अर्थमन्त्रीका दुई वर्षका बजेटका घोषणा अधुरा, नयाँ बजेट आज
अनुकूल राजनीतिक वातावरणमा समेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका दुई वटा बजेटका बाचा पूरा भएनन्। अर्थमन्त्रीको तेस्रो बजेटले असहज परिस्थितिमा बृहत् अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठ २०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो, “विगतमा गरिएको गरीबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरीब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै दुई वर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।”
बजेटले वाचा गरेको दुई वर्षे म्याद डेढ महीनामा सकिंदैछ। तर, अहिलेसम्म थप जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचानको काम त अघि बढेको छैन नै, अगाडि नै पहिचान भइसकेका गरीबलाई पनि परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन।
१२ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा गरीब पहिचान गर्ने भनिए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूरा हुने स्थिति छैन। बजेटको वाचा अनुसार गरीब घरपरिवार पहिचान भएको भए बन्दाबन्दीमा राहत वितरणको काम सजिलो हुने थियो।
डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेखीकरण तथा इजाजतप्राप्त कम्पनी मार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने घोषणा पनि गरेका थिए। बिचौलियाले गर्ने जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न तथा कृषि जमीनलाई प्लटिङ हुनबाट रोक्न यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको विश्वास गरिएको थियो। तर, यी घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा जग्गा कारोबारमा बेथिति कायमै छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेटमा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि स्वास्थ्य बीमा मार्फत आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नेसम्म, पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरणका प्रस्तावदेखि आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरतासम्मका अनेकौं वाचा गरेका थिए। तर, यी प्रतिबद्धता दोस्रो वर्षमा पनि पूरा भएका छैनन्। विगतमा जस्तै वर्षौंसम्म यिनै वाचा हरेक बजेटमा दोहोरिइरहने सम्भावना छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ?
अपूरा प्रतिबद्धता
आफ्नो पहिलो बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट लगायत एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको नौ महीना (फागुनसम्म) को तथ्यांकले देखाउँछ, अर्थमन्त्रीको वाचा पूरा भएन। फागुनसम्ममा औषधि प्रमुख आयात भएका पाँच मुख्य वस्तुमा पर्छ र यो अवधिमा रु. २३ अर्ब ८१ करोडको आयात भएको छ। सिमेन्ट रु. २ अर्ब ८० करोडको आयात भएको छ। चिनीको आयात भने नगन्य छ।
डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत कृषि उत्पादनलाई पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ, तर यो अवधिमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा खासै सुधार नभएको १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ।
दुई वर्षमा सुधार नभएको कृषि उत्पादन बाँकी तीन वर्षमा दोब्बर हुनेमा आशंका छ। विगतमा धान र मकैको उत्पादकत्व दोब्बर हुन तीन दशकभन्दा बढी समय लागेको अनुभव छ। त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र देशका सबै सिंचाइयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरिए पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई समेत गति दिइएको छैन।
डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत कृषि उत्पादनलाई पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ, तर यो अवधिमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा खासै सुधार नभएको १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पहिलो बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापनाको पनि घोषणा गरिएको थियो। तर, यो फण्ड दुई वर्षसम्म खेर गयो। बल्ल गएको महीना राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिस्पर्धाबाट यस्ता उद्यमीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यो कार्यान्वयनमा आउन कति समय लाग्ने हो, टुंगो छैन।
यो वर्षको बजेटले हरेक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। यो घोषणा पूरा नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तथा विदेशबाट फर्किएका युवालाई रु. १० लाखसम्म ऋणको व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका थिए। तर, यी महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कति फितलो छ भने, घोषणा भएको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा जम्मा ५९ युवाले ऋण पाएका छन् भने विदेशबाट फर्किएका १९० जनाले ऋण लिन पाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा दुई वर्षभित्र हरेक वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको बाचा गरिएको थियो। त्यस्तै, सात वटै प्रदेशमा एक/एक चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानसहितका स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको घोषणा पनि गरिएको थियो। यी घोषणा पूरा नभए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तै बाचा फेरि दोहोर्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल स्थापना र दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। तर, यी वाचा झुटा ठहर भए।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने, दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, विश्वविद्यालयहरुलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने लगायतका घोषणा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेटले गरेको थियो। त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने घोषणा पनि गरिएको थियो। तर, यी कुनै पनि बाचा पूरा भएनन्। २ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेसहितका पुरानै वाचाहरू दोहोर्याइएको छ।
पूर्वाधारतर्फ त बजेटका वाचा झनै पूरा भएनन्। जस्तै, शहरी क्षेत्र, राजमार्ग वरिपरि आधुनिक स्मार्ट शौचालय स्थापना गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएनन्। बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको घोषणा गरिए पनि यो कहिले र कुन मोडलमा निर्माण हुने हो भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको रसुवागढी–गल्छी सडकको निर्माण र सुधार दुई वर्षमा पनि सकिएको छैन। त्यस्तै, नौबिसे–नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण दुई वर्षअघि शुरु गर्ने भनिए पनि अझै शुरु हुन सकेको छैन। यस्तो आयोजनामा काम नभए पनि घोषणा भने दोहोरिरहने गरेका छन्।
यो वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, बन्दाबन्दीका वेला समेत भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहनुले देश यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको पुष्टि गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटका रुपमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको कार्यान्वयन पनि फितलो छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न ११ चैतमा लागू गरिएको बन्दाबन्दी अगाडिको कार्यान्वयन पनि फितलो थियो।
यो वर्षको बजेटले हरेक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। यो घोषणा पूरा नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ। दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने वाचा गरिएको थियो। तर, यी वाचा झुटा ठहर भए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो। यो आयोजना निर्माण सकिन अझै कैयौं महीना लाग्ने देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्ष घोषणा गरिएको थियो, तर सरकारले त्यस अन्तर्गत गरेको कार्यक्रम देखिएको छैन।
काठमाडौं बल्खुस्थित तरकारी बजार । तस्वीर: मनिष पौडेल
यो वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, बन्दाबन्दीका वेला समेत भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहनुले देश यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको पुष्टि गरेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला कर छूटको सीमा ?
कमजोर आकलन
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ल्याएका दुबै बजेटका प्रमुख लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत उक्त आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ६.७५ प्रतिशत हासिल भयो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। बन्दाबन्दी शुरु हुनुअघि नै अपेक्षा अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिसकिएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाखसम्म मात्र बन्दाबन्दी हुने अनुमानका आधारमा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आकलन गरे पनि बन्दाबन्दी लम्बिंदा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सीमान्त दरले मात्रै हुने सम्भावना छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि आम्दानी र खर्च दुबैमा अर्थमन्त्री असफल देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महीना बाँकी हुँदासम्म ५२.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको आकलनमा पनि दुबै वर्षका बजेट प्रभावकारी भएनन्। जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारको राजस्व रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए। तर, लक्ष्य अनुसार पूरै राजस्व उठ्न सकेन। लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान उठाउन पनि असफल भए अर्थमन्त्री।
आम्दानीमा मात्र होइन, खर्चमा पनि डा. खतिवडाको पहिलो बजेट प्रभावकारी भएन। उनले रु. १३ खर्ब १५ अर्ब खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि रु. ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च हुन सक्यो। अझ, विकास लक्षित पूँजीगत रकम रु. ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरे पनि रु. २ खर्ब ४१ अर्ब (करीब ७६ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो।
चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि आम्दानी र खर्च दुबैमा अर्थमन्त्री असफल देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महीना बाँकी हुँदासम्म ५२.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि रु. ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म रु. १ खर्ब १८ अर्ब (२९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। यसले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता देखाउँछ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको यो तेस्रो बजेटले सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरिरहेका रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई सहायता दिनेदेखि अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्नुपर्नेसम्मका दायित्व छन्।
खर्चमा मात्र होइन, आम्दानीको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ। जस्तै, यो वर्ष रु. ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महीना बाँकी हुँदासम्म करीब ५६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। वैदेशिक अनुदान रु. ५८ अर्ब आउने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म रु. १० अर्ब (१८ प्रतिशत) मात्रै आएको छ।
अनुकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि दुई आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयन फितलो हुनपुग्यो। सरकारले त्यस्ता बेथिति सुधार्न सकेन। आगामी वर्ष भने अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीहरू थप गम्भीर बनेका छन्।
कोरोनाभाइरसका कारण अर्थव्यवस्था नै गम्भीर संकटमा परेका वेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आज बिहीबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्ताव गर्दैछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको यो तेस्रो बजेटले सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरिरहेका रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई सहायता दिनेदेखि अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्नुपर्नेसम्मका दायित्व छन्।
यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुधारका लागि वित्तीय प्रबन्ध गर्नुपर्ने, देशभित्र र विदेशमा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विपन्न नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, संकटमा परेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फेरि चलायमान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आगामीको बजेटको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– राज्यकोषमा उच्च तहदेखि कर्मचारीसम्मको दोहनः फजुल खर्च कटौतीको वेला
-1732180391.jpg)
