाउने राम्रो बहाना बनेको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला कर छूटको सीमा ?
फेरि पनि सहयोगी निजी क्षेत्र नै
तर सरकारले यो बुझपचाएको छ कि, मुलुकको राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको काम र उपभोगबाट आउँछ । गैर कर राजस्वमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको योगदान रहन्छ ।
त्यही राजस्वबाट करीब पाँच लाख सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता दिइन्छ । जसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै क्याबिनेट सदस्यको तलब–भत्ता र अन्य सुविधा पनि समावेश भएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाहरू संचालन हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महीना १० दिनसम्ममा जम्मा रु.६ खर्ब १२ अर्ब मात्रै उठेको छ । जबकि यसपालि सरकारको अपेक्षा यस वर्ष रु.११ खर्ब १२ अर्ब उठाउने थियो । अबको एक महीना २० दिनमा के रु.५ खर्ब उठ्ला त ? सम्भवै छैन । त्यसैले त कर्मचारीको तलब भत्तालगायत साधारण खर्चहरू समेटिएको रु.९ खर्ब ५७ अर्बको चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गएसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वले बढ्दो क्रममा रहेको सरकारी खर्च मात्र धान्न सकिरहेको थियो । अब त्यो पनि सम्भव देखिंदैन । निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुँदा कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि राजस्वबाट नपुग्ने अवस्था आउनेछ । दातृ निकायहरू आफैं समस्यामा परेकाले विदेशी सहायता पनि अपेक्षा अनुरूप आउने छैन । आन्तरिक ऋण उठाउन पनि मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ ताकि ब्याङ्क र सर्वसाधारणसँग रकम होस् ।
त्यसैले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्रोतकै रूपमा रहेका निजी क्षेत्रको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोभिड–१९ ले पारेको आर्थिक क्षतिबाट उक्सिनकै लागि निजी क्षेत्रलाई राहत दिन नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई राहत नभई व्यवसाय सहज हुने वातावरण मात्रै खोजेको बताइरहेको छ । उनीहरू आफ्नो नाफा बढाउन राहत नभई कर्मचारी कटौती गर्न नपरोस् भन्नाका खातिर अल्पकालीन सहयोग मागिरहेका छन् । तर सरकार त्यसलाई राहत बुझिरहेको छ ।
सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिने प्रवृत्ति तथा सहयोग र राहतबीचको बुझाइमा भिन्नता नहुँदा समस्या झनै बल्झिंदै गएको छ । सुशासनका दृष्टिकोणमा समेत सतही रहेको यो बुझाइ अर्थतन्त्रका लागि त खतरनाक नै छ । यसमा परिवर्तन आउनै पर्छ ।
निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गएसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वले बढ्दो क्रममा रहेको सरकारी खर्च मात्र धान्न सकिरहेको थियो । अब त्यो पनि सम्भव देखिंदैन । निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुँदा कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि राजस्वबाट नपुग्ने अवस्था आउनेछ ।
झन् झन् चुनौतीपूर्ण हुने अबका दिनमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने रोजगारी बढ्ने त छैन नै भएको पनि गुम्नेछ । जबकि आउँदा दिनमा विदेशबाट फर्कनेको संख्या बढ्ने आकलन छ ।
अरूमाथि शासन गर्नु र अरूलाई होच्याउनु सामन्तवादी सामाजिक संरचनाको आम प्रवृत्ति हो । यद्यपि पछिल्लो समय नेपाली समाजमा जारी प्रजातान्त्रिकीकरण, शिक्षाको विस्तार एवं मानवअधिकारको आवाजले आकार लिंदै जाँदा शासक र जनताबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित पनि हुँदै गएको छ । तर सँगै पछिल्लो निर्वाचनबाट ‘दुई तिहाइ’ को सरकार बनेपछि भने सिंहदरबारबाटै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समावेशिता, सहभागिता भन्ने विषय गौण रहेको ‘इम्प्रेशन’ दिइएको छ । र, हरेक कुराको समाधान जादूको छडीबाट हुने गरिको प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीदेखि थुप्रै मन्त्रीहरूको हुँदै आएको छ ।
तर यस पटकको जटिलता पहिले जस्तो सजिलै समाधान निस्कने खालको छैन । कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा जटिलता पनि बढ्ने निश्चित छ । कम्तीमा १५ लाख मानिस तत्काल बेरोजगार भएका छन् र रोजीरोटीकै समस्या आएको छ । यसले आम निराशा ल्याउने खतरा हुन्छ ।
र, आम निराशाका बीचमा उत्पन्न रोषले एफएनसीसीआई वा सीएनआई वा चेम्बरको कार्यालय खोज्दै हिंड्दैन । त्यसको पदचाप राज्यकै ढोकातर्फ बढेको सुनिनेछ । उनीहरू सिंहदरबारकै अगाडि अनशन बसेर विरोध गर्नेछन् । स्वास्थ्य सेवा सुस्त बनाउन नसकेकोमा सरकारलाई नै सराप्ने छन् । उद्यम व्यवसायका अवसर नभएकोमा सरकारलाई नै दोषी देख्नेछन् । किनभने उनीहरूले भोट दिएका नेताहरूले नै आज सरकार चलाइरहेका छन् ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)