कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ?
आगामी बजेटले कोरोनाभाइरसले शिथिल बनाएको अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्दै विद्यमान सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यकालको तेस्रो बजेट आगामी १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन्। अघिल्ला दुई वर्षका बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको र कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले सार्वजनिक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको पृष्ठभूमिमा बजेटले नयाँ कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी घोषणा नगर्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि महामारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असर समाधान, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रुपमा अघि सारेर बजेट निर्माण भइरहेको बताउँछन्।
अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण राजस्व स्रोतमा दबाब खेपेको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको बताइन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु.१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, कोरोनाभाइरसको महामारी कहिलेसम्म रहने हो र यसले पार्ने प्रभाव कत्रो हुने हो भन्ने अनिश्चयका कारण आम्दानी र खर्च दुबैको अनुमान गर्न कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार, बजेटको मुख्य आधार राजस्व संकलन आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले ठूलो आकारको बजेट बनाउने सुविधा छैन।
उनले भने, “तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै अन्तर हुँदैन।”
असामान्यकालको बजेट
कोरोनाभाइरस सिर्जित संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट विशेष परिस्थितिमा आउँदैछ। बन्दाबन्दी घोषणासँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै आर्थिक क्रियाकलापको पुनर्उत्थान यसको दिशा हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आगामी वर्षको बजेटले असामान्य संकटको स्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सामान्यकालको भन्दा फरक प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछन्।
डा. लोहनीका अनुसार, बन्दाबन्दीसँगै संकटमा परेका नागरिकलाई राहत, रोजगारी सिर्जना, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आदिका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। “संकटलाई अवसरमा बदल्ने गरी आँटिला निर्णय लिने र शासनको पद्धति तथा रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने वेला यही हो”, डा. लोहनी भन्छन्।
गएको आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पूरा नभएकाले अर्थमन्त्री डा. खतिवडा तिनकै निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यसमा थप, कोरोना महारीका कारण रोजगारी आय गुमाएका विपन्न नागरिकलाई राहत तथा साना र मझौला उद्योगलाई सहयोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्नुपर्नेछ।
महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई उद्धार तथा थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम पनि बजेट मार्फत नै घोषणा गरिने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले, आगामी वर्षको बजेटमा रकमको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणले देशको सार्वजनिक स्वास्थ्यको दुरवस्था र महामारीसँग जुध्ने सरकारको अक्षमता एकैपटक उदांगो पारिदिएको छ। मुलुकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको तीन महीना बितिसक्दा अझैसम्म परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन पर्याप्त सामग्री र उपकरणको जोहो हुन नसक्नुले राज्यको कमजोर सामर्थ्य देखाएको छ। महामारीको वेला देखिएको यो भ्वाङ राज्य प्रणालीमा लामो समयदेखि रहेको कमजोरीको एकमुष्ठ रूप हो।
स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नहुँदा निको हुन सक्ने रोगबाट समेत बर्सेनि कैयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्। यस्तोमा आगामी बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई सुधार्न नीतिगत पहलकदमी अघि सार्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको मत छ। अस्पताल र प्रयोगशालाको निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध, उपकरण र तालिमको व्यवस्था लगायत नगरी नहुने तत्कालका कामका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकारको दायित्व हो भन्नेमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सुधारका नीतिगत निर्णय लिने वेला अहिले नै भएको आचार्य बताउँछन्। “समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्नसंरचनाका लागि बजेटले खाका अघि सार्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य तत्कालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै समृद्धि वा आर्थिक वृद्धि जस्ता सामान्य समयका लक्ष्यलाई ध्यान दिन नहुने बताउँछन्। उनी स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको क्षेत्रलाई पनि बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। बन्दाबन्दी हटिहाले पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले शिक्षण संस्थाहरू अझै केही समय खुल्ने सम्भावना छैन। अब कोरोनाभाइरसको जोखिम कम गर्न अनलाइन शिक्षा, दूर शिक्षासहितका विकल्पमा अगाडि बढ्न त्यससम्बन्धी पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने डा. बज्राचार्य बताउँछन्। सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्ने दीर्घकालीन खाका बजेटले प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ, बजेटले अघि सार्नुपर्ने विषय अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम हो। बन्दाबन्दीसँगै अधिकांश उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्। व्यवसाय नचले पनि घरभाडा, विद्युत् महशुल, ऋणको ब्याज, कर्मचारीको तलब आदिका कारण खुद्रा पसलदेखि ठूला उद्योगसम्मको आर्थिक दायित्व भने ठूलो छ।
अर्थव्यवस्थामा शिथिलता उत्पन्न भएको र मानिसहरुको आम्दानी घटेका कारण आगामी महीनाहरूमा पनि बजारको माग बढ्ने छैन। यसैले, थलिएका उद्योग तथा व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ। कोरोनाभाइरसको असर सकिएर बजार यथावत् लयमा फर्किए पनि व्यवसायहरूले पूँजीको अभावमा उत्पादन गर्न र सेवा दिन सक्दैनन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. बज्राचार्य थलिएका उद्योग र व्यवसायलाई उकास्न प्रोत्साहनको प्याकेज बजेटले घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ब्याज तिर्न गाह्रो भएका उद्योगलाई सरकारले मुख्य रुपमा अनुदान दिएर ब्याजमा केही कटौती गर्नुपर्ने, सुचारु गर्नै कठिन व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव बज्राचार्यका छन्। “व्यवसायलाई उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने देशको औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र लामो समय थला पर्छ, जसको मूल्य अर्थतन्त्रका लागि चर्को पर्छ”, उनी भन्छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. लोहनी पनि रोजगारी जोगाउन व्यावसायिक क्षेत्रलाई सरकारी प्रोत्साहन जरुरी रहेको बताउँछन्। “अहिलेसम्म हाम्रो सार्वजनिक नीतिले निजी लगानीलाई बन्देज लगाउने र नियमन गर्ने कुरा मात्र गर्यो, अब तेस्रो पक्ष अर्थात् समन्वय गर्ने वेला आएको छ”, उनी भन्छन्।
रोजगारीमा जोड
बन्दाबन्दीसँगै लाखौं कामदारले श्रम आय गुमाएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तेस्रो श्रम सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार, नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १० लाख, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा थप २० लाख जतिले काम गर्छन्। काम ठप्प हुँदा प्रायः ज्यालादारीका यस्ता श्रमिक श्रम आय गुमेर दैनिकी चलाउन नै नसक्ने अजस्थामा पुगेका छन्।
संघीय संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा बेरोजगार हुने ३० लाखजतिलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यसैले बजेटले रोजगारी गुमाएकालाई राहत तथा नयाँ रोजगारीका क्षेत्र खुलाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। “तीन वटै तहका सरकार मिलेर कहाँ कहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनी युद्धस्तरमा काम नगरे भयावह मानवीय, आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याउँछ”, आचार्य भन्छन्।
कतिपयले अहिले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउने गरे पनि अर्थशास्त्री आचार्य त्यो सजिलो नभएको बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा अहिले नै अर्ध बेरोजगारी दर उच्च छ।
वर्षको एकाध महीना मात्र कृषि क्षेत्रमा काम हुने र बाँकी समय बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले नै थोरै उत्पादनका लागि धेरैले काम गर्नुपर्ने स्थितिमा कृषिका अन्य क्षेत्रमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन, वन, स्थानीय पूर्वाधार, पशुपालन तथा स्वरोजगारीका क्षेत्रमा बृहत् राष्ट्रिय अभियान नै चलाएर रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा आचार्यको जोड छ।
उनका अनुसार, रोजगारी सिर्जनामा काम अगाडि बढाउनुअघि स्थानीय सरकारहरुको नेतृत्वमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन तथा उनीहरुसँग भएको सीपको लगत राख्ने काम शुरु गरिहाल्नुपर्छ। सोही लगतको आधारमा रोजगारी सिर्जना, ऋण तथा सहुलियत, तालिम आदिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। “तत्काल चाहिँ धानको बीउ, मलखाद, तरकारीको बीउबिजन स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्यो”, आचार्य भन्छन्, “रोजगारी कहाँ र कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरी त्यसको सूची तयार गर्नुपर्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. बज्राचार्य रोजगारीसँगै तत्काल जोखिममा रहेका समुदायलाई केही महीनाका लागि राहत दिनुपर्ने बताउँछन्।
सामान्य स्थितिमा पनि सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्ने सामर्थ्य देखिने गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमध्ये वैशाख अन्तिमसम्ममा आधा मात्रै खर्च भएको छ। यो स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको असामान्य परिस्थितिमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विस्तारकारी बजेट ल्याउनुको अर्थ छैन। त्यसैले बजेटमा क्रमागत र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा मात्र रकम छुट्याउन अर्थशास्त्रीहरुले सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन्।
अर्थशास्त्री आचार्य २२ वटा राष्ट्रिय गौरव नाम दिइएका आयोजनामध्ये असाध्यै महत्वपूर्ण र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनालाई मात्र रकम छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्। कतिपय आयोजनामा अहिले तीन वटै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। “व्यक्तिगत स्वार्थका र खुद्रामसिना आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्नु आवश्यक छैन, कैयौं वर्षदेखि रकम खर्च हुने तर काम अघि नबढेका आयोजनालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ”, आचार्य भन्छन्।
बजेट सामान्य आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, सरकारी नीतिगत प्रस्थानविन्दु पनि हो। यसले सरकारी रकमलाई निश्चित क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्छ। धेरै अर्थमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामान्यकालको सामान्य आयव्ययको विवरणबाट अगाडि बढेर आर्थिक पुनर्उत्थानको प्रष्ट खाका बनाउने र आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने दायित्व छ।
सार्वजनिक प्रणालीका बेथिति छिमल्न निर्मम तरिकाले सुधारको नेतृत्व गर्न अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आँट गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको मत छ। अर्थशास्त्री आचार्य डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार फजुल खर्च नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनुपर्ने बताउँछन्।
सवारी साधन खरीद, कर्मचारीलाई अनावश्यक भत्ता, कार्यालयहरुको अनावश्यक सामान खरीद, भ्रमण भत्ता, परामर्श र तालिममा हुने ठूलो खर्च आदिलाई अर्थमन्त्रीले सधैंका लागि रोक्ने अवसर अहिले छ। खारेज गरिनुपर्ने भनी सुझाव आएका कैयौं कार्यालय, समिति, संस्थाहरुमा सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। त्यस्तै, सांसदहरुले अनुचित रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमको रकम रोक्न सक्नु/नसक्नुले अर्थमन्त्रीको परीक्षा गर्छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको असाधारण परिस्थितिको वेला सरकारको खर्च कटौती तथा परियोजना प्राथमिकताका विषयमा पनि असाधारण तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही साताअघि उनले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, “विद्यमान खर्च प्रणाली तथा परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनको पद्धतिमै आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने वेला यही हो।”
-1732180391.jpg)
