राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
.PNG)
आम्दानी घटेको र खर्च दायित्व बढेको वेला सरकारले राज्यकोषको दोहन गर्ने अनावश्यक भत्ता, फजुल तथा अनुत्पादक खर्च रोक्ने आँट गर्नुपर्छ।
सरकारले २६ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्यायो। मार्गदर्शनको २६ नम्बर बुँदामा महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र पोशाक भत्ता बाहेक अन्य सबै भत्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरिए अनुसार १ साउन २०७५ देखि प्रभावशाली सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले लिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोकियो।
तर, यो व्यवस्था सात महीना पनि टिकेन। पहुँचवाला कर्मचारीको दबाबमा सरकारले आफैंले बनाएको मार्गदर्शन विपरीत २०७५ फागुनदेखि भत्तालाई निरन्तरता दिइयो। अतिरिक्त काम गरेको नाममा दुई दर्जन निकाय र मन्त्रालयका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले तलबको शत प्रतिशतसम्म यस्तो भत्ता लिंदै आएको बताइन्छ।
संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय,सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार, राजस्व, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अध्यागमन विभाग, महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, उच्च र जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, निजामती किताबखाना लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीले यस्तो भत्ता लिंदै आएका छन्।
कार्यसम्पादनमा आधारित र अतिरिक्त कार्यबोझको आधारमा भनिए पनि कर्मचारीले प्रभाव र पहुँचकै आधारमा यस्तो अतिरिक्त भत्ता पाउँछन्। यस्तो भत्ताका कारण राज्यकोषमा बर्सेनि रु.४ अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपिन्छ।
"सरकारलाई स्रोतमा दबाब परेको वेला नियमित खालको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक छैन । कुनै निकायका कर्मचारीले पाउने, कुनैले नपाउने भनी आलोचित यो भत्ता खारेज गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो ।”
- डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्व अर्थसचिव
सार्वजनिक स्वास्थ्यसहित विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रममा दायित्व बढ्ने तर आम्दानी घटेर स्रोतमा दबाब पर्दा पनि सरकारले अझै यस्तो अनुचित भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले ११ चैतदेखि लागू बन्दाबन्दीको अवधिमा कार्यालय जान नपाएका कर्मचारीको हकमा बिदाको मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर, विवादित यस्तो भत्तालाई भने निरन्तरता नै दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक सह–सचिव कर्मचारीको न्यूनतम काम समेत अहिले रोकिएकाले प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइरहनुको औचित्य देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “सरकारको आम्दानी घटिरहेको र खर्च बढिरहेको वेला कर्मचारीकै बीचमा विभेद ल्याउने यस्तो भत्ता खारेज गर्ने यो उपयुक्त मौका हो।”
कार्यालयमा नियमित सम्पादन हुनेभन्दा बढी काम गरेबापत वा गराउन यस्तो भत्ता दिइन्छ। तर, भत्ता दिंदा वा नदिंदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै अन्तर नपरेकाले यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन। कार्यालय समयमा गर्नसकिने काम पनि बिहान–बेलुकी गरेको फर्जी कागज देखाएर राज्यकोष दोहन भएको भनी कर्मचारीहरुले नै आलोचना गर्दै आएका छन्। पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी सरकारलाई स्रोतमा दबाब परेको वेला नियमित खालको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक नभएको बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, “कुनै निकायका कर्मचारीले पाउने, कुनैले नपाउने भनी आलोचित यो भत्ता खारेज गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो।”
स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेपछि भारतले गएको साता केन्द्र सरकारका कर्मचारी तथा पेन्सनधारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ताको वृद्धिमा डेढ वर्षका लागि रोक लगाएको छ।
बेलगाम फजुल खर्च
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्र होइन, यसअघिका हरेकजसो सरकार गठन भएको एकाध महीनामै मितव्ययिताको नीति घोषणा गर्दै आएका हुन्। तर, विडम्बना चाहिं कुनै पनि सरकारले आफैंले घोषणा गरेको नीतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेनन्।
ओली नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता मार्गदर्शन मार्फत सकेसम्म नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने, पुरानैलाई मर्मत गरी चलाउने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले तोकिएभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने तथा सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट नराख्ने घोषणा गर्यो। तर, यी कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन गरिएनन्। बरु, मितव्ययिताको मार्गदशन घोषणा गरे लगत्तैको आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारीसाधन किन्न रु.५ अर्ब ८७ करोड खर्च गर्यो।
"सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी सरुवा भइसक्दा समेत पत्र बुझ्नुअघि फर्निचर, कम्प्युटर आदि खरीद गरेर अनावश्यक खर्च गराउने प्रवृत्ति छ । प्रशासनमा अनावश्यक र फजुल खर्च कसरी बढाउने र त्यसबाट कसरी अनुचित दोहन गर्ने भन्ने प्रवृत्ति स्थापित भइसकेको छ।”
- डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
नियम अनुसार सह–सचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने भए पनि हरेकजसो निकायका उपसचिव र अधिकृतसम्मले सरकारी गाडीको सुविधा लिइरहेका छन्। सुविधा पाउने सह–सचिव स्तरभन्दा माथिका कर्मचारीलाई पनि सवारीसाधनको चालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराएको भए यसमा हुने बेलगाम खर्च नियन्त्रण हुनसक्थ्यो।
अहिले सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा गरी बर्सेनि झण्डै रु.६ अर्ब खर्च गर्छ। सवारीसाधन सुविधाको सट्टा अधिकृत, उपसचिव र सह–सचिवलाई सवारीसाधन प्रयोग गरेबापतको शुल्क दिने हो भने खरीद लागत, इन्धन, मर्मत शुल्क एवं चालकको पारिश्रमिक जोगिन्छ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्ने भएपछि भने १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन र फर्निचर खरीद, तालिम गोष्ठीसहितका विविध १४ शीर्षकका खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ। सवारीसाधन, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशिनरी तथा औजार, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण र खरीद तथा अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति जस्ता शीर्षकका खर्च रोकिएका छन्। त्यस्तै, सेवा र परामर्श, कर्मचारी तालिम, सीप विकास र जनचेतना तालिम, गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन र मूल्यांकन (अत्यावश्यक बाहेक) शीर्षकका खर्च पनि रोकिएका छन्। योसँगै भ्रमण खर्च पनि रोकिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महीनाका लागि यस्तो फजुल खर्च रोकिए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसले फेरि निरन्तरता पाउने/नपाउने प्रष्ट छैन। परिणाम मापन गर्न नसकिने सीप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठीमा हरेक वर्ष रु.५ अर्ब हाराहारी खर्च हुन्छ। त्यस्तै, अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका नाममा झण्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कार्यालयमा फर्निचर किन्न मात्रै रु.१ अर्ब ३० करोड खर्च हुन्छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी सरुवा भइसक्दा समेत पत्र बुझ्नुअघि फर्निचर, कम्प्युटर आदि खरीद गरेर अनावश्यक खर्च गराउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रशासनमा अनावश्यक र फजुल खर्च कसरी बढाउने र त्यसबाट कसरी अनुचित दोहन (रेन्ट सिकिङ) गर्ने भन्ने प्रवृत्ति स्थापित भइसकेको छ।”
अधिकृतस्तरका हरेक कर्मचारीका लागि छुट्टै कार्यकक्ष बनाउने अभ्यासका कारण पनि चालु खर्च बढेको छ। कुन स्तरको कर्मचारीलाई कत्रो आकारको कस्तो कार्यकक्ष चाहिने भन्ने कुनै मापदण्ड नहुँदा मनलाग्दी ढंगमा कार्यालय ओगट्ने र नयाँ बनाइराख्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ। जस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै भवन खरीद, निर्माण र मर्मतमा रु.४३ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ। कार्यालयहरुको सामान्य सामान खरीद र मसलन्दमा रु.४ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ। त्यस्तै, अनावश्यक वस्तु, सफ्टवेयर खरीद गर्ने काममा पनि उस्तै खर्च छ।
कर्मचारीको तलब बाहेकका अदृश्य खर्चको आकार सानो छैन। जस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब ७ अर्ब कर्मचारीको तलबका लागि छुट्याइएकोमा त्यसको करीब एक तिहाइ त पोशाक, खाद्यान्न, औषधोपचार, महँगी, प्रोत्साहन, फिल्ड, बैठक, वैदेशिक लगायतका झण्डै एक दर्जन विभिन्न नामका भत्ताका लागि छुट्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.२४ करोड ६५ लाख त बैठक भत्ताका नाममा छुट्याइएको छ। कार्यालयमै हुनसक्ने कामका लागि समेत बैठक भत्ता भनी खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसले देखाउँछ। कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा रु.६८ करोड २० लाख, वैदेशिक भत्ता रु.७५ करोड ५५ लाख, फिल्ड भत्ता रु.२ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित लगायतका अन्य भत्ताका लागि रु.४ अर्ब २६ करोड छुट्याइएको छ। पदाधिकारीहरुले पनि करीब रु.३५ करोड त बैठक, अन्य सुविधा आदिका नाममा भत्ता बुझ्छन्।
वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता नदिने भनिए पनि सरकारले पटके निर्णय गर्दै पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थालाई विभिन्न नाममा हरेक वर्ष करोडौं रकम बाँड्ने गर्छ।
कटौती गर्न सकिने साधारण खर्च
मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको झण्डै दुईतिहाइ रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिन्छ। गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले रु.८ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व उठायो, यसमध्ये रु.७ खर्ब १६ अर्ब त साधारण खर्चमा सकियो। विकास निर्माणको काम तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि अधिकांश रकम सरकारले वैदेशिक दानदातव्य तथा ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्यो।
यसले अहिलेको सरकारी अर्थप्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’ मा सीमित रहेको देखाउँछ। जुन हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हो यो।
“प्रशासनको पुनर्संरचना गरी साधारण खर्च कटौती गरेर विकासमा लगाउनुपर्छ। अब त झन् सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढ्ने देखिएकाले त्यस्तो पुर्नंसरचना अघि बढाइहाल्नुपर्छ ।”
- काशीराज दाहाल, प्रशासनविज्ञ
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ९ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक र सुविधामा खर्च भएको देखाउँछ। त्यस्तै, अनुदानमा ३९.९१ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षामा १०.१८ प्रतिशत, मालसामान तथा सेवाको उपभोगमा ३.५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। द्वन्द्वकाल अघिसम्म सरकारको बजेटमा चालु खर्च एकतिहाइ र पूँजीगत खर्च (साँवा–ब्याज भुक्तानी समेत) को हिस्सा दुईतिहाइ हुनेगर्थ्यो। लडाइँका वेला बढेको सुरक्षा र अन्य चालु खर्च देश शान्ति प्रक्रियापछि सामान्य अवस्थामा फर्कंदा झन् बढिरहेको छ।
फजुल र साधारण खर्च घटाउन सरकारले पर्याप्त कदम नै नचालेको जानकारहरुको मत छ। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल समग्र प्रणाली नै खर्च उन्मुख भएको र फजुल खर्च जोगाएर विकास परियोजनालाई अघि बढाउन सरकार अक्षम रहेको बताउँछन्। कतिसम्म भने, सरकारी खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न डा. खनाल अध्यक्ष भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता खर्च कटौती तथा पुनर्संरचनाका विषयमा विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन एक वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाए पनि यसको कार्यान्वयन त परै जाओस्, प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिएको छैन।
खनाल अध्यक्षताको आयोगले मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्ने तथा ५० हजारसम्म कर्मचारी कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। खनाल भन्छन्, “कार्यालयमै कर्मचारीबाट गर्न सकिने कामलाई पनि परामर्शदाता राखेर ठूलो रकम दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ।”
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थमा अनावश्यक संरचना खडा गर्दा ठूलो संख्याका अनावश्यक कर्मचारीका कारण सरकारको साधारण खर्च अचाक्ली बढेको छ। प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले संघमा कर्मचारीको आकार सानो बनाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
"विद्यमान खर्च प्रणाली, परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनको पद्दतिमै अब आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जस्तोसुकै खालका निर्माणको प्रस्तावमा सरकारी पैसा खन्याउने चलन बन्द गरेर खास परियोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । खर्चउन्मुख होइन, नतिजाउन्मुख परिपाटी शुरु गर्ने वेला यही हो ।”
- डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
आयोगले संघमा १५ मन्त्रालय र २७ वटा मात्र विभाग राख्न सुझाव दिएको थियो। अहिले मन्त्रालयको संख्या २१ छ भने विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागको संख्या चार दर्जन छ। संघमा २० हजार कर्मचारी मात्र राखेर छरितो र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सुझाइएको र अहिले ५० हजारजति भएको दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार, अनावश्यक र दोहोरो खालका संरचना राखेर अतिरिक्त आर्थिक भार परेकाले सरकारी खर्च बढिरहेको छ।
उस्तै प्रकृतिको काम गर्न संघ र प्रदेशमा पनि संरचना बनाइएको छ। जस्तै, संघमा राष्ट्रिय सूचना आयोग हुँदाहुँदै प्रदेशमा समेत यस्तै आयोग गठन गरिएका छन्। मन्त्रालयमा महाशाखा हुँदाहुँदै उही प्रकृतिको काम गर्न विभाग पनि छ। दाहाल कि महाशाखा नचाहिने कि विभाग खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रशासनको पुनर्संरचना गरी साधारण खर्च कटौती गरेर विकासमा लगाउनुपर्छ। अब त झन् सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढ्ने देखिएकाले त्यस्तो पुर्नंसरचना अघि बढाइहाल्नुपर्छ।”
अत्यावश्यक रुपान्तरण
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल कोरोनाभाइरस महामारीले निम्त्याएको असाधारण परिस्थितिमा सरकारको खर्च कटौती तथा परियोजना प्राथमिकताका विषयमा पनि असाधारण तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी विद्यमान खर्च प्रणाली, परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनको पद्दतिमै आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने वेला आएको देख्छन्।
डा. खनाल जस्तोसुकै खालका निर्माणको प्रस्तावमा सरकारी पैसा खन्याउने चलन अब बन्द गरिनुपर्ने र खास परियोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खर्चउन्मुख होइन, नतिजाउन्मुख परिपाटी शुरु गर्ने वेला यही हो।”
लाभ लिनसक्ने रणनीतिक परियोजनाहरुका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्नुपर्ने डा. खनालको मत छ। विगतदेखि नै सरकारहरुले नागरिकको भलाइलाई ध्यानमा नराख्दा स्वास्थ्य क्षेत्र बेवास्तामा परेको अहिले प्रष्टै देखिएकाले अब यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
“सरकारको दायित्व बढेको वेला यस्तो विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ । अबको अप्ठ्यारो अवस्थामा अनावश्यक कर्मचारी संरचना हटाउने, कार्यालयहरुको मसलन्द र चालु खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिताको नीति समात्नुपर्ने बाटो उपयुक्त हुन्छ ।"
- डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल, अर्थशास्त्री
स्रोत जुटाउन चालु आर्थिक वर्षको लागि कठिन नभए पनि सरकारको दायित्व बढ्ने तर राजस्व घट्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। रेमिटेन्स घट्ने तथा वैदेशिक व्यापारमा कमी आउने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन निकै घट्ने आकलन गरिएको छ। तर, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारी गुमाएकालाई राहत तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कारण सरकारको दायित्व भने बढ्नेछ। यो स्थितिमा सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। “सकेसम्म मितव्ययी बनेर अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनासहित परिणाममुखी काममा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल पनि नयाँ परियोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, रणनीतिक खालका परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने, खुद्रे कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तथा सञ्चालन खर्च कटौती गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार, राजनीतिक दबाबमा आएका कार्यक्रम हटाउने तथा राजनीतिक स्वार्थको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्ने पनि अहिले उपयुक्त मौका हो।
विगतमा सांसद विकास कार्यक्रम भनिने यस कार्यक्रमको नाममा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद वार्षिक रु.६ करोड खर्च हुन्छ। खासै प्रभाव नदेखिने यो कार्यक्रम खारेज गर्दा वार्षिक रु. ९ अर्ब ९० करोड जोगिन्छ। प्रदेशहरूले समेत यस्तै कार्यक्रम अघि सारेका छन्। यी सबै खारेज गर्दा वार्षिक रु.२२ अर्ब अनावश्यक छरछारमा खर्च हुन रोकिन्छ। डा. प्याकुर्याल भन्छन्, “सरकारको दायित्व बढेको वेला यस्तो विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ।”
डा. प्याकुर्याल सरकारहरु अप्ठ्यारोमा पर्दा फजुल खर्च कटौतीको बाटो नै अपनाउने बताउँदै अनावश्यक कर्मचारी संरचना हटाउने, कार्यालयहरुको मसलन्द र चालु खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिताको नीति समात्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)